बंगलादेशलाई अतिकम विकसित देशबाट माथि लैजान राष्ट्रसंघीय समितिको सिफारिस

ढाका ।
विकास नीतिसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय समिति (सीडीपी)ले अतिकम विकसित देश (एलडीसी)को स्तरबाट नेपाल, लाओ पीडीआरसँगै बंगलादेशलाई माथिल्लो स्तरमा लैजान सिफारिस गरेको छ । राष्ट्रसंघीय समितिको अतिकम विकसित देशहरुको दोस्रो तीन वर्षे समीक्षापछि शुक्रबार राति ब्रिफिङ गर्दै सीडीपी सबग्रुपका प्रमुख ताफेर तेस्फाच्युले सिफारिससम्बन्धी निर्णयबारे जानकारी दिएका हुन् । पाँच दिने समीक्षा बैठक फेब्रुअरी २२ मा सुरु भएको थियो ।

लगातार दोस्रोपटक बंगलादेशले प्रतिव्यक्ति आय, मानव पुँजी र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिमका सबै तीनवटा मापदण्डहरु पूरा गरेको छ । त्यस्तै म्यानमार र लाओ पीडीआरले पनि माथिल्लो स्तरमा पुग्न आवश्यक यी मापदण्डहरु दोस्रोपटक पूरा गरेका छन् । यद्यपि समितिले म्यानमार टिमोर लिस्टेको पुनः २०२४ मा त्रिवर्षीय समीक्षा गर्नेछ ।

म्यानमारको हकमा भने देशमा पछिल्लो समय लागेको संकटकालको नकारात्मक असरप्रति ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ । बंगलादेशले माथिल्लो स्तरमा जाने सिफारिस पाएपछि अब त्यो प्रस्ताव आगामी जुनमा स्वीकृतिका लागि राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् (इकोसोक)मा पठाइनेछ । यही वर्ष सेप्टेम्बरमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले त्यसलाई प्रमाणित गर्नेछ ।

अर्थतन्त्रमा कोरोना महामारीले पारेको प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै सीडीपीले बंगलादेश र अन्य दुई देशलाई पाँच वर्षको अर्थात् सन् २०२६ सम्मको तयारी समय दिएको छ । त्यसपछि यी देशहरु विकासोन्मुख देशमा पुग्नेछन् । यस्तो समय तीन वर्षको दिने भए पनि विशेष परिस्थिति भएको कारण पाँच वर्षको समय दिइएको हो ।

कुल राष्ट्रिय आय (जीएनआई)को मापदण्डमा बंगलादेशको प्रस्तुति राम्रो छ । उसको प्रतिव्यक्ति आय नै सन् २०२० मा झण्डै एक हजार आठ सय २७ अमेरिकी डलर पुगेको छ । जब कि यसको सीमा भने एक हजार दुई सय ३० अमेरिकी डलरमात्र रहेको छ ।