अनियमिततामा कारबाहीको अपेक्षा

कृषि प्रधान देशको कृषि अवस्था कस्तो रहेछ भन्ने कुरा हालै प्रस्ट भयो । यो दुःखद छ र आधुनिकीकरणका नामामा कसरी लुटलाई बढावा दिइरहिएको रहेछ भन्ने पनि यसले देखाएको छ । जसलाई सुधार गरिएन, दोषीमाथि कारबाही भएन भने अनर्थ नै हुन जानेछ । तर, कारबाही गर्ने निकाय नै पन्छिएर कसैलाई कारबाही गर भन्छ भने त्यो आफैँमा अर्कौ आपत्तिको विषय हो । यो सन्दर्भ हो, हालै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गरको कृषिसम्बन्धी कार्यक्रमको एउटा अध्ययन प्रतिवेदन । यसले यो कार्यक्रममा सञ्चालित परियोजनाहरूमा जताततै अनियमितता भएको पायो र कारबाही गर भन्ने सिफारिस ग¥यो । यस्तो अनियमिततामा कारबाही गर्ने निकाय हो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग । उसैले परियोजना सञ्चालकलाई नै कारबाही गर भन्छ तर त्यो कारबाही भएन भने आफैँ प्रश्न उठ्न जान्छ । अहिले त्यस्तै भएको पाइयो ।

यो प्रतिवेदनअनुसार नेपाल सरकारको प्रचलित अनुदानको कार्यविधि कानुनी आधारविना परिवर्तन गरी आफ्नो अनुकूल बनाएको, सम्भाव्यता अध्ययन र कुनै आधारविना शीत भण्डार गृहलाई अनुदान दिने गरी जिल्लाहरू नै तोकेर बजेट र कार्यक्रम राखेको तथा कार्यविधिमा शीत भण्डार गृह स्थापना कार्यक्रम विशिष्टीकृत उत्पादन क्षेत्रबाट उत्पादन भई आउने र बजारीकरणका दृष्टिकोणले सम्भाव्य तथा महत्वपूर्ण रहेका एवं कार्यक्रममा समाविष्ट भएका जिल्लाहरूमा सञ्चालन गरिने र शीत भण्डार स्थापना गर्न आवश्यक परिमाणमा कृषि उत्पादनको सम्भाव्यता भएको हनुपर्ने उल्लेख भएकोमा शीत भण्डार गृह स्थापना छनौट गर्दा आयोजनाअन्तर्गत जिल्लाहरूमा विशिष्टीकृत बालीको उत्पादनलाई ध्यान नदिएको, केही जिल्लामा परियोजनाको जोनहरू स्थापना हुनुअगावै शीत भण्डार गृह स्थापनाको लागि बजेट र कार्यक्रम राखेको र अनुदानका लागि छनोट गरिएको आदि विवरण उल्लेख भएका छन् ।

त्यस्तै प्रधामन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत जोन र सुपर जोन स्थापना हुनुअगावै कोल्ड स्टोर स्थापनाको लागि बजेट छुट्याउन र सम्बन्धित जोन र सुपरजोन कार्यालयलाई संलग्न नगराई परियोजनाको परियोजना व्यवस्थापन इकाइले कोल्ड स्टोर निर्माणसम्बन्धी कार्य गरेको तथा कार्यविधिअनुसार शीत भण्डार गृह कार्यक्रम कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाअनुसार जोन र सुपर जोन सञ्चालन गर्ने कोल्ड स्टोर निर्माणको प्रस्ताव मूल्याङ्कन समितिमा सम्बन्धित जोन वा सुपर जोनको वरिष्ठ कृषि अधिकृतको व्यवस्था भए पनि उक्त प्रस्तावहरू छनौटमा ती निकायहरूका प्रमुख वा प्रतिनिधिहरू समावेश नगरिएको भन्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अवस्था कतिसम्म भने प्रतिस्पर्धा पनि गराएको पाइएन । कसैलाई दिलाउनकै लागि प्रपञ्च रचिएको समेत देखियो, कतिपय ठाउँमा । कम्तीमा तीनवटा निर्माण व्यवसायीसँग दरभाउपत्र माग गरी न्यून रकम कबोल गर्ने निर्माण व्यवसायीमार्फत निर्माण कार्य अगाडि बढाउनुपर्नेमा त्यसविपरीत राज्यबाट प्रदान गरिने करोडौँ अनुदान रकम दरभाउपत्रमार्फत निर्माण गरिनु आफैंमा कानुनसम्मत होइन भन्ने अख्तियारको ठहर छ । यस्तो दर्जनौँ अनियमितता देखियो यो अध्ययनमा तर यस्तो अनियमितता गर्नेमाथि अख्तियारले केही गरेन । यस्तो सुविधा पाउने र उपभोग गर्नेे सत्तापक्षका व्यक्ति रहेको हुँदा यसमा अख्तियार मौन बसेको वा अरुलाई कारबाही गर्न भनेर पन्छिएको आरोप लागेको छ । कुरा के हो अख्तियाले प्रस्ट पार्नुपर्छ । जब नियम कानुन मिचिएका अवस्था देखिन्छ भने त्यहीबाट भ्रष्टाचार भएको मान्नु पर्छ । स्वाभाविक छ यो अध्ययन केवल सुझाव दिनका लागि मात्र भएको थिएन होला ।