सरकारको राहत कागलाई बेल पाकेजस्तो

काठमाण्डौं,चैत २४
सरकारले लकडाउनको यो समयमा विशेष वर्गका लागि राहत ल्यायो । त्यसका शर्तले तिनका हातसम्म पुग्नै नपाउने खालको रहेछ भन्ने यी थोरै दिनले नै देखाएको छ । जसले गर्दा लकडाउनको मध्य समयमा घोषणा भएको राहत यसको समय सकिन लाग्दा पनि वितरणमा आएको अवस्था देखिएन । यदि म्याद थपिएन भने पूर्वघोषणाअनुसार २६ गते लकडाउनको म्याद सकिनेछ र त्यसैसाथ राहतको प्याकेजको पनि समय सकिएला । यस्तै भयो भने यो देखाउन मात्रै ल्याएको भन्ने बुझनुपर्ने हुन्छ । त्यसै पनि सरकारले राहत धेरै ढिलो गरी ल्याएको भन्ने आरोप छँदै छ । लकडाउन १० गते राति घोषणा भयो र भोलिपल्ट बिहान झिसमिसेदेखि नै लागू हुने थियो । यस्तै राहत १७ गते आयो, जो पूरै हप्ता दिनपछिको कुरा हो । त्यसमाथि यो प्याकेज कार्यान्यनमा नै आएन भने त सरकारको कामको एउटा उदाहरण नै बन्नेछ ।

सरकारले यस्तो राहत घोषणा गर्दा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिनसक्ने अवस्थालाई रोक्न लकडाउन गरिएको अवस्थामा कोही पनि भोकले नमरून् भन्ने उद्देश्यले राहत ल्याइएको भनी बताएको थियो । तर, यो राहत प्याकेज सम्बन्धित वर्गको लागि कागलाई बेल पाकेको जस्तो हुनगएको पाइयो, यसले प्रस्ताव गरेका शर्तका कारण । सरकारको यो प्याकेज स्थानीय तहमार्फत वितरणमा आउने हो । यी निकायका पदाधिारीहरू कति पक्ष र निष्पक्ष हुन्छन् भन्ने आफ्नो ठाउँमा छँदै छ । केही पहिले पर्सामा यस्तो पक्षपातका कारण राहत पाउने र दिनेबीचमा नै झडप भएको थियो । त्यसकारण यी निकाय कति निष्पक्ष हुन्छन् भन्ने प्रश्न आम उपभोक्तामा उठेको छ । सरकारले राहत प्याकेज वितरण कोकाम स्थानीय तहहरूलाई दिएपछि उनीहरूले त्यसमा अर्को शर्त थपे । राहत वितरणका लागि घरबहाल तिरेको रसिद, भाडामा बसेको प्रमाणलगायतका कागजात माग्न थालियो । जुन वर्ग यस्तो राहत पाउने हो त्यो यस्ता शर्त पूरा गरेर कसैका घरमा बसेका घटना विरलै होलान् । घरबहाल तिरेको रसिद वा भाडामा बसेको प्रमाण माग्न थालियो भने घरबेटीले निकालिदिने खतरा रहन्छ । त्यसकारण पनि उपभोक्ताले यसलाई झन्झटिलो मात्र होइन राहत नै नदिइने वा नपाउने प्रावधान भनी प्रतिक्रिया दिन थालेका छन् । यस्ता कुरा जति प्रतिबन्धात्मक भए त्यति नै लक्षित वर्गमा सहयोग पुग्न बाधा पुग्छ भन्ने सरकारले ख्याल गरेको पाइएन ।

उपभोक्ताका तर्फबाट यसबारेमा ध्यानाकर्षण गरिएको कारण पनि यही होला । यो प्याकेजअनुसार राहत वितरण हुन लाग्दा नै देखिएको समस्या भन्दै उपभोक्तासम्बन्धी संस्थाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलयलाई लेखेर यस्तो प्रावधान हटाउन माग नै गरेको स्थिति देखियो । त्यसमा भनिएको छ, ‘अत्यन्त जटिल मानवीय समस्याको रूपमा देखिएको यो समयमा वडाका जनप्रतिनिधिहरू आफैँले आफ्ना वडावासीका लागि सक्दो सहयोग र योगदान गर्नुपर्ने बेलामा अनावश्यक रूपमा कागजात वा प्रमाण खोजिरहनुले विशुद्धरूपमा आर्थिक चलखेल गर्नकै लागि हो भन्ने आम नागरिकको भनाइ रहेको छ । त्यसैले यस विषयमा आवश्यक छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गरी सहज र सुलभरूपमा प्रत्येक नेपाली नागरिकलार्ई राज्यबाट प्राप्त हुने राहत सामग्री उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरी पाउन अनुरोध गर्दछौँ ।’ सरकारले वास्तवमा नै राहत दिन नै खोजेको हो भने यसलाई सरल र सहज बनाउनैपर्छ ।