Techie
अन्तर्वार्ता

‘स्थानीय तहलाई संघ र प्रदेशले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुनुपर्छ’

फरक शैलीमा दीर्घकालीन महत्वका योजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याउने क्षमता राख्ने टेकराज पन्थी सैनामैना नगरपालिका रूपन्देहीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन् । गुल्मी जिल्लामा जन्मिएर विगत २७ वर्षदेखि निजामती सेवामा कार्यरत पन्थी नासुबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । हिमाल, पहाड तराई सबै क्षेत्रमा कार्यअनुभव सँगालेका पन्थीलाई सबैभन्दा बढी चुनौती तराई क्षेत्रअन्र्तगत मधेशी समुदायमा हुने अनुभव छ ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, साबिकको स्थानीय विकास मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, विभिन्न जिल्लाका साबिकका जिल्ला विकास समितिहरू कार्यसम्पादन गरिसकेका पन्थीले एकै पटक पछिल्लो समयमा पाँचवटा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिका निभाएका थिए । पाँचवटा विषयमा स्नातक, तीनवटा विषयमा स्नातककोत्तर गरेका पन्थी हाल पीएचडी गर्ने तयारीमा रहेका छन् । चुनौतीहरू भएको क्षेत्रमा काम रुचाउने पन्थी चुनौतीको सामना गर्नु नै सफलता प्राप्तिको आधार भएको धारणा राख्दछन् ।

छलफल, प्रतिक्रिया, सञ्चारकर्मीहरूको धारणा, सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूसँगको सहकार्य, समन्वय र जनताका बीचमा रहेर गरिएका कामहरू विवादरहित, जवाफदेयिता, पार्दशी र सुशासनको प्रत्याभूत गराउने खालका हुने धारणा राख्ने पन्थीसँग आर्थिक दैनिकका लागि पोसकान्त पोखरेलले गरेको कुराकानीको संक्षिप्त अंशः

कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीको समयमा नगरपालिकामा विकास निर्माणसम्बन्धी केही कामहरू भएका छन् ?

स्वास्थ्य क्षेत्रअन्र्तगतका कामहरू अघिपछिको सामान्य अवस्थामा भन्दा बढी भएका छन् । कृषि क्षेत्रका कामहरू पनि भैरहेका छन् । पूर्वाधार विकासअन्तर्गतका केही कामहरू भएका छन् भने केही रोकिएका छन् । विशेष गरेर वर्तमान समयमा स्वास्थ्य संरक्षण सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भएकोले स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै सामाजिक दूरी कायम राख्दै सुरक्षाविधि अपनाएर विकास निर्माणसम्बन्धी कामहरू भएका छन् ।

भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि के–कस्ता कामहरू गर्नुभयो ?

संक्रमण फैलन नदिनु नै हाम्रो सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रयास हो । उक्त प्रयासले हामीलाई लक्ष्यमा पु-याउन सफल भयो । तीन चरणमा विपन्न वर्गहरूमा राहत वितरण गरिसकेका छौँ । राहत वितरणको कार्यक्रमले दैनिक ज्यालादारी गरेर खानेहरूको लागि भोकै मर्नुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्थाको अन्त्य भएको छ । भारतीय सीमा नाकामा अलपत्र परेका नगरबासीहरूको लागि सवारी साधनको व्यावस्था गरेर स्वास्थ्यकर्मीसहितको टोलीले सुरक्षितरूपमा ल्याई क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन गरेका छौँ । चेकजाँच गरेर सम्भावित खतरा टरेपछि उहाँहरूलाई आफ्नो आफ्नो घर पठाएका छौँ । जसले नागरिकहरू सुरक्षित हुनुको साथै बाहिरबाट आउनुभएकालाई राहतको अनुभूति मिलेको छ ।

कतै–कतै लकडाउनले पैसा भएर पनि किनेर खान पाएनौँ भन्ने गुनासो सुनिन्छ, सैनामैनामा खाद्यान्न वितरणमा कस्तो विधि अपनाउनुभयो वा भएन ?

