Techie
अन्तर्वार्ता

‘रोजगार सृजनाको लागि निजी क्षेत्र र किसान जोडिनु आवश्यक छ’ 

कोरोना महामारीले विश्व अक्रान्त छ । लकडाउन लम्बिँदै छ भने कोरोना संक्रमणको बिरामी पनि दिनानुदिन बढ्दै छन् । लामो समयदेखि जारी लकडाउनले एक हजारभन्दा बढी साना ठूला उद्योगहरू भएको बारा, पर्साका औद्योगिक क्षेत्र झनै समस्यामा छ । कोरोना महामारीले उत्पन्न भएको वर्तमान परिस्थितमा धराशायी बन्दै गएको उद्योग तथा लकडाउलपछि निम्तिने बेरोजगारी समस्यालगायतका विषयबारे वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोपाल केडियाँ र वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुबोध गुप्तासँग सन्तोेष पौडेलले गरेको कुराकानीः

कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सरकारले जारी गरेको लकडाउनले उद्योग व्यवसायलाई कस्तो असर परेको छ ?

कोरोना महामारीको बेला कुनै पनि उद्योग व्यवसाय पूर्णरूपमा चल्न सकेको छैन । सरकारले दिएको नीति निर्देशनअनुसार हाल कुनै पनि उद्योग सञ्चालन हुने अवस्था पनि छैन् । तैपनि अतिअवाश्यक औषधि, खाद्यान्नका उद्योगहरू आफ्नो क्षमताभन्दा करिब २५/३० प्रतिशत मात्र चलिरहेका छन् तर पर्सा, बाराको औद्योगिक करिडोरहरूमा सिरहा, सप्तरी र रौतहटतिरको पनि लेबरहरू रहेकोले लकडाउनमा फर्किसकेका कुनै पनि लेबरहरू आउन सकेका छैनन् । त्यसले गर्दा पूर्णरूपले उद्योग चल्न सकेको छैन् । तर व्यवसायको हकमा भने हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयसँग सहमति गरेर लकडाउनलाई खुकुलो पारी सहज वातावरण निर्माण गर्न जोडविजोर प्रणालीबाट जेठ २३ गतेदेखि लागू हुनेगरी हामीले व्यवसाय सञ्चालनको अनुमति पाएका छौँ । सरकारको मापदण्ड अपनाउँदै दैनिक ३÷४ घण्टासम्म व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न स्थानीय प्रशासनले अनुमति दिएको छ ।

कस्ता खालका उद्योगहरू बढी प्रभावित भएका छन् ?

सम्पूर्ण खालका उद्योग प्रभावित छन् । जुन उद्योग जुन लेबलमा छ, त्यो त्यहीअनुसार प्रभावित भएको छ । ठूला उद्योगहरू बैंकबाट लिएका ऋणबाट प्रभावित भएका छन् भने मध्यम उद्योग व्यवसाय गर्न नसकेर र बिहान–बुलेका गरेर खाने व्यवसाय पनि उतिकै प्रभावित छन् । तसर्थः जुन उद्योग जुन लेबलमा छ, त्यो लेबलमा प्रभावित भएको छ ।

मुलुककै अर्थतन्त्र धान्ने वीरगञ्ज औद्योगिक करिडोरअन्तर्गत बारा र पर्साका उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारले किन आनाकानी गरिरहेको छ ?

यो त सरकारले नै बताउनु पर्ने हो । हामीले सुरुदेखि नै प्रयास गरेका छौँ । भन्सारबाट आयात भएर विभिन्न ठाउँमा सामानहरू गइरहेको नै छ । आफ्नो देश र जिल्लाको स्थिति हेरेर निर्णय गर्ने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालय विपत् व्यवस्थापन समितिलाई छ । कोरोनाको केस कम भएको ठाउँमा लकडाउन अलि खुकुलो छ भने केस बढी भएको ठाउँमा सरकारले त्यहीअनुसारको परिर्माजन गर्दै अगाडि बढिरहेको छ । विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन नआउनजेलसम्म हामीलाई यही कोरोनाको बीचमा रही बाँच्ने आधार खोजेर जिउनु पर्छ ।

सरकारले आगामी वर्षको लागि ल्याएको उद्योग नीतिले उद्योग क्षेत्रलाई कत्तिको टेवा पुगेको छ ?

