लेखाका कर्मचारीलाई जबरजस्त समायोजन गरियो

बीचको केही समय समायोजनको विषयलाई लिएर देशभरका स्थानीय तहका लेखा शाखाका कर्मचारीहरू आन्दोलित थिए, अहिले शान्त छन्, किन होला ?

स्थानीय तहमा रहेका लेखा शाखाका कर्मचारीहरूको आन्दोलन अहिले पनि जारी छ । हामी अहिले पनि सन्तुष्ट छैनौँ । त्यसैले अहिले शान्त भएको होइन । मुख्य कुरा लेखा शाखाका कर्मचारीहरूले नै संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने बजेट निकासा भए नभएको, के–कति बजेट नपुग भएको र बजेटपछि रिपोर्ट समेत लेखाका कर्मचारीले नै दिनुपर्ने हुन्छ । सधैँ स्थानीय तहमा बस्नुपर्ने हो भने त लेखाका कर्मचारीले कानुनको परिपालना हैन जनप्रतिनिधिको आदेशलाई कानुन सम्झेर बस्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । कहीँ जान सकिने ठाउँ भएको जायज नभएका भुक्तानी रोक्न सकिन्छ । कही जाने ठाउँ नभएसी के गर्ने ?

जनप्रतिनिधिले भनेको मान्ने तर कानुन जेसुकै होस् वास्ता नगर्ने त्यही त होला । नत्र वित्तीय प्रतिवेदन प्रदेश र संघलाई बुझाउने, वित्तीय विषयमा प्रदेश र संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने त लेखाका कर्मचारीहरूले हो । त्यसैले लेखाका कर्मचारीहरू संघीय सरकाबाट परिचालित हुनुपर्छ भन्ने माग हो । वास्तवमा भन्नुपर्दा सात सय ५३ वटै स्थानीय तहका लेखा शाखाका कर्मचारीहरूलाई राज्यले अन्याय गरेको छ ।

स्थानीय तहअन्तर्गत राख्दा राज्यलाई फाइदा, घाटा वा कर्मचारीहरूलाई कस्तो समस्या पर्ने देख्नुहुन्छ ?

वास्तवमा समायोजनप्रति लेखाका कर्मचारीको आपत्ति होइन । जुन सेवा र सर्तसहित सेवामा प्रवेश गरेको हो त्यो प्राथमिकताको आधारमा रोजाइअनुसार पाउनुपर्ने हो । तर समायोजनका बखत संघीय कार्यालयका प्रशासनतर्फ उपसचिव हुने कार्यालयमा समेत लेखा अधिकृतको दरबन्दी राखिएन । एकै प्रकारको परीक्षा उत्तीर्ण गरेको र एउटै प्रश्नपत्र हल गरेको आफूभन्दा जुनियर समेत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनेगरी लेखाका कर्मचारीलाई जबरजस्ती समायोजन गरियो । समायोजन सामान्य प्रशासनमुखी भयो । अरु सेवालाई पेल्ने काम भयो । स्थानीय तहमा वित्तीय भूमिकामा लेखाका कर्मचारीको भूमिका निकै महत्वपूर्ण देखिन्छ ।

खासगरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघबाट खटाउने भन्ने प्रावधानको पनि कुनै वैज्ञानिक आधार छैन । किनकि कुनै स्रोतमा बजेटको अभाव हुनसक्छ वा कुनै पनि समयमा माग भएबमोजिम आर्थिक विवरण तयार पारी पेश गर्ने लेखाका कर्मचारीले नै हो । जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा समेत लेखाका कर्मचारी गएर बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । लेखाका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा मात्र काम गर्न बाध्य पारिने हो भने भोलिका दिनमा जनप्रतिनिधिबाट हुने अनावश्यक दबाब समेत रोक्न सकिँदैन ।

शुद्धोधन गाउँपालिका रूपन्देहीले आगामी वर्षका लागि ल्याएको बजेटको आकार र ढाँचा कस्तो छ ?

शुद्धोधन गाउँपालिका रूपन्देहीले आगामी वर्षको लागि ५५ करोड ३१ लख ६६ हजार रुपैयाँबराबरको अनुमानित बजेट विनियोजित भएको छ । चालू, पुँजीगत, वन वातावरण तथा विपत् व्यवस्थापन, संस्थागत विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, कोभिड–१९, विशेषगरी सबैतिर बजेटले छोएको छ ।

आगामी वर्षको बजेटले कुन–कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ ?

