प्रधानमन्त्रीमाथि अपमानको आरोप

काठमाडौं,बैशाख ८
देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीका कुनै पनि कामकुराहरू त्यसमुनिका सबै पदाधिकारी र आम सुमदायका लागि अनुकरणीय हुनु पर्छ । त्यसो भएन वा प्रधानमन्त्रीबाट नै निकायगतरूपका निर्णयहरू मानिएन वा पालना भएन भने एकप्रकारले अराजक अवस्था आउँछ ।

यसको कारक त्यस्ता कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री आफँै भएका आरोप लाग्यो भने आश्चर्य नहोला । यही अवस्था देखियो पछिल्ला दिन । सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई प्रधानमन्त्रीले ठाडै उल्लंघन गरेका भन्ने आरोप लाग्यो ।

आरोप मात्रै होइन अदालतको आदेश र प्रधानमन्त्रीको निर्देशन एक ठाउँमा राखियो भने प्रस्टै देखिनेछ अदालतको आदेशभन्दा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन विल्कुलै विपरीत हुनेगरी आएको रहेछ भन्ने यस्तो हुनै नहुने थियो । प्रधानमन्त्रीले अदालतको आदेश मानेनन् भन्ने सन्देश गए कानुनी राज्यको अवधारणमा समेत चोट पर्छ । अहिले त्यस्तै भएको मानिरहेका छन् कानुनवेत्ता र पर्यवेक्षकहरूले ।

गएको शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले पैदल हिँडेर घरतर्फ जाँदै गरेका सर्वसाधारणलाई सुरक्षितरूपमा गन्तव्यमा पु¥याउन आदेश दियो । त्यसमा अत्यन्त प्राथमिकताका साथ राजमार्गमा सवारी साधनको व्यवस्था गर्न पनिभनिएक्ँे थियो । त्यसैदिन प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मन्त्रीहरू डाकेर अर्थात् प्रशासनको सम्पूर्ण इकाइसम्ममा पुग्नेगरी यता कसैलाई पनि आफू रहेका ठाउँबाट हलचल गर्न नदिन भनी निर्देशन दिए ।

अभावग्रस्त नागरिक भोकमरी खप्न नसकेर आफ्ना घरतर्फ लागेका सन्दर्भका विवरण हुन् यी, जसमा अदालतको आदेशले त्यस्ता नागरिकलाई घर जान देऊ भन्यो र प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा घर जान दिँदै नदेऊ भन्यो । त्यसमाथि अदालतले ‘अत्यन्त प्राथमिकताका साथ राजमार्गमा सवारी साधनको व्यवस्था गरी निःशुल्करूपमा गन्तव्यमा पु¥याउनू’ भनी दिएको जोडमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले पूरै काट्न खोजेका अवस्था बन्यो । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा भनिएको छः आवतजावत बन्द भनेपछि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानेहरूलाई रोक्नुपर्छ । यदि खान नपाएरै जान लागेका हुन् भने जहाँ बसेका छन् त्यहीँ खाद्यान्न पु¥याउने व्यवस्था गर्नू । यो भनाको अर्थ हो, अत्यावश्यकबाहेकका आवतजावत पूर्णरूपमा बन्द हुनु र कोही खान नपाएरै गाउँ जान लागेको भन्ने बताइने गरिएको बहानामा उनीहरूलाई जहाँको त्यहीँ खाद्यान्न पु¥याउने व्यवस्था हुनु ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसारको यो व्यवस्था धेरै राम्रो हो, यदि भनिएजसरी नै लागू भएमा । तर, लकडाउनको समय लम्बिँदै गएर महिना दिनको हाराहारीमा आइपुग्दा पनि यसको कार्यान्वयन भएन । त्यसको उदाहरण हो मानिसहरू हप्ता दिनसम्म हिँडेर भए पनि गाउँ जान तयार हुनु र त्यो क्रम बढ्दै जानु । कुनै पनि एउटा मान्छे पीच बाटोमा हजार किलोमिटरसम्म पैदल हिँड्न तयार हुनु भनेको सानो कुरा होइन । सरकारको राहत व्यवस्थापन शत प्रतिशत चुकेको उदाहरण हो यो । यही दृश्यलाई मध्यनजर गरेर होला मान्छेको बाँच्न पाउने अधिकारको चर्चा भयो र अदालतबाट पनि यस्तो आदेश भयो ।

टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष प्रसारणमा आएका विवरणअनुसार पनि सरकारको व्यवस्थापन कागजमा भन्दा बढी भएन । कतिपय ठाउँमा नागरिकता नभएर राहत नदिइएको कतिपय ठाउँमा पकाएको भातसमेत खान नदिएर बाटोबाट लखेटिएको जस्ता समाचार आइरहकेका छन्, हिजोआज । सरकारको यो रवैयका विरुद्ध धेरै ठाउँबाट आवाज उठिरहेको बेला प्रधानमन्त्रीको यस्तो निर्देशन आयो, जसले अदालतको मानहानी मात्र गरेको छैन । मानवीयतको पनि उपहास गरेको छ । हो, यो अवस्था सुध्रियो भनेचाहिँ प्रधानमन्त्रीले जस पनि पाउलान्, नभए अपमानको आरोप लागिरहनेछ ।