समष्टिगत रूपमा भन्दा जति नीति ल्याइएको छ, त्यो नीतिको कार्यन्वयन पक्ष राम्रो भयो भने साकारत्मकरूपले हाम्रो महासंघले पनि लिएको छ र हामीले पनि लिएका छौँ ।

लकडाउन खुलेपछि देखिने बेरोजगारी समस्यालाई यहाँका उद्योगहरूले कसरी समाधान गर्न सक्छन् त ?

बेरोजगारी समस्यालाई समाधान गर्न नीति बनाउने भनेको संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको काम हो । यहाँ सञ्चालित उद्योगमा पहिलादेखि नै काम गर्दै आएका मजदुरहरू र भारतबाट आएका स्किल मेनपावरहरूलाई हामीले समावेश गर्छाैं । बाँकीको जिम्मा लिने भनेको सरकारको काम हो । प्रदेश सरकारले बनाएको नीतिबमोजिम मुख्यमन्त्रीज्युले दुई लाख व्यक्तिलाई रोजगारी दिने अवसर खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने हामीले सुन्ने गरेका छौँ । अर्काे असार ७ गतेसम्म कर तिर्न अर्थ मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको छ । हाम्रो नीति भनेको कर नतिर्ने होइन, हामीले बेचेको सामानको नीतिगतरूपमा कर तिर्नुपर्छ र तिरेको पनि छौँ । तर अहिले भने समयसापेक्ष छैन । लकडाउनले गर्दा बिक्री भएको सामानहरूको भुक्तानी आएको छैन । ठाउँ ठाउँमा भुक्तानी फसेको छ । व्यापारीको हातमा पनि नगदको अभाव छ ।

लकडाउन आज ७६ दिन मात्रै हो नि ? योभन्दा पहिला त कारोबार भएकै छ नि ?

त्यही त भएको कारोबारको पनि लकडाउनले भुक्तानी पाउन सकिएको अवस्था छैन् । किन भने पहिला पनि बिल काटेको पैसा आएको छैन् । अहिले मालसामान गएको पनि पैसा आएको छैन । तसर्थः हामीले जुन कारोबार गरिसकेको छौं त्यसको कर नतिर्ने मनसायमा छैनौं, कर त तिर्छाै नै हामी । तर यसको लागि अलिकति समय मात्र मिलाइदिन सरकारसँग हामीले अनुरोध गरेको हो । लकडाउन खुलेपछि हामीले कर तिर्न तयारै छौँ नि ।

सरकारले औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राममा स्थापना हुने विशेष उद्योगलाई कारोबार सुरु भएदेखि आगामी ५ वर्षसम्म २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छ, यसले नयाँ उद्योग सञ्चालन गने कार्यमा कतिको तीव्रता हुन्छ ?

अहिले त भएको उद्योगलाई टिकाउन सकेका छैनौँ । त्यसमा बिजुली, बिमा शुल्कलगायत धेरै कुराहरू छन् । त्यसकारण सरकारले आफ्नो हातमा भएको कुरालाई म्यानेज गर्न सकेन भने २५ प्रतिशत भएको कुरा त पछिको कुरा हो नि । कमसेकम भएको उद्योगलाई टिकाउन, त्यसपछि नयाँ उद्योगको कुरा गर्दा राम्रो होला ।

लकडाउनले प्रभावित उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई तलब दिनेबारे के भन्नुहुन्छ ?

एफएनसीसीआई जुन हाम्रो हेड बडी हो, त्यस्तै सीएनआई र चेम्बरलगायत संस्था संघीय सरकारसँग निरन्तर वार्तामा छ । लेबर युनियनहरूसँग पनि त्रिपक्षीय वार्ता भइरहेको छ । कुनै पनि लिखित चिठी हामीकहाँ आइपुगेको छैन । यहाँका व्यवसायीहरूले पेस्कीको आधारमा तलब खुवाइरहेका छन् । लिखित निर्णय आइसकेपछि त्यही त्रिपक्षीय निर्णयको आधारमा हामीले कार्यान्वयन गर्छाैं ।

तलब नदिने निर्णय भएको खण्डमा कर्मचारी र उद्योगबीचको सम्बन्धमा लकडाउनपछि कस्तो प्रभाव पर्छ ?

पहिला नै नेगेटिभ सोच्नु भएन । यसमा मेरो बिमती छ । नदिने निर्णय कसरी हुन्छ ?

