विपन्न वर्गलाई कृषि सँग जोड्दै छौं

अर्घाखाँचीमा जन्मिएर जुम्लाको साना जलविद्युत आयोजनाबाट जागिरे यात्रा सुरु गरेका रोमनाथ न्यौपाने हाल रोहिणी गाउँपालिका रुपन्देहीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन् । दुई बर्ष सम्म जलविद्युत आयोजनामा काम गरेका न्यौपानेले २०४९ सालदेखि मुखियाबाट निजामति सेवामा प्रवेश गरेका थिए । दुर्गम, सुगम, शहर, गाउँ हरेक क्षेत्रमा कार्यअनुभव संगालेका न्यौपानेमा समय र परिस्थिती अनुसार कार्यसम्पादन गर्न सक्ने बेग्लै खालको क्षमता छ । रणनैतिक तथा दीर्घकालिन महत्व राख्ने योजना कार्यान्वयनमा बढी प्रथामिकता दिने न्यौपाने सल्यान, रोल्पा, प्यूठान, रुपन्देही लगायतका विभिन्न जिल्लाहरुका विभिन्न निकायहरुमा कार्यसम्पादन गरिसकेका छन् ।

सुगम, सुगम भन्दै सबै सुगम क्षेत्रहरुमा मात्र लाग्ने हो भने दुर्गम क्षेत्रलाई माथि उठाउन कठिन हुने धारणा राख्ने न्यौपानेले सुगम र शहरी क्षेत्रहरु भन्दा दुर्गम र ग्रामिण क्षेत्रमा बढी कार्यसम्पादनको अनुभव संगालेका छन् । परिवर्तित समयको माग अनुसार चल्दै चुनौतीलाई पन्छाएर योजनाहरु कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको अवस्थामा देशमा छिट्टै समृद्धि प्राप्तीको लागि थप मार्गहरु भेटिने सोच राख्ने रोहिणी गाउँपालिका रुपन्देहीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रोमनाथ न्यौपाने सँग समसामयिक विषयमा रहेर आर्थिक दैनिकका लागि पोसकान्त पोखरेलले गरेको कुराकानीको संक्षिप्त अंश :

हिमाली क्षेत्रबाट जागिरे यात्रा सुरु गरेर पहाड हुँदै तराई सम्म आउनु भएको छ । कार्यसम्पादनको क्रममा सहजता, चुनौती लगायतका कुराहरुमा क्षेत्रगत रुपमा के फरक पाउनु भयो ?

फरक फरक अनुभव भयो । त्यही फरककै कारण धेरै साथीहरु दुर्गम क्षेत्रमा कार्यसम्पादनको लागि जान आनाकानी गर्नु हुन्छ । सबै भन्दा बढी समस्या हिमाली क्षेत्रहरुमा हुन्छन् । त्यहाँ हरेक कुराहरुको अभावै अभावमा चल्नु पर्ने अवस्था हुन्छ । यातायात देखि अन्य धेरै समस्या तथा चुनौतीहरु सँग लड्दै कार्यसम्पादन गर्नु पर्ने बाध्यता उक्त क्षेत्रमा मुख्य विशेषता जस्तै हुन्छ । हिमाली क्षेत्रमा भन्दा पहाडी क्षेत्रहरुमा केहि सहज भएपनि पूर्णरुपमा सबै ठाउँमा आवश्यकता र जनचाहना पुर्ती गर्ने श्रोत साधनको अभाव कतै नै कतै खड्किएको हुन्छ । पछिल्लो समयमा पहाडी क्षेत्रहरुमा केही विकास भएपनि आवश्यकता अनुरुपको विकास हुन सकेको छैन । प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोजगारको अभावले पहाडी क्षेत्रबाट दिन/प्रतिदिन बाहिरिनेको संख्या बढ्दै गएको छ ।

