‘बाँदर व्यवस्थापन मुख्य चुनौती’

कृष्णप्रसाद बस्याल बगनासकाली गाउँपालिका पाल्पाका अध्यक्ष हुन् । बस्यालले २०४४ सालमा नेविसंघबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका हुन् । २०४५ सालमा नेपाली कांग्रेसको पार्टी सदस्याता लिएका बस्यालले २०४८ सालदेखि २०६२ सालसम्म साबिक गाविसको पार्टी सभापति भई कार्यसम्पादन गरेका थिए । गाउँपालिका महासंघको केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका बस्याल संघीयता आउनुपूर्वको २० वर्षसम्म हुन नसकेको विकास निमार्णको काम तीन वर्षमै गति दिएको बताउँछन् । बस्यालसँग समसामयिक विषयमा रहेर आर्थिक दैनिकका लागि पोसकान्त पोखरेलले गरेको कुराकानीको संक्षिप्त अंश :

यी तीन वर्षमा विकास निर्माणसम्बन्धी के–कस्ता कामहरू गर्न सफल हुनुभयो ?

सीमित स्रोत र साधनका बाबजुद पनि हामीले विकास निर्माणमा एउटा चरण पार गर्न सफल भएका छौँ । जुन समृद्ध गाउँपालिका निर्माणमा गाउँपालिकाको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । कार्यसम्पादनको पहिलो वर्ष कार्य सञ्चालनमा केही अन्योलता आए पनि निर्धारित समयमै धेरैभन्दा धेरै विकास निर्माणका कामहरू गर्न सफल भयौँ । कानुनको अपर्याप्तताले पहिलो वर्ष कानुन निर्माणमा पनि समय दिनु प-यो । जनताका आवश्यकताहरूलाई मध्यनजर गर्दै योजनाबद्ध तरिकाले योजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्यायौँ ।

‘एक घर एक धारा’को अवधारणाअनुरूप गाउँपालिकाका प्रत्येक घरमा स्वच्छ पिउने पानी व्यवस्था मिलाउँदै अगाडि बढेका छौँ । हालसम्म ६५ प्रतिशत जति घरमा स्वच्छ पिउने पानीको व्यवस्था भैसकेको छ । त्यसैगरी प्रत्येक वडामा जोड्नेछ मिटर र आठ मिटरको मापदण्डका मोटरबाटोको पहुँच विस्तार चार वडाका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा बर्थिङ सेवा सुचारु, नौवटै वडामा ल्याबको व्यवस्था, दीर्घरोगीहरूलाई नेपाल सरकारले तोकेको भन्दा बढी औषधिको व्यवस्था, एम्बुलेन्स खरिद, काठका विद्युतीय पोलहरू विस्थापित गरी स्टिलका पोलहरूको व्यवस्था गरेर गाउँपालिकाका प्रत्येक घरमा विद्युत्मा सहजता बनाएका छौँ । फुसरहित गाउँपालिका निर्माण गर्दै तीन वर्षमा हाम्रो बजेटले समेट्न सक्ने दीर्घकालीन महत्वका योजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ ।

गाउँपालिकामा कृषि र शिक्षा क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ ?

राम्रै छ । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विभिन्न खालका रणनीतिहरू अपनाएका छौँ । हालै मात्र गाउँपालिकामा एउटा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्न सकेका छौँ । तीन वर्षे शिक्षा रणनीति बनाएर शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिलाई फोकस गरेका छौँ । सामुदायिक विद्यालयमा घट्दो विद्यार्थी आकर्षणलाई मध्यनजर गर्दै शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सम्मलित विभिन्न चरणहरूमा छलफलका कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छौँ । त्यसैगरी कृषि क्षेत्रको विकासका लागि पनि गाउँपालिकास्तरबाट विभिन्न योजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ ।

मौसमी तथा बेमौसमी खेतीको लागि उपयुक्त भूमि पहिचाहन, कृषि उत्पादन बजारीकरण व्यवस्था, विभिन्न अनुदान तथा सहुलियतका कार्यक्रमहरू, कृषि उत्पादनमा ढुवानीको लागि प्रतिकेजी दुई रूपैयाँ अनुदानको व्यवस्था, नश्ल सुधार र गोठ व्यवस्थापनका लागि आवश्यक गतिविधिहरू, सिचांईको व्यवस्था, बीउबिजन र मलखादको सहज व्यावस्थापन, प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋणको व्यवस्था, कृषि तथा पशुपालनसम्बन्धी तालिमको व्यवस्थालगायतका गतिविधिहरू भएका छन् ।

प्रमाणपत्र धितो राखेर पनि कर्जा उपलब्ध गराउनुभएको छ हो ?

