एफडीआईसम्बन्धी नयाँ कानुन ल्याउने तयारीमा भारत

नयाँ दिल्ली, माघ ३
भारतले बाह्य लगानी संरक्षणका लागि नयाँ कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ । रोयटर्सका अनुसार यससम्बन्धी विवादको द्रुत समाधान गर्ने र बाह्य लगानीलाई आकर्षण गर्ने गरे नयाँ कानुन ल्याउन लागिएको हो । यसका लागि ४० पृष्ठको प्रारम्भिक मस्यौदा समेत अर्थ मन्त्रालयले तयार गरिसकेको छ । लगानीकर्ता र सरकारबीचको विवाद समाधान गर्न द्रुतमार्ग बनाउने तथा मध्यस्थकर्ताको व्यवस्था नयाँ कानुनमा राख्न लागिएको छ ।

नयाँ कानुनले वैदेशिक लगानीको प्रवर्द्धन गर्नुका साथै सुस्ताउँदो आर्थिक वृद्धिदरलाई पनि टेवा दिने आशा गरिएको छ । यद्यपि मन्त्रालयले भने यसबारे केही बताएको छैन । स्रोतलाई उद्धृत गर्दै प्रकाशित समाचारमा हालको व्यवस्थाले विवाद समाधान हुन वर्षौँ लाग्ने गरेको उल्लेख छ । यसअघि लगानीकर्ताहरुले विवाद भएमा इन्टरनेशनल आर्बिट्रेसन कोर्टमा जानसक्ने व्यवस्था थियो । यससम्बन्धी द्विपक्षीय लगानी सम्झौता भारतले धेरै देशसँग गरेको छ । तर सोही सन्धिका कारण भारतले मुद्दा हारेपछि ती सन्धिको पालना गर्न छोडेको छ । यसको असर लगानीकर्तालाई परेको छ । उक्त सन्धिअनुसार लगानी सुरक्षा प्रत्याभूति गरिएको हुन्छ ।

भोडाफोन, डुच टेलिकम, निसान मोटलगायतका कम्पनीले यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्तासामु भारतसँगको विवाद लगेका थिए । धेरैजस्तो यस्ता मुद्दामा भारत हारेको थियो । नयाँ कानुन आए भारतलाई अन्य देशसँग कुनै सन्धि सम्झौता गर्न आवश्यक नहुने पनि बताइएको छ ।