आगामी वर्षका लागि बनाएको बजेट अग्रगामी नै छ । चालू, पुँजीगत, वन, वातावरण तथा विपत् व्यवस्थापन, संस्थागत विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, कोभिड १९ विशेषगरी सबैतिर बजेटले छोएको छ । कोरोना नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनलाई जोड दिइएको छ । त्यसबाहेक नदी नियन्त्र तथा पशुकृषि र भौतिक पूर्वाधारमा बजेटले जोड दिएको छ । करिब एक तिहाइ चालू खर्च हुँदा दुई तिहाइ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

बजेट बाँडफाँड कसरी भएको छ ?

संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम र प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम तथा विशेष अनुदानका कार्यक्रम उतैबाट तोकिएर आएका हुन्छन् । हामीले बाँडफाड गर्ने भनेको संघीय समानीकरण अनुदान, संघीय राजस्व बाँडफाँड, प्रदेश समानीकरण अनुदान, प्रदेश राजस्व बाँडफाँड र आन्तरिक स्रोतको रकम हो । हाम्रो बजेटको आकार ५५ करोड ३१ लाख ६६ हजार रुपैयाँ भए पनि गाउँपालिकाबाट बाँडफाँड भएको बजेटको आकार २६ करोड १५ लाख ६६ हजार रुपैयाँ मात्र हो । अरु संघ र प्रदेशबाट नै कार्यक्रम तोकिएर आउने हो ।

हामीले बाँडफाँड गरेको रकम २६ करोड १५ लाख ६६ हजार रुपैयाँमध्ये चालूमा ६८ लाख ९७ हजार रुपैयाँ, आर्थिक विकासमा दुई करोड १४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ, सामाजिक विकासमा तीन करोड २७ लाख ५८ हजार रुपैयाँ पूर्वाधार विकासमा ११ करोड ७६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ, सुशासन तथा संस्थागत विकासमा ६७ लाख रुपैयाँ र वन वातावरण विपत् व्यवस्थापन तथा नदी नियन्त्रणमा एक करोड ४० लाख रुपैयाँ छुट्टयाएका छौँ ।

हालसम्म बजेट खर्चको अवस्था कस्तो छ र चालू आवमा कति बजेट खर्च हुन्छ ?

हामी चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम चरणमै छौँ । हालसम्म बजेट खर्चको अवस्था हेर्ने हो चालूतर्फ करिब ७५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । खासगरी कोरोना कोभिड १९ ले गर्दा पुँजीगततर्फका काम प्रभावित भए । तर पनि हामीले सन्तोषजनक काम गरेका हौँ ।

अधिकांश स्थानीय तहहरूले विनियोजित गर्ने बजेटमा पुँजीगतभन्दा चालू खर्च धेरै हुन्छ, किन होला ?

स्थानीय तहहरूले आफ्ना योजना मात्र नभएर नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका समेत तोकिएर आएका योजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्दछन् । स्थानीय

तहहरूले प्रस्तुत गर्ने बजेटमा सबै स्थानीय तहहरूको ढाँचा एकै प्रकारको हुँदैन । सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई कुनैले चालूमा त कुनैले छुट्टै राखेको पाइन्छ, किन होला ?

बजेटको ढाँचा खासगरी एउटै नै हुन्छ । हामीले सामाजिक सुरक्षा र संघीय ससर्तबाट हस्तान्तरित बजेटको चालू खर्चबाहिर राख्नुको कारण छ । यदि यो समेत चालूमा जोड्ने हो भने विरोध गर्नका लागि मसला बन्छ । किनकि यसले पुँजीगतभन्दा चालूको भोलुम ठूलो बनाउँछ । अनि परिषद्बाटै विरोधको परिपाटी हुन्छ । हाम्रो देशमा त्यसै त विरोध गर्ने नजिर बनेको छ ।

गाउँपालिकामा आन्तरिक आम्दानीका स्रोतहरूको अवस्था कस्तो छ ?

आन्तरिक आम्दानीमा शुद्धोधन गाउँपालिका रूपन्देही अब्बल हो । गत वर्ष हामीले करिब छ करोडभन्दा बढी आन्तरिक आम्दानी संकलन गरेका थियौँ । यो वर्ष पनि आम्दानी गर्न प्रयास गरेकै हो । हाम्रो आम्दानीको मुख्य स्रोत तिनाउ नदी र दानव नदीको नदीजन्य पदार्थ नै हो । तर यो वर्ष छवटा आय ठेक्काहरू सम्झौता भई काम सुरु गर्न लाग्दा स्थानीय केही समूहसामु हो निहित स्वार्थका कारण चारवटा आयसम्बन्धी ठेक्का रद्द गर्न बाध्य पारियो । यसले हाम्रो आन्तरिक आम्दानीमा ठूलो धक्का दियो । बैंकमा जम्मा भइसकेको राजस्व फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो ।