‘सहुलियत दिएर औषधि कम्पनीबाट सोझै खरिद गर्नुपर्छ’

नेपाल औषधि थोक व्यवसायी संघ २०७३ सालमा स्थापना भएको हो । संघ औषधि थोक व्यवसायीहरूको साझा संस्थाको रूपमा परिचित छ । यसको उद्देश्य औषधिको क्षेत्रमा क्रियाशील थोक व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीहरूलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउँदै समाजमा औषधि व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सकारात्मक भाव सिर्जना गर्नु रहेकोे छ । त्यस्तै संघले पछिल्लो समय मुलुकको परिवर्तित संरचनाअनुसार प्रादेशिक समिति विस्तार गर्दै यस क्षेत्रका व्यवसायीहरूको हकअधिकार स्थापित गर्ने पक्षमा अहोरात्र लागिपरेको छ ।

बाँस्कोटाका अनुसार गण्डकी प्रदेश, ५ नम्बर प्रदेशको दाङ, १ नम्बर प्रदेशको विराटनगरमा प्रादेशिक समिति विस्तार भइसकेको र बाँकी प्रदेशहरूमा पनि विस्तार हुने क्रममा रहेको छ । औषधि व्यवसायी जगतमा नेपाली औषधि उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाउने हो भने पहिले त राज्यस्तरबाट स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका विभागमार्फत हरेक वर्ष औषधि खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउनु प-यो । मुलुकभर निःशुल्करूपमा औषधि बाँढ्ने प्रवृतिभन्दा पनि सरकारले प्रत्यक्षरूपमा औषधि कम्पनीलाई सहुलियत दिएर सोझै खरिद गर्नुपर्ने गरी परम्पराको विकास गर्नुपर्ने उनले बताए । यस्तै, सरकारले टेण्डर प्रक्रिया र विधि अवलम्बन गर्दै गर्दा औषधिको गुण्स्तरका विषयमा समेत प्रश्न उठने गरेकोले पुनर्विचार गर्न उनले आग्रह गरे । नेपालमा औषधि थोक व्यवसायको अवस्था, गुणस्तर र भविष्यबारे केन्द्रित रहेर उनै बाँस्कोटासँग आर्थिक दैनिकका लागि रामहरी चौलागाईंले गेरको कुराकानीको सम्पादित अंश : सम्पादक)

संघले हाल सम्पादन गरिरहेका मुख्य कामहरू के–के हुन् ?

औषधि व्यवसाय भन्नेबित्तिकै उत्पादक, आयतकर्ता, थोक र खुद्रा गरी चार तहका कारोबार हुने गरेको छ । अहिले औषधि बजारमा यिनै चार तहका व्यवसायीहरू सक्रिय रहेका छन् । त्यस्तै औषधिको कारोबारमा व्यवसायीको लगानी सुरक्षा सँगसँगै यो वा त्यो नाममा अनेकन समस्या सिर्जना हुँदै आएका छन् । यिनै समस्यालाई दृष्टिगत गर्दै समस्याको हल गर्ने उद्देश्यले २०७३ सालमा औषधि व्यवसायीहरूको सामूहिक आवाजअनुरूप संघको स्थापना भएको हो । औषधि बजारबाट केही रिटेल व्यवसायीहरू पलायन भएको र त्यसैगरी धेरै औषधि व्यवसायीहरूको लगानी रकम डुबिरहेको अवस्था संघ स्थापना हुनु अपिहार्य थियो ।

उदाहरणको रूपमा महाराजगञ्ज टिचिङ अस्पतालको सङग फारमेर्सीमा थोक औषधि व्यवसायीहरूको तीन करोड ८६ लाख रकम डुबेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने कोही कसैले पनि औषधिको कारोबार र व्यवसाय गर्छु भनेर नसोच्दा हुन्छ । हो, यी र यस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्न र आफ्नो लगानीको सुरक्षार्थ व्यवसायीहरूको सामूहिक छलफलको निष्कर्षअनुरूप लगानी सुनिश्चिताको लागि लागि भनेर संघको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याएका हौँ । प्रस्तुत विषयमा केन्द्रित रहेर अहिले संघले काम गरिरहेको छ ।

संघको तर्फबाट व्यवसायीहरूको हकहितको पक्षमा अहिले के–के काम भइरहेका छन् ?

