सत्तामा बसेर अदालतलाई नधम्क्याऊ

काठमाडौं । १६ वर्षदेखि केवल चर्चा मात्रै भएको तर टुंग्याउन नखोजिएको शान्ति प्रक्रिया अब भने एउटा निष्कर्ष लिनै पर्छ । त्यसो हुन सकेन भने देश दण्डहीनताको चरम अवस्थामा प्रवेश गर्नेछ । अहिले पनि त्यो अवस्था विद्यमान छ नै । त्यसको कारण पनि १७ हजार मान्छे मारिएको एक लाखभन्दा बढीको संख्या पीडित रहेको अवस्थामा संक्रमणकालीन न्याय निरूपणमा जस्तो ढिलाइ भइरहेको छ त्यसको एउटा दोषी माओवादी पनि हो । उसले इच्छा देखाएको भए यो कुरा पहिले नै टुंगिसक्ने थियो । २०६३ मंसिर ५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदा त्यसमा पीडित र बेपत्ताहरूको खोजीकार्य ६० दिनभित्र गरीसक्ने भनिएको छ । तर त्यो ६० दिन १६ वर्षमा पनि आएको छैन । बरु यो सम्झौताका नाममा पीडितहरूलाई झन् पीडा दिने काम भएको देखिन्छ । पछिल्लो समय अदालतले दर्ता गरेको मुद्दाको सन्दर्भ त्यही हो । त्यसलाई निहुँ बनाएर माओवादीहरूले यो वा त्यो प्रकारले अदालतलाई धम्क्याइरहेका छन् । यसलाई रोक्न सर्वत्र माग भएको छ । यसले समाज एकातिर र माओवादी अर्कोतिर भएको जस्तो देखिन्छ ।

अदालतले न्यायिक प्रक्रियाअन्तर्गत एउटा मुद्दा दर्ता गर्न दिएको आदेशविरुद्ध माओवादीबाट व्यक्त भएको धम्कीपूर्ण प्रतिक्रियाप्रति द्वन्द्वपीडित र अधिकारवादीहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् र सुझाएका छन्, सर्वोच्च अदालतलाई नधम्क्याइयोस् । उनका अनुसार मानव अधिकारको रक्षा गर्नुपर्ने जुनसुकै मामिलामा अदालत प्रवेश गर्नसक्ने अवस्था हुन्छ । त्यसका विरुद्ध जानु भनेको मानव अधिकारकै विरोध हो । सत्तामा बसेका दलले त त्यसो गर्न मिल्दै मिल्दैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई उनले मान्छे मारेको भनी स्वीकारेका कारण पक्राउ गरी अनुसन्धान गराईपाऊँ भन्ने निवेदकहरूको माग कुनै आग्रहयुक्त होइन । सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशमा नै यो कुरा प्रस्ट पारिएको छ । त्यसैलाई निहुँ बनाएर माओवादीले तत्काल त्यसको विरोध ग¥यो र अदालतलाई ‘सचेत’ रहन भन्यो ।

माओवादीका अनुसार यो मुद्दा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले हेर्नुपर्ने भन्नेछ । उसको भनाइमा द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनका घटना तिनै आयोगले हेर्ने भएकाले त्यसको क्षेत्राधिकारभित्र अदालतले प्रवेश गर्न र कारबाही अगाडि बढाउन पाउँदैन । यता माओवादीको यो भनाइलाई पीडित र अधिकारवादीले ‘धम्कीपूर्ण’ रूपले अदालतलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको मानेका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी आयुक्तका अनुसार संविधान र मौलिक हकको रक्षा गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छ, १६्र वर्षदेखि अलपत्र परेको संक्रमणकालीन न्यायको मामिलामा सर्वोच्चले बोल्न नसक्ने भन्ने हुँदैन । यसो किन गरेको भनेर कसैले पनि अदालतलाई धम्की दिनु आपत्तिजनक छ ।

यही सन्दर्भ अर्थात् अदालतलाई कथितरूपले सचेत गराइएको जवाफदेही निगरानी समितिले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतलाई सचेत गराउने माओवादी निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनायो । उसले भनेको छ, ‘अदालतले जे गर्नुपर्ने हो, त्यही गरेको छ, मानव अधिकारको रक्षा गर्नुपर्ने जुनसुकै मामिलामा सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्न सक्छ, यसमा दलहरूले अदालतलाई धम्की दिन मिल्दैन ।’

अदालत आफैँले मुद्दा दर्ता सन्दर्भमा नेपालको संविधान, अदालतका फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन एवं सिद्धान्तबमोजिम द्वन्द्वकालमा भएका घटनाको सत्यतथ्य जानकारी, न्याय र परिपूरण पाउने हक पीडितलाई रहेको भनेको छ । सर्वोच्चले गरेको न्यायिक व्याख्याविरुद्ध प्रधानमन्त्रीको दल नै अदालतलाई धम्क्याउने तहमा उत्रन्छ भने त्यसलाई समाजले स्वीकार्न सक्तैन । यस्तो धम्की दिएर मुद्दालाई प्रभावित पार्न खोजिएको हो भने त्यो झन् आपत्तियुक्त छ ।