राष्ट्रको हिसाब हचुवाको भरमा राखिँदैन

स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय योजना आयोगसम्म रहेर योजना तथा विकास व्यवस्थापन अनुभव सँगाल्दै पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको क्षेत्रीय प्रशासक, निर्वाचन आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सचिव हुँदै हाल नेपाल सरकारको महालेखा नियन्त्रकको जिम्मेवारी सम्हालेका गोपीनाथ मैनाली जहाँ–जहाँ रहे, सुधार कार्यको नेतृत्व पनि गर्दै आए । प्रशासनमा निर्भीक, निष्ठावान्, व्यावसायिक र स्वच्छ छविको पहिचान कमाएका उनै मैनालीसँग वित्तीय व्यवस्थापन र सुधारको सेरोफेरोमा रहेर आर्थिक दैनिकका रामप्रसाद पुडासैनीले गरेको कुराकानी :

महालेखा नियन्त्रक कार्यालय सरकारको सञ्चित कोष सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पाएको निकाय हो । देशको सञ्चित कोषको वास्तविक अवस्था कस्तो छ ?

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र वित्तीय व्यवस्थापनका मान्य सिद्धान्त र स्थापित परम्पराका आधारमा नेपाल सरकारको सञ्चित कोष सञ्चालन गर्ने काम महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गर्दछ । सञ्चित कोष सञ्चालन गर्न विभिन्न सरकारी कार्यालयमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिनिधि रहन्छ, जो नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूहको कर्मचारी हो । देशको सञ्चित कोषको अवस्था सबल छ । कारोना महाव्याधिको विषम अवस्थामा पनि गत आर्थिक वर्षमा संशोधित लक्ष्यको नजिकमा सरकारी प्राप्तिको अवस्था रह्यो भने खर्चको स्थिति पुँजीगततर्फ लक्ष्य सापेक्षमा न्यून रह्यो ।

गत आर्थिक वर्षमा कुल सरकारी प्राप्ति (कर तथा गैरकर राजस्व, आन्तरिक ऋण, बाह्य अनुदान, बाह्य ऋण, अन्य आम्दानी) ११ सय १० अर्ब र कुल खर्च (चालू, पुँजीगत र वित्तीय भुक्तानी) एक हजार ९४ अर्ब भई १६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ जति बचत देखियो । गत आर्थिक वर्षको चार महिना आर्थिक गतिविधि ठप्प रहँदा यसप्रकारको स्थिति नआउला कि भन्ने चिन्ताको विषय थियो । तर अपेक्षा गरेभन्दा राम्रो स्थिति देखियो । यदाकदा भुक्तानी चाप र राजस्व एवं शोधभर्ना प्राप्तिको स्थितिबीच तालमेल नमिल्दा सञ्चित कोषमा असन्तुलनको स्थिति पनि आउनसक्छ । तर समग्रमा सञ्चित कोषको स्थिति सन्तोषजनक रह्यो ।

बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ?

यस वर्षको बजेट पारित भई विषयगत निकायहरूमा खर्च अख्तियारी सम्बन्धित निकायले प्राप्त गरिसकेका छन् । विगत केही आर्थिक वर्षदेखि अख्तियारी दिने र कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने विधिमा सुधार गरिएकाले अख्तियारी र कार्यक्रम स्वीकृतिको कारण बजेट कार्यान्वयनले समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था छैन । एलएमबीआईएस (मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली)मा प्रविष्ट भएका क्रियाकलाप नै कार्यक्रम स्वीकृति र अख्तियारीका आधार हुन् । यसैका आधारमा खर्च क्रियाकलाप सम्पादन हुने भएकोले खासै समस्या पर्दैन ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायको सचिवलाई बजेट कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी छ भने सम्बन्धित मन्त्री सहजीकरण र सुपरिवेक्षणमा जिम्मेवार रहन्छन् । उनीहरूलाई सहयोग गर्न र नियन्त्रण एवं सन्तुलनका लागि लेखा समूहका कर्मचारीहरू रहेका छन् । बजेट कार्यान्वयनको निकायगत कार्यतालिका र नतिजा सूचकहरू तयार भएका छन् । विभागीय मन्त्री र सचिवबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ, जसको आधारमा सम्बन्धित सचिव र मन्त्रीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हुन्छ । सचिव मातहत अन्य पदाधिकारीहरूसँग पनि कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ । यो नै कार्यसम्पादन अनुगमनको पनि आधार हो । लेखा उत्तरदायी अधिकृत र जिम्मेवार व्यक्तिहरूले कार्य सम्पादन सुरु गरेका छन् । कतिपय आयोजनाहरू क्रमागत भएकाले तिनीहरूमा बहुवर्षीय कार्यतालिकाअनुरूप काम भइरहेको छ ।

बजेट कार्यान्वयनमा समस्या नै आउँदैन त ?