संघको विधिवत दर्तासँगै सम्बद्ध सरोकारवाला यस व्यवसायसँग सम्बन्धित अन्य संघसंस्था, उत्पादक, आयातकर्ता र खुद्रा व्यवसायीबीच अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम गर्दै चौतर्फी विकासका लागि यसअघि हुँदै आएको कारोबारको प्रकृतिमा परिवर्तन गर्दै अबको कारोबार उधारोमा भन्दा नगदमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई संघले विगतदेखि नै अनुसरण गर्दै यसको पूर्ण कार्यान्वयनको वातावरण बनाउन संघ क्रियाशील रहँदै आएको छ । प्रस्तुत एजेण्डामा सम्बद्ध सबै व्यवसायीहरूका बीचमा एकाकारका लागि आवश्यक पहल कदमी लिने काम संघले अहिले गरिरहेको छ । यसको मतलव अबको कारोबार नगदमा नै गरौं भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो । त्यसपछि हामीले एजेण्डा नै तय गरेका छौँ कारोबार नगदमा, व्यवसाय सुरक्षित भन्ने योजना अगाडि सारेका छौँ ।

मुलुकमा औषधिको बजार कस्तो देख्नुभएको छ ? गुणस्तरका विषयमा तपाईंहरू कतिको सजग हुनुहुन्छ ?

हामी थोक व्यवसायी भएकोले हाम्रो कारोबार प्राय थोकमा नै हुने गरेको छ । नेपाली औषधिका उत्पादक वा विदेशी कम्पनीका इम्पोटरले मुलुकभित्रै ल्याएका विभिन्न ब्राण्डका औषधिको थोक कारोबारसहित खुद्रा व्यवसायी उपभोक्तामाझ लैजानु हाम्रो दायित्व हो । त्यस्तै औषधिको क्षेत्रमा राज्य यस मातहतका निकायहरूले दूर्रदर्शी नीति अख्तियार गर्न नसक्दा औषधिबजारमा स्वदेशी उत्पादनभन्दा आयातित औषधिको नै बढी वर्चश्व रहन गएको छ ।

यस्तै औषधिको गुणस्तरका सवालमा पनि बेलाबखत आमसञ्चारका माध्ययमबाट यदाकदा नकारात्मक समाचारहरू सार्वजनिक हुने गरेका छन् । गुणस्तरका विषयमा हामी बोल्न पनि मिल्दैन । यी विषयमा औषधि व्यवस्था विभागले अनुगमन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनु प-यो । हामी व्यवसायीहरूले जसले उत्पादन गरेको भएपनि बेच्ने काम मात्र गर्ने हो । तथापि औषधिको गुणस्तरको विषयमा नियमन गर्न राज्यले नियामक निकायको व्यवस्था गरेको छ । त्यस अर्थमा राज्यको अधिकार क्षेत्रअन्र्तगतको विषयमा थोक व्यवसायीले औषधिको बजार, गुणस्तर र भविष्यका बारेमा औँल्याउन त्यति न्यायोचित नहोला । राज्य संयन्त्रले त्यो काम गर्नुपर्दछ ।

नेपालमा खुलेका औषधि उद्योगको संख्या र तिनले उत्पादन गर्ने औषधिको बारेमा केही कुरा बताइदिनुहोस् न ?

यसअघि खुलेका उद्योगहरू त छँदै छन, तीबाहेक २०/३० वटा अरु थप उद्योगहरू खुल्दै छन् भन्ने कुरा बाहिर आएको छ । दर्ता भएका र चालू हालतमा सयको हाराहारीमा औषधि उद्योगहरू रहेको पाइएको छ ।

थोक व्यवसायीहरूले स्वदेशमा उत्पादन भएको भन्दा पनि विदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएको भन्ने कुरा बाहिर आएका छन्, वास्तविकता के हो ?

