स्थानीय तह : वाचा भुलेको एक वर्ष

सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुगेको भन्दै गरिएको प्रचारले स्थानीय जनतालाई धेरै आकर्षित ग¥यो र अत्यधिक मतमार्फत यी तहको निर्वाचन सम्पन्न भई स्थानीयले आफ्नो सरकार पाएको हिजो वर्ष दिन पूरा भएको छ । तर, यो एक वर्षमा नै स्थानीय तह निर्वाचन हुँदै संघीय संरचनाको अभ्यासमा मुलुक प्रवेश गर्दा फैलिएको जनताको उत्साह भने घटेको छ । स्थानीय तह हुँदै प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभासम्मको निर्वाचन एकै वर्ष सम्पन्न भएपछि दलहरूले घोषणापत्र र चुनावी नारा आफैँ हराए । यी निर्वाचन कति महत्वका थिए भन्ने हालै सम्पन्न छिमेकी देश भारतका प्रधानमन्त्रीले यसलाई स्वर्ण अक्षरमा लेखिएको बताए तर यता दलहरुले भने यो क्षणलाई बिर्सिएको जस्तो पाइयो । त्यसबेला स्मार्ट सिटीदेखि मेट्रो रेल सञ्चालनसम्मका प्रतिबद्धता व्यक्त भएका थिए प्रायः सबैतिर नै तर ती सबै अपवादबाहेक कसैले सम्झिएको पाइएन यो एक वर्षमा ।
खास गरी सत्तारुढदल एमालेको घोषणापत्रमा ‘समृद्धि, समानता र सबल राष्ट्रको आधार, गाउँदेखि केन्द्रसम्मै एमालेको सरकार’ भन्ने मुख्य नारा रहेको थियो । यो घोषणापत्रअनुसार नै गाउँदेखि केन्द्रसम्म नै सरकार बनाउने हैसियतसमेत निर्वाचनमार्फत पाएको थियो उसले । आगामी पाँच वर्षभित्रमा नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पङ्क्तिमा पु¥याउने, १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय पाँच हजार डलर पु¥याउने, आगामी २५ वर्षभित्रमा नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पु¥याउँदै समाजवाद निर्माणको आधारलाई सुदृढ गर्ने एमालेले घोषणापत्रमा लेखेको थियो । तर, एक वर्षमा स्थानीय निकाय कसरी चल्न भन्ने समेत तय भएन । त्यहाँ आवश्यक पर्नेकर्मचारी अझै पठाइएका छैनन् भने बजेट र योजना कसरी सश्चालन हुने भन्ने अझै प्रस्ट भएको छैन । यी काम भनेका प्रारम्भमाने हुनुपर्ने थिए । तर, भयो के भने भनिएका कुरा आफँै बिर्सिइए । जस्तो घरघरमा बिजुली जनजनमा सेयर, पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी काठमाडौं–तराई द्रूत मार्गको काम अगाडि बढाइने, तराई मधेसको हुलाकी राजमार्गलाई आधुनिक सुविधायुक्त राजमार्गका रूपमा निर्माण सम्पन्न गर्ने र पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई छ लेनमा स्तरोन्नति गर्ने भनिएको थियो । यो एक वर्षमा यी कामको प्रारम्भ नै भएन । तराईका सबै जिल्लामा पूर्व–पश्चिम राजमार्गदेखि नेपाल–भारत सीमानासम्म चार लेनका राजमार्ग निर्माण गर्नुका साथै हिमाली जिल्लाहरूका सदरमुकामदेखि नेपाल–चीन सीमानासम्म न्यूनतम दुई लेनका सहायक राजमार्ग निर्माण गर्ने भनियो तर पछि यो कार्यको भेउ नै पाइएन भन्ने प्रतिक्रिया आइरहेका छन् निर्वाचित निकायबाट ।
सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई मासिक पाँच हजार पु¥याउने घोषणा एमालेले गरेको थियो । निर्वाचन ताका यो कुरालाई धेरै नै प्रचार गरियो । तर, बितेको वर्ष कतै अपवादबाहेक यस्तो केही भएन । बरु अर्थमन्त्रीले विगतका बजेटलाई वितरणमुखी भनी आलोचना नै गरे । सरकारी अस्पतालमा सुत्केरी हुने आमा र जन्मिने शिशुको पोषण र न्यानो कपडाका लागि एकमुष्ठ पाँच हजार भत्ता दिने, कामकाजी महिलालाई १४ साताको सुत्केरी बिदा दिने, स्थानीय सरकार गठन भएको एक वर्षभित्र सम्पूर्ण नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचय–पत्र र गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई विशेष परिचयपत्र उपलब्ध गराउँदै गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको जीवनस्तर उन्नत गर्न रोजगारी तथा व्यवसायमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो । यी काम के भए भन्ने स्थानीयलाई झन बढी जानकारी होला किन भने यी केही हुँदै भएनन् । स्वाभाविक छ अर्को वर्ष पनि यसरी नै बित्ने होला ।

 


सहकारी–कृषि
कर्पोरेट
अन्तर्वार्ता

अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बैंकिङ क्षेत्रकै सबैभन्दा ठूलो समस्या हो

रूपन्देहीबाट उदाएका सक्षम बैंर्कसको रूपमा चिनिने प्रदिपकुमार श्रेष्ठ वित्तीय क्षेत्रको परिचित नाम हो । क्षेत्रीयस्तरबाट सञ्चालनमा आएका रूपन्देहीका दुई विकास बैंकहरू एक आपसमा मर्जर भएर बन्न लागेको तिनाउ मिसन डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा पदीय जिम्मेवारी सम्हाल्नुले पनि श्रेष्ठको वित्तीय क्षेत्रमा सफल र सक्षम नेतृत्वले कुशल कार्यव्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको प्रष्ट...

प्रदिपकुमार श्रेष्ठ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, तिनाउ मिसन डेभलपमेण्ट बैंक लि., रुपन्देही
कार्टून
cartoon

भिडियो
cyberlink adds

हाम्रो बारेमा

आर्थिक दैनिक चाहना पब्लिकेसन प्रा.लि.द्वारा प्रकाशित पूर्ण आर्थिक दैनिक पत्रिका हो ।

सम्पर्क

Chahana Publication (Pvt.) Ltd. , Aarthik National Daily (Aarthik Rastriye Dainik)

Setodewal Marg, Kupondole, Lalitpur

Tel : +977-1-5554236

Fax : +977-1-5523181

Email : aarthik.dainik@gmail.com

Marketing Email : marketing.arthikdainik@gmail.com