सरकारको काम अदालतले गर्नु पर्दा

काठमाण्डौं,चैत २०
अस्पताल भनेको मान्छेको स्वास्थ्य र उपचारसँग जोडिएको विषय हो । सरकारी होस् वा निजी कुनै पनि अस्पतालले स्वास्थ्य उपचारमा कुनै प्रकारको आलटाल गर्छ भने त्यो अक्ष्यम्य अपराध हो । कुनै पनि अस्पतलमा सबै किसिमका सेवा नहुन सक्तछन् । त्यस्तो बेला त्यो अस्पतालमा पुगेका बिरामीलाई त्यसको सही उपचारका लागि सम्बन्धित रोगसम्बन्धी सुविधासम्पन्न अस्पतालमा लैजान परामर्श दिनेजस्ता विरलै घटनाबाहेक अस्पतालमा आइसकेको एउटा बिरामीलाई कुनै पनि अस्पतालले उपचार गर्दिनँ भन्न पाउने अवस्था हुँदैन । तर, गएको हप्ता नेपालमा त्यही भयो । अस्पतालको परिसरमा पुगेका बिरामीले उपचारविना नै फर्कनु प¥यो । यो कुनै एक दिनको र कुनै एउटा अस्पतालको मात्रै नभएर देशैभरिकै घटना हो । त्यो अहिलेसम्म पनि विभिन्न बाहनामा कायम रहेको अवस्था छ । यसमा अर्को आपत्तिको विषय भनेको सरकार यी घटनामा मुकदर्शक भएर बस्यो । यो झन् असामान्य कुरा हो । रोग जेसुकै होस् त्यसको उपचार गर्नबाट पन्छिन खोज्ने अस्पताल र चिकित्सकको अनुमतिपत्र रद्द गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने थियो । यस्तो घटनापछि सरकार बोल्दै बोलेन । कुनै समय आफैँले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिँदा पनि सरकार मौन बसेर त्यो पक्षलाई नै सघाएको थियो, यतिबेला पनि त्यही घटना दोहोरियो । यो भनेको सरकारको नामर्दपन वा ती संस्थाबाट नाजायज फाइदा लिइएको अवस्था हो । यो कुनै पनि प्रकारले सह्य हुने कुरा हुँदै होइन ।

यी निजी अस्पतालले यतिबेला बाहाना देखाए, कोरोना भाइरसको । रोग के हो भन्ने रोजेर मात्रै उपचार गर्ने हो भने यो देशका लागि त्यस्तो अस्पतालको काम छैन । हो, यस्ता रोगको उपचारका लागि साधनस्रोतको आभाव थियो भने सरकार समक्ष कुरा राख्न सकिन्थ्यो । तर, यो ठाउँमा भयो के भने यो राज्य नै आफ्नैजस्तो ठाने, खासगरी निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूले । त्यसैकारण अदालतले उनका यस्ता गलत कामका विरुद्ध कडा आदेश नै दिनुप¥यो । यो सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट निजी अस्पताललाई पनि जस्तोसुकै रोग र खासगरी कोरोना संक्रमितको उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश जारी भयो । अदालतले भनेको छ, आम मानिसलाई स्वास्थ्य उपाचार उपलब्ध गराई महामारीबाट जोगाई स्वास्थ्य जीवनको प्रत्याभूति गर्ने कार्य निजी स्वास्थ्य संस्थाको उत्तिकै जिम्मेवारीभित्र पर्दछ । कुनै पनि निजी स्वास्थ्य संस्थालाई कुनै पनि बाहानामा कोरोना संक्रमणको उपचार गर्नबाट वञ्चित र त्यसको उपचारको कार्यबाट विमुख हुने अधिकार रहेको देखिँदैन । निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध भएसम्मको बेड, आईसीयू कक्ष, भेन्टिलेटरलगायतका कोरोना भाइरसको उपचारको लागि आवश्यक पर्ने सेवा लिन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । स्वास्थ्य सेवामा संलग्न चिकित्सक, परिचारिका, एम्बुलेन्स चालक, सफाइ श्रमिक तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादन तथा आपूर्ति गर्ने कार्यमा संलग्नको सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।कुनै पनि पीडित वा सर्वसाधारण नागरिक आफ्नो उपचारको हकबाट वञ्चित गराइएको महसुस गरेपछि मात्र अदालत जाने काम हुन्छ । यो आदेशमा उल्लेख भएको व्यहोरा सरकारले गर्ने काम हो । तर, उसले नगर्दा अदालतसम्म जानप¥यो । आइन्दा यस्तो नहोस् ।