हामी स्वदेशी वा विदेशी भन्नुभन्दा पनि बजारमा कुन किसिमका औषधिको माग बढी भइरहेको छ त्यसरी नै काम गरिरहेका छौँ । कुन कम्पनी र कुन देशमा उत्पादन भएको भन्दा पनि बजारको माग के छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण पक्ष हो । बजारमा नेपाली र विदेशी दुवै किसिमका औषधिहरूको माग उत्तिकै छ । यो विषयमा कसैलाई होच्याउने र कसैलाई माथि पु-याइहाल्नुपर्ने स्थिति अहिले छैन । इम्पोटरले ल्याउने औषधि र नेपाली उत्पादन पनि उत्तिकै राम्रो छ ।

विदेशी कम्पनीले उत्पादन गरेका गुणस्तरीय औषधिलाई नेपाल भित्र्याउन नदिने र कम गुणस्तरका औषधिमा बढी कमिशन पाउने लोभमा व्यवसायीहरूले गुणस्तरीय विदेशी औषधि भित्र्याउन मतलब नगरेको आरोप तपाईंहरूमाथि लाग्ने गरेको छ नि ?

तपाईंले अति राम्रो प्रश्न गर्नुभयो । पहिलो कुरा थोक व्यवसायीहरूले औषधि आयात गर्ने होइन । हामीले त अरुले नै इम्पोर्ट गरेको र उत्पादन गरेका औषधि बेच्ने मात्र हो । नेपाली र विदेशी उत्पादन दुवै कुनै न कुनै माध्यमबाट हाम्रो गोदाममा आइपुग्छन् नै । हामी कमिशनको लोभमा काम गर्दैनौँ । हामी नोमिनल कमिशनमा काम गर्छौँ । हाम्रो काम भनेको ठूलो भोलुममा काम गर्ने र थोरै कमिशन खाने । त्यसकारण हामीमाथि यस्ता मिथ्या कपोकल्पित मात्र नभई कर्मकाण्डीे आरोप लगाउनुको कुनै अर्थ छैन ।

तपाईंहरूको संस्थामा अहिले कति संख्यामा व्यवसायीहरू आबद्ध रहेका छन् ?

औषधिको थोक व्यवसाय सञ्चालनका लागि दर्ता भएका सम्पूर्ण व्यवसायीहरू पत्यक्ष वा परोक्षरूपमा यही संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ । हाल औषधि व्यवस्था विभागमा थोक व्यवसायका लागि भनेर करिब २८ सय संस्था दर्ता छन् । ती सबै हाम्रा सदस्य हुन् । हामी छिटै प्रादेशिक समिति, जिल्ला शाखा, वडा इकाइ विस्तार, गर्ने तयारीमा लागिरहेका छौँ । पछिल्लो समय समिति, शाखा, उपशाखाको माग गर्दै थुप्रै आवेदनहरू पनि आएका छन् । सदस्यको माग पनि बढ्दो छ । यहाँ सम्म कि नेपाल औषधि थोक व्यवसायी संघलाई महासंघ बनाउनु प-यो भन्ने सुझावसमेत आइरहेका छन् ।

औषधि कम्पनीहरूले उत्पादन गरेको औषधि र आयातकर्ताबाट आएका औषधि सिधै थोक व्यवसायीकोमा पुग्ने भएका कारणले तपाईंहरूले कार्टेलिङ गरेर कहिलेकाँही बजारमा अभाव सिर्जना गर्दा उपभोक्ताले महँगोमा किन्नुपर्ने बाध्यता पर्छ, यस सम्बन्धमा तपाईंको भनाइ के छ ?

