भारतको विरोधमा राष्ट्रिय सहमति

भारतले सार्वजनिक गरेको राजनीतिक नक्साविरुद्ध प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सहमति जुटाएका छन् । कात्तिक २३ गते प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकारी निवासमा सर्वपक्षीय भेला बोलाएका थिए । त्यस भेलामा पूर्वराजा र विप्लव माओवादीबाहेक सबै पक्षलाई आमन्त्रण गरिएको थियो । यीबाहेक साना–ठूला सबै दलका नेता, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरू, सीमा र परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू सबै उक्त भेलामा सहभागी थिए । सहभागी सबैको एकै स्वर थियो– भारतसँग झुक्नु हुँदैन ।

यो प्रसङ्ग र संयोग मात्रै हुन पनि सक्छ । तर, यही बाहनामा नेपालमा भारतको विरोधमा दुई तिहाइ बहुमतको नेकपाको सरकारले राष्ट्रिय सहमति पनि जुटाएको छ । नेपालमा यसरी राष्ट्रिय सहमति जुट्नु धेरै मुस्किल मानिन्छ । अर्को राष्ट्रकै विरोधमा राष्ट्रिय सहमति जुटेको यो पहिलो घटना हो । त्यसैले यो अभूतपूर्व घटना हो र ऐतिहासिक पनि हो । यसअघि २०५८ साल साउनको पहिलो साता तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाविरुद्ध राष्ट्रिय सहमति जुटेको थियो । असारको अन्त्यतिर तत्कालीन प्रधानसेनापति विदेश भ्रमणको मौका छोपेर प्रधानमन्त्री कोइरालाले सेनामा रहेका आफ्ना नातेदार जर्नेलमार्फत विद्रोही माओवादीविरुद्ध सेना परिचालन गरी होलेरी घेराउ गराएका थिए ।

त्यो कुरो सार्वजनिक भएपछि प्रधानसेनापति स्वदेश फर्किएर सेनालाई फिर्ता बोलाएपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाको सर्वत्र आलोचना भयो । उसै पनि २०५७ सालको हिउँदे अधिवेशन प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको विरोधका कारण सञ्चालन हुनै नसकी स्थगन गर्नुपरेको थियो । विद्रोही माओवादी उनको विरोधमै थियो । सेना फिर्ता आएपछि कांग्रेसभित्रै कोइरालाको विरोध भयो र यो विरोधको बोझ थेग्न नसकेर उनले पदबाट राजीनामा दिए । तर, कांग्रेसले अर्को संसदीय दलको नेता चुन्न नपाउँदै विद्रोहीदेखि विपक्षीसम्म सबैले नेता शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरे । उनको पक्षमा राष्ट्रिय सहमति बन्यो । त्यही राष्ट्रिय सहमति नबनेकाले कोइरालाले माओवादीविरुद्ध सेना परिचालन गर्न सकेका थिएनन् ।

देउवा प्रधानमन्त्री नबन्दै उनलाई राष्ट्रिय सहमति प्राप्त भयो । तर, उनले त्यो राष्ट्रिय सहमतिलाई दुरूपयोग गरेर सेना परिचालन गर्लान् भन्ने कसैले सोचेका थिएनन् । तरपनि मंसिर ११ गते त्यही नहुनुपर्ने कुरो भयो र मुलुक घोषित गृहयुद्धमा फसेको थियो । यो एउटा प्रसङ्ग मात्रै हो । पहिलेको र अहिलेको नक्सामा के फरक भयो भन्ने पनि छलफल नगरी भारतविरुद्ध राष्ट्रिय सहमति त प्रधानमन्त्री ओलीले जुटाएका छन् । तर, यसैको बाहनामा फेरि अर्को निरङ्कुशता थोपरियो भने नेपाली जनतालाई त्यो सह्य हुने छैन ।

नेपालको सीमा दुबै छिमेकीले मिचेका छन् । सरकारले दुबैतर्फ आफ्नो सीमा अविलम्ब व्यवस्थित गर्नु पर्दछ र खुला सीमा बन्द गर्नुपर्दछ । अहिले जुटेको राष्ट्रिय सहमतिलाई अब कसैले भङ्ग गर्न सक्ने अवस्था छैन, जो यो सहमतिको विरोधमा गयो, त्यो सकिनेछ । यो अवस्थामा नेपालले यो विवाद नटुङ्ग्याएसम्म नेपाल र भारतका नेता–कर्मचारीको आवतजावत पनि सुपाच्य हुँदैन । पहिला यसको टुङ्गो लगाएपछि मात्रै अरु कुरा हुनुपर्दछ । यस्तो जटिल विषय प्रधानमन्त्रीको तहबाट मात्रै हुन सक्छ र अरुबाट यसको समाधान हुन पनि सक्दैन ।


सहकारी–कृषि
कर्पोरेट
अन्तर्वार्ता

‘भ्रमण वर्ष २०२० बाट गुणात्मक पर्यटनमा जोड दिई पर्यटकको संख्यामा वृद्धि गर्न सक्छौं’

सरकारले २०७४ साउन २९ गते ‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०’ मनाउने घोषणा गरेको थियो । भ्रमण वर्षमा २० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । सरकारले भ्रमण वर्षको सन २०२० मा २० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने लक्ष्य...

बच्चु श्रेष्ठ पर्यटन व्यवसायी तथा पर्यटन परामर्शदाता
कार्टून
cartoon

भिडियो
cyberlink adds

हाम्रो बारेमा

आर्थिक दैनिक चाहना पब्लिकेसन प्रा.लि.द्वारा प्रकाशित पूर्ण आर्थिक दैनिक पत्रिका हो ।

सम्पर्क

Chahana Publication (Pvt.) Ltd. , Aarthik National Daily (Aarthik Rastriye Dainik)

Setodewal Marg, Kupondole, Lalitpur

Tel : +977-1-5554236

Fax : +977-1-5523181

Email : aarthik.dainik@gmail.com

Marketing Email : marketing.arthikdainik@gmail.com