अत्यासलाग्दो आर्थिक अवस्था

काठमाडौं । केही समयअघि आफूले उब्जाएको तरकारीले बजार नपाएको भनेर किसानहरूले सडकमा पोखे । त्यहीबेला कुखुरापालक किसानहरूको पनि आक्रोश आयो । उद्यमीहरू छटपटीमै छन् । यहीबीचमा ऋण नतिर्नका लागि केही समूहले अभियान नै चलाएर ऋण उठाउन आए कालोमोसो दल्ने भनेर सार्वजनिक आह्वान नै गरे । यस्तो आह्वानका कारण कतिपय ठाउँमा एजेन्टहरूले कुटाइ पनि खाए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण नतिर्ने भन्दै सडकआन्दोलन सुरु भएको अवस्था निश्चय नै सामान्य होइन । एकातिर ब्याजको समस्या छ । अर्कोतिर देशको धेरै ठूलो करिब पाँच खर्बकै हिसाब आउने गरी अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरिएका विवरणहरू आइरहेका छन् । यतिबेला देशमा अर्थमन्त्री छैनन् । सडकबाट नै अर्थमन्त्री नियुक्त गर्न माग भइरहेको छ । राजस्वले साधारण खर्च धान्न नसकेको कुरा त वर्षभरिकै कथा भयो । पछिल्लो समय खर्चर आमदानीको ग्याप झन् बढ्दै छ । यी सबैको निचोड हो, अर्थतन्त्र अत्यासलाग्दो ठाउँमा छ ।

पछिल्लो समय आर्थिक क्षेत्र अराजकतातर्फ लागेको भनी प्रधानमन्त्री आफैँले स्वीकार गरेको देखियो । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई बालुवाटार बोलाएर प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरालाई आधार मान्ने हो भने पनि स्थिति सामान्य छैन । यो हप्ताको सुरुमा वित्तीय संस्थाका छाता संगठन, निजी क्षेत्रका छाता संगठन र राष्ट्र बैंकसँग प्रधानमन्त्रीले अन्तरक्रियाका नाममा प्रधानमन्त्रीले गरेको छलफल अवस्थाको जानकारीले धेरै कुरा बताउँछ । प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो, ‘बैंकको ब्याजदरलाई लिएर व्यवसायीका गुनासो देखिएका छन् । लघुवित्तका समस्याबारे दिनदिनैजसो समाचार प्रकाशन भइरहेका छन्, व्यवसायीले विभिन्न ढङ्गले चासो र चिन्ता राखेका छन्, यही मौकामा अराजक तत्वले वित्तीय अराजकता निम्त्याउने कोसिस गरिरहेका छन्, यी सबै परिघटनालाई मैले गम्भीररूपमा लिएको छु, सरकार अर्थतन्त्रका चुनौती समाधान गर्न तल्लीन छ, बैंक र लघुवित्तका क्षेत्रमा जनताका गुनासोप्रति म जानकार अनि सचेत छु, यसलाई के–कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, तपाईँहरूको सुझाव खोजेको छु, परीआए समस्या समाधानका निम्ति उच्चस्तरीय आयोग नै बनाउनुपर्ने पनि हुन सक्छ ।’

देशको आर्थिक अवस्था कुन हदसम्मको जटिलतार्फ अघि बढिरहेको छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको यो बुझाइले झनै प्रस्ट पार्छ । यसको अघिल्लो दिन संसद् परिसरअगाडि एक जना व्यक्तिले अब कुनै पनि संस्थाबाट लिएका ऋण नतिर्न भनी सार्वजनिक आह्वान गरे । यस्तो सार्वजनिक आह्वान मात्र नभएर बैंकका कर्मचारीलाई जहाँ भेटे पनि कालोमोसो दल्न भनियो । यी व्यक्ति आफैँ ठूला ऋणीमध्येमा पर्छन् । उनले आठ करोडको जग्गा धितो राखेर एक अर्ब ७४ करोडको ऋण लिएका भन्ने विवरण यसअघि नै सार्वजनिक भइरहेका थिए । खासगरी आर्थिक अराजकता खडा गर्नका लागि कस्ता स्वार्थ भएका व्यक्ति सडकमा आउन थालेका छन् भन्ने यसले उदाहरण दिन्छ । अब ऋण दिन/लिन पनि गाह्रो हुने भयो । यस्तो अराजकतामा सरकार मुकदर्शक नै रह्यो जो आपत्तिजनक मान्नुपर्छ । यस्ता कामले आर्थिक अत्यासलाई झन् बढाउँछ ।

संकट भनेको कुनै एउटा विन्दुबाट मात्र आउँदैन । त्यसको संकेत देखिन थाले पनि सम्बोधन भएन भने स्थितिले उग्ररूप लिन्छ । त्यसमाथि राजनीतिक अस्थिरता आयो भने त झनै खतरा बढ्छ । यतिबेला सरकारले आफ्नो पूरा आकार समेत लिनसकेको छैन । यसले राम्रो सन्देश दिँदैन । सरकारको ध्यान जाओस् ।