हामीकहाँ काम गर्नुभन्दा पहिला धेरै हल्ला गर्ने चलन छ । हामी हल्लामा भन्दा काममा बढी विश्वास गर्ने हुँदा व्यावहारिकताप्रति बढी गम्भीर भएर लाग्छौँ । नेपालमा प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने भनेर राज्यले घोषणा गरे पनि त्यति व्यवहारमा ल्याएको पाइँदैन । तर गाउँपालिकाले उक्त कार्यलाई प्राथमिकता दिएर व्यवहारमा ल्यायो सायद स्थानीय तहहरूमै पहिलो प्रयास हो । हामीले संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्षबाटै सुरु गरेका हौँ । यस्ता धेरै राम्रा कामहरू भएका छन् प्रचारबाजी नगर्दा र गर्न नखोज्दा बाहिर आएका छैनन् ।

मुख्य कृषि उत्पादनहरू के–के हुन् र उक्त उत्पादन गाउँपालिकामै खपत हुन्छ कि निर्यात गर्नुहुन्छ ?

निर्यात हुन्छ । पछिल्लो समयमा वर्षेनी उत्पादन वृद्धि हुँदै गएको छ जसले गर्दा कृषकको कृषिप्रति लगाव बढ्दै गएको बुझ्न सकिन्छ । हामीले कृषि र पशुपालन क्षेत्रहरूलाई पकेट क्षेत्रको रूप विकास गरेर गर्ने गरेका छौँ । विशेष गरेर तरकारी, मौरी पालन, कुरिलो, अदुवा, पशुपालनलगायतका विभिन्न कृषि उत्पादनहरू पकेट क्षेत्र बनाएर गर्ने गरेका छौँ ।

वार्षिक पाँच/छ करोड रूपैयाँको सेरोफेरोमा कृषि उत्पादन गाउँपालिकाभन्दा बाहिरको बजारमा बिक्री वितरण हुने गर्दछ । पछिल्लो समयमा कुरिलोको माग बढ्दै गएको छ । केही कृषकहरूले कुरिलो खेतीको लागि चाहाना राखेको हुँदा कुरिलो खेतीमा आकर्षण बढ्दै गएको छ । कृषि क्षेत्रको विकासले स्वरोजगार र रोजगार सृजना गर्ने हुँदा कृषि विकास समृद्ध गाउँपालिका निर्माणको भरपर्दो आधार हो ।

कुरिलोको उपयोगिता के हो ?

औषधिको गुण भएको कुरिलाको खेती तरकारी खानको लागि गरिन्छ । औषधिको गुण हुने हुँदा यसको बजारमूल्य पनि बढी छ । अहिले कुरिलोको बजारमूल्य चार/पाँच सय रूपैयाँ छ । उत्पादन थोरै हुँदा यसको बजारमा माग दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । बाह्रै महिना बिक्री हुने र उत्पादन गर्न सकिने हुँदा कुरिलोप्रति कृषकको अकर्षण पनि बढ्दै गएको छ ।

खेतीयोग्य जमीनमा बाँझोपनको समस्या कत्तिको छ ?

खेतीयोग्य जमीन बाँझो रहने देशभरिको रोग हो । गाउँपालिकामा पनि त्यस्ता क्षेत्रहरू धेरै छन् । ती क्षेत्रहरूलाई उत्पादनमुखी बनाउनु स्थानीय सरकारको प्रमुख काम हो । बाँझो रहेका खेतीयोग्य जमीनहरू पहिचाहन गरी कम मिहिनेत लाग्ने तेजपात, फलफूलजस्ता बोटबिरुवाहरू रोप्ने योजनाअनुरूप सञ्चालित छौँ । किसानले मिहिनेत गरेर खेतीपाती गर्ने तर भित्र्याउने बेलामा बाँदरले दुःख दिने हुँदा बाँदर व्यवस्थापन मुख्य चुनौतीको विषय बनेको छ ।

प्रत्येक वर्ष बाँदर व्यवस्थापनमा बजेट छुट्याउनुपर्ने बाध्यता छ । जंगली जनावरको बाँच्न पाउने अधिकारले गर्दा किसानहरूले वर्षेनी नोक्सानी सहनु पर्छ । केही बाँदरलाई त निकुञ्जहरूमा पठाएर व्यवस्थापन गरे पनि अझै ठूलो हुल बाँकी छ । क्रमशः समस्या समाधान हुँदै गए पनि वर्तमान समयमा मुख्य समस्या बनेको छ ।

गाउँपालिकामा आन्तरिक आम्दानीका स्रोतहरूको अवस्था कस्तो छ ?