पैसा नहुनेलाई त नगरपालिकाले राहत वितरण ग-यो मैले अघि पनि भनिसकेँ । जहाँसम्म पैसा भएर किनेर खान पाइएन भन्ने कुरा छ नगरपालिकामा त्यस्तो अवस्था सृजना हुनै दिएनौँ । भण्डारण रित्तिन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै कर्मचारी जनप्रतिनिधिहरूको अनुगमन, सक्रियता र सहकार्यमा सैनामैना उद्योग वाणिज्य संघद्वारा खाद्यान्न बिक्रीवितरण, सैनामैना व्यापार संघमार्फत कृषकहरूसँगबाट तरकारी खरिद गरी कृषि एम्बुलेन्समार्फत घर/घर र चोक/चोकमा खाद्यान्न पु-याउन सफल भयौँ । जसले सर्वसाधारणको भान्सामा हुने खाद्यान्न अभावको अवस्थालाई सृजना हुने माहोल नै बन्न दिएन ।

क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन कसरी मिलाउनुभएको छ र संक्रमणको अवस्था कस्तो छ ?

सामुदायिक र नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको गरी दुई प्रकारका क्वारेन्टाइनहरू सञ्चालन गरेका छौँ । सामुदायिक क्वारेन्टाइन घरको नजिक हुने हुँदा घरबाटै रसिलो पोषिलो खान पाउने वातावरण भएको छ भने संक्रमित व्यक्ति र सामुदायिक क्वारेन्टाइनमा बस्न असम्भव हुनेहरूलाई नगरपालिकाको क्वारेन्टाइनमा बस्ने वातावरण मिलाएका छौँ । नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा रहेका क्वारेन्टाइनमा छ सय जना हुनुहुन्छ । ४० जनालाई भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ भने एकै दिन १७ जना निको भएर घर पनि फर्किसकेको अवस्था छ । संक्रमण पुष्टि भएका केही जटिल केसका बिरामीहरूलाई उपचारको लागि बाहिर पठाएका छौँ । बाँकी अरु सबै नगरपालिकामै उपचारको क्रममा हुनुहुन्छ । उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था राम्रै छ ।

संक्रमितहरू कहाँबाट आएका थिए ?

एक दुई जना समुद्रपारिका तेस्रो देशहरूबाट आएको भए पनि अधिकांश भारतबाट आउनुभएको हो ।

भाइरस संक्रमण नियन्त्रणमा कुनै चुनौतीको सामना गर्नु प-यो ?

सुरुमा मुख्य चुनौती कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण भयोे । त्यसमा भारतबाट छिटो–छिटो आगमन हुनु, प्रचार प्रसार हुन् नसक्नु, तत्काल क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, डाक्टरसहितको स्वास्थ्य टोली बनाएर आइसोलेसनको निर्माण गर्नुपर्ने, औषधिलगायत स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, खाद्य समस्या समाधान गर्नुपर्नेलगायत धेरै चुनौतीहरूका बाबजुत पनि जनतालाई संक्रमणबाट बचायौँ यो नै महत्वपूर्ण उपलब्धि हो ।

संक्रमण नियन्त्रणका लागि कत्तिको सहयोग पाउनुभयो ?

बुझ्ने जनता, कर्तव्यबोध गर्ने जनप्रतिनिधि, लगनशील र मिहिनेती कर्मचारी भएपछि कुनै पनि काममा केही समस्या आउँदैन । जति संक्रमित थिए त्यतिमै सीमित रहनु त्यसको एउटा उदाहरण हो । संक्रमण नियन्त्रणमा सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट सक्दो प्रयास गर्नुभयो जुन प्रशंसनीय छ । लकडाउनको पालना गर्ने, दूरी कायम गरी कार्यसम्पादन गर्ने, संक्रमण नियन्त्रणको लागि सूचना प्रवाह गर्ने, सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गरी आफू पनि बाँच्ने र अरुलाई पनि बचाउनेजस्ता कामहरू स्थानीयहरूबाट भएकोले योभन्दा ठूलो सहयोग अरु के नै हुन्छ र ?

केही दिनयता सलह किराको आतङ्क मच्चिएको छ, नगरपालिकामा प्रवेश गरेको छ कि छैन ?

अहिलेसम्म नगरपालिकामा प्रवेश गरेको सुन्नमा आएको छैन । हावाको तरङ्गले छिटफुट आए पनि समस्या पर्नेगरी प्रवेश गरेका छैनन् । कृषकहरू सचेत रहन आग्रह गरेका छौँ । प्रवेश गरिहालेको अवस्थामा टिन बजाउने, बीउहरू जेगाउन त्रिपाल लगाउनेजस्ता सावधानी अपनाउन सूचना प्रवाह गरेका छौँ । दमकलको माध्यमबाट कोलोरिन, मालारिनजस्ता औषधिहरू छरेर बाली जोगाउने कामहरू पनि भएका छन् ।

नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि आएको तीन वर्ष भैसक्यो, विकास निर्माणको अवस्था कस्तो छ ?