कर्मचारीलाई तलब नदिई पेस्की मात्रै दिएको भन्नुभयो नि ?

जब त्रिपक्षीय वार्ता हुँदैछ भने त्यसमा विभिन्न किसिमका मुद्दाहरू गएका छन् । त्यसमा हरेक पार्टीका ट्रेड युनियनका सभापतिहरू, हाम्रो तीनवटै संस्थाका प्रतिनिधिहरू र सरकारका प्रतिनिधिहरू बसेर केही बुँदाहरू लगेर कुराकानी हुँदै छ । कहि ५० प्रतिशतको कुरा छ त कहीँ आएको मान्छेलाई पूरा दिनेजस्ता विभिन्न मुद्दाहरू छन् । त्रिपक्षीय वार्ताबाट आउने निष्कर्षको आधारमा हामीले कार्यान्वयन गर्छाैं ।

सुबोध गुप्ता (वरिष्ठ उपाध्यक्ष), वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ, पर्सा

आगामी वर्षको बजेटमा कोरोना प्रभावित व्यवसायलाई करसहित सहुलियत दिने भनिएको छ । यसले प्रभावित उद्योग व्यावसायलाई कत्तिको सहुलियत हुन सक्छ ? लकडाउपछि उत्पन्न हुने बेरोजगारी समस्यालाई कसरी सामाधान गरी रोजगार प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ ?

हाम्रो देशको आय स्रोत भनेको रेमिट्यान्स हो । हाम्रै देशका युवाहरू विदेशमा गई कमाएर पठाएको पैसाले रेमिट्यान्स आउँछ । तर अहिले अधिकांश युवाहरू बेरोजगार भएर विदेशमै बसिरहेका छन, अथवा बाटोमा हुनुहुन्छ, वा नेपाल पुगिसकेका छन् । यस्ता करिब ५/७ लाख युवाहरू नेपालमा पर्ने अवस्था छ । त्यस्तै अर्काे नयाँ पुस्ताहरू तयार भएर रोजगारीको खोजीमा जानुहुन्छ, उनीहरूलाई पनि रोजगारी दिन त्यतिकै चुनौती हुन्छ । जब कि प्रत्येक वर्ष रोजगारीका लागि करिब पाँच लाख नयाँ युवाहरू तयार भइरहेका छन् । त्यस पश्चात कोरोना महामारीले जारी लकडाउनमा प्रभावित उद्योगहरू कम चलेपछि त्यहाँ पनि केही मानिसहरू बेरोजगार हुने सम्भावना छ । सामान्य ५/५ लाख मानेपछि १५ लाख युवाहरूलाई रोजगार दिने सरकारसँग चुनौती छ ।

सरकारले पनि त्यसैलाई औपचारिक रूपमा आधार मानेर प्रधानमन्त्री रोजगार योजना ल्यायो । त्यसमा बजेट राखेर दुई लाख मानिसलाई रोजगारी दिने कुरा गरेको छ । यो पाली उद्योग ग्राम भनेर तीन सय उद्योगलाई स्थापना गरिएको छ । जसअन्तर्गत साना उद्योग जस्तै, कृषिसँग सम्बन्धित गाई पालन, भैसी पालन, बाख्रा पालन, डेरी लगायतका उद्योग सञ्चालन गर्नको लागि पुँजी र त्यो पुँजी व्यवस्थापनको लागि बैंकसँग ५ प्रतिशत कम ब्याजदरमा त्यो पैसा उपलब्ध गराउने सरकारले भनेको छ । युवाहरू उद्यमी बन्न चाहेको खण्डमा ग्राम उद्योग र अर्काे ५ प्रतिशत कम व्याजदरमा पैसा पाउने सरकारले गरेको निर्णय सकारात्मक छ । यसबाहेक हामीसँग अरु केही विकल्प छैन । आज पनि हाम्रो देशको ९० प्रतिशत मानिस कृषिमा आधारित छन् र त्यसपछि उद्योगमा छन् । हाम्रो अवसर भनेको कृषि, उद्योग र पर्यटन हो । त्यसकारण हामीले कृषिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ ।

