यो वर्ष होला भारत–बेलायत व्यापार सम्झौता ?

लन्डन । भारतसँगको व्यापार छलफल त्यति असहज छैन तर अमेरिकासँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता हुनसक्ने प्रगति नहुँदा कसैले पनि भविष्यमा हुने समेत देखेका छैनन् । भारतसँगको औपचारिक छलफल बिहीबारदेखि सुरु हुँदै गर्दा बेलायतको यो वर्ष ठूलै पहल हुनेछ । भारत सन् २०५० सम्ममा विश्वकै तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्नेछ र सरकारले पनि बेलायत–भारत व्यापार यही दशकमा दोब्बरले वृद्धि हुने आशा गरेको छ ।

बेलायती व्यापार सचिव एना म्यारी ट्रेभेल्यान भारतसँगको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतालाई स्वर्ण अवसर मान्छिन् र त्यो हुँदा निश्चित रुपमा ठूलो व्यावसायिक लाभ लिन सकिने ठान्छिन् । त्यस्तै ईवाईका व्यापार रणनीति निर्देशक जर्ज रिडेल पनि यो पहललाई स्वागतयोग्य कदम मान्छन् । यसले व्यावसायिक समुदायमा वास्तविक उत्साहको सञ्चार गरिरहेको बताउँछन् । तर धेरै स्वार्थलाई संरक्षण गर्न लालायित भारत भने यसबाट मुक्त हुन सकिरहेको छैन ।

ईयूले पनि वर्षौँदेखि भारतसँग सार्थक सम्झौताको पहल गर्दै आएको छ तर यसमा थोरै मात्र प्रगति देखिएको छ । अस्ट्रेलियाले सम्झौताको पहल थालेको दशक भइसकेको छ । सरकारी खरिद नीति र सेवाको व्यापार जस्ता क्षेत्र विशेषतः कठिन देखिएका छन् । बेलायत र भारतबीच अहिले भइरहेको सेवा आदानप्रदान र व्यापारको व्यवस्था सन्. १९९५ अनुसार नै रहेको छ । यसले प्राविधिक विकासमा भूमिका नै राख्दैन जुन बितेको २५ वर्षयता चलिरहेको रिडेल बताउँछन् ।

भारतले जहिल्यै भारतीय व्यवसायी र पढ्न जाने विद्यार्थीका लागि भिसाको ठूलो माग गर्ने गरेको छ । बेलायती सरकारी अधिकारीका अनुसार दुवै पक्ष अहिले यो सम्झौता चाँडै गर्न सहमत छन् । यो वर्षको अन्त्यसम्ममा सम्झौता टुंग्याउन उनीहरुले चाहेका छन् । तर यो निकै महत्वाकांक्षी समयसीमा हो ।

यदि इतिहासले नै एकदमै कठिन हुने देखिएको यो सम्झौता भारतसँग नै गर्न किन प्रयास गर्ने त ? यो यसकारण कि देश ठूलो छ, जनसंख्या धेरै छ र राम्रो छ भने ? चीन सीमाबाहिर छ, अमेरिकाले नाइँ भनिरहेको छ । अन्य ब्राजिलजस्ता उदाउँदा अर्थतन्त्रहरुसँग छलफल गर्नै अप्ठ्यारो छ भने ईयूसँग यसअघि नै भइसकेको छ । अस्ट्रेलियासँग भएजस्ता साना सम्झौता गर्न सकिन्छ जुन प्रकारको सैद्धान्तिक रुपमा न्युजिल्यान्डसँग पनि अर्को सम्झौता भएको छ । त्यो सम्झौतालाई बेलायतले ट्रान्स–प्यासिफिक व्यापार (सीपीटीपीपी) सम्झौताको सदस्यता लिने महत्वपूर्ण कदमका रुपमा लिएको छ ।

तर बिर्सनै नसकिने तथ्य के हो भने युरोपेली संघ छोडेर बेलायतले आफ्नो व्यापार नीति पुनर्निर्माण गर्न लागिरहेको छ । अफिस फर बजेट रेस्पोन्सिबिलिटीले दीर्घकालीन रुपमा बेलायती अर्थतन्त्र चार प्रतिशतले संकुचित हुने अनुमान गरेको छ । किनभने युरोपबाहिर कम व्यापार हुनेछ । यसको दबाब अधिकारीहरुमाथि छ । सोही कारण बेलायत यस्ता सम्झौतालाई टुंगोमा पु-याउन चाहन्छ । –बीबीसीबाट भावानुवाद