जनप्रतिनिधिविहीन अवस्था वा स्थानीय तहहरूको निर्वाचनपूर्व सर्वदलीय छलफलपश्चात् योजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याइन्थ्यो । आ–आफ्नै पार्टीका आफ्नै अडानले गर्दा केही योजनाहरू विवादित भई कार्यान्वयन ल्याउन सक्ने अवस्था हुँदैनथ्योे । विकास निर्माणमा विगतको उक्त अवस्था अहिले पूर्णरूपमा अन्त्य भएको छ । दु्रतगतिमा विकास निर्माणका कामहरू गर्न धेरै सहज भएको छ । पहिलो वर्षभन्दा दोस्रो वर्ष, दोस्रो वर्षभन्दा तेस्रो वर्ष बढी विकास निर्माणसम्बन्धी कामहरू भएकोले विकास निर्माणमा एक खालको जग बसेको छ । चक्रपथ निर्माणाधीन अवस्थामा छ ।

खेल मैदानको निर्माण, बुटवल उपमहानगरपालिका, कञ्चन गाउँपालिका र सैनामैना नगरपालिका तीन स्थानीयतहको सक्रियतामा फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र आयोजनाको रूपमा स्थापित गरी प्रक्रियागतरूपमा अगाडि बढेको छ । स्वच्छ पिउने पानीको व्यावस्था, सांस्कृतिक सहर निर्माणको लागि गृहकार्य, घरबारविहीनको लागि नमुना बस्तीको निर्माण, दु्रत सूचना प्रवाहको लागि रेडियो टेलिभिजन सञ्चालनको स्वीकृति, शवदाह गृह निर्माण, सामुदायिक वनहरूमा हुने चोरी निकासी रोकथामको लागि तारबारको व्यावस्था, औद्योगिक ग्रामको स्थापना, सर्पदम्स केन्द्रको स्थापना, विद्यालयहरूलाई आईटीमैत्री बनाइँदै, कक्षा ८ र ५ का परीक्षाहरू नगरपालिकाबाट सञ्चालन, शैक्षिक गुणस्तर मापन गर्दै गुणस्तरीय शिक्षामा जोड, बौद्धकालीन महत्वका विभिन्न भग्नावशेषहरूसहितको बृहत संग्रहालय निर्माण प्रक्रियामा, पाँच सय जना बस्न मिल्ने ज्येष्ठ नागरिक संरक्षण केन्द्रको स्थापना गर्दै, लामीरह बहुउद्देश्यीय बाँधको डीपीआर तयारलगायत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सञ्चार, पूर्वाधार विकासलगायतका क्षेत्रहरूमा परिस्कृत विकाससम्बन्धी कामहरू भएका छन् ।

स्थानीय सरकारहरूले पूर्वाधार विकासअन्तर्गत गर्ने धेरै कालोपत्रे सडकहरू छोटो समयमै भत्किएको देखिन्छ नि, किन होला ?

सडक कालोपत्रेमा दुई प्रकारका मेथडहरू प्रयोग गरिन्छ । एक अस्पाल प्रविधि हो भने अर्को प्रिमिक्स प्रविधि हो । अस्पालबाट प्रविधिबाट कालोपत्रे गरिएको सडकको आयु कम्तीमा २० वर्ष हुन्छ भने प्रिमिक्स प्रविधिबाट गरिएका सडकको आयु पाँच/छ वर्ष हुन्छ । अस्पाल प्रविधिमा एक दिन घाम लागे पनि कालोपत्रे गर्न सकिन्छ भने प्रिमिक्स प्रविधिमा सडक पूरा तात्नुपर्छ । अस्पाल केही महंगो प्रविधि भए पनि दीर्घकालीन महत्वको उपयुक्त ठानेर अपनाएका हौँ । यहाँले भनेका सडकहरू प्रिमिक्स प्रविधिबाट कालोपत्रे भएका हुन सक्छन् ।

कृषि क्षेत्रको विकासका लागि के–कस्ता कामहरू भएका छन् ?

