खाद्यवस्तु र मलमा ४० अर्ब डलर बढी सहुलियत दिँदै भारत

नयाँ दिल्ली । भारतले नयाँ बजेटमार्फत खाद्यवस्तु र मलमा ठूलो परिमाणको सहुलियत दिने भएको छ । रोयटर्सका अनुसार आर्थिक वर्ष २०२२/०२३ को आगामी हप्ता आउने बजेटमा भारत सरकारले यी वस्तुमा ३० खर्ब भारु अर्थात् ४० अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको सहुलियत (सब्सिडी) दिने योजना बनाएको हो ।

यही मार्चमा सकिने आर्थिक वर्षका लागि पनि गत वर्ष सोही हाराहारीमा सब्सिडी दिइएको थियो । महामारीका कारण गरिबलाई राहत र विश्वमा केमिकलको मूल्य बढ्दै जाँदा भारतको सब्सिडी बिल पनि आकाशिएको छ । नयाँ दिल्लीले यसअघि नै चालू आार्थिक वर्षमा दुई पटक दिइसकेको छ । स्रोतका अनुसार सन् २०२१/०२२ मा दिएको सब्सिडी हालसम्मकै उच्च हुनसक्नेछ ।

बजेटमा सरकारले ११ खर्ब मल सब्सिडीतर्फ र २० खर्ब खाद्यवस्तुको लागि सब्सिडी दिने तीन सरकारी स्रोतले रोयटर्सलाई जानकारी गराएको छ । त्यसमा मलखाद मन्त्रालयले १४ खर्ब भारुसम्म आव २०२२/०२३ का लागि थप सहयोग गर्नेछ । चालू आवका लागि वित्त मन्त्रालयले आठ खर्ब ३५ अर्ब भारु मल सब्सिडी दिएकोमा वास्तविक निकासा भने बढेर १५ खर्ब भारु पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारले सस्तो मूल्यमा युरिया मल खरिदका लागि दिँदै आएको छ । यसमा किसानले सरकारले तोकेकोा स्थिर ब्याजदरमा मल पाउँछनन् । त्यसैगरी मल बेच्न कम्पनीहरुलाई पनि निश्चित केही रकम सरकारले दिने गर्छ । उनीहरुले पनि स्थिर ब्याजदरमै पाउँछन् । खाद्य सब्सिडी चालू आवमा २४ खर्ब ३० अर्ब भारु दिएको थियो तर पछि फेरि थप छ खर्ब भारु निकासा गरिएको थियो ।