कृषिमा भारतीय बजार विस्तार हुने खतरा

काठमाडौं । अघिल्लो हप्ता एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालको निर्यात बजार बढाउने लक्ष्य असफल भएको निष्कर्ष निकालिएको थियो । वस्तु निर्यात बढाउन उत्पादन बढ्नुपर्ने, कर्जाको ब्याज घट्नुपर्ने आदि कुरा यो सम्मेलनमा औँल्याइएको थियो । नेपालका उत्पादन खाासगरी कृषिजन्य वस्तु छिमेकी देश भारतभन्दा धेरै महंगो भएको अवस्थामा यी वस्तु निर्यात हुनै नसक्ने भनी त्यो सम्मेलनले केही सुझाव दिएको थियो । तर त्यसको भोलिपल्टैजस्तो हुनेगरी सरकारले रासायनिक मलमा बितेको लामो समयदेखि किसानले पाउँदै आएको अनुदान रकम कटौतीमा ग-यो । खासगरी कृषिवस्तु उत्पादनका लागि मलखादको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । एक त सरकारले कृषकले मागेअनुसार आजसम्मको मितिमा कहिल्यै पूरा गरेन । यो आफैँमा कृषि उत्पादनतर्फको खेलाँचीयुक्त काम थियो । एउटा त पर्याप्त सिँचाइको अभाव र त्यसमाथि आवश्यक समयमा मलखाद पनि नहुँदा कृषिपेसा धराशायी हुँदै गएको अवस्थामा मलखादमा दिइरहिएको अनुदान कटौतीको सन्देश यो पेसाका लागि खतरनाक हुन सक्तछ ।

अहिले कस्तो भयो भने रासायनिक मलको अभाव झेल्नुपरेको ठाउँमा किसानहरूले अब पाए पनि महंगो मूल्यका कारण खरिद गर्न नसक्ने अवस्था आइपरेको छ । यसले पार्ने प्रभाव भनेको उत्पादनमा हो । मूल्यवृद्धि रासायनिक मल प्रयोग गर्नमा किसानहरूले कन्जुस्याइँ गर्ने स्थिति आउँछ । दुई बोरा लाग्ने ठाउँमा एक बोराले काम चलाउनुपर्ने भयो भने त्यो सामान्य कुरा हुँदैन । एकातिर अभाव त छँदै छ । मूल्य बढेर अभाव हट्छ भन्ने हुँदैन । आपूर्तिमा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अभाव भएको वा हुने हो । त्यो अभावले किसानलाई कालोबजारमा पु¥याउँथ्यो वा कमसल मल प्रयोग गर्न बाध्य बनाउँथ्यो भने अब कम्तीमा रासायनिक मल खरिद गर्न नसक्ने अवस्थामा पु-याउने देखियो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिको बैठकले अनुदान घटाउने निर्णय गरेको हो । यो कटौती पनि निकै ठूलो अंकमा छ ।

यसअघि ७० दशमलव ८२ प्रतिशतबराबर अनुदान दिइरहेकोमा अब ५९ दशमलव शून्य चार प्रतिशत कायम गरिएको बताइएको छ । यो दरलाई पनि क्रमशः ५० प्रतिशतमा झारिने कृषि मन्त्रालयले भनेको छ । अनुदान यस्तो कटौतीपछि युरिया प्रतिकिलो २५, डीएपी प्रतिकिलो ५० र पोटास प्रतिकिलो ४० रुपैयाँमा बिक्रीवितरण हुनेछ । यसअघि युरिया प्रतिकिलो १४, डीएपी प्रतिकिलो ४३ र पोटास प्रतिकिलो ३१ रुपैयाँमा थियो ।

अबको मूल्य भनेको युरिया प्रतिकिलो ११, डीएपी प्रतिकिलो सात र पोटास प्रतिकिलो नौ रुपैयाँ महंगो पर्नेछ । सरकारले यसअघि युरियामा ८० प्रतिशत, डीएपीमा ६० प्रतिशत र पोटासमा ५९ प्रतिशत अनुदान दिइरहेको थियो । तर अब युरियामा ६४ दशमलव ४९, डीएपीमा ५२ दशमलव ३८ र पोटासमा ४६ दशमलव शून्य ९ प्रतिशत मात्रै अनुदान दिइने मन्त्रालयको भनाइ छ । केही पहिले किसानहरूले बजार नपाएको भनेर आफ्ना उत्पादनहरू सडकमा पोख्न थालेका थिए । त्यो बजार नपाएको स्थिति होइन । छिमेकी देशका उत्पादन यहाँको भन्दा धेरै सस्तो भएका कारण बजार गुमेको थियो । सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने ठाउँ थियो त्यो तर उल्टो भयो । यस्तो कटौतीका बारे सरकारले गम्भीर भएर सोचोस् । मलखाद महंगो हुँदा उत्पादित वस्तु आफैँ महंगो हुने हुन्छ । यसले मोल्नुपर्ने अर्को खतरा हो, छिमेकी मुलुकका यस्ता वस्तुले नेपाली बजार कब्जा गर्नु । सरकारको ध्यान जाओस् ।