कृषिमा आधुनिकीकरण गरेर अर्गानिक उत्पादन बढाउनु प्रमुख आवश्यकताको विषय हो । भर्खर मात्र हामीले आईपीएम पाठशालाको सुरुवात गरेका छौँ । यो चतुर्जीवसम्बन्धी पाठशाला हो । हाल तीन ठाउँमा सञ्चालनमा ल्याएका छौँ । जसले कृषकहरूलाई रोग कसरी लाग्छ ? उक्त रोगको निधान के हो ? भनेर एउटा टोली लागिपरेको छ । आगामी वर्ष यो कार्यक्रम नगरपालिकाका ११ वटै वडाहरूमा सञ्चालन गर्दै छौँ । पशुहरूको ल्याब परीक्षण गर्ने, गोठमै पशुस्वास्थ्य सेवा उपलब्धता गराउने, भकारो तथा गोठ सुधारका गर्ने, दुग्ध क्षेत्रको विकासको लागि आवश्यक योजनाहरू सञ्चालन गर्ने, कृषि बजारको व्यवस्थापन, कृषक प्रोत्साहनका लागि विभिन्न अनुदान तथा सहुलियतका कार्यक्रमहरूसहित कृषि क्षेत्रको विकासमा लागेका छौँ ।

जनप्रतिनिधिहरूसँग काम गर्न कठिन छ भन्ने गुनासाहरू सुनिन्छन्, यहाँको अनुभव कस्तो छ ?

त्यस्तो खासै अनुभव छैन । विगतमा कार्यसम्पादन गरेका स्थानीय तहहरूमा केही त्यस्ता समस्याहरू आए पनि अहिले त्यो अवस्था छैन । नगरप्रमुख केन्द्रीय प्रशासन लगायत सबै क्षेत्रहरू बुझेको हुँदा सैनामैनामा काम गर्न धेरै राम्रो वातावरण छ । कानुनबाहिरका कामहरू गर्नुपर्छ भन्ने कुनै दबाब छैन । हुन् त यो पनि तराईको जिल्लाअन्तर्गतको नगरपालिका हो तर अन्य स्थानीय तहहरूभन्दा सैनामैना फरक शैलीमा सञ्चालित रहेको छ । १४ वर्ष स्थानीय निकाय र तहमा बसी कार्यसम्पादन गरेकोले काम गर्न कुनै कठिन छैन । कानुनको परिधिभित्र रहेका टेवलमा आएका कुनै पनि फाइल पाँच मिनेटभन्दा धेरै समय रहँदैनन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको लागि कति बजेट विनियोजन भएको छ ?

कुल ७० करोड ८३ लाख ७७ हजार पाँच सय ४६ रूपैयाँबराबरको अनुमानित बजेट ल्याएका छौँ । ४५ करोड ९४ लाख ८७ हजार पाँच सय ४६ रूपैयाँ चालूतर्फ रहेको छ भने २४ करोड ८४ लाख सात हजार रूपैयाँ पुँजीगत खर्चतर्फ रहेको छ । अनुमानित बजेटमा गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतहरूमध्ये संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान ५६ करोड ९२ लाख ८७ हजार दुई रूपैयाँ, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान एक करोड ५७ लाख रूपैयाँ र आन्तरिक आम्दानीबाट १३ करोड ३१ लाख ९० हजार पाँच सय ४४ रूपैयाँ रहेका छन् ।

विगतमा भन्दा बजेट कम आउनुको कारण के होला ?

प्रमुख कारण भनेको सोचेजस्तो स्रोत प्राप्त नहुनु हो । आम्दानी थोरै योजना धेरै भयो भने सम्पन्न योजनाहरूको भुक्तानीमा हुने समस्यालाई मध्यनजर गर्दै कम बजेट विनियोजन गरिएको हो । चालू आर्थिक वर्षमा ढुङ्गा गिट्टी बालुवाको ठेक्कापट्टा लगाउन सकेनौँ । जसले गर्दा अनुमान गरिएको आन्तरिक राजस्व संकलनमा ५० प्रतिशत कमी भयो । जसले विकास निर्माणका कामहरूमा हामीलाई एउटा चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्थाको सृजना गरेको छ ।

बजेटले कुन–कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ ?

पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्यलाई छ । कृषि र शिक्षा त्यसपछिका प्राथमिकताका क्षेत्रहरू हुन् । यद्यपी अन्य क्षेत्रका योजनाहरू पनि सञ्चालनमा ल्याउने गरी बजेट विनियोजन भएको छ । बजेटले स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, पूर्वाधार विकास, सञ्चारलगायतका क्षेत्रहरूका योजनाहरूलाई पनि सम्बोधन गरेको छ । विद्युतीय समस्या न्यूनीकरणको लागि नेपाल विद्युत् प्रधिकरणको सहकार्य र समन्वयमा एउटा ठूलो ट्रान्सफर्म राख्ने, बसपार्क, पेट्रोलपम्प, व्यवस्थित शौचालय, रेष्टुरेण्ट, आराम गर्नको लागि आरामदायी रुमको व्यावस्थासहतिको स्मार्ट केन्द्र सञ्चालनको लागि पनि आगामी आवमा योजना अगाडि सारिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा बजेट खर्चको अवस्था कस्तो छ ?

झन्झटिलो कानुनी व्यावस्थाले समयमै योजना सुरु गर्न नसक्नु र लकडाउनले केही योजनाहरू सम्पन्न गर्न कठिन हुनाले बजेट खर्चको अवस्था विगतको भन्दा कम हुने देखिन्छ । यद्यपी यो वर्षको अन्त्यसम्म कम्तीमा पनि ६० प्रतिशतभन्दा धेरै बजेट खर्च गर्नसक्ने अनुमान गरेका छौँ ।

स्थानीय तहहरूलाई अधिकार दिइएन भन्ने सुनिन्छ नि, हो ?

संविधानले स्पष्टरूपमा अधिकार दिएको छ । काम गर्नेहरूले धमाधम काम गरेका छन् । नगर्नेहरूले बेकारमा अधिकार दिएन भनेर डमरु बजाउनुको कुनै औचित्य छैन । संघले अधिकार दिएन भन्ने छैन संविधानले दिएको छ । तर, बजेटचाहिँ केन्द्रमुखी भएकै हो । विकासको आवश्यकता कति छ ? चुनौतीहरू के–के छन् ? मुख्य समस्या के हो ? वास्तविक माग के हो ? जस्ता कुराहरूमा आधारित नभएर वितरणमा मात्र केन्द्रित भएको महसुस गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय तहका समस्याहरू के–कस्ता छन् ?

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राम्रो समन्वय नहुनु प्रमुख समस्या हो । वास्तवमा स्थानीय तह भनेको जनताले चिमोट्ने सरकार, सुनाउने सरकार र सुन्ने सरकार हो । सबै कुरा तथा कामहरू स्थानीय सरकारसँग ठोकिन्छन् । तर, स्थानीय सरकारका कुरा माथिका दुई सरकारहरूले कम सुन्दछन् । स्थानीय तहहरूलाई प्रदेश र संघले हेर्ने दृष्टिकोणमा व्यापक परिवर्तन गर्न जरुरी छ । सबै स्थानीय तहहरूमा जनशक्तिको अभाव छ । अभाव परिपूर्ति गर्ने आधारहरू भए पनि राज्यले ध्यान केन्द्रित गर्न नसक्दा सेवा प्रवाहमा कठिन हुनुको साथै विकास निर्माणको गतिमा अवरोध सृजना गरेको छ । अर्को कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा आएर काम गर्न नखोज्नु पनि समस्या हो । स्थानीय तहहरूमा कर्मचारीहरू किन जान मान्दैनन् ? भन्ने कुरामा राज्यले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको मनोभाव बुझ्न जरुरी छ ।

स्थानीय तहले समृद्धि प्राप्तिका लागि कसरी अगाडि बढ्नुपर्लाजस्तो लाग्छ ?

सीमित स्रोत साधनलाई उच्चतम प्रयोग गरेर विकास निर्माणका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नु समृद्ध स्थानीय तह निर्माणको एउटा आधार हो । समृद्ध भन्नेबित्तिकै कुनै एक क्षेत्रको विकासले मात्र हुँदैन । सबै क्षेत्रका आवश्यकताको परिपूर्तिसहितको व्यावस्थापछि मात्र समृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ । आधारभूत आवश्यकताहरूको परिपूर्तिसहित सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, कृषिलगायतका क्षेत्रहरूको विकास उत्तिकै जरुरी हुन्छ । आवश्यकताका आधारमा योजनाहरू तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, सुशासनसहितको दु्रत सेवा प्रवाह, ठेक्का प्रक्रियाबाट फास्ट ट्र्याकमा विकास निर्माणका कामहरू गर्ने, दीर्घकालीन महत्वका योजनाहरू सञ्चालन गर्ने, सम्भावनाहरूको अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्नेजस्ता योजनाहरू सँगै अगाडि बढ्नुपर्छजस्तो लाग्छ ।

तपाइको प्रतिकृया

यो पनि पढनुहोस