श्रीलंकामा तीन वर्षपछि ब्याजदर कटौती गर्ने घोषणा
कोलम्बो । सन् २०२२ मा स्वतन्त्रतापछिको सबैभन्दा खराब आर्थिक संकटमा फसेको श्रीलंकाले बिहीबार तीन वर्षपछि पहिलो पटक ब्याजदरमा भारी कटौती गरेको छ ।
श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकले निर्णायक ब्याजदरलाई दुई दशमलव पाँच प्रतिशत विन्दुले घटाएर १४ प्रतिशतमा झारेको आधिकारिक तथ्यांकले देखाएको छ । गत महिना मुद्रास्फीति घटेर २५ दशमलव दुई प्रतिशतमा झरेको तथ्यांकले देखाएपछि ब्याज दरमा कटौती गरिएको हो । अघिल्लो महिनाको तुलनामा मुद्रास्फीति करिब १० प्रतिशतले घटेको देखिएको छ ।
मौद्रिक बोर्डले मुद्रास्फीतिको कमी प्रक्षेपण गरेभन्दा छिटो कम भएकाले मौद्रिक अवस्थालाई सहज बनाउने निर्णयमा पुगेको जनाएको छ । जुलाई २०२० मा दरहरू एक प्रतिशत बिन्दुले घटाइएपछि यो पहिलो कटौती हो ।
आर्थिक संकट बढ्दै गएपछि केन्द्रीय बैंकले सन् २०२२ को सुरुदेखि नै ब्याजदर बढाउन सुरु गरेको थियो र गत वर्षको अप्रिलमा सात प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरेको थियो ।
आर्थिकरूपमा धराशायी बनेको एशियाली राष्ट्रले मार्चमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट कर्जा सहयोग प्राप्त गरेको थियो र चार वर्षको अवधिमा कोभिड र राजनीतिक संकटका कारण ऋणभार चुलिएको थियो ।
केन्द्रीय बैंकले गत वर्ष सात दशमलव आठ प्रतिशतको आर्थिक संकुुचनपछि हाल अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत देखिएको जनाएको छ । श्रीलड्ढामा अति आवश्यक वस्तुहरूको लागि समेत भुक्तानी गर्न नगद अभाव भएपछि खाद्यान्न, इन्धन र औषधि समेतको अभाव भएको थियो ।
यसै मुद्दाका कारण तत्कालीन राष्ट्रपति गोटबाया राजापाक्षेलाई महिनौं लामो विरोध प्रदर्शनपछि गत जुलाईमा देश छोड्न र राजीनामा दिन बाध्य पारिएको थियो । केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्रको पछिल्लो समीक्षामा यस वर्षको अन्त्यसम्ममा मुद्रास्फीति एकल आँकडामा झर्ने अनुमान गरिएको जनाएको छ । यो सेप्टेम्बरमा ६९ दशमलव आठ प्रतिशतमा पुगेको थियो र खाद्य मुद्रास्फीति लगभग एक सय प्रतिशत पुगेको थियो । रासस
क्याटेगोरी : विश्व बजार
ट्याग : #Page 5
ताजा अपडेट
- (एमसीसी)की प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओ अलब्राइट काठमाडौंमा
- यही हो त प्रहरीको जनसेवा ?
- पशुपतिनाथ जलहरी प्रकरण सदस्यसचिव थापासहित तीन जनाविरुद्ध मुद्दा
- पशुपति कोषका तत्कालीन र हालका सदस्य सचिव क्रमशःढकाल र थापाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
- काठमाडौँ मेडिकल कलेजका डाक्टरलाई हातपात गर्ने दुई नियन्त्रणमा
- नेपालमा वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता जनाउनेमा चीन अघिअघि, भारत पछिपछि
- एशियाली खेलकुद: के नेपाललाई क्रिकेटबाट पदकको आशा बढेको हो?
- सरकारी कर्मचारीलाई ध्यान र योग गर्न किन निर्देशन दिइयो?
धेरैले पढेको
- बहसमा कर्मचारी अवकाश उमेरहद
- अख्तियारका पूर्वआयुक्त पाठक भ्रष्टाचारी ठहर
- नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरजु र सिटौलालाई पक्राउ गर्न गृहमन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन
- बाँझो जग्गामा सामूहिक आलु खेती
- किन संस्थानहरू उँभो लाग्दैनन् ?
- काठमाडौं महानगरः बालेन तिमी सेलिब्रिटी हुने कि नेता ?
- अर्थमन्त्री पौडेलले कसरी बढाउलान् आम्दानी र पुँजीगत खर्च ?
- बढ्दो वित्तीय लगानी र घट्दो अर्थतन्त्र
तपाईको प्रतिक्रिया