हिमाली र पहाडी क्षेत्रहरुमा भन्दा तराई क्षेत्र धेरै सुगम भएपनि कुनै कुनै यस्ता क्षेत्र छन् ति क्षेत्रहरुको विकासको लागि धेरै मिहेनत गर्नु पर्ने देखिन्छ । समथर भू–भाग भनेर मात्र हुँदैन सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, पूर्वाधार, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रहरुको विकासका लागि तराईका धेरै स्थानिय तहहरुमा राज्यले ठुलो लगानी लगाउनु पर्ने स्थिती पनि उत्तिकै छ । परम्परागत र रुढीबादी संस्कारले जनताहरुको जिवनस्तर उकास्नबाट बञ्चित गरेको छ । हिमाल, पहाड, तराई क्षेत्रगत अवस्था जहाँको भएपनि चेतनाको कमी भएका क्षेत्रका जनताहरुको चेतनामा बृद्धिको लागि राम्रो, नराम्रो, खराब अशल कस्तो हो भनेर जबसम्म जनताले छुट्याउन सक्दैनन् तब सम्म ति क्षेत्रहरुको विकासमा समस्या देखिने हुँदा चेतनाको बृद्धिलाई पनि अन्य विकास सँगै डो-याउनु पर्ने देखिन्छ ।

यो गाउँपालिकामा समस्या र चुनौतीबाहेक विकास निर्माणका के कस्ता अवसरहरु छन् त ?

संघीयतामा स्थानिय तहहरुलाई स्थानिय सरकारको रुपमा मान्यता दिई आफै योजना निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्न पाउनु ठुलो अवसर हो । त्यो अवसरको महत्वलाई बुझेर श्रोत र साधनको सही सदुपयोग गरियो भने विकास निर्माणमा योगदान दिन÷प्रतिदिन थपिंदै जान्छ । औषत विकास भएको रोहिणी गाउँपालिकामा केही सम्भावनाहरुमा अवसरहरु लुकेका छन् । ति अवसरहरुलाई कार्यान्वयन ल्याउन समस्याहरुको साथसाथै चुनौतीहरु पनि भएकोले सहि ढंगबाट उचित प्रयोग गर्दै अगाडी बढ्ने रणनीति बनाएका छौं । जुन रणनीतिले गाउँपालिकाको विकासमा उलेख्य योगदान पुग्ने हाम्रो विश्वास छ ।

महालेखा परीक्षकको ५७ औं बार्षिक प्रतिवेदनले तीन करोड भन्दा बढी बेरुजु देखाएको थियो, उक्त बेरुजु कस्तो हो ?

हामीले हाल सम्म महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट प्रारम्भिक रिर्पोट बाहेक अन्य केही पाएका छैनौं । भर्खरै प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ पछि जानकारीमा आउँला । विशेष गरेर पेश्की वापत लिएको रकम, भुक्तानी दिन नमिल्ने रकम दिनु, काम नियमित गरेको तर काम नसकिएकोले प्रमाण नपुगेको अवस्थामा मात्र बेरुजु देखिन्छ । बेरुजु भन्ने वित्तीकै हामीकहाँ भ्रष्टाचार भएको भन्ने बुझाई हुन्छ, त्यो विल्कुलै गलत बुझाई हो । मेरो बुझाईमा हाम्रो कानूनमा पनि केही त्रुटी छ जस्तो लाग्छ । अब कानून निर्माणको प्रक्रियालाई पनि दीर्घकालिन महत्व बोक्ने गरी बैज्ञानिक ढाँचामा ढाल्नु पर्छ ।

बेरुजु कम गर्न यहाँले देखेका उपायहरु केही छन् ?

पहिलो कुरा त पेश्की उठ्ने कुरा हो यसलाई बेरुजु मान्नु हुँदैन । पेश्कीलाई बेरुजु मान्ने हो भने के गर्दा बेरुजु आउँदैन मापदण्ड र उपायहरु अवलम्बन गरेर समय सीमा निर्धारण गरी पेश्की दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । किनकी काम गरिरहेको ठाउँ त्यो सरकारी होस या निजी सबै क्षेत्रहरुमा पेश्की दिने चलन छ । अर्को सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीलाई हुबहु पालना गर्नु पर्छ । कानूनी व्यवस्था एकातिर कार्यान्वयनको पक्ष अर्कोतिर हुनु हुँदैन । कानून भनेको कानून हो यसको पालना सबैले गर्नु पर्छ । कानून भन्दा माथि कोहिपनि हुँदैन भन्ने कुराको ज्ञान सबैलाई हुनु पर्छ ।

गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधी पाएको तीन बर्ष भयो, तीन बर्षमा के कति विकास निर्माणका कामहरु भए ?

