‘विकास निर्माणको मोडेल परिवर्तन गर्नुपर्छ’

२०४१ सालमा गुल्मी जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिकामा जन्मिएका ऋषिराम पन्थी मायादेवी गाउँपालिका रूपन्देहीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन् । २०६३ साल भदौदेखि खरिदार पदबाट निजामती क्षेत्रमा प्रवेश गरेका पन्थी २०६५ सालमा नासु भएका थिए । राष्ट्रिय सूचना आयोग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयलगायतका क्षेत्रमा कार्यसम्पादन गरिसकेका पन्थी २०७३ सालमा शाखा अधिकृतमा बढुवा भएका थिए ।

शाखा अधिकृतमा बढुवा भएसँगै मालिका गाउँपालिका गुल्मी, सत्यवती गाउँपालिका गुल्मी, सुनवल नगरपालिका नवलपरासी, विहादी गाउँपालिका पर्वतलगायतका स्थानीय तहहरूमा कार्यसम्पादन अनुभव संगालेका पन्थी गत वर्ष भदौबाट मायादेवी गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदीयभार सम्हाल्दै आएका छन् । विकास निर्माणको क्षेत्रमा फरक सोच र धारणा राख्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम पन्थीसँग आर्थिक दैनिकका लागि पोसकान्त पोखरेलले गरेको कुराकानीको संक्षिप्त अंश :

गाउँपालिकामा विकास निर्माणको अवस्था कस्तो छ ?

पूर्वाधार विकासदेखि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकासको अवस्थालाई हेर्ने हो भने पूर्वाधारको क्षेत्रमा धेरै विकास भएको छ । सडकहरू स्तरोन्नति गर्ने, कालोपत्रे गर्ने, सडकहरू चौडा बनाउने, स्कुल, स्वास्थ्य संस्थाहरूका भवन निर्माण गर्ने, सुविधासम्पन्न गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणजस्ता धेरै कामहरू भएका छन् । एक हिसाबले भन्नुपर्दा पूर्वाधारको क्षेत्रमा गाउँपालिकामा जग बसिसकेको छ । जहाँसम्म आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको विकासको कुरा छ पूर्वाधारको क्षेत्रमा जत्तिको विकास हुन सकेको छैन ।

सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रको विकास भर्खर बामे सर्दै गरेको अवस्था छ । संघीयताको नयाँ अभ्यासमा स्थानीय तहहरूको प्राथमिकतामा सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक विकास हुनु जरुरी देखिन्छ । त्यस्तै राजनीतिक संस्कारको पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ । जबसम्म राजनीतिक नेतृत्वमा सकारात्मक विकास हुन सक्दैन त्यहाँको विकासले गति लिन सक्दैन । राजनीतिक नेतृत्व आफू पनि राजनीतिक संस्कारमा हिँडेर अरुलाई पनि सोहीअनुसारको व्यवस्थामा अगाडि बढ्न हौसला थप्नुपर्ने देखिन्छ ।

गत आर्थिक वर्षमा बजेट खर्चको अवस्था कस्तो रह्यो ?

शतप्रतिशत खर्चमा लक्ष्यमा शतप्रतिशत खर्च गर्न नसक्ने अवस्था भए पनि सन्तोषजनक खर्च भएको छ । विशेष गरेर शतप्रतिशत खर्च गर्न नसक्नुको मुख्य कारण भनेको समसामयिक परिवेशले सिर्जना गरेको अवरोध हो । बढ्दो महामारीमा पनि कुल ६५ करोड ३५ लाख चार हजार चार सय ५५ रुपैयाँमध्ये चालूतर्फ ७९ दशमलव ५८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ८१ दशमलव ५१ प्रतिशत खर्च भएको छ । क्रमागत योजना र केही कोभिडको कारणले सम्पन्न हुन नसक्दा पुँजीगत उपलब्धिमा कमी देखिएको हो ।

चालू आवमा कति बजेटमा कुन–कुन क्षेत्रहरू प्राथमिकतामा परेका छन् ?

कुल ६३ करोड ८७ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । कोभिड अर्थात् स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकताको क्षेत्रको रूपमा राखेका छौँ भने शिक्षा, कृषि तथा पशु, पूर्वाधार विकासलगायतका क्षेत्रहरू पनि क्रमशः प्राथमिकताको क्षेत्रका रूपमा अगाडि सारेका छौँ ।

धेरैजसो स्थानीय तहहरूको बजेट पूर्वाधारमा देखिन्छ, किन होला ?

