एकीकृत कार्ययोजना कार्यान्वयनको अपेक्षा

काठमाडौं । नागरिकले दैनिक जीवनमा राज्यबाट दिने सेवामा भोग्नुपरेका कष्टको अन्त्य गर्ने भनेर सरकारले सबैभन्दा पहिले घोषणा गरेको थियो । प्रधानमन्त्री आफैँले आफू नियुक्त भएको हप्ता दिनसम्म निकै पटक दोहो-याए पनि । पछि यो कुरा सरकारको नीति र कार्यक्रममा पनि आयो । तर यो कसरी कार्यान्वयनमा आउला भन्ने व्यापक जिज्ञासा बढिरहेको बेला त्यस्तो निर्देशन दिएको एक महिनापछि बल्ल सेवा प्रवाह सुधारको कार्ययोजना बनाइएको छ । यसले सरकरी कार्यक्रम अर्थात् उच्चपदस्थ पदाधिकारीका निर्देशनको कार्यान्वयनको अवस्था बुझाउँछ ।

गएको महिना प्रधानमन्त्रीले सचिवहरूलाई सेवाको गुणस्तर सुधार्न र जनताले अनुभूत गर्नेगरी काम गर्न निर्देशन दिए । यो कुरा त्यतिबेला चर्चित पनि भयो । त्यसबेला राष्ट्रिय परिचयका कुरा आइरहेका थिए । त्यही सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र देखिने गरी सुधारका काम गर्न निर्देशन दिए । तर त्यो कसरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ भन्ने तय भएको थिएन । पछिल्लो समय सत्तारुढ दलहरूको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलगायत प्रधानमन्त्रीका अन्य भाषण समेत समेटेर सरकारको कार्यक्रमका रूपमा आएको बताइएको छ । कामना हो यो छिटो कार्यान्वयनमा आओस् ।

सरकारले ल्याएका यो एकीकृत कार्ययोजनमा परेका बुँदागत विषयहरूमा यदि यी कार्यान्वयनमा आए केही हदसम्म अहिलेसम्मको शासकीय शैलीमा केही सुधार आउने अपेक्षा गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च अधिकृतका अनुसार यो एकीकृत कार्ययोजनामा छ सय सात क्रियाकलाप समावेश गरिएको छ । उनले जनाएअनुसार कार्ययोजनाको सुरुमा शासकीय सुधारको विषय राखिएको छ, जसमा संशोधन गर्नुपर्ने, नयाँ बनाउनुपर्ने ऐन र नियमावली छन् त्यसपछि संरचनागत सुधारका विषयहरू उल्लेख भएको छ जसमा न्यायपालिकामा संरचनागत परिवर्तन र सुधार गर्न अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन, नागरिक प्रशासन र सुरक्षा निकायको सुधार गर्न विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदल गठन, अत्यावश्यकबाहेक नयाँ सार्वजनिक निकाय नखोल्ने, विकास समितिहरू पुनर्संरचना वा खारेज गर्न सिफारिस गरिने कुरा परका छन् ।

यो कार्ययोजनाको अर्को विषय हो सुशासन र गुणस्तरीय सेवालाई उच्च प्राथमिकता दिइनु । अधिकारीका अनुसार त्यसमा भ्रष्टाचार र अनियमितताका उजुरी समयमै फछ्र्यौट गर्नेगरी नियामक निकायको संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार गर्ने, बेरुजु शून्य हुनेगरी कार्यसम्पादन गर्ने र बेरुजु फछ्र्यौटलाई उच्च प्राथमिकता दिने, किसान कल सेन्टर र किसान पोर्टल सञ्चालन गर्ने, राहदानी वितरण प्रणालीलाई चुस्त बनाउन एक महिनाअगाडि अग्रीम अनलाइन आवेदन फाराम खोल्ने, जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट भरिने आवेदनको कोटा बढाउने, एक सय २० इनरोलमेन्ट स्टेसन र ४० मोबाइल स्टेसन थप गरिनेछ ।

सेवा प्रवाहमा अनलाइन प्रणाली र टाइम कार्डको व्यवस्था, स्थानीय तहले लिँदै आएको पञ्जीकरणसम्बन्धी सबै शुल्क हटाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने, मिटरब्याजीलगायत गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेका व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याउने र प्रधानमन्त्री निगरानी संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने आदि ।  यी कार्ययोजनामा परेका कुरा नयाँ होइनन् । विगतका सरकारले पनि व्यहोरा फरक परे पनि यिनै कुराहरू भन्दै आएका थिए । जस्तोः नयाँ संविधानअनुसार पहिलो निर्वाचित सरकारले एक वर्षभित्र सहजरूपले उपलब्ध हुनेगरी राष्ट्रिय परिचय पत्र दिइने भनेको थियो । तर त्यो काम अहिलेसम्म भएको छैन नत्र यो कार्ययोजनामा लेखिने थिएन होला ।

त्यसकारण कार्ययोजनामा परेका कुराको परीक्षण हुने ठाउँ भनेको त्यसको कार्यान्वयन नै हो । यदि यी कुरा कार्यान्वयनमा आए भने एकप्रकारले शासकीय शैलीमा केही परिवर्तन आएको मान्नुपर्छ । यो कार्ययोजनाका विषय धेरै छन् जसमा जनसरोकारका विषय पर्छन् नै । तिनको कार्यान्वयन भयो भने नागरिकले राज्यको उपस्थिति महसुस गर्न पाउँछन् । त्यसै होस् भन्ने कामना गरौँ ।