कर्मचारीको विवरण उपलब्ध गराउन आदेश
चीन । चीन सरकारले हङकङस्थित सबै वाणिज्य दूतावास/कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत स्थानीय कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ । आगामी अक्टोबर १८ सम्ममा सबै स्थानीय कर्मचारीको विवरण उपलब्ध गराउन हङकङस्थित चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको आयुक्तको कार्यालयले आदेश दिएको हो ।
आयुक्तको कार्यालयले स्थानीय कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण लिने निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप भएको दाबी गरेको छ । अब हङकङमा पनि मुख्य भूमिमा कार्यान्वयन गरिएका नियम लागू हुनेछन् । चिनियाँ पक्षले हङकङमा रहेका विदेशी कन्सुलर कार्यालयहरूको मामिला प्रचलित कानुनअनुसार र व्यावहारिक दृष्टिकोणबाट व्यवस्थापन गर्दै आएको स्पष्ट गरको छ ।
चिनियाँ अधिकारीहरूलाई बुझाउनुपर्ने सूचनामा कुन पदमा कर्मचारीले काम गरिरहेको हो, निजको आवासीय ठेगाना र परिचय पत्र नम्बरहरू समावेश गर्न निर्देशन दिइएको छ । नयाँ कामदार भर्ती गरेमा निजको विवरण पनि १५ दिनभित्र अनिवार्यरुपमा बुझाउन पत्राचार गरिएको छ । आयुक्तको कार्यालयले नयाँ नियमको उद्देश्यबारे केही खुलाएको छैन ।
सन् १९९७ मा बेलायतले चिनियाँ भू–भाग हङकङ बेइजिङलाई हस्तान्तरण गरेको हो । विशेष स्वायत्तता शासन पद्धति अपनाइएको हङकङमा पछिल्ला दिनमा बेइजिङविरोधी गतिविधि बढ्न थालेपछि कडा राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन लगाएर सहर व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । रासस
क्याटेगोरी : विश्व बजार
ट्याग : #Page 5
ताजा अपडेट
- प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहाकार रहिबल गजुरेलद्वारा राजिनामा
- एनसेल खरिदबिक्री सम्बन्धमा समितिले थाल्यो अध्ययन
- अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै रकम ठगी गर्ने व्यक्ति पक्राउ
- देशमा सुशासन कायम गर्न शान्ति समाजको जोड
- इजरायल र हमासबीच पुनः युद्धविरामका लागि प्रयास जारी रहेको कतारको भनाइ
- संसदीय सुनुवाइमा उजुरीकर्ता उपस्थित
- नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गर्ने अनुसन्धान अधिकृत बस्नेतविरुद्ध मुद्दा दर्ता
- विमानको आपतकालीन झ्यालको सिसा खस्यो
धेरैले पढेको
- नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरजु र सिटौलालाई पक्राउ गर्न गृहमन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन
- बहसमा कर्मचारी अवकाश उमेरहद
- अख्तियारका पूर्वआयुक्त पाठक भ्रष्टाचारी ठहर
- किन संस्थानहरू उँभो लाग्दैनन् ?
- काठमाडौं महानगरः बालेन तिमी सेलिब्रिटी हुने कि नेता ?
- बाँझो जग्गामा सामूहिक आलु खेती
- नेपालमा पर्यटन उद्योगको महत्व, समस्या र सुझाव
- अर्थमन्त्री पौडेलले कसरी बढाउलान् आम्दानी र पुँजीगत खर्च ?
तपाईको प्रतिक्रिया