फलदायी बनाऊ गौरवका आयोजना

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार आगामी वर्षहरूका लागि स्थायी सरकार रहेको छ । प्रधानमन्त्री नियुक्तिलगत्तै दाहालले मुलुकको अर्थतन्त्रप्रति चासो राखेका थिए तर उनले हालसम्म मुलुक समृद्ध बनाउने राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनाको विषयमा भने बोलेका छैनन् । आर्थिक विकास र विकासको समृद्धको रूपमा हेरिएको राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनालाई वर्तमान सरकारले अघि बढाउने दायित्व आइपरेको छ । यसकै लागि भए पनि प्रधानमन्त्री दाहालले उपाध्यक्षमा स्वार्थ मिल्ने व्यक्ति डा. मीनबहादुर श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेका छन् । जसले मुलुक समृद्ध गर्ने योजनाहरू द्रुतदर गतिमा अघि बढाउन सहयोग मिल्ने देखिन्छ ।

राष्ट्रिय गौरवका अयोजना सुरु गरिएको करिब तीन दशक बढी समय भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा शतप्रतिशत गौरवका अयोजनाहरू तोकिएको समयमा सम्पन्न भएन । जसको कारणले गर्दा लागत र समय दिनानुदिन बढेको बढे छ । सरकारले एकातर्फ गौरवका आयोजनाहरूको संख्यामा वृद्धि गरेको छ भने अर्कोतर्फ निर्माणसम्पन्न गर्न सकेको छैन । यसका अनेकौँ कारण छन् । तर, त्यसमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण कारण भनेको नेपालमा स्थायी सरकारको अभाव र स्थायी कर्मचारीतन्त्रले देखाएको ढिलासुस्ती हो । स्थायी सरकार नहुँदा गौरवका आयोजनाहरूको नेतृत्वकर्ता तथा सदस्यहरू र निजामती कर्मचारीको हुने फेरबदल रहेको छ । अर्कोतर्फ नेतृत्व परिवर्तन भएसँगै आयोजना निर्माण गर्ने व्यवसायीलाई हेर्ने नजरमा परिवर्तन अर्थात् सहयोग र असहयोगको रणनीतिले गर्दा आयोजना प्रभावित बन्न पुगेको छ ।

आर्थिक संवाहक बन्न सक्ने अयोजनाहरूमा पनि कतिपय विनाअध्ययन र स्वार्थअनुरूप थपिँदै आयोजनाहरूको संख्या बढ्दा कर्मचारीमा देखिएको असन्तोष पनि रहेको पाउन सक्छौँ । अर्कोतर्फ गौरवका आयोजना निर्माणपश्चात् पनि फलदायी बन्न नसक्दा काम गर्ने सदस्यमा थप उत्साह नपाएको समेत हामीले पाउन सक्छौँ । जस्तोः पोखरा विमानस्थल, भैरवहाको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणपश्चात् सञ्चालनमा आउन नसक्दा त्यसले गौरवका आयोजनामा थप प्रश्न उठाएको छ । दाहाल प्रधानमन्त्री नियुक्तपश्चात् मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमा उनले मुलुकको अर्थतन्त्रको चासो राखेका थिए । उनले मुलुकको अर्थतन्त्रको स्थिति जटिल र चुनौतीपूर्ण दिशामा रहेको बताउँदै उनले त्यसलाई सुधार्न प्रभावकारी उपाय खोजी गरी अघि बढ्ने संकल्प लिएको बताएका थिए । तर, हालसम्म दाहालले गौरवका आयोजनाको विषयमा भने कुनै भनाइ सार्वजनिक गरेका छैनन् । त्यस्तै उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठले एक अनलाइन मिडियासँगको अन्तर्वार्तामा भने छिटो–छिटो आयोजना प्रमुख परिवर्तन हुँदा आयोजना प्रभावित बन्न पुगेको स्वीकार गरेका छन् । त्यसबाहेक उनको पनि गौरवका आयोजनालाई लिएर सार्वजनिक भनाइ भने बाहिर आएको छैन ।

गौरवका आयोजना प्रभावित बन्न पुग्दा यसको लागत १० खर्ब ४५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँबाट वृद्धि भई २५ खर्ब ९७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ लाग्ने भएको छ । अब गौरवका आयोजनाको लागत र समय रोक्नको लागि दाहालको स्थायी सरकार संवाहक बन्न सक्छ र बन्नु जरुरी छ । यति हुँदाहुँदै पनि विभिन्न गौरवका आयोजनाहरू नेपाल र नेपालीका लागि निकै फलदायी रहेको छ । त्यसैले गर्दा दाहाल नेतृत्वको स्थायी सरकारले गौरवका आयोजनामा रहेका समस्याहरू समाधान गर्दै यसको निर्माण तीव्ररूपमा अघि बढाएमा मुलुकको अर्थतन्त्र समृद्ध बन्दै जानेमा दुईमत नहोला । जस्तोः काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग निर्माणसम्पन्न भएमा करोडौँ रुपैयाँबराबरको इन्धन बचत, ढुवानी तथा यात्रामा सहज र छिटो हुँदा यसले नागरिकहरूलाई अनुकूल हुने देखिन्छ ।