सीमित श्रोत साधनका वावजुत पनि श्रोत र साधनलाई उच्चतम प्रयोग गर्दै विकास निर्माणमा तीन बर्षमा एक खालको जग बसिसकेको छ । समस्या भनेको जग कै लागि हो । जग बसेपछि परिवर्तित रुप विस्तारै सबैको नजरमा पर्दछ । सडकहरु पीसीसी ढलान तथा कालोपत्र गर्नेे, शैक्षिक संस्थाहरुमा पूर्वाधारको विकास र गुणस्तरिय शिक्षाका लागि आवश्यक योजना तर्जुमा गर्ने, सिंचाईको व्यवस्था मिलाउने, स्वच्छ पिउने पानीको लागि आवश्यक योजना कार्यान्वयन, उज्यालो गाउँपालिकाको लागि विद्युतिकरण, प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवाको लागि योजना निर्माण र कार्यान्वयन, व्यवसायीक कृषि र पशुपालन, सामाजिक चेतनाको विकास लगायतका क्षेत्रहरुमा क्रमश विकासले गति लिएको छ ।

कोरोना भाईरस संक्रमणको अवस्था गाउँपालिकामा कस्तो छ ?

हामीले भाइरस संक्रमण नियन्त्रणमा ठूलो सफलता पायौं । प्रत्येक सर्वसाधारण सचेत भई संक्रमण नियन्त्रणको लागि निरन्तर खटेकोले संक्रमण निकै कम देखियो, त्यो पनि दोश्रो र तेश्रो मुलुकबाट आएकाहरुलाई मात्र । हामीले संक्रमण नियन्त्रणको लागि सुरुमै समयमै समिति बनायौं । उक्त समिति टोल टोलका घर घरमा गएर जनतालाई सचेत गारएसँगै बाहिरबाट आएका सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर चेकजाँच गर्न स्थानीयहरुको निकै प्रशंसनीय भूमिका रह्यो । क्वारेन्टाइनमा चेकजाँच गरेपछि नेगेटिभ रिपोर्ट आएकाहरुलाई मात्र घर पठायौं । जसले संक्रमण थप फैलिनबाट रोक्यो । गाउँपालिकाम अहिलेसम्म आठ जनामा मात्र संक्रमण देखिएको थियो । सबैजना निको भएर घर गएको अवस्था छ ।

संक्रमण नियन्त्रणमा अहिलेसम्म कति खर्च भयो ?

त्यस्तै एक करोड रुपैयाँको हाराहारीमा खर्च भएको छ । त्यसमा क्वारेण्टाईन व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सामाग्री वितरण, राहत वितरण लगायतका क्षेत्रहरुमा खर्च भयो । उक्त खर्च पुर्तीका लागि पाँच लाख रुपैयाँ दाताहरुबाट, दश लाख रुपैयाँ प्रदेश सरकारबाट, दुई लाख ५६ हजार रुपैयाँ संघीय सरकारबाट र बाँकी सबै आन्तरिक श्रोतबाट भएको हो ।

राहत वितरण कार्यक्रमबाट कति लाभान्वित भए ?

दुई चरणमा गरिएको राहत वितरण कार्यक्रमबाट गाउँपालिकाका २८ सय घरपरिवार लाभान्वित भए । अति विपन्न १४ सय घर परिवारलाई दुई पटक राहत वितरण ग-र्यौं भने मध्यम परिवारलाई एक पटक मात्र गरेका थियौं । अहिले अवस्था धेरै सहज देखिएकोले राहत वितरण गर्नु परेको छैन ।

लकडाउन खुलेपछि संक्रमित संख्या बढ्दै गएको छ, यस्तो अवस्थामा कस्तो सुरक्षा विधी अपनाउनु भएको छ ?