मुख्य समस्या भनेको हाम्रो आन्तरिक आम्दानका स्रोतहरू नहुनु हो । धेरै स्थानीय तहहरूमा नदीजन्य पदार्थ, व्यापार व्यावसायहरूबाट, उद्योग कलकारखाना धेरै हुँदा कर संकलन पनि बढी हुन्छ । तर बगनासकाली गाउँपालिकामा त्यसको अवस्था कमजोर हुँदा आन्तरिक आम्दानीका स्रोतहरू कम छन् । प्रत्येक वर्ष करिब ४५ देखि ५० लाख रूपैयाँसम्म कर उठ्ने गरेको छ ।

विश्व कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रासमा छ । गाउँपालिकामा भाइरस संक्रमण नियन्त्रका लागि के–कस्ता गतिविधिहरू भएका छन् ?

महामारीको रूपमा फैलिएको भाइरसबाट जनतालाई बचाउनु जनप्रतिनिधिको प्रमुख काम हो । यो समयमा सक्दा प्रयासहरू गरेका छौँ । भाइरस नियन्त्रणका लागि आवश्यक सावधानी अपनाउन सूचना प्रवाह, स्वास्थ्य सामग्री वितरण, क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन, खाद्यान्न वितरणजस्ता कामहरू भएका छन् । गाउँपालिकाका नौँवटै वडामा क्वारेन्टाइन राखिएको छ ।

हाल क्वारेन्टाइनमा एक सय ५० जना जति हुनुहुन्छ । उहाँहरूको नियमित स्वास्थ्य जाँच, स्वच्छ खानपानको व्यवस्था गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि स्थानीय सरकारको काँधमा आएको छ । बाहिरी जिल्लामा रहेका स्थानीय र यहाँ रहेका बाहिरी जिल्लाका सर्वसाधारणहरूलाई घर जानआउन चाहेको अवस्थामा सवारी साधनको व्यवस्था मिलाएर गन्तव्य स्थानसम्म पु-याउने व्यवस्था पनि मिलाएका छौँ । संक्रमणकालीन अवस्थामा बाँच्नु र बचाउनु सबैभन्दा उपलब्धिपूर्ण कार्य भएकोले सोही कार्यमा लागिपरेका छौँ ।

क्वारेन्टाइनमा रहेका तथा अन्य व्यक्तिहरूको परीक्षणको अवस्था कस्तो छ ?

मुख्य समस्या भनेको परीक्षणकै लागि हो । जिल्लामा एउटा पनि पीसीआर मेसिन नहुँदा परीक्षणको लागि बाहिर पठाउनुपर्ने बाध्यताले समयमै रिर्पोट आउन नसक्नु हाम्रा लागि दुःखद् विषय बनेको छ । जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहहरू मिलेर एउटा मेसिन खरिद गर्ने कुराहरू पनि चलेको छ । जसले गर्दा पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँचीको केही भागसम्म प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने देखिन्छ ।

गाउँपालिकालाई बालमैत्री गाउँपालिका बनाउने कुरा चलेको थियो, उक्त प्रक्रिया कहाँ रोकिएको छ ?

सम्भवतः हामीले चालू आर्थिक वर्षमा बालमैत्री गाउँपालिका बनाउने योजनामा कार्यान्वयन गरेका थियौँ । तर बीचमा एक्कासी आएको कोरोना भाइरसको त्रासले गर्दा तोकेको समयमा बनाउन सकेनौँ । चालू आर्थिक वर्षमा बालमैत्री गाउँपालिका बनाउन नसकेपनि आगामी आर्थिक वर्षमा हामीले हाम्रो चाहनालाई पूरा गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ ।

लामो समयसम्म चलेको लकडाउनको कारणले चालू आर्थिक वर्षमा बजेट खर्चको अवस्था कस्तो रहला ?

विगतका दुई आर्थिक वर्षमा जस्तो उच्च बजेट खर्च गर्नसक्ने सम्भावना नरहे पनि निराशाजनक अवस्थाचाहिँ आउलाजस्तो लाग्दैन । वडास्तरका लगभग सबै योजनाहरू सम्पन्न हुने क्रममा रहेकोले केही ठूला योजनाहरू सम्पन्न हुँदैनन् कि भन्ने लागेको छ । समग्रमा चालू आर्थिक वर्षमा कम्तीमा पनि ८० प्रतिशत खर्च हुने आँकलन गरेका छौँ ।

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका क्षेत्रहरू कुन–कुन हुन ?

कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रास र स्वास्थ्य रहन पाउने सबैको चाहना हुँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि विशेष फोकस गर्ने योजनामा छौँ । त्यसैगरी कृषि र शिक्षा क्षेत्र पनि समयको मागअनुसार विकास गर्नुपर्ने जरुरी देखिएकोले ती दुबै क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनु जरुरी छ । कृषि भनेको समृद्ध गाउँपालिका बनाउने एउटा आधार हो । जबसम्म कृषिमा अग्रगामी परिवर्तन ल्याउन सक्दैनौँ तबसम्म आर्थिक समृद्ध बन्न पनि सक्दैनौँ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरिसकेका छन् । दुवै सरकारबाट गाउँपालिकालाई कति बजेट परेको छ ?

