भारतको कुल बजेट ३ सय ९४ खर्ब ५० अर्ब

नयाँ दिल्ली । भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले आर्थिक वर्ष सन् २०२२÷०२३ का लागि तीन सय ९४ खर्ब ५० अर्ब भारुको कुल बजेट ल्याएकी छिन् । उनले भारतीय अर्थव्यवस्थाका प्रमुख क्षेत्रलाई गति दिने उद्देश्यदेखि राजमार्ग–सस्तो घरसम्मको लागि उक्त आकारको बजेट ल्याएको बताएकी छिन् ।

भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार वित्तमन्त्री निर्मलाले लोकसभामा पेस गरेको युनियन बजेटमा पुँजीगत खर्च ३५ प्रतिशतले बढाएर ७५ खर्ब भारु पु-याउने बताएकी छिन् । त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षमा ९.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि तथा आगामी आर्थिक वर्षमा साढे आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने वित्तमन्त्रीले अनुमान गरेकी छिन् । आर्थिक वर्ष २०२०/०२१ मा भारतको आर्थिक वृद्धि ६.६ प्रतिशतले घटेको थियो ।

यो बजेट खासगरी सडक, रेलवे, हवाइ, बन्दरगाह, सार्वजनिक यातायात, जलमार्ग र लजिस्टिक गरी सात क्षेत्र केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ । यो बजेटमा कर सहुलियत, डिजिटल मुद्रा, निर्यात वृद्धिलगायतलाई मुख्य जोड दिइएको छ । बजेट प्रस्तावमाथिको पहिलो चरणको छलफल आगामी फेब्रुअरी ११ सम्म गर्ने र दोस्रो चरणको छलफल मार्च १४ देखि अप्रिल ८ सम्म गर्ने तालिका बनाइएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

यी हुन् मुख्य–मुख्य विशेषता : नयाँ बजेटमा आव २०२३ का लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २.९ प्रतिशतजति पुँजीगत खर्च गर्ने भारत सरकारले बताएको छ । सोही कारण पुँजीगत खर्च बढाएर ७५ खर्ब भारु पु-याइएको छ जुन २०२२ को अनुमानित पुँजीगत खर्च ५५ खर्ब ४० अर्ब भारुको तुलनामा बढी हो ।

त्यसैगरी आव सन् २०२३ का लागि वित्तीय घाटा ६.४ प्रतिशतमा सीमित राख्ने बताइएको छ । हालसम्म उच्च कर संकलनले सरकारलाई उक्त लक्ष्य भेट्टाउन मद्दत मिल्ने विश्वास छ । यता राष्ट्रिय राजमार्ग सञ्जाल २५ हजार किमिले विस्तार गर्ने भनिएको छ । यसका लागि दुई खर्ब भारु लाग्ने वित्तमन्त्री निर्मलाले बताइन् । साना कम्पनीहरुका लागि आकस्मिक ऋण राहत स्किम बजेटमार्फत सन् २०२३ मार्चसम्म लम्ब्याइएको छ । यसको आकार पनि पाँच खर्ब भारुले बढाइएको छ । यसले अर्ब पाँच लाख करोडको कभर गर्नेछ ।

स्टार्टअपहरुलाई बजेटमार्फत कर छुट विस्तार गरिएको छ । अहिलेसम्म सन् २०१६ अप्रिल १ देखि २०२१ मार्च ३१ सम्म स्थापित स्टार्टअपले यो छुट पाउँदै आएकामा अब सन् २०२३ मार्च ३१ सम्म स्थापना भएका स्टार्टअपले यो सुविधा पाउनेछन् ।

यता भर्चुअल डिजिटल सम्पत्ति हस्तान्तरणबाट हुने आय जस्तै क्रिप्टोकरेन्सी, ननफन्जिबल टोकन, एनएफटीमा ३० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै भारतले आफ्नै डिजिटल मुद्रा जारी गर्ने भएको छ । उसले सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी ब्लकचेन प्रणालीबाट यही आर्थिक वर्षमा जारी गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यही आर्थिक वर्षमा भारतले इपासपोर्ट पनि ल्याउने भएको छ । जर्मनी, बेलायत, बंगलादेशहरुले यसअघि नै इपासपोर्ट ल्याइसकेका छन् ।

त्यसैगरी आफ्ना नागरिकलाई भारतले यदि गल्ती भएको अवस्थामा आयकर फिर्ताको फाइल अपडेट गर्न दिने भएको छ । रक्षा मन्त्रालयको अनुसन्धान र विकास बजेटको २५ प्रतिशत निजी कम्पनी र स्टार्टअपका लागि छुट्याइने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यसले नयाँ सैन्य प्रविधिको विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यसैगरी चीनसहितका देशबाट आयात हुने केही निश्चित स्टिल उत्पादनको अतिरिक्त शुल्क खारेजीको घोषणा गरेकी छिन् । यसले धातुजन्य वस्तुको उच्च मूल्य नियन्त्रण हुने अपेक्षा छ । त्यसैगरी विद्युतीय गाडीको चार्जिङ स्टेसनभन्दा ब्याट्री फेर्ने प्रणाली लागू गर्ने तयारी भारतले गरेको छ ।

यसबाहेक नयाँ उत्पादन युनिटलाई कम कर लगाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । यस्ता युनिटलाई १५ प्रतिशत कम करदर थप १ वर्षका लागि विस्तार गरिएको छ । त्यसैगरी खाद्य, मल र इन्धनलाई दिएको अनुदान कटौती गरिएको छ ।

बजेटमार्फत दीर्घकालसम्म लगानी गर्नेलाई कर सहुलियत दिइएको छ । उनीहरुलाई १५ प्रतिशत कर लाग्नेछ । चीनबाट सोलार मोडुल आयात घटाउन स्थानीयस्तरमै उत्पादनका लागि थप २.६ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।