राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा लागत र समय बढ्दै

काठमाडौं । सत्तामा पुग्ने राजनीतिक दलहरुले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई मागी खाने भाँडो बनाउँदा यसको लागत खर्च दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । हरेक सरकारलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्रमुखमा आफूनिकट व्यक्तित्वको भर्ती केन्द्र बनाउने र नागरिकबाट उठेको करको दुरुपयोग गर्ने स्थानको रुपमा गौरवका आयोजनालाई लिएका छन् । जसले गर्दा तोकिएको अवधिमा कहिले पनि गौरवका आयोजनाहरु सम्पन्न हुन नसक्दा लागतका साथै समय समेत बढेको हो । अर्कोतर्फ फोहोरी राजनीतिको घेराबन्दीमा गौरवका आयोजनाहरु परेको छ ।

यसैबीच सरकारले गौरवका आयोजनाहरुको लागत बढ्ने भन्दै तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण लागत ३५.२६ प्रतिशतले वृद्धि हुने राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवानिकट रहेका डा. विश्वनाथ पौडेलले नेतृत्व सम्हालेका आयोगले आगामी आर्थिक वर्षमा २० वटा गौरवका आयोजना निर्माणको लागि लागत ३५.२६ प्रतिशतले वृद्धि भई एक खर्ब छ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।

यसमध्ये सबैभन्दा बढी काठमाडौं, तराई मधेश द्रुतमार्ग, अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट नेपाल, रेल, मेट्रो रेल तथा मोनो रेल विकास आयोजना र सबैभन्दा कम दक्षिण एसिया पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजनालाई खर्च लाग्ने अुनमान आयोगको छ । गौरवका आयोजनामध्ये काठमाडौं–तराई (मधेश) द्रुतमार्ग १५ अर्ब १३ करोड २९ लाख, मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट नेपाल ११ अर्ब ७७ करोड ७८ लाख, रेल, मेट्रो रेल तथा मोनो रेल विकास आयोजना १० अर्ब २५ करोड ३२ लाख, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना नौ अर्ब ६१ करोड ३८ लाख, पुष्पलाल राजमार्ग (मध्यपहाडी राजमार्ग) नौ अर्ब ३४ करोड ३० लाख, मेलम्ची खानेपानी आयोजना आठ अर्ब नौ करोड ९१ लाख, हुलाकी राजमार्ग (पुलहरु समेत) सात अर्ब पाँच करोड १४ लाख खर्च लाग्ने प्रक्षेपण छ ।

त्यस्तै गौरवका आयोजनामध्ये दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढ, बारा सात अर्ब, उत्तर दक्षिण राजमार्ग (कर्णाली, कालीगण्डकी र कोशी) पाँच अर्ब ४० करोड ८९ लाख, काठमाडौं उपत्यका थोक खानेपानी प्रसारण (दोस्रो आयोजना) चार अर्ब, भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना चार अर्ब तीन करोड २० लाख, महाकाली सिँचाइ आयोजना तीन अर्ब ४९ करोड ८२ लाख, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना दुई अर्ब ५५ करोड ९१ लाख, बबई सिँचाइ आयोजना दुई अर्ब ५३ करोड ७० लाख, सिक्टा सिँचाइ आयोजना दुई अर्ब चार करोड, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम एक अर्ब ७१ करोड २० लाख, लुम्बिनी विकास कोष एक अर्ब छ करोड, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एक अर्ब, पशुपति क्षेत्र विकास कोष ३७ करोड १० लाख र दक्षिण एसिया पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजना ५० करोड खर्च लाग्ने प्रक्षेपण छ ।

त्यस्तै उक्त आयोजनाका लागि चालू आर्थिक वर्षमा ७९ अर्ब नौ करोड ७४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । जसमध्ये चालू आर्थिक वर्षको सात महिनाको अवधिमा १४ अर्ब ४७ करोड खर्च भएको छ । विनियोजित रकम र खर्च हेर्दा निकै कम खर्च भएको छ भने अर्कोतर्फ खर्चको यही रफ्तारलाई हेर्दा यस वर्ष पनि विनियोजित रकम खर्च नहुने देखिन्छ ।

योजना आयोग मात्र नभई गौरवका आयोजनाका आयोजना प्रमुख र कर्मचारीलगायतका संयन्त्र समेत राजनीतिक प्रभावका कारण फेरबदल हुनुले गर्दा गौरवका आयोजनाहरु प्रभावित बन्नपुगेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ देखि मुलुकको आर्थिक–सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु-याउने ठूला पूर्वाधार निर्माण र संस्कृति एवम वातावरण संरक्षणसम्बन्धी रणनीतिक महत्वका आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।