औषधि यस्तो वस्तु हो, जुन एमआरपी मूल्यमा मात्र बिक्री गरिन्छ । खासगरी नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा मूल्य उल्लेख गरेर सामान बेच्ने प्रचलन नै छैन । औषधिमा मूल्य उल्लेख नगरी बेच्न नै पाइँदैन । एमआरपी मूल्यभन्दा बढी लिन पनि पाइँदैन र अझ डिस्काउन्ट दिएर बिक्री गर्नुपर्छ । औषधिको कारोबारमा खुद्रा व्यवसायीले १६ प्रतिशत र होलसेलरहरूले पाँच प्रतिशत मात्र नाफा लिन पाउने औषधि व्यवसायी जगतको नियमणकारी निकाय औषधि व्यवस्था विभागले नै मूल्य निर्धारण गरिदिएको छ । अब तपाईं नै भन्नुहोस् पाँच प्रतिशतमा काम गर्ने हामीहरूले कसरी कार्टेलिङ गर्न सकौँला ? स्टक सकिएपछि हामीले कम्पनी वा इम्पोटरसँग अर्डर गर्ने र बजारको मागअनुसार पठाउने हाम्रो काम हो । त्यसकारण पनि हामीबाट कार्टेलिङ भएको कुरा सरासर गलत छ ।

अहिले बजारमा स्वदेशी वा विदेशी कुन औषधिको माग बढी छ ?

त्यो कुरा बजारको माग र रोगले निर्धारण गर्दछ । जस्तो आस्थामानको रोग लागेको छ नेपाली कम्पनीहरूले त्यो औषधि नै उत्पादन गरेका छैनन् । यो अवस्थामा विदेशी औषधि नै खरिद गर्नुप¥यो नि हैन र ? प्रोटेका भन्ने औषधि नेपाली उत्पादन नै छैन । अनि आयातित औषधि किन्नै परेन त ? हाल नेपाली कम्पनीहरू पनि अगाडि बढिरहेका छन् । हामीलाई काम गर्न नेपाली वा विदेशी जुन कम्पनी भए पनि तात्विकरूपमा केही फरक पर्नेवाला छैन ।

मूल्यको कुरा गर्नुपर्दा उपभोक्तालाई औषधि खरिद गर्दा स्वदेशी वा विदेशी कुन सस्तो पर्न जान्छ ?

औषधिको मूल्यमा खासै त्यति ठूलो अन्तर रहेको पाइँदैन । तर, केही औषधिमा भने मूल्य फरक रहेको छ । जस्तोः एट्रोट भाष्टारर्टिक भारतीय कम्पनीको औषधि बिरामीले किनेर खाँदा ३/४ रूपैयाँ पर्न जान्छ । नेपाली कम्पनीको खानुप¥यो भने त्यति नै एमजीको १२/१३ रूपैयाँ मूल्य पर्न जान्छ । हो, यस्ता केही औषधिहरूमा भने मूल्य केही फरक रहेको पाइएको छ । एउटै खालका औषधिको मूल्यमा किन यत्रो भिन्नता भन्ने विषयमा किन यस्तो भयो भनेर राज्यले हेर्नुप-यो । अरु जनरल उत्पादनहरूमा कम्पनीअनुसार मूल्य केही तलमाथि छ, तर ठूलो अन्तर भने छैन । हाम्रो कारणले मूल्य फरक परेको पनि होइन । उनीहरू औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भएर काम गर्न इजाजत लिएकाले किन मूल्य तलमाथि परेको भनेर हेर्ने र अनुगमनको काम पनि विभागले गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ ।

तपाईं व्यवसायीहरूका समस्याहरू के–के छन् र सरकारले यो–यो काम गरिदिनु प-यो भन्ने मागहरू कही छैनन् ?

