Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसम्पादकीयनियामकले गलत नीति सुधारोस्(सम्पादकीय)

नियामकले गलत नीति सुधारोस्(सम्पादकीय)


काठमाडौंबैंकर्स संघले सोमबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार निष्क्रिय कर्जाको आकार गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासभन्दा यो वर्ष झण्डै तीन गुणाले बढी छ । गत वर्ष चैत मसान्तमा एक दशमलव १२ प्रतिशत रहेको निष्क्रिय कर्जा अहिले तीन दशमलव शून्य तीन प्रतिशत पुगेको छ । यो आँकडाले बैंकको ऋण तिर्न नसक्नेहरूको संख्या दिनदिनै बढिरहेको देखाउँछ । कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पछिल्लो १० महिनामा करिब २२ हजार ऋणी बैंकबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा परेका छन् । जुन अहिलेसम्मकै कीर्तिमानी आँकडा हो । गएको आर्थिक वर्ष करिब १२ हजार ऋणी कालोसूचीमा परेका थिए ।

कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले बन्दाबन्दी गरेपछि उद्योगधन्दा र व्यापार व्यवसाय ठप्प भयो । बैंकमा निक्षेपको थुप्रो लाग्यो । त्यसपछि कर्जा प्रवाह बढाउन दबाबमा परेका बैंकहरूले अन्धाधुन्ध लगानी गरे । राष्ट्र बैंकले पनि उद्योगी व्यवसायीलाई पुनर्कर्जाको नाममा करिब चार खर्ब रुपैयाँ छापेरै दियो । यो पैसा उद्योगी व्यवसायीले सित्तैमा पाएजसरी घरजग्गा र सेयर बजारजस्ता सट्टेबाजी बजारमा खन्याए । यस्ता गतिविधि रोक्न नियामक निकाय आँखा चिम्लिएर बसे ।

अर्कोतर्फ उत्पादनमा भन्दा आयात गरेर व्यापार बढाउनेहरू सक्रिय भए । रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्व अर्थतन्त्र शिथिल बन्दै गयो, जसले विश्वभर महँगी बढ्यो । नेपाल पनि त्यसको मारमा प¥यो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दा बाह्य क्षेत्र दबाबमा प¥यो । यसलाई रोक्न राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिबाट कडाइ ग¥यो । जसको असर आन्तरिक अर्थतन्त्रमा प¥यो । महँगी रोक्न ब्याजदर बढाइयो । कोभिड कालमा दिएको पुनर्कर्जा सुविधा फिर्ता लिइयो । घरजग्गाको कारोबार ठप्प भयो भने सेयर बजारमा ठूलो गिरावट आयो । पाँच प्रतिशतमा लिएको ऋणको ब्याजदर १५ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्यो । त्यसपछि ऋण लिएर कारोबार गर्नेहरू समस्यामा पर्दै गए ।

कर्जा निक्षेप अनुपात मिलाउन बैंकहरू कर्जा असुलीमा कस्सिएरै लागे । भाका नाघेका कर्जा जसरी पनि असुल्ने दाउमा बैंकहरू लाग्दा धेरै ऋणी कालोसूचीमा परेका छन् । बैंकबाट जारी भएका ऋणको अनुगमन बैंकहरूले गरेनन् । बरु समस्यामा पर्दै गएका ऋणीलाई च्याप्ने र उनीहरूको सम्पत्ति हत्याउने दाउमा बैंकहरू गए । यस्तो प्रवृत्तिले ऋणी त डुब्छन् नै बैंकहरू पनि समस्यामा पर्न सक्छन् ।

अहिले राष्ट्र बैंकले फेरि मौद्रिक नीतिको तेस्रोे त्रैमासिक समीक्षामार्फत तत्कालका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आँकडा मिलाउन कोभिडपछि दिएकोजस्तै कर्जा पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको सुविधा दिएको छ । यसले पहुँच भएका ऋणीलाई केही समय राहत त मिल्ला तर बिग्रिसकेको ऋण सुध्रने छैन । खाली बैंकहरूको नाफा बढ्नेबाहेक अर्को उपलब्धि हुने देखिँदैन । त्यसैले राष्ट्र बैंकले बैंकबाट प्रवाह भएको कर्जाको दुरुपयोग हुन नदिई बैंक र ऋणीको सुरक्षा गरोस् ।


क्याटेगोरी : सम्पादकीय

तपाईको प्रतिक्रिया