किसानले खेती गर्न लागएको खर्च र पारिश्रमिकभन्दा बढी लागत प्राप्त गर्नसक्नु पर्छ नि । यस्तै किसानलाई खेती गर्न आवश्यकताअनुसार चाहिएको बीउबिजन पनि सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्छ । जस्तै सरकारले भारतबाट जिरा मसिनो चामल आयत गर्छ । तर यहाँ उत्पादन हुनु भनेको मोटा धान हो । चितवन र दमकमा पनि मोटा धान र वीरगञ्जमा सोना मन्सुली तथा मोटा धान उत्पादन गरिन्छ । त्यसकारण यो परिवर्तन गरेर हामीले आयत गरिरहेको जिरा मसिनो धान लगायतमा कसरी रूपान्तरण गर्ने ? त्यसपछि अहिलेको आधुनिकतासँगै कृषकले कम लागनीमा बढी उत्पादन गर्ने सक्ने विभिन्न आधुनिक उपकरणबाट खेती गर्न स्रोत साधन, उन्नत जातका बीउबिजन, सिँचाइको व्यवस्था, बालीको बीमाको व्यवस्था, मण्डी हाउस, बजार व्यवस्थापनलगायतका सुविधामा किसानको पहुँच सहज गर्नुपर्छ । यो सबैको व्यवस्था राम्रोसँग गरियो भने विदेशको कडा धुपमा काम गरिरहेका युवा आफ्नै देशमा ३०/३५ हजारको मासिक आम्दनी गर्नसक्ने प्रवल सम्भावना छ । किनभने १४ खर्बको बजेटमा एक खर्ब शिक्षामा, करिब ९० अर्ब स्वास्थयमा र करिब ४० अर्ब रूपैयाँ कृषिमा राखिएको छ । यानिकी यी तीनवटैमा तीन खर्ब रूपैयाँ खर्च गरिएको छ । तसर्थः यो बजेट वितरणले सरकारले मानिस स्वस्थ हुनु प-यो, शिक्षित हुनुप-यो र कषि क्षेत्र मजबुद हुनुपर्ने भन्ने चाहेको छ । त्यस्तै सरकारले कुनै सीप नभएको मानिसलाई पेन्टिङ गर्ने, लेथ चलाउन, कार्पेन्टरिङजस्ता अनेकौँ कामको सीप सिकाउने सीपमूलक तालिमको कार्यक्रम पनि ल्याएको छ ।

यहाँले कृषिलाई नै मुख्य आधार बनाएर रोजगार प्रवर्द्धन गर्न सकिने भनिरहँघदा सरकारले ल्याएको बजेटमा रोजगार सृजना हुनसक्ने सम्भावना कतिको देख्नुभएको छ ?

नेपाल सरकारले ल्याएको बजेट धेरै आशावादी छ । यो बजेट रक्षात्मकरूपमा ल्याइएको हो । यसमा धेरै पैसाहरू स्वास्थ, शिक्षा र कृषिमा खर्च गरिएको छ । आगमी वर्षको लागि सरकारले ल्याएको बजेट १४ खर्बमा तीन खर्ब रूपैयाँ यी तीन क्षेत्रमा मात्रै छुट्याइएको छ । तसर्थः सरकारको फोकस कहीँ न कहीँ अलग छ । निजी क्षेत्रको मागको पनि आवश्यकता फोकस गरेको अवस्था छ । तसर्थः कृषिको उत्थान बाहेक हामीसँग आज कुनै विकल्प नै छैन । आज पनि हाम्रो देशको ठूलो जनसंंख्या कृषिमा आधारित छन् । तर नेपालको ५१ प्रतिशत जनसंख्यासँग जति जमीन छ, त्यो भनेको आधा कठ्ठाभन्दा कम हो । आधा कठ्ठा जमीनमा उनीहरू बस्ने कि खेती गर्ने ? तसर्थः जबसम्म हामीले करार, भाडा र सहकारी खेती गर्न सक्दैनौँ तबसम्म वहाँहरूलाई घरबार हुनसक्ने अवस्था छैन । हामीले कुन बालीको उत्पादन गर्ने ? आज दमक र चितवनमा मोटा धानको उत्पादन हुन्छ । तर हामी आयात भने जिरा मसिनो, लङग्रिन चामल गर्छाैं । जबसम्म किसानलाई चाहिने बीउ, युरिया एकदमै कम मूल्यमा र आधुनिक उपकरण गाउँ गाउँसम्म पुग्ने वातावरण वनाउन सक्दैनौँ तबसम्म कृषि उत्पादनलाई बढाउन सकिँदैन ।