संघसंस्था खुल्नु भनेको आफ्ना सदस्यहरूको हकहितको लागि हो । औषधिको क्षेत्रमा सरकारको ठूलो लापरबाही छ । सरकारले टेण्डर गरेर औषधि किन्छ । उसले खोज्छ, जीआरपी र आईएसओ सर्टीफाई भएकको कम्पनी र खरिद गर्छ । तर, उनीहरूबाट खरिद गरिएका औषधिहरू कति गुण्स्तरीय छन् भनेर कुनै पनि ल्याबमा परीक्षण गरिँदैन । त्यो औषधि खान लायक छ कि छैन भनेर जानकारीविना नै पठाउने गरिएको छ । त्यो कुराको जानकारी गराउनुपर्ने दायित्व सरकारको हो नि ।

यसैगरी औषधि व्यवसायीहरू सरकारी टेण्डरमा यसरी लागेका छन् कि ४०/४५ रूपैयाँ एमआरपी मूल्य भएका औषधि ४/५ रूपैयाँमा दिनेगरी टेण्डर बिट गरेका छन् । यो कुरा सरकारले किन बुझ्न सरिहेको छैन ? यदि त्यति सस्तोमा आउने भए त व्यवसायीहरूलाई पनि त्यसरी नै बेच्न भन्नुप-यो नि । आखिर निःशुल्क बाँढ्ने औषधि त सर्वसाधरणले भनेजति त पाउँदैनन् पनि । सरकारले सबै जनतालाई टेण्डरमार्फत नै औषधि खुवाउने हो भने हामीजस्ता व्यवसायीहरूलाई विस्थापित गर्नुप-यो । हैनभने हामीलाई दोहोरो मारमा पार्ने काम सरकारले गर्नु भएन टेण्डरको नाममा ।

म प्रमाणसहित भन्छु मनमोहन कार्डियालोजी वा गंगालाल अस्पतालको विषयमा भन्नुपर्दा एप्लोडेपीन र एटोभाष्ट्राटिन नामका औषधि १/२ रूपैयाँमा खरिद गर्छन् । अनि उनीहरूले बोर्ड बैठकबाट निर्णय गराएर भन्छन् एमआरपी मूल्यभन्दा आधा मूल्यमा बेच्ने । पाँच रूपैयाँ मूल्यको औषधि टेण्डर गराएर एक रूपैयाँमा किन्ने दुई रूपैयाँ ५० पैसामा बेच्न सरकारी अस्पतालले बेच्न मिल्छ त ? सरकारले नै कालोबजारी गरिरहेको प्रस्ट छ ।

सरकार नै भन्छ, कुनै पनि वस्तुको बेचबिखन गर्दा २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन पाइँदैन । अनि यो औषधि त्यति मूल्यमा बिक्री गरेपछि सरकारले कालोबजारी गरेको प्रस्ट भएन त ? सर्वप्रथम सरकारले नै औषधि खरिद गर्ने प्रक्रियामा सुधार गर्न जरुरी छ । त्यसपछि मात्र कम्पनीहरूलाई भन्नुप-यो गुण्स्तरीय औषधि उत्पादन गर । टेण्डरको नाममा घटाघट गराएर मात्र सरकारले नाफा गर्न खोजेको पाइयो । यसमा गुण्स्तरमा सरकारको ध्यान गएको देखिएन ।

टेण्डर प्रक्रिया गर्नु नै सरकारको कमजोरी हो भन्न खोज्नुभएको हो ?

सरकारले एक करोडको कामलाई कसैले ५० लाखमा टेण्डर हाल्यो र सरकारलाई ५० लाख फाइदा भयो भन्दैमा गुण्स्तरलाई बेवास्था गर्ने काम भयो । यो काम ७५ लाखभन्दा तल गर्न पाइँदैन र गुण्स्तरमा कमी भएको सामान लिन्न भन्न सक्नुप¥यो नि । खोइ त्यसो गरेको ? पाँच रूपैयाँको औषधि दुई रूपैयाँ ५० पैसाभन्दा तल हालेको रहेछ भने हामी खरिद गर्दैनौँ भन्न सक्नुपर्छ । मूल्यअन्तरसँगै क्वालिटीमा पनि भिन्नता पक्कै पर्ला नि हैन र ? सरकारले नै औषधि बजारलाई सुधार गर्न खोजेको खण्डमा सुध्रन सक्छ ।