मसला मात्रै २० अर्बको आयात

काठमाडौं । सामान्यतया मसलालाई करेसाबारीको खेती वा उत्पादन मानिन्छ । देशको जुनसुकै भू–भाग होस् मसलाको उत्पादन नहुने ठाउँ कहीँ हुँदैन । हिमाल, पहाड, तराई सबैतिर यसको उत्पादन हुन्छ । यसको व्यावसायिक खेती भए राम्रो । त्यसो हुन पाएन भने पनि घरायसी प्रयोगका लागि मात्रै उत्पादन गरियो भने वस्तु आयात नियन्त्रण (खासगरी तरकारी प्रकार)मा यसले ठूलो भूमिका निर्वाह गर्छ । मसलाको प्रयोग घरघरायसीमा मात्र सीमित नरहला तर यसको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने यसका नाममा अर्बौँ रूपैयाँ बाहिर जाने अवस्था रोकिन सक्छ । तर अहिलेको अवस्था कस्तो भने सरकारसँग यसबारे कुनै नीति नै छैन । जस्तोः केही समयअघि एक हप्तामा सरकारले दुईवटा निर्णय ग-यो । त्यो थियो, खेतीमा प्रयोग हुने मलमा अनुदान नदिने निर्णय र फेरि त्यो निर्णय खारेज गरेको अर्को निर्णय ।

हरेक भान्सामा प्रयोग हुने वस्तु हुन् बेसार, लसुन, धनियाँ, खुर्सानी आदि । यी वस्तुमा नूनबाहेक सबै कुरा नेपालमा नै उत्पादन हुन्छन् तर नपत्याउँदो रूपले अन्य देशका बारीमा निर्भर पर्नु परिहेको छ । भन्सार विभागको विवरणअनुसार यी वस्तु वर्षको आठ/दश अर्ब नै हुनेगरी बाहिरबाट आयात भइरहेका छन् । सरकारले कि व्यावसायिक खेतीमा प्रोत्साहन गर्न नसके पनि घरायसी प्रयोजनका लागि उत्पादनलाई सहज बनाइदिए यस्तो आयात रोकिनेछ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गएको पाँच वर्षमा बेसार, खुर्सानी, धनियाँ, लसुन आदिका नाममा २० अर्ब आठ करोड २२ लाख १५ हजार रूपैयाँ बाहिर गएको छ । विभागका अनुसार यस अवधिमा धनियाँ मात्रै चार अर्ब ३३ करोड १७ लाख ७४ हजार रूपैयाँबराबरको आयात भयो । त्यस्तै यो अवधिमा लसुन पाँच अर्ब ८६ करोड १० लाख ६४ हजार, खुर्सानी सात अर्ब ८६ करोड ५० लाख चार हजार, बेसार दुई अर्ब दुई करोड ४३ लाख ७३ हजार रुपैयाँबराबरका दरले आयात भए ।

सात अर्ब ८६ करोड ५० लाख चार हजार मूल्यमा आयात भएको वस्तु खुर्सानी उत्पादन नहुने ठाउँ कतै हुँदैन । तर जब यस्तो वस्तुमा पनि परनिर्भरता नै हुन्छ भने त्यस्तो देशले कहिले र केमा आत्मनिर्भर हुने ? यो प्रश्न सामान्य छैन । खुर्सानीको उत्पादन बढाउन सरकारले उन्नत जातको बीउ उपलब्धतालाई सहज बनाइदिए हुन्छ । तर त्यति पनि भइरहेको छैन ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकमा भने गएको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा अलैँची, अदुवा, बेसार, खुर्सानी तथा लसुनलगायत मसलाको उत्पादन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा शून्य दशमलव ५७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । त्यसो हो भने यी वस्तुको आयात रोकिनु पर्ने वा घट्नुपर्ने हो तर विवरणले त्यस्तो देखाउँदैन । निकायगतरूपले यी वस्तुको उत्पादन बढाउन राष्ट्रिय आलु, तरकारी तथा मसलाबाली केन्द्र स्थापना भएको छ तर त्यसको अस्तित्व कतै देखिँदैन । केन्द्रले यस्ता बालीको उत्पादन बढाउनेभन्दा उसका आफ्नै पीडा बोकेर दिन बिताइरहेको अवस्था छ । विभागको तथ्यांकअनुसार गएको छ वर्षको अवधिमा चार अर्ब ३३ करोड १७ लाख ७४ हजार रूपैयाँको धनियाँको बीउ आयात भयो । यता देशमा कृषि उत्पादनका दर्जनौँ निकाय खाली बसिरहेका छन् । आजको प्रश्न हो, यस्तो कामले देशलाई कहाँ पु-याउला ?