चीन, रुस र क्युबा राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषदमा निर्वाचित

संयुक्त राष्ट्रसंघ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको विशिष्टीकृत निकाय मानव अधिकार परिषदको सदस्यमा मंगलबार चीन, रुस र क्युबा विजयी भएका छन् । मानव अधिकारका क्षेत्रमा सक्रिय केही समूहले विरोध गरे पनि यी मुलुक विजयी भएका हुन् । मानव अधिकारको स्थिति कमजोर रहेको आरोप खेप्दै आएको अर्को मुलुक साउदी अरेबिया भने पराजित भएको छ ।

आयोगका लागि रुस र क्युवाको दौड निर्विरोध थियो, तर चीन र साउदी अरेबिया प्रतिस्पर्धामा थिए । राष्ट्रसंघ महासभाका कुल १ सय ९३ सदस्यले गोप्य मतदानमा भाग लिएका थिए जसमा पाकिस्तानले १ सय ६९, उज्वेकिस्तानले १ सय ६४, नेपालले १ सय ५०, चीनले १ सय ३९ तथा साउदी अरेबियाले ९० मत प्राप्त गरेका थिए । सन् २०१६ मा साउदी अरेबियाले १ सय ५२ मत प्राप्त गरेको थियो ।

साउदी अरेबियाले मानव अधिकारका क्षेत्रमा सुधार ल्याउने योजना सार्वजनिक गरे पनि ह्युमन राइट्स वाच र अरू संस्थाले साउदीको उम्मेद्वारीमाथि विरोध गरेका थिए । मध्यपूर्वका देशहरुले मानव अधिकार रक्षक, असन्तुष्ट र महिला अधिकारकर्मीलाई लक्षित गरिरहेको आरोप छ । अमेरिकी अखबार वासिङ्टन पोस्टका स्तम्भकार जमाल खशोग्जीको हत्यालगायत विगतका कैयौं घटनामा राज्यको संलग्नता रहेको आरोप पनि साउदी सरकारमाथि छ । मानव अधिकार परिषद्को नियम अन्तर्गत भौगोलिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न क्षेत्रहरूलाई सीटहरू छुट्याइएको छ । एसिया–प्रशान्त प्रतिस्पर्धा बाहेक ४७ सदस्यीय मानव अधिकार परिषदमा १५ सदस्य यसअघि नै छनौट भइसकेका छन् ।

अफ्रिकाबाट चार वटा देश विजयी भइसकेका छन्ः आइभरी कोस्ट, मलावी, गेबोन र सेनेगल । रुस र युक्रेनले पूर्वी युरोपेली मुलुकबाट प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । ल्याटिन अमेरिकी र क्यारेबियन समूहमा मेक्सिको, क्युबा र बोलिभियाले तीन खुला सिट जितेका थिए । बेलायत र फ्रान्स भने पश्चिमी युरोपका लागि छुट्याइएको दुई स्थानमा छनौट भइसकेका छन् । गत हप्ता युरोप, संयुक्तराज्य अमेरिका र क्यानडाका मानवअधिकार समूहहरूको गठबन्धनले चीन, रुस, साउदी अरेबिया, क्युबा, पाकिस्तान र उज्बेकिस्तानलाई परास्त गर्न आह्वान गरेका थिए । उनीहरुको भनाईमा ती देशको मानव अधिकारको रेकर्ड कमजोर रहेको थियो ।

जिनेभास्थित मानव अधिकार परिषद्ले मानव अधिकारको दुरुपयोगका बारेमा अध्ययन, अनुगमन र विश्लेषणका साथै सदस्य राष्ट्रमा नियमित रुपमा मानव अधिकारको स्थितिको समीक्षा गर्दछ । सन् २००६ मा स्थापित परिषदले त्यसअघिको आयोगझैं आलोचना खेप्नुपरेको छ । खासगरी आफ्ना कमीकमजोरी ढाकछोप गर्न सदस्य राष्ट्रहरु परिषदको सदस्य बन्न थालेपछि विवाद उत्पन्न भएको छ । संयुक्तराज्य अमेरिकाले सन् २०१८ जुनमा परिषदबाट फिर्ता हुने घोषणा गरेको थियो । परिषदले मानव अधिकारको संरक्षणमा पर्याप्त कार्य गर्न नसकेको तथा परिषदको भूमिका इजरायल विरोधी रहेको अमेरिकी आरोप छ ।