चहलपहल बढेपनि हामीले पहिलेझैं सुरक्षा विधी अपनाएर काम गर्दै जनतालाई पनि सचेत भएर कार्यसम्पादन गर्न आग्रह गरेका छौं । अनिवार्य रुपमा सामाजिक दुरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने, अनावश्यक रुपमा आवजावत नगर्ने, राम्रो सँग सावुनपानीले हात धुने, सीमावर्ती क्षेत्रमा बढी आवजावत नगर्ने लगायतका सुरक्षा बिधीहरु अबलम्वन गरेका छौं ।

चालु आर्थिक बर्षका लागि कति बजेट विनियोजन भएको छ ?

६३ करोड २० लाख ५२ हजार नौ सय १४ रुपैयाँ अनुमानित बजेट विनियोजन भएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता, विपद व्यवस्थापन बाहेक चालुतर्फ २८ करोड २४ लाख २६ हजार नौं सय १४ रुपैयाँ रहेको छ भने पुँजीगत तर्फ १५ करोड २० लाख ७६ हजार रुपैयाँ रहेको छ । आन्तरिक आम्दानीबाट ६० लाख रुपैयाँ, मालपोत राजस्व बाँडफाँडबाट ६० लाख रुपैयाँ, संघीय सरकारबाट प्राप्त ३९ करोड ४३ लाख १३्र हजार नौं सय चौध रुपैयाँ, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त तीन करोड २७ लाख ३९ हजार रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता वापत आठ करोड ८० लाख रुपैयाँ, सडकबोर्ड वापत दश लाख रुपैयाँ बैंक मौजदात आठ करोड रुपैयाँ खर्च पुर्तीका मुख्य श्रोतहरु रहेका छन् ।

बजेट पूर्ण रुपमा संघ र प्रदेशमा निर्भर देखिन्छ, आन्तरिक आम्दानीका श्रोतहरुको अवस्था कमजोर भएर हो ?

हो, हामीकहाँ आन्तरिक आम्दानीका श्रोतहरुको अवस्था अत्यन्त कमजोर छ । अन्य स्थानिय तहहरुमा जस्तो नदीजन्य पद्धार्थ पनि छैन । आन्तरिक आम्दानीका हाम्रा श्रोतहरु भनेको मालपोत, सेवा दस्तुर, सिफारिस दस्तुर, व्यवसायिक कर मुख्य हो । चालु आवबाट नक्सापास गरेर घर तथा भवनहरु निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाएका छौं । जसले आम्दानी बृद्धिमा थप योगदान पु¥याउने छ । हाल बार्षिक एक करोड रुपैयाँको सेरोफेरोमा आम्दानी हुने गरेको छ ।

बजेटले कुन कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ ?

कोरोना भाईरसको सक्रमणबाट जनतालाई बचाउनु स्थानिय सरकारको पहिलो काम भएकोले स्वभाविक रुपमा स्वास्थ्यलाई विशेष महत्व दिनु पर्ने हुन्छ । स्वास्थ्य सँगै कृषि, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, सामाजिक क्षेत्रको विकास लगायत विभिन्न क्षेत्र अन्र्तगतका योजनाहरु पनि कार्यान्वयनमा ल्याउँदै छौं ।

अर्थतन्त्रको प्रमुख श्रोत कृषि क्षेत्रको विकास र गरिबी न्यूनिकरणको लागि के कस्ता योजनाहरु छन् ?

मिठो कुरा उठान गर्नु भयो । कृषि क्षेत्रको विकास र गरिबी न्यूनिकरण नहुँदा सम्म समृद्ध स्थानिय तहको परिकल्पना केवल कल्पनामै सीमित रहन्छ । रोहिणीले दुबै क्षेत्रको विकास एकै पटक हुने गरी विपन्न वर्गलाई कृषि सँग जोड्दै छ । जसले गर्दा एकातिर विपन्न वर्गहरुको जिवनस्तरमा उलेख्य सुधार आउँछ भने अर्कोतर्फ कृषि क्षेत्रको विकास थप उचाईमा पुग्दछ । अब कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्दै निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई निर्यातमुखी कृषि प्रणाली परिवर्तन गर्नु पहिलो आवश्यकताको विषय हो ।