कोरोना महाव्याधिका कारण समस्या त छँदै छ । त्यही भएर महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट बजेट कार्यान्वयनमा सहजीकरण हुने काम पनि भइरहेको छ । यस अर्थमा बजेट कार्यान्वयनको गतिलाई स्थिति सामान्यीकरण कसरी हुन्छ भन्ने पक्षले पनि प्रभाव पार्दछ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले पनि वार्षिक विकास कार्यक्रम तय गरी कार्यान्वयन गर्ने काम सुरु गर्दै छन् ।

सरकारले राजस्व बढाउन विभिन्न कोषको रकम तान्ने गरेको र त्यसलाई महालेखाले साथ दिने गरेको कारण वास्तविक आम्दानी नै नदेखिएको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ नि ?

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले स्थापित विधि र परम्परामा रहेर मात्र काम गर्दछ । कार्यालय अस्तित्वमा नरहेका, पुरानो दायित्व राफसाफ गर्न आवश्यक कोषहरूको हिसाबहरू राफसाफ, सदर स्याहा गर्ने नियमित काम पनि गर्छ । विशेष कानुनअन्तर्गत स्थापित कोषहरूको उपयोग विशेष प्रयोजनकै लागि नै हुनेगर्दछ । राष्ट्रको हिसाब हचुवाको भरमा राखिँदैन । संविधान, संसद् र कानुनको आधारमा राख्ने हो । वास्तविक हिसाब तयार गर्ने र त्यसलाई सर्वसाधारण र यहाँहरूजस्तो आम सञ्चारलाई जानकारी दिने काम हुँदै आएको छ । वास्तविक आम्दानी, हिसाबलाई म्यानुपुलेसन गर्ने काम सरकारी निकायबाट हुने कुराको म कल्पनासम्म पनि गर्दिनँ । सरकारको कोषको स्थितिलाई सर्वसाधारणको लागि स्वचालितरूपमा जानकारी हुने प्रणाली पनि छ । यस अवस्थामा अन्यथा आरोप लगाउन हुँदैन । सरकारको लेखापालकका हैसियतले तथ्यपरक जानकारी राख्नु र त्यसैको आधारमा प्रणाली विकास गर्नु महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको जिम्मेवारी हो ।

आर्थिक अनुशासन खस्किँदै गएको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले चाहिँ आर्थिक अनुशासन कायम गराउन के–के पहल गरेको छ ?

महालेखापरीक्षक कार्यालय समग्र वित्तीय जवाफदेहिताको मूल्याङ्कन र लेखाजोखा गर्ने संवैधानिक निकाय हो । उक्त निकायले देखाएको बेरुजुको आधारमा आर्थिक अनुशासनका विषयमा टिकाटिप्पणी गरिन्छ । संघीय सरकारको आर्थिक अनुशासनको स्थितिमा सुधार हुँदै आएको स्वयम् महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले नै देखाएको छ । कुल विनियोजनमा बेरुजुको अंश घट्दै गएको छ । बेरुजु पनि मोबिलाइजेसन पेश्की, सामान्य पेश्की, नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुको हिस्सा धेरै छ, जुन संवेदनशील बेरुजु होइन । संवेदनशील बेरुजु वा आर्थिक हिनामिना र फर्छ्यौटको आयतन घट्दै गएको छ ।

