कतारमा विश्वकप नजिकिएसँगै सयौं आप्रवासी कामदारलाई बिदा दिएर घर पठाइँदै

दोहा । कतारी अधिकारीहरुले मध्य दोहामा रहेका सयौँ आप्रवासी कामदारलाई उनीहरू बसेको स्थानलाई खालि गर्न दबाब दिइएको छ । कामदारलाई बिदामा बस्न दबाब दिइएपछि विश्वकप फुटबलको प्रतिस्पर्धाका लागि लाखौँ विदेशी पाहुनाहरूलाई स्वागत गर्ने पर्खाइमा रहेको कतारको छविलाई भने धुमिल पारेको स्थानीय बासिन्दा र कामदारहरुले शनिबार बताएका छन् ।

नोभेम्बर २० देखि सुरु हुने प्रतियोगितासुरु हुनुभन्दा चार हप्ताअघि स्थानीय बासिन्दाका अनुसार बुधबार अबेर राति नगरपालिका कर्मचारी र सुरक्षा गार्डहरू करिब १२ वटा भवनमा पसेका थिए । सरकारले ती भवनहरु ‘बस्न अयोग्य’ भएको, उचित सूचना दिइएको र सबै विस्थापितका लागि ‘सुरक्षित र उपयुक्त आवास’को विकल्प खोजिएको जनाएको छ । प्रभावित क्षेत्र, मुख्यतया अल–मन्सौराको आसपास, हालका वर्षहरूमा व्यापक रूपमा पुनः विकास गरिएको छ र केही विश्वकप प्रशंसकहरू त्यस जिल्लाको अपार्टमेन्टमा बस्नेछन् । उक्त अपार्टमेन्टमा बस्दै कतारका भौतिक संरचना निर्माणका लागि काम गर्दै आएका दर्जनौँ श्रमिकहरू सडकमा निकालिएका छन् ।

बङ्गलादेशी सवारी चालक युनुस शनिबार बिहानै अल मन्सुराको एउटा सडकमा ‘फ्ल्याट बेड’को ट्रकको पछाडि सुतेको उनले बताए । उनले भने, ‘पहिलो रात अस्तव्यस्त थियो र सबैलाई अन्य ठाउँमा जान पर्याप्त ठाउँ थिएन । जे होस्, यो ट्रक मेरो जीवन हो र म यसलाई छोड्ने छैन जबसम्म मसँग सुरक्षित विकल्प आउने छैन । यहाँ म मेरो सवारीसाधनलाई रोकेर राख्न सक्छु पार्क गर्न सक्छु । अल मन्सौरामा रहेको २४ घण्टा सेवा चल्ने एक स्टोरका दक्षिण एसियाली म्यानेजरले एएफपीसँग कुरा गर्दै आफूले कामदारहरूलाई दुईवटा भवनबाट निकालिएको देखेको बताएका छन् ।

कतारको २८ लाख जनसङ्ख्यामध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, नेपाल, फिलिपिन्स साथै अफ्रिकी मुलुक केन्या र युगान्डालगायत देशबाट आई कामको शिलशिलामा स्थायी तथा अस्थायी बसोबास गर्ने गरेका छन् । कतारले विश्वकपका लागि अधिकांश चम्किला नयाँ रङ्गशाला र यातायात पूर्वाधार निर्माण गर्ने विदेशी कामदारहरूको व्यवहारको बारेमा गहन जाँचको सामना गर्नुपरेको छ । यहाँ जबजस्ती विदामा बस्न लगाइएका कादारहरूले तलब नपाएको भन्दै ऊर्जाको धनी राज्यको आलोचना हुँदै आएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय संघसंगठनहरूले हालैका वर्षहरूमा स्थितिमा व्यापक सुधार भएको र कतारले आफ्नो सुधारलाई जोड दिएको बताएका छन्, तर अधिकार समूहहरूले अझै धेरै गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । (रासस/एएफपी)