सशर्त र समानीकरणमा गरेर ३८ करोड रूपैयाँ परेको छ । नौ करोड ३८ लाख समानीकरण र छ करोड राजस्व बाँडफाँडअन्र्तगतको छ । प्रदेश सरकारको करिब ५० लाख रूपैयाँ रहेको छ । थप ६५ लाख रूपैयाँ सशर्ततर्फ छ भने केही ठूला योजनाहरूमा समपुरक बजेटबाट पनि खर्च गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय तहहरूका समस्या तथा चुनौती के–कस्ता छन् ?

समस्या भने पनि चुनौती भने पनि मुख्य कुरा भनेको अर्थ नै हो । आर्थिक क्षेत्र बलियो नभएसम्म चाहेजस्तो विकास निर्माण गर्न कठिन हुन्छ । पर्याप्त बजेट नहुनु नै स्थानीय तहहरूको मुख्य समस्या हो । जनतालाई चित्त बुझाएर विकास निर्माण गर्न बजेटको आकार ठूलो हुनु जरुरी हुन्छ । असीमित योजनाहरू तोकिएको सीमित बजेटमा धेरैभन्दा धेरै जनताको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यतात्मक स्थिति नै सबैभन्दा कठिन कार्य हो ।

आवश्यकताअनुसार प्राविधिक कर्मचारीहरू नहुँदा सोचेजस्तो तरिकाले कृषि क्षेत्र फस्टाउन सकेको छैन भन्दा स्थानीय तहहरू आफैँमा अधिकारसम्पन्न छन् भन्ने तर अधिकार सिंहदरबारबाट बाहिर निस्कन नदिने संघीय सरकारको गलत सोच पनि विकास निर्माणको अर्को एउटा बाधक हो । अधिकार दिन खोजेझैँ गर्ने तर नदिने गलत मानसिकता संघीय सरकारले त्यागेर स्थानीय तहहरूलाई स्थानीय विकासमा प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्छ । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई केन्द्रीय जनप्रतिनिधिलाई जस्तो काम गर्न सहज नभएकोले संघ र प्रदेश सरकारको समन्वयमा स्थानीय तहहरूलाई मजबुत बनाएर लैजानु पर्दछ ।

गाउँपालिकामा नीति नियम निर्माणको अवस्था कस्तो छ ?

नीति नियम र कार्यविधिहरू आवश्यकताअनुसार बनाइँदै जाने रणनीति अपनाइएकोले हालसम्म ३४ वटा जति निर्माण गरिसकेका छौँ । केही निर्माणाधीन अवस्थामा रहेकोले कानुनी व्यवस्थालाई मजबुत बनाउँदै अगाडि बढेका छौँ ।

कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच राम्रो सम्बन्ध नहुँदा विकाश निर्माणका योजनाहरु प्रभावित हुनेगरेको कुनै कुनै स्थानीय तहमा गुनासा सुन्न सकिन्छ । बगनासकाली गाउँपालिकामा त्यसको अवस्था कस्तो छ ?

जनताबाट चुनिएर आएका जनप्रतिनिधि र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू मिल्नुको अरु विकल्प छैन । दुवै विकास निर्माणसम्बन्धीका योजनाकारहरू भएकोले आपसी सहयोग र समन्वयमा जनताका समस्याहरू द्रुत गतिमा समाधान गर्नुपर्छ । गाउँपालिकामा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीचको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तो अटुट छ । गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरू गाउँपालिकामै काम गरेर बस्न खोज्ने र जनप्रतिनिधिहरू पनि कर्मचारीलाई गाउँपालिकामै राख्न चाहने चाहनाले दुबैबीचको सम्बन्ध स्पष्ट हुन्छ ।

अन्तिममा, मनमा लागेका केही कुराहरू ?

चुनावी मैदानबाट जनतालाई विभिन्न आशाहरू देखाएर निर्वाचित भएपछि ती आशाहरूलाई भरोसामा परिणत गर्नु जनप्रतिनिधिको मुख्य दायित्व हो । ती सपनाहरूलाई पूरा गर्न उच्च मनोबलको साथ अहोरात्र खटिएर लागि परेका छौँ । समृद्ध बगनासकाली गाउँपालिका बनाउनको लागि अहिलेसम्म साथ दिनुहुने सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा पनि यस्तै साथको अपेक्षा गर्दछु ।