दीर्घकालीन कृषि योजनाले अबलम्वन गरेका नीतिहरुका आधारमा खाद्यान्न वाली, नगदे बाली, तेलहन, दलहन, च्याउ खेती, व्यवसायिक तरकारी खेती, माछापालन, कुखुरापालन तथा पशुपालनको लागि नश्ल सुधार तथा धान र गहुँ वालीको पकेट क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न संघीय र प्रदेश सरकारको समेत सहयोगमा गाउँपालिकाले प्राथमिकता दिने नीति रहेको बताउँदै एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन हुने किसिमका कृषि गतिविधि सञ्चालन गर्ने नीति लिएका छौं ।

धेरै स्थानिय तहहरु आफ्नै भवन बनाएर प्रशासनिक कामहरु गरिरहेको समयमा रोहिणीले भाडाका घरहरु फेर्दै हिडेको छ, किन होला ?

पहिले रोहिणी गाउँपालिकाको कार्यालय धकधईमा हुने निर्णय भएको थियो । तर तोकिएको क्षेत्रमा कुनै सरकारी जग्गा नहुँदा गाउँपालिकाले समयमा भवन निर्माण गर्न सकेन । साविकको जिल्ला विकास समीति तथा हालको जिल्ला समन्वय समीतिको नाममा रहेको जग्गा तोकिएको स्थानको नजिक रहेकोले उक्त जग्गा प्राप्तीको लागि पहल गरेका छौं । गाउँपालिकालाई जग्गा प्राप्ती हुन साथ भवन निर्माण प्रक्रिया अगाडी बढाउने योजनामा रहेका छौं ।

कानून निर्माणको अवस्था कस्तो छ ?

हाल सम्म आवश्यक दुई दर्जन ऐन, नियम र कार्यविधी निर्माण गरेका छौं । ऐन नियम आवश्यकता परेको अवस्थामा निर्माण गर्न सकिने हुँदा सोही समयमा निर्माण गर्ने रणनीति अनुरुप सञ्चालित छौं ।

जनप्रतिनिधीहरु सँग कार्यसम्पादन गर्न गाह्रो छ भन्ने गुनासो सुनिन्छ नी, हो ?

जति कर्मचारीहरुले नीति नियमहरु बुझेका छन् त्यति जनप्रतिनिधीहरुले बुझेको अवस्था छैन् । कानूनी व्यवस्थाको बारेमा बुझाउनु पर्छ बुझेपछि कुनै कठिन हुँदैन । आँखाले देखे जति सबै कामहरु हुनु पर्छ भन्ने उहाँहरुको सोचाईको कारण केही समस्या देखिएको हो । सबै कामहरुलाई कानूनले पनि बाटो खोलेको हुँदैन । जनप्रतिनिधीले के काम गर्ने र कर्मचारीले के काम गर्ने भन्ने कुरामा उहाँहरु अझै प्रष्ट हुन सक्नु भएको छैन । विशेष गरेर खरिद प्रक्रियाको बुझाईमा देखिएको कमी नै मुख्य समस्या हो । सामान्य डटपेन देखि बहुबर्षिय योजनाहरु सबै खरिद प्रक्रिया अन्तर्गत पर्ने हुँदा जनप्रतिनधीहरुलाई त्यो क्षेत्रमा बढी ज्ञान दिन जरुरी देखिन्छ ।

स्थानिय तहहरुका मुख्य समस्याहरु के कस्ता छन् ?

यति बेला जनशक्ति व्यवस्थापन बनेको छ । केही कर्मचारीहरु समायोजन भएर पनि आएको अवस्था छैन । संघ र प्रदेशबाट बन्ने कानूनहरु समयमा बन्न नसक्नु, केन्द्रले पनि टुक्रे योजनाहरुमा बजेट विनियोजन गर्नु, स्थानिय तहका जनप्रतिनिधीहरुबाट योजना तर्जुमा गर्दा प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसक्नु, आवश्यकता भन्दा पनि सबै क्षेत्रहरु समेट्न साना साना योजनाहरु बढी कार्यान्वयनमा ल्याउनु, साधन र श्रोतको कमी, आन्तरिक आम्दानीका श्रोतहरुको अभाव लगायतका समस्याहरु छन् ।