राष्ट्राध्यक्षलाई विवादमा नपारौँ

काठमाडौं । नयाँ निर्वाचनपछि खडा हुने संवैधानिक निकायहरूमध्ये एउटाबाहेक सबै पूर्ति भइसके । केन्द्र र प्रदेश सरकार बनिसकेको छ भने सभामुख उपसभामुखको पनि निर्वाचन भइसक्यो । करिब एक महिनाको अन्तरमा यी पदहरू पूर्ति भएका हुन् । यो बीचमा सरकार गठन भएको एक महिनाभित्र आफ्ना सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने पदाधिकारीले पनि केन्द्र र प्रदेश सबैतिर त्यस्तो मत पाइसके । अब सरकारहरू कम्तीमा दुई वर्षका लागि कसैले चलाउन नसक्ने भएका छन् । संसद्बाट विश्वासको मत पाएको कार्यकारी प्रमुखले दुई वर्षसम्म कम्तीमा अविश्वासको प्रस्ताव व्यहोर्न पर्दैन । यसबीचमा सरकार समर्थक कुनै दलहरूमध्ये उसको बहुमत संख्यामै यताउती हुनेगरी कसैले समर्थन फिर्ता लिएमा भने सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्छ । तत्काल त्यस्तो स्थिति आउने देखिँदैन अर्थात् सरकार अर्को कुनै अनपेक्षित घटना न नआइन्जेलका लागि स्थिर भयो । त्यसै पनि केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारका प्रमुखहरूले ठूलो संख्यामा सरकारप्रति समर्थन पाएका छन् ।

संविधानअनुसार अब निर्वाचनका लागि बाँकी रहेको पद होे, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति । यी पद पूर्ति नहन्जेल देशको शासनव्यवस्था कामचलाउ मात्र हुन्छ । यद्यपि संविधानले यी पदको निरन्तराताको व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचनन नहुन्जेल पुरानै राष्ट्रपति कायम हुने भन्ने कुराले त्यस्तो बुझाउँछ तर यो भनेको कामचलाउ मात्र हो । अब भने यो स्थिति रहेन  । निर्वाचन आयोगले यी पदको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । यसअघि राष्ट्रपतिमा निर्वाचन नै नगरेर पुराना राष्ट्रपतिको समय लम्ब्याउन खोजेको आरोप लागेको थियो । पछिल्लो समय संविधानले व्यवस्था गरेको प्रावधान नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उल्लंघन भएको आरोप लागेको छ । यो भनेको नयाँ राष्ट्रपतिको छनोट प्रक्रियामै विवाद हुनु हो ।

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुन २५ र चैत्र ३ गतेका लागि तोकेको छ । तर यस्तो मिति तोक्दा सम्बन्धित ऐनको व्यवस्थाविपरीत भएको भन्ने कुरा आयो ।

संविधानमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिनुभन्दा एक महिनाअघि नै निर्वाचन हुने व्यवस्था रहेकोमा अहिले तोकिएको मितिले बहालवालाको पदावधि सकिनै तीन दिन बाँकी रहँदा मात्रै नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुन्छ । बहालावाला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल फागुन २८ मा सकिन्छ । उनी २०७४ फागुन २९ गते पुनः निर्वाचित भएकी हुन् ।

अहिलेको सवाल हो, नयाँ राष्ट्राध्यक्ष छानिँदा नै कानुनको पालना भएन । यसले पछिसम्म चर्चा पाइरहने अवस्था बनाउँछ । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा ४ मा राष्ट्रपतिको र उपदफा ५ मा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन बहालको पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि हुनुपर्ने भन्ने किटान नै गरिएको छ । यो कुरा आयोगको बैठकमा आयुक्तबाट पनि उठेको थियो ।

एक आयुक्तका अनुसार कार्यकाल सकिनु एक महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था मिच्न हुँदैनथियो । आयोगले यस्तो मिति तोक्दा त्यो समयभित्र नयाँ राष्ट्रपति छानिइसक्ने समय थियो । तर त्यसो गरिएन । एक आयुक्तले फरक मत नै लेखे । त्यसमा भनिएको छ, ‘फागुन २५ मा राष्ट्रपति र चैत ३ मा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन मिति तोक्ने र सोबमोजिमको निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशन गर्नेगरी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी ऐन २०७४ को प्रतिकूल भएको हुँदा ऐनको दफा ४ र ५ संशोधन गरी मात्र निर्वाचनको मिति तोक्न यो फरक मत प्रस्तुत गरेको छु । यसले प्रश्न उठाउँछन्, प्रचलित नियम कानुनहरू किन सजिलै उल्लंघन गरिरहिन्छ ? यसको जवाफ आओस् ।