पूर्वाधार भनेको विकासको मेरुदण्ड हो । पूर्वाधारको विकास नगरी अन्य क्षेत्रको विकास गर्न कठिन हुन्छ । मेरुदण्डको विकास गर्ने दृष्टिबाट हेर्दा त्यसलाई अन्यथा लिन सकिँदैन । जसरी पूर्वाधारको विकासमा स्थानीय तहहरू लागेका छन् त्यसरी तुलनात्मकरूपले अन्य क्षेत्रको विकासमा नलागेको कुरालाई नकार्न सकिँदैन । पूर्वाधारको क्षेत्रमा बढी लगानी हुनु भनेको राजनीतिक कारण प्रमुख हो । अन्य क्षेत्रमा गरेको लगानीभन्दा पूर्वाधारको क्षेत्रमा गरेको लगानीको रिजल्ट छिटो देखिने हुँदा पूर्वाधारको विकासमा आकर्षण बढ्दै गएको हो ।

आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा गरिएको लगानीको रिजल्ट राम्रो र दीर्घकालीन टिकाउ हुने प्रकृतिको आउने भए पनि ढिलो आउने हुँदा राजनीतिक नेतृत्वको रोजाइ पनि जनतालाई काम देखाउने उद्देश्यअनुरूप पूर्वाधार परेको हो । यो पाँच वर्ष स्थानीय तहहरूले पूर्वाधारको क्षेत्रमा जति विकास गरे अब पूर्वाधारलाई कम प्राथमिकतामा राख्दै आर्थिक र सामाजिक विकासमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ । पूर्वाधारमा लगानी गर्दै नगरौँ भन्ने होइन, थोरै गरौँ तर दीर्घकालीनरूपमा मजबुत बन्ने आधारहरूमा लगानी गरेर समृद्धिको बाटो पहिल्याउनु उत्तिकै जरुरी छ ।

यो गतिले समृद्ध नेपाल निर्माणको सपना साकार हुन सक्छ त ?

धेरै गाह्रो छ । समृद्धि भन्ने कुरा कुनै एक क्षेत्रको विकासले मात्र सम्भव हुँदैन । समृद्धिका लागि चौतर्फी क्षेत्रको विकास जरुरी हुन्छ । आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, कृषि तथा पशुपालन, स्वास्थ्यलगायत सबै क्षेत्रको परिस्कृत विकास नै समृद्धिको एउटा आधार हो । वर्तमानमा अपनाइएको विकास मोडेल नीतिले समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न निकै कठिन हुन्छ । विकासमा भएको संरचनात्मक र प्रक्रियागत अवरोधलाई सुधार गर्दै विकासको मोडेल परिमार्जन गर्न सकियो भने पक्कै पनि समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको मन्त्रले सार्थकता पाउन सक्छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूमा लगानी बढाउँदै उद्योग कलकारखाना स्थापनाका साथै रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पनि उत्तिकै जरुरी विषय हो । हरेक क्षेत्रको मौलिकतालाई जोगाउँदै विकास निर्माणको क्षेत्रमा अगाडि बढेमा लक्ष्य प्राप्तिमा कुनै समस्या पर्छजस्तो लाग्दैन ।

स्थानीयहरूको मुख्य आम्दानीको स्रोत के हो ?

गाउँपालिकामा खेती योग्य जमिन धेरै भएकोले यहाँका नागरिकको आम्दानीको मुख्य स्रोत कृषि नै हो । कहीँकतै परम्परागत शैलीका कृषि कार्यक्रमहरू सञ्चालन भए पनि पछिल्लो समयमा व्यावसायिक तथा आधुनिक कृषि प्रणालीले उत्पादन वृद्धिमा सहयोग पुगेको छ । जसले नागरिकलाई हिजोको तुलनामा आर्थिकरूपमा सबल बनाउँदै लगेको छ । कृषकहरूको कृषि पेसाप्रति लगाब दिनप्रतिदिन बढ्दै गएकोले गाउँपालिकाबाट पनि कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको प्रवद्र्धनात्मक विकासका लागि आवश्यक गतिविधिहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन् । जसले किसानहरूलाई उत्साहित बनाउन सफल भएको छ ।

यहाँका मुख्य उत्पादनहरू के–के हुन् ?

धान, गहुँ, मकै, केरा, दल्हन, तेल्हन, तरकारी, माछा मुख्य हुन् । गाउँपालिकामा उत्पादन हुने यी उत्पादनहरू अन्य क्षेत्रमा पनि निर्यात हुनेगर्छ ।

कृषि क्षेत्रमा कृषक प्रोत्साहनका के–कस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा आएका छन् ?