हाम्रा किसानसँग त्यति टेक्निकल नभएकोले अहिले उनीहरूलाई साहारा, सहयोगको आवश्यकता छ । हामीले निजी क्षेत्र र किसानलाई कसरी जोड्ने भन्ने खालको नीति ल्याउन जरुरी रहेको कुरा पटक–पटक नेपाल सरकारलाई भन्ने गरेका छौँ । जब निजी क्षेत्र र किसान मिलेर काम गर्छ तब हाम्रो देशमा चाहिने सम्पूर्ण खाद्यान्नहरू हामी आफैँ उत्पादन गर्छाै । त्यसपछि हाम्रो देशको युवालाई विदेश जाने आवश्यकता नै छैन नि । देशमा सबैभन्दा बढी प्रदेश २ बाट युवाहरू विदेश गएको डाटाहरू छन् । यो डाटा भनेको एकदमै डरलाग्दो हो । त्यो घर जहाँ युवा छैन, घरमा श्रीमती, बुढी आमा र बुढो बुवा मात्रै छन्, विदेशबाट पनि आउने पैसा ढाइ महिनादेखि बन्द भएको छ । कस्तो होला त्यो परिवारको अवस्था ? त्यसकारण सरकारले त्यो परिवारलाई कसरी फोक्स गर्ने ? तसर्थः सरकारले गरेको प्रयास राम्रो छ । यसले धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्न सक्छ । तर यो पर्याप्त छैन । यसलाई निरन्तरताको रूपमा साकारात्मक सोचले अगाडि बढ्नु पर्दछ । यसको सामाधान पक्कै हुन्छ ।

नेपालको अधिकांश उद्योगमा भारतीय कामदारको घुइँचो छ, लकडाउन खुलेपछि सञ्चालनमा आउने उद्योगमा भारतीय कामदार आउने लर्काे लाग्छ, अनि विदेशबाट फर्केका लाखौँ नेपाली युवाहरूले कसरी रोजगारी पाउँछन त ?

नेपाल र भारत सरकारबीच सन् १९५० मा भएको सम्झौताअनुसार भारतीय नागरिक नेपाल र नेपाली नागरिक भारतमा गएर काम गर्न सक्छन् । नेपालको उद्योग सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने मुख्य शक्ति हामीसँग नभएको खण्डमा बाध्यतात्मक रूपमा भारतबाट ल्याउनै पर्छ । नेपाल सरकारले पोलि टेक्निकलस इन्जिनियरिङ इन्टिच्युटहरू शिक्षामा लगानी गरेर खोल्नु पर्छ । तर आजको अवस्थामा भारतीय टेक्निकल कामदारहरूको विकल्पमा विदेशबाट फर्किने नेपाली युवाहरू हुन सक्दैनन् । पछि उनीहरूलाई ट्रेनिङ गराएर शिक्षा दिइयो भने हुन सक्छन् ।

नेपालका पनि ५०/६० लाख मानिसहरू भारतमा काम गरिरहेका छन् र भारतको पनि मानिसहरू नेपालमा काम गरिहेका छन् । दुईटै देशको नागरिकको कामको सरक्षा र जिम्मेवारी दुवै देशले लिएको अवस्था छ । नेपाललाई चाहिएको जनशक्ति भारतबाट आएको छ र भारतलाई चाहिएको जनशक्ति नेपालबाट पनि गएका छन् । यद्यपि हामीले भारतबाट आएका जनशक्ति विस्थापन गर्न चाहिरहेका छौँ भने आफ्नै देशको युवालाई त्यस्तो जनशक्तिको ट्रेनिङ गराएर त्यस्तो टेक्निकल इन्जिनियरिङ इन्टिच्युट स्थापना गर्न सक्नुप-यो । नेपाली युवाहरूलाई भारतमा पठाएर ट्रेनिङ गराई नेपालको नीतिअनुसार बनाउन सक्नुप¥यो । त्यो गर्न सकियो भने कुनै व्यक्तिलाई धक्का मारेर वा उद्योग बन्द गरेर बाहिर निकाल्न पर्दैन । त्यसकारण भारतीय कामदारलाई नेपालले र नेपाली कामदारलाई भारतले सम्मान गर्नुबाहेक कुनै विकल्प छैन ।

आजभन्दा २०/२५ वर्ष पहिला नेपालकै कृषि उत्पादन विदेश पनि पठाउने गरिन्थ्यो ? तर आज विदेशबाटै ल्याउनुपर्ने अवस्था किन आयो ?

यसमा हाम्रो नीति निर्माताको कमी देखिन्छ । भारत भनेको दक्षिण एसियाको सबैभन्दा बलियो देश हो । भारतले आजभन्दा ७/८ साल पहिलासम्म चामल निर्यात बन्द गरेको थियो । ऊसँग पर्याप्त मात्रामा चालम, दाल, तेलहरू नभएकोले निर्यात बन्द गरेको थियो । भारतले १० वर्षपहिला चामल निर्यात गर्ने खुल्ला भइसकेको निर्णय ग-यो । भारतमा उत्पादन लागत हामीभन्दा धेरै कम छ । त्यो बेला भारतले नेपाललाई मात्रै होइन, बङलादेश, श्रीलंका, पकिस्तान सबैलाई प्रभावित ग-यो । पूरै देशमा आफ्नो कम लागतको खाद्यान्न पठाउन थाल्यो ।

भारतले पठाउन थालेपछि हाम्रो लागत कष्ट बढी भएकोले यहाँका उद्योगहरू धमाधम बन्द हुन थाले । भारतको नीति निर्मातामा हाम्रो नीति निर्माताहरूले त्यसको विरोध गर्न सकेनन् र यहाँको ड्युटी पनि बढाउन सकेन । त्यो ड्युटी बढाउनको लागि हामीलाई १० वर्ष लाग्यो । जुन ड्युटी चामलमा पनि ५ प्रतिशत र धानमा पनि ५ प्रतिशत, जुन दुई ट्रक धानको एक ट्रक चामल भनिन्छ । अनि कसले मगाउँछ धान ? एक ट्रक चामल उत्पादन गर्नको लागि १० प्रतिशत ड्युटी भयो तर एक ट्रक चामल मगाउनको लागि ५ प्रतिशत ड्युटी गयो । त्यो ड्युटी सरकारलाई बुझाउँदा बुझाउँदै १० वर्ष लाग्यो ।

अहिले पनि धानमा ५ प्रतिशत ड्युटी र चामलमा ९ प्रतिशत छ । १० प्रतिशत पनि पु-याउन सकेका छैनौ । आज पनि दालको ड्युटी बराबर छ । रव मेटेरियल १० प्रतिशत, रेडी प्रोडक्ट १० प्रतिशत, चामलमा ९ प्रतिशत, धानमा ५ प्रतिशत, कहिले पनि फरक भनेको १० प्रतिशत मात्रै राख्नुपर्छ । किन भने जति रव मेटेरियलहरू आउँछ, त्यसको ६० प्रतिशत, ७० प्रतिशत र ५० प्रतिशत उत्पादित वस्तु उत्पदन हुन्छ । त्यस्तै भाडाको कुरा पनि बेग्लै छ । मानौँ एउटा राइस मिलरले दुई ट्रक धान मगाउँदा एउटामा १०/१० हजार भाडा लाग्यो भने २० हजार भाडा भयो । धान ल्याउनुभन्दा चामल ल्याउन सस्तो पर्छ किन भने भन्सार महसुल नै धानमा ५ प्रतिशत छ भने चामलमा ९ प्रतिशत छ । तर, यो मार्जिङ भनेको कमसेकम १० प्रतिशतको फरक हुनुपर्छ नत्र भने हामीलाई प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुन्छ ।

तसर्थः एसियामा बनिरहेको पोलिसीहरूको काउन्टर पोलिसी बनाउन नसकी सरकार चुप लागेर बस्नु, सोच्दासोच्दै समय बिताउननुजस्ता कारणले यहाँका किसान हतोत्साहित भए । बजारको मूल्यले किसानले लगाएको बालीको लगानी समेत पाउन नसकेपछि किसानहरू खेती गर्न बन्द गरी विदेश गएर २५/३० हजारको तलबमा काम गरी घरपरिवार चलाउन सुरु ग-यो । त्यसकारण किसानप्रति सकारको अभिभावकत्वको भूमिकामा कहीँ न कहीँ कमी आएकोले हामी आज विदेशमा बिक्री वितरण गर्नुको सट्टा विदेशबाट खरिद गरिरहेका छौँ ।

तपाइको प्रतिकृया

यो पनि पढनुहोस