पैदलयात्राको महामार्च कहिलेसम्म

काठमाण्डौं,वैशाख ५
सरकार यता लकडाउन थपिरहेको छ । यस्तो हुनु ठीक वा बेठीक के हो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर लकडाउनको एउटा अर्थ सर्वसाधारण र अझ बिहानबेलुका चुलो बाल्न दिनभर काम गर्न पर्नेहरूका लागि पाँच÷सात सय किलोमिटर बाटो पैदल हिँड्नु पर्ने अवस्थामा परिणत भएको छ । उनीहरू गरिब हुनु एकप्र्रकारले दण्डजस्तो नै । लकडाउनको दिन जति बढ्दै गइरहेको छ । यति लामो बाटो पैदल हिँड्नेहरूको लर्को पनि बढिरहेको छ । काठामाडौँबाट पूर्वको इलाम र पश्चिमको बैतडीसम्म जान भनी मान्छेहरू हिँडिरहेका छन् ।

यस्तो यात्रा सुन्दैमा कठिन लाग्छ भने हिँड्दा कस्तो होला ? त्यसमाथि बाटोमा खानेकुराको पनि व्यवस्था नभएको आवस्थामा । वास्तवमा नै यो एउटा दण्ड नै हुनगएको अवस्था छ । यो भनेको सरकारको लापरबाहीको चरम अवस्था नै हो । लकडाउन लागू हुँदा पर्ने प्रभावको कतै पनि मूल्याङ्कन नगरी र त्यसको पूर्वानुमान पनि नगरी चालिएको कदमको परिणाम हो यो । लकडाउनको पहिलो हप्ता बित्दा नबित्दैदेखिका समाचारहरूमा सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा घर भएका कुन समूह कहाँ पुग्यो, कति दिनपछि यो ठाउँमा पुग्यो, कुन नाका हुँदै यो ठाउँमा प्रवेश ग¥यो यो मार्चमा सरिकहरूको शारिरिक अवस्था कस्तो छ भन्ने समाचारहरूले भरिएका हुन्छन् । कुन नाकामा तिनको ज्वारो नापियो र स्थिति कस्तो पाइयो भन्ने पनि यसैभित्रको समाचारको अंश हुनेगरको छ । हुँदैजाँदा त्यो ठाउँमा अर्को पनि पीडा थपिँदो रहेछ । कैलालीतर्फको मार्चमा गएको एउटा समूहका बारेको यो समाचार पढौँ ।

‘नाकामा बाँसगढी नगरपालिकाले राखेको हेल्थ डेस्कमा तिनको ज्वरो नापियो । तापक्रम सामान्य देखिएपछि नगरपालिकाले टिपरबाट कर्णाली चिसापानीसम्म पु¥यायो तर चिसापानी पुल तरेपछि उनीहरूलाई कैलालीमा टेक्नै दिइएन । रातभरि चिसापानीमै अलपत्र परे ।’ यो ठाउँमा उदाहरणका लागि प्रस्तुत गरिएको यो समूह दोलखामा सडक निर्माणको काम रोकिएपछि चार दिन हिँडेर चितवनको नारायणढ हँुदै बर्दियातर्फ लागेको थियो । चिसापानीमा त्यसरी रात कटाएपछि पनि उनीहरूले धर पाएनन् । कष्टका दिन झनै थपिए । भोलिपल्ट बिहानै उनीहरूलाई बाँसगढी फिर्ता पठाइयो, बाँसगढीले फरक जिल्लाका व्यक्तिलाई राख्न नसक्ने भन्दै बाँकेको कोहलपुर पठायो, कोहलपुर नगरपालिकाले फेरि बाँसगढीको मानखोलामै फिर्ता पठायो, त्यसपछि पैदल घर जान लागेका उनीहरूलाई टिपरबाट दिउँसो चिसापानी लगियो ।

अनुमान गरौँ लकडाउनले सर्वश्व गरेका नागरिकको जीवन कसरी बितिरहेको छ । खानबस्न पाएका भए कुनै पनि नागरिक यस्तो जीवनमरणको कष्ट व्यहोर्न तयार हुन्छ ? यस्तो बेला पनि सरकार भन्छः उनीहरू रहरले यस्तो यात्रा गरिरहेका छन् । कुनै पनि टेलिभिजन च्यानलमा मन्त्रीहरूका अन्तार्वार्ता सुनौँ । सबैले त्यसै भनिरहेका पाइनेछ । जबसम्म लकडाउनको समय चलिरहन्छ तबसम्म उनीहरूलाई कम्तीमा दुई छाकको ग्यारेण्टी हुन्छ भन्ने र सोअनुसारको व्यवस्था पनि गर्ने हो भने यस्तो महाभारत व्यहोर्न कोही पनि तयार हुँदैन । यसले नै बुझाउँछ सरकार झूट बोलिरहेको छ । यसमा सरकारको पनि जाने केही होइन । जसले यी मजदुरलाई काम लगाएका छन्, यो संकटको बेला तिनले नै न्यूनतम खानेबस्ने व्यवस्था गर्न अनिवार्य गरिएको भए पुग्ने थियो । तर, सरकारले त्यतिसम्मको घोषणा पनि गर्न चाहेन र नै यस्तो महमामार्चको स्थिति आयो । अब पनि यसतर्फ ध्यान नजानु भनेको सरकार नभएको अवस्थाजस्तै हो ।