न्यूनतम विश्व व्यवसाय करलाई भारतको समर्थन
नयाँ दिल्ली ।
छिमेकी देश भारत पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई न्यूनतम विश्व व्यवसाय कर लगाउने पक्षमा उभिएको छ । रोयटर्सका अनुसार यस्ता कम्पनीलाई न्यूनतम व्यवसाय कर लगाउने अमेरिकाको प्रस्तावमा भारतले पनि समर्थन जनाएको हो । जी२० सदस्यराष्ट्र र ओईसीडी सदस्यराष्ट्र समेत गरी १ सय ३० देशका अधिकारीहरुले बिहीबार जर्मनीको फ्रान्कफर्टमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई न्यूनतम कर निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रस्तावमा सहमति गरेका थिए ।
भारत सरकारले यसले भारतले लिँदै आएको अडानलाई उचित ठहर गरेको एक वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ । उसले नाफाको ठूलो हिस्सा बजारमा जाने, नाफा बाँड्दा माग अवस्थाको मूल्यांकन हुने र ट्रिटी शपिङ रोकिने जस्ता फाइदा हुने उल्लेख गरेको छ । अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी (अर्थमन्त्री) जानेट येलेनले भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणलाई गत मंगलबार नै ग्लोबल मिनिमम ट्याक्सबारे छलफल गर्न अनुरोध गरेकी थिइन् । यी देशहरुले न्यूनतम विश्व व्यवसाय कर १५ प्रतिशत राख्न सहमत भएका हुन् ।
यसको कार्यान्वयन कहिलेदेखि कसरी गर्ने भन्ने अझै छलफलकै विषय छ । यो पनि अक्टोबरसम्म टुंगिनसक्ने बताइएको छ । त्यसो हुँदा पूर्ण कार्यान्वयनमा भने सन् २०२३ मा मात्रै आउने अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक ओअपरेसन एन्ड डेभलपमेन्ट (ओईसीडी)ले जनाएको छ । ओईसीडीले नै न्यूनतम कर लगाउनेबारे अभियान चलाएको हो ।
क्याटेगोरी : विश्व बजार
ताजा अपडेट
- कतारका अमिरको स्वागतमा सिँगारियो
- सभामुखद्वारा लोकतान्त्रिक सङ्घर्षमा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण
- नेकपा एसद्वारा स्थायी कमिटी बैठक आह्वान
- वीरगञ्जको अलौमा आगलागी हुँदा सात घर जले
- आइक्यान पदाधिकारीका लागि अडानका चार जनाको उम्मेदवारी
- फोनपे पेमेन्ट सर्भिसद्वारा डोमेस्टिक क्रेडिट कार्ड सञ्जालको सुरुवात
- मुक्तिनाथ विकास बैंकद्वारा कृत्रिम हात वितरण
- सिटिजन्स बैंकद्वारा विद्यार्थीहरूलाई पोशाक वितरण
धेरैले पढेको
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
- नेकपा माओवादी केन्द्र कंचनपुर-काठमाडौ सम्पर्क समन्वय समितिको पाचौं भेला सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया