लघुुवित्त सेवाको नाउँमा ग्राहक शोषण गर्ने काम बन्द गरियोस्

नेपालमा लघुुवित्त वित्तीय सेवाको नाउँमा आम सर्वसाधारणलाई चरमरुपमा आर्थिक शोषण गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय पहुँच तथा सेवा विस्तारको नाउँमा आवश्यकता र सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरी अन्धाधुुन्धरुपमा लघुुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई लाइसेन्स दिने काम गरेपछि लघुुवित्त वित्तीय सेवाकै नाउँमा ग्राहकहरु ठगिने क्रम बढेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा विसं २०७५ साल असार मसान्तसम्ममा नेपालमा ६५ वटा लघुुवित्त वित्तीय संस्थाहरु रहेका थिए । ती लघुवित्त संस्थाहरुले देशभर रहेका आफ्ना दुुई हजार चार सय ४९ वटा शाखामार्फत वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका थिए । विसं २०७६ असारमा लघुुवित्त संस्थाहरुको संख्या बढेर ९० पुुग्यो भने कुुल शाखा संख्या बढेर तीन हजार छ सय २९ पुुग्यो । चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो दुुई महिना अर्थात् भदौ मसान्तसम्ममा भने केही लघुुवित्त संस्थाहरु मर्जमा गएपश्चात् लघुुवित्त संस्थाहरुको संख्या घटेर ८९ वटा पुुग्यो भने कुुल शाखा संख्या बढेर तीन हजार सात सय १३ पुुग्यो । नेपालमा अहिले सातवटै प्रदेशमा गरी ७७ वटा जिल्ला रहेका छन् भने कुुल लघुुवित्त संस्थाहरुको संख्या ८९ रहेको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनीहरुको संख्या र शाखा संख्यालाई गणना नै नर्गदा पनि अहिले नै नेपालमा लघुुवित्त संस्थाहरुको संख्या आवश्यकताभन्दा बढी रहेको छ ।

राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत स्वार्थ र पहुँचका आधारमा लघुुवित्त संस्थाहरुको लाइसेन्स बाँढेको भए पनि ती संस्थाहरुलाई नियमसंगतरुपमा नियमन तथा अनुुगमन गर्न सकेको छैन । यही कारण लघुुवित्त संस्थाहरु पछिल्लो समय लगामबिनाको घोडाजस्तै बन्दै गएको देखिन्छ । जसको पछिल्लो उदाहरण लघुुवित्त संस्थाहरुले लिने चर्को ब्याज हो । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई कर्जा तथा निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड दर) तीन प्रतिशतमा झार्न निर्देशन दिइसकेको छ । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुमा यस्तो स्प्रेड दर पाँच प्रतिशतभन्दा तल रहेको छ । तर यो अवस्थामा लघुुवित्त संस्थाहरुमा भने अझै १० देखि १२ प्रतिशतसम्मको हाराहारीमा रहेको छ । स्प्रेड दर उच्च हुुनुु भनेको निक्षेपको ब्याज कम हुुनुु र कर्जाको ब्याज बढी हुनु हो ।

सिधा अर्थमा कर्जाको ब्याज बढी हुुनुु भनेको सर्वसाधारण ग्राहक वित्तीय सेवाको नाउँमा ठगिनुु हो । यदि यस्तो नहुुँदो हो त पाँचदेखि १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको लघुुवित्त संस्थाहरुको पहिलो त्रैमासिक नाफा नै झण्डै चुक्ता पुँजीको बराबर कसरी हुन्थ्यो । अहिलेको अवस्थामा लघुुवित्त संस्थाहरु र सहकारी संस्थाहरु उस्तै देखिएका छन् । नाम, ऐन र नियमनकारी निकाय मात्र फरक । वित्तीय सेवाको नाउँमा ग्राहकरुलाई लिने चर्को ब्याज यी दुबै संस्थाहरुमा समान रहेको छ । यसरी वित्तीय सेवाको नाउँमा आम सर्वसाधारण ग्राहक ठगिनुु कुुनै पनि लोकतान्त्रिक मुुलुकको लागि शोभनीय हँुुदैन । सम्बन्धित निकायले यसबारे सोच्नै पर्छ । वित्तीय सेवाको नाउँमा सर्वसाधारण ठगिने घटनाले अब पुुनरावृत्ति पाउनुु हुँदैन ।


सहकारी–कृषि
कर्पोरेट
अन्तर्वार्ता

‘भ्रमण वर्ष २०२० बाट गुणात्मक पर्यटनमा जोड दिई पर्यटकको संख्यामा वृद्धि गर्न सक्छौं’

सरकारले २०७४ साउन २९ गते ‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०’ मनाउने घोषणा गरेको थियो । भ्रमण वर्षमा २० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । सरकारले भ्रमण वर्षको सन २०२० मा २० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने लक्ष्य...

बच्चु श्रेष्ठ पर्यटन व्यवसायी तथा पर्यटन परामर्शदाता
कार्टून
cartoon

भिडियो
cyberlink adds

हाम्रो बारेमा

आर्थिक दैनिक चाहना पब्लिकेसन प्रा.लि.द्वारा प्रकाशित पूर्ण आर्थिक दैनिक पत्रिका हो ।

सम्पर्क

Chahana Publication (Pvt.) Ltd. , Aarthik National Daily (Aarthik Rastriye Dainik)

Setodewal Marg, Kupondole, Lalitpur

Tel : +977-1-5554236

Fax : +977-1-5523181

Email : aarthik.dainik@gmail.com

Marketing Email : marketing.arthikdainik@gmail.com