देशको आर्थिक विकासको प्रमुख आधार भनेको कृषि हो । जबसम्म कृषि क्षेत्रले व्यावसायिकरूपमा फड्को मार्न सक्दैन तबसम्म आर्थिकरूपमा सक्षम बन्न सकिँदैन भन्ने कुरा सबैले बुझेकै कुरा हो । नेपालमा कृषि पेसा फस्टाउन नसक्नुको मुख्य कारण भनेको लागतको आधारअनुसारको मूल्य नपाउनु हो । संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै विगतको तुलनामा कृषि क्षेत्रमा केही परिवर्तन हुँदै गएको छ । त्यसमा पनि स्थानीय सरकारले ल्याउने विभिन्न कार्यक्रमहरूले आकर्षण बढाउँदै लगेको छ । मायादेवी गाउँपालिकाले पनि कृषि क्षेत्रको विकासमा लागि विभिन्न प्रोत्साहनका कार्यक्रम गर्दै आएको छ । उत्पादनमा आधारित अनुदान, मल, बीउबिजनमा अनुदान, कृषि उपकरणहरूमा अनुदान, कृषि तथा पशु बीमाको व्यवस्थालगायतका प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू रहेका छन् ।

पर्यटकीय क्षेत्रमा विकासका सम्भावनाहरू कत्तिको छन् ?

पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्याप्त सम्भावनाहरू नभए पनि लुम्बिनीमा आउने पर्यटकहरूलाई गाउँपालिकामा आवासीय क्षेत्रको विकास गरेर राम्रा–राम्रा होटल तथा रेष्टुरेन्टहरू सञ्चालन गरी राख्नसक्ने सम्भावना उच्च छ । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थाल र लुम्बिनी नजिकका क्षेत्रहरू भएकोले यी दुई क्षेत्र नै पर्यटकीय सम्भावनाका क्षेत्र हुन् । गाउँपालिकाको नाम पनि लुम्बिनीसँग सम्बन्धित मायादेवी भएकोले नामको आकर्षणले पर्यटकलाई भित्र्याउन सक्ने सम्भावना हुन्छ । मनोरञ्नात्मक क्रियाकलापका संरचनाहरू निर्माण गर्नसकेमा पनि पर्यटकको ध्यान खिच्न सकिन्छ ।

आन्तरिक आम्दानीका स्रोतहरूको अवस्था कस्तो छ ?

ठीकै छ । नदीजन्य पदार्थ, एकीकृत सम्पत्ति कर, व्यापार व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरणलगायतका क्षेत्रहरूबाट आम्दानी हुनेगर्दछ ।

आम्दानीका स्रोत वृद्धिका लागि कुनै योजना बनेका छन् कि छैनन् ?

राजस्वको दरभन्दा दायरा वृद्धि गर्नु सबैभन्दा उत्तम हुनेहुँदा दायरा वृद्धिका लागि आवश्यक रणनीतिका साथ सञ्चालित भएका छौँ । राजस्वका सम्भावित क्षेत्रहरूको अध्ययन गर्दै नयाँ क्षेत्रहरूलाई करको दायराभित्र ल्याउने गरी अगाडि बढेका छौँ । राजस्व चुवाहट रोक्ने, कर तिर्नुपर्छ मैले तिरेको कर मेरै लागि हो भन्ने जनचेतनाको विकास गर्दै आम्दानी वृद्धिमा लागेका छौँ ।

ऐन/नियम कतिजति निर्माण भएका छन् ?

दुई दर्जनजति निर्माण भइसकेका छन् । ऐन, नियम, कार्यविधि आवश्यकताअनुसार निर्माण गरिने भएकोले आवश्यक केही निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् भने बाँकी आवश्यकता खड्किँदा निर्माण गर्ने रणनीतिमा छौँ ।

सुशासनको अवस्था कस्तो छ ?

एउटा प्रशासनिक क्षेत्रबाट त्यहाँको जनताले कस्तो सेवासुविधा पाएको छ भन्ने कुरा सुशासनमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । नागरिकहरूको चाहनाअनुसार सुशासनका सूचकांकहरू वृद्धि गर्दै लैजान सक्नु सबैभन्दा उपलब्धिपूर्ण कार्य हो । पब्लिक च्वाइस र पब्लिक भ्वाइसलाई मूल मन्त्र मान्दै जनअपेक्षाअनुसारको सेवा प्रवाह गर्ने विषयमा गाउँपालिका प्रतिबद्ध रहनुको साथै सोहीअनुसारको व्यवस्थापनमा अगाडि बढेको छ ।

स्थानीय तहहरूका मुख्य चुनौतीहरू के–कस्ता छन् ?

चुनौती हरेक क्षेत्रमा हुन्छन् । तिनै चुनौतीहरूको बीचबाट सफलता प्राप्त गर्नु नै विजय प्राप्त गर्नु हो । संघीयतामा सात सय ५३ स्थानीय तहहरू निर्माण भए । ती सबै स्थानीय तहहरूका आ–आफ्नै विशेषता छन् । त्यसमा कतिपय सामूहिक चुनौतीहरू छन् भने कतिपय स्थानीय तहअनुसार क्षेत्र, भौगोलिक बनावट, जनसंख्या, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीचको सम्बन्धलगायतका आधारमा चुनौतीहरू थपघट हुने गर्दछन् ।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको सम्बन्धको गतिशीलतालाई प्रगाढ बनाई अगाडि बढ्नु पनि एउटा चुनौती हो । नियम कानुनