एयर इन्डियाको ऋणभार आठ अर्ब डलर, कम्पनी बेच्ने योजनामा भारत

नयाँ दिल्ली, माघ १४
भारत सरकारले राष्ट्रिय ध्वजाबाहक विमान सेवा एयर इन्डियाको खस्किँदो अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै कम्पनीको सम्पूर्ण सेयर बिक्री गर्ने योजना सोमबार सार्वजनिक गरेको छ । एपीका अनुसार भारतको आर्थिक मन्दीसँगै राजस्व संकलनमा प्रभाव पर्न थालेको भन्दै कम्पनीमा थप पुँजी लगानी नगर्ने नसकिने भारत सरकारको धारणा छ । भारत सरकारले गत वर्ष नै कम्पनीको आंशिक सेयर बिक्री गर्ने योजना सार्वजनिक गरेर प्रस्ताव माग गरेपनि कुनै पनि समूहले कम्पनी खरिद गर्न इच्छा देखाएका थिएनन् । तर यसपटक सरकारले सम्पूर्ण सेयर बिक्री गर्ने योजना अघि सारेको छ ।

सरकारले सोमबार विमान कम्पनी खरिद गर्न चाहनेहरुबाट इच्छापत्र माग गरेको छ । एयर इन्डियाले हाल स्वदेश र विदेशका धेरै गन्तव्यमा उडान गरिरहेको छ । तर विगत दशकमा कम्पनीको आम्दानीमा व्यापक गिरावट आएपछि सरकारले हरेक वर्ष लगानी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।यस कम्पनीको हाल आठ अर्ब अमेरिकी डलर ऋणभार छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो कार्यकालमा सरकार सञ्चालित धेरैवटा कम्पनीलाई निजीकरण गर्न आदेश दिइसकेका छन् । भारतको अर्थतन्त्रमा रुग्ण सरकारी कम्पनीमा वर्षैपिच्छे ठूलो धनराशि खर्च गर्नु परेको भन्दै सरकारले निजीकरणलाई प्रोत्साहन गरेको जनाएको छ । भारतको अर्थतन्त्रको वृद्धि गत जुलाईदेखि सेप्टेम्बरको अवधिमा ४.५ प्रतिशत मात्र रहेको छ, र यो सन् २०१८ भन्दा सबैभन्दा न्यून हो ।

मोदी सरकारले एयर इन्डियामा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुने ठूलो विश्वास गरेको छ । सरकारले आगामी मार्चसम्ममा सरकारी पुँजी बिक्रीबाट करिब १५ अर्ब डलर सरकारी कोषमा सञ्चित गर्ने योजना बनाएको छ । एयर इन्डियाले सन् २०१९ मा देशभित्र १ करोड ८३ लाख ६० हजार यात्रुलाई सेवा दिएको थियो । तर सरकारी नीति, नियम र हस्तक्षेपका कारण यस कम्पनीले निजी क्षेत्रका कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी चाहेजति प्रगति गर्न सकेको छैन । खासगरी सन् २००७ मा इन्डियन एयरलाइन्ससँग मर्ज गरेपछि कम्पनीको घाटा हरेक वर्ष बढेको छ । एयर इन्डियासँग हाल १२१ वटा विमान तथा एयर इन्डिया एक्सप्रेसमा २५ वटा विमान छन् ।

भारतीय समाचार संस्था प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डियाका अनुसार एयर इन्डियाको कर्मचारी युनियनले सोमबार सरकारका प्रतिनिधिसँग कम्पनीको निजीकरणका विषयमा छलफल गर्न लागेको छ । गत साता, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले भारतको आर्थिक वृद्धि जटिल अवस्थामा रहेको र तत्काल सुधारका कार्यहरु अगाडि नबढाए समस्या अझ बढ्ने बताएको थियो ।