सर्वसाधारण र सञ्चारकर्मी साथीहरूले सबैप्रकारको बेरुजुलाई एकै अर्थमा बुझ्ने गरिएकोले पनि आर्थिक अनुशासन स्थिति कमजोर भयो कि भन्ने बुझाइ रहनसक्छ, जुन होइन । साथै बेरुजुलाई गत वर्षहरूको क्युमुलेटिभ आँकडासँग जोडेर व्याख्या गर्ने गरिएको छ । तर केचाहिँ प्रतिवेदनले देखाएको छ भने स्थानीय तहहरूमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने प्रणाली सबल बनाउनुपर्ने अवस्था छ । यदाकदा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू प्रक्रिया र विधिमा भन्दा बाचा र भावनामा काम गर्न उद्यत हुन्छन् । त्यसले केही संकेत नगरेको होइन । समग्ररूपमा वित्तीय अनुशासन सुध्रिँदै गएको छ । महत्वपूर्ण वित्तीय कारोबारहरू कम्प्युटर एप्लिकेसनमार्फत विद्युतीय बनाउँदै लगेको छ । आगामी दुई वर्षभित्र सरकारी सबै भुक्तानी विद्युतीय प्रणालीबाट हुँदै छ ।

विद्युतीय प्रणालीले प्रक्रियाको पारदर्शिता बढाउँछ, अनियमितता घटाउँछ, प्रणाली स्वचालित हुन्छ, कारोबारको लागत घट्छ । अभिलेख व्यवस्थालाई डिजिटलाइज्ड गर्छ । कम्प्युटरमा आधारित लेखा प्रणाली (सीगास) लागू गरिएको छ । स्थानीय तहहरूमा स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) लागू गरिएको छ । स्थानीय निकायमध्ये सिङ्गल डिजिटका पालिकाहरू मात्र सूत्रलाई पूर्णरूपमा नगएका छन्, ती पनि अब जान्छन् । एकल खाता भुक्तानी प्रणालीले आर्थिक अनुशसान कायम गर्न सहयोग गर्दै छ । राजस्व सङ्कलनमा पनि राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली लागू गरिएको छ । विद्युतीय प्रणाली उपयोग गरी सेवा व्यवस्थापनमा लाग्ने शुल्क तिर्न सकिने भएको छ ।

आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रभावकारी पारी आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने वातावरण बनाउन नीतिसंरचना व्यवस्था गर्ने, क्षमता विकास गर्ने र प्रणाली सुधार गर्ने काम भइरहेको छ । वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको व्यवस्थाअनुरूप नयाँ संगठन संरचना स्वीकृत गर्नुपर्नेहुन्छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले संघीय मामिला मन्त्रालयमा लेखी पठाइएको छ, अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण गरिरहेको छ । छिटै नया संगठन संरचना स्वीकृत भई आलेपको गुणस्तर बढाउने स्थिति प्राप्त हुनेछ, जसका आधारमा महालेखा परीक्षकले पनि धेरै जोखिमका क्षेत्रमा बाहेक अन्य कारोबारमा आलेपलाई नै आधार मान्ने अवस्था आई प्रणाली सुधार गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ ।

स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासनहीनता बढेको गुनासो छ । यसलाई बेलैमा सही ट्र्याकमा ल्याउन तपाईंहरूलाई केले रोकेको छ ?

स्थानीय तह स्थानीय सरकार हो । संविधानअनुसार उसको आफ्नै सञ्चित कोष, आफ्नै बजेट तथा खर्च प्रणाली र जनशक्ति व्यवस्थापन रहेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले उसलाई सहयोग, सहजीकरण र क्षमता विकाससम्मको काम गर्ने हो । स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सूत्र प्रणाली विकास गरिएको छ, जसले बजेट, खर्च तथा प्रतिवेदनलाई सही ट्र्याकमा ल्याउँछ । यस आर्थिक वर्षबाट सबै स्थानीय तहमा सूत्र पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउँदै छ । त्यसका लागि कर्मचारीलाई तालिम दिएका छौँ । यस वर्ष पनि आवश्यक भएमा तालिम दिनेछौँ ।

पीएलजीएसपी कार्यक्रमसँग समन्वय गरेर स्थानीय तहमा क्रियाकलापगत खर्च र प्रगतिको प्रतिवेदन हुने प्रणाली स्थापना गरिँदै छ । जहाँ–जहाँ स्थानीय तहमा लेखा समूहको कर्मचारी छैन, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र यस मातहतको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले कर्मचारी उपलब्ध गराएर सहयोग गरिरहेको छ । सात प्रदेशमा सूत्र सपोर्ट सेन्टर स्थापना गरिँदै छ । कार्य मुकाममा परेको असजिलो पनि फुकाउने काम भएको छ । लेखा समूहको धेरै पदहरू रिक्त भएकाले केही समस्या हामीलाई पनि परेको छ । तर हामीलाई थाहा छ, सुरुका दिनदेखि नै स्थानीय तहमा सबल वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुको विकल्प छैन । तर कतिपय तहहरूले समयमा बजेट पारित नगर्ने र फिर्ता गर्नुपर्ने रकम फिर्ता नगर्ने, उपलब्ध गराउनुपर्ने विवरण समयमा प्रेषित नगर्नेजस्ता काम भएका छन् ।

आन्तरिक नियन्त्रण र लेखा परीक्षणको काम हुन सकेको छैन । तर धेरैजसो स्थानीय तहहरूमा आर्थिक अनुशासन सबल हुँदै गएको छ । आर्थिक अनुशासन र प्रणाली विकासका सन्दर्भमा सबै स्थानीय तहहरूमा लेखा समूहका कर्मचारी संघीय निजामती सेवाबाट विनियोजन हुँदा राम्रो हुने स्थिति देखिएको छ । कतिपय स्थानीय तहले यसप्रकारको माग पनि गर्दै आएका छन् । साथै यस वर्षको विनियोजन ऐनले पनि वित्तीय अनुशासन बढाउन केही व्यवस्था गरेको छ, जुन स्थानीय तहका लागि मार्गदर्शक हुनेछ ।

सरकारी लेखा प्रणाली कमजोर छ र लेखाका कर्मचारीहरूको कमजोरीको कारण बेरुजु बढेको कुरा स्वीकार गर्नुहुन्छ कि हुन्न ?

त्यसो होइन, आर्थिक अनुशासन कामय गर्ने प्रमुख दायित्व र जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवको हो । लेखा समूहका कर्मचारीका कारण मात्र बेरुजु बढ्ने होइन । खर्च क्रियाकलाप र भुक्तानी आदेशमा लेखा उत्तरदायी अधिकृत र जिम्मेवार व्यक्तिको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । उनीहरूलाई सहयोग गर्ने, लेखा अभिलेख राख्ने, प्रतिवेदन गर्नेजस्ता कामका लागि लेखा समूहका कर्मचारीले प्राविधिक काम गर्ने हुन् । सचिवले आर्थिक नियन्त्रण र बेरुजु फर्छ्यौटमा महत्व नदिने, लेखा समूहका कर्मचारीलाई योजना तर्जुमामा मूल प्रवाहीकरण नगर्ने, महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय गर्दा आर्थिक प्रशासनको राय नलिनेजस्ता कारणबाट पनि बेरुजु बढ्ने, अनियमितता बढ्ने, बेरुजु फर्छ्यौट नहुने देखिएको छ । वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले यस कुरालाई मनन गरेर खास व्यवस्थाहरू राखिएका छन् । सचिवहरू प्रोएक्टिभ हुननसक्नु नै समस्याको कारण हो । लेखाका कर्मचारीको कमजोरी रहेमा त्यसलाई सुधार्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालय सधैँ तयार छ, सुधारिरहेको पनि छ ।

के नेपालको लेखा प्रणाली साँच्चिकै सबल छ ?

नेपालको लेखा प्रणाली कमजोर छैन । विगतका दशकदेखि महत्वपूर्ण सुधारको काम भएको छ । हालै १४२ मलेप फारामहरू परिमार्जन गरी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप बनाइएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सिफारिसमा महालेखा परीक्षकबाट लेखाढाँचा र फारामहरू सुधारिएका छन् । लेखा प्रणाली विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध छ । प्रतिवेदन प्रणालीमा सुधार गरिएको छ । कर्मचारीको क्षमता विकास गरिएको छ । कोभिड १९ को महामारीले लकडाउन भएको अवस्थामा पनि कुनै दिन काम नरोकी भुक्तानी, खर्च, राजस्व दाखिला र सूचना व्यवस्थापन गर्नु भनेको सबल लेखा प्रणालीको कारण हो । सुधार निरन्तरको प्रक्रिया पनि हो, चालू छ ।

लेखाका कर्मचारीलाई अनुशासनमा नराखी बेरुजु कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ?

लेखा समूहका कर्मचारी अनुशासित, व्यावसायिक र क्षमतावान् छन् । यदाकदा मानवीय कमजोरी र अन्जानमा हुने गल्तीका कारण पनि लेखाका कर्मचारीमाथि आरोप लाग्नेगरेको छ । जानाजान भएका गल्तीहरूमा कारबाही हुन्छ । जहाँसम्म बेरुजुको कुरा छ, बेरुजु हुने काममा जिम्मेवार व्यक्ति वा खर्च पदाधिकारी र व्यवस्थापनको बढी संलग्नता हुन्छ र त्यसको फरफारक गर्नमा लेखाको कर्मचारीलाई मात्र जिम्मेवार बनाइन्छ । खर्च हुने क्रियाकलापमा अग्रिमरूपमा लेखाप्रमुखसँग राय तथा परामर्श लिने काम भएमा धेरैजसो खर्च स्वतः रुजु हुन्छन् । नमिल्ने खर्च गर्न भएन, खर्च गर्दा आवश्यक प्रक्रिया पु-याई त्यसलाई साथ दिने प्रमाण चाहिन्छ । यी सबै कुरामा ध्यान दिएमा आर्थिक अनुशासन कायम हुन्छ । लेखाको कर्मचारी अनुशासित नभएको भन्ने कुरासँग मात्र म सहमत छैन ।

सरकारी बाँकी असुल गर्न के–के कदम चाल्नुभएको छ ?

सरकारी बाँकी असुलउपर गर्न कानुनी संरचना र प्रक्रिया छ । कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहशील कार्यालय छ । सरकरालाई बुझाउनुपर्ने रकम यसै कार्यालयमा तीनपुस्तेसहित लगत कायम गरिन्छ । यसले सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायसँग प्रमाण बुझ्ने, बयान गराउने, साक्षी झिकाउनेलगायतका काम गरी थुनामा राख्नेजस्ता अदालतलाई भएसरहको अधिकार प्रयोग गरी सावाँ र ब्याजसहित असुल गर्दछ ।

वार्षिकरूपमा बढ्दो निवृत्तिभरणको रकम राज्यले कसरी थेग्न सक्छ ? यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुनै नयाँ आइडिया छ ?

निवृत्तिभरणको दायित्व बर्सेनि बढ्दै छ । करिब ५०/५५ अर्ब रुपैयाँ चालू आर्थिक वर्षमा पनि खर्च हुने अनुमान छ । निवृत्तिभरण दायित्व कम गर्न गत वर्षबाट नयाँ भर्ना हुने कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित प्रणाली लागू भएको छ । साथै नियमितरूपमा निवृत्तिभरण भुक्तानी कार्य सुधारबाट पनि केही करोड रुपैयाँ भार कम पार्न सकिन्छ, यसका लागि कार्य थालनी हुँदै छ ।

नेपालीको टाउकोमा वर्षेनी ऋण बढाउने काम त भ्रष्टाचारले गरेको हो । अहिले प्रतिव्यक्ति ऋण कति छ र यसलाई घटाउने उपाय केही छैन ?

भ्रष्टाचार कहाँ, कसरी भयो भन्ने हेर्ने निगरानी निकायहरू छन्, अनुसन्धान र कारबाही गर्ने संवैधानिक निकाय छन् । नेपालको सार्वजनिक ऋण त्यस्तो धेरै छ भन्ने लाग्दैन । स्वाभाविकरूपमा प्रतिवर्ष ऋण बढ्दै गएको छ । आन्तरिक ऋण छ सय १४ अर्बजति र बाह्य ऋण छ सय ६७ अर्बजति गरी जम्मा ऋण १२ सय ८१ अर्ब पुगेको छ । सार्वजनिक ऋणलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र अर्थतन्त्रको आकारसँग जोडेर हेरिन्छ, जसका आधारमा यो धेरै हो जस्तो लाग्दैन ।

प्रतिव्यक्ति ऋण करिब ३८/४० हजार यस्तै होला । परिचालित ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरी अर्थतन्त्रको क्षमता र सरकारको क्षमता बढाउने काममा उपयोग भएको छ कि छैन भन्ने कुरा मुख्य हो । सावाँ ५७ अर्ब र ब्याजबापत २४ अर्ब गरी ८१ अर्बजति भुक्तानी गत आर्थिक वर्षमा भएको छ । सार्वजनिक ऋणलाई घटाउन आयोजनाहरूमा लगानीका इनोभेटिभ मोडेल अवलम्बन गर्ने, छिटो प्रतिफल दिने आयोजनामा मात्र लगानी गर्ने, खर्चलाई संरचित गर्नुपर्छ ।

तपाईं जुनसुकै जिम्मेवारीका क्षेत्रमा रहँदा पनि सुधारशिल्पीका रूपमा चिनिँदै आउनुभएको छ । कतिपय निकायमा सुधारका कारण नै तपाईंले जोखिमसमेत लिनुपरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा के–कस्ता सुधारका काम अघि बढाउँदै हुनुहुन्छ ?

विवेक, क्षमता र कार्यक्षेत्रका आधारमा सुधार गर्नु कर्मचारीको पेशागत दायित्व हो । पलपलको सुधारका आधारमा नै प्रणालीप्रतिको विश्वास बढ्दै निजामती सेवाको साख बढ्ने हो । केही सुधारका काम क्रमागत छन्, तिनीहरूलाई अन्तिम रूप दिनु छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालय सरकारी निकायहरूमध्ये सबैभन्दा अगिल्तिर रहेर प्रविधिलाई प्रयोग गर्ने कार्यालयको रूपमा विकास गर्दै छौँ । एकल खाता भुक्तानी प्रणाली, सूत्र, राजस्व व्यवस्थान सूचना प्रणालीलगायतका प्रणालीहरू स्थापित छन् । यसले खर्च, भुक्तानी र तीनै तहको सरकारको वित्तीय प्रतिवेदनलाई व्यवस्थित गरिरहेको छ ।

यसै आर्थिक वर्षबाट यी प्रणालीहरू अपग्रेड गरी सबै प्रणालीको प्लेटफर्म एकै हुने, सेक्युरिटी बढाउने, प्लेटफर्म इण्डिपेन्डेन्स र कोडिङ स्टाण्डराइज्ड हुने, प्रणालीहरूबीच अन्तरक्रिया हुनेलगायतका थप सुधारका काम गर्दै छौँ । यसै वर्षबाट कम्प्युटरमा आधारित लेखा प्रणाली लागू गर्दै छौँ । आगामी दुई वर्षभित्र सबै सरकारी भुक्तानी विद्युतीय बन्दै छ । साउन १ बाट नै करिब पाँच लाख करदाताको कर भुक्तानी प्रणाली सुधार गरेका छौँ । यस वर्षबाट सबै स्थानीय तहहरूको कारोबार सूत्रमा पूर्णतः आबद्ध भइसक्नेछ । निवृत्तिभरण प्रणालीमा शोधभर्ना विधिका कारण सरकारले वार्षिक करिब ५० करोड शुल्क भुक्तानी गरिरहको छ, यसलाई मितव्ययी बनाई उक्त शुल्क बचाउन लागिएको छ ।

सरकारी सम्पत्तिकै वास्तविक विवरण छैन भन्छन् । के गर्दै हुनुहुन्छ ?

हो, सरकारी सम्पत्तिको एकीकृत विवरण छैन । यसअघि एकीकृत सम्पत्ति विवरण तयार गर्ने काम गरिएको रहेनछ । अब हामी यसै आर्थिक वर्षबाट सरकारको सम्पत्ति, सिर्जित सम्पत्ति सम्पूर्णको स्वचालित अभिलेख तयार पारी वार्षिकरूपमा महालेखापरीक्षकलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ । सरकारी सम्पत्तिको एकीकृत विवरण तयार पार्ने यो निकै ठूलो प्रयास हुनेछ ।

राजस्व, खर्च र सम्पत्ति तीनै विषयको वास्तविक विवरण रियल टाइममा पाउने विधिले वित्तीय व्यवस्थापनलाई पूर्णता दिनेछ । यसले सरकारलाई महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय लिन आधार प्राप्त हुनेछ भने प्रोदभावी लेखा प्रणालीमा जाने बाटो पनि खुल्नेछ । त्यस्तै सेन्ट्रल पेरोलको अध्ययन भइरहेको छ । राजस्व सङ्कलनमा थप सुधारका लागि कामहरू अघि बढेका छन्, छिटै नतिजा निस्किनेछ । एकीकृत वित्तीय सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (ईफमीस) स्थापनामार्फत समस्त सार्वजनिक कारोबारको भनिएको समयमा सूचना प्राप्त गर्न सकिने आधुनिक प्रणाली स्थापना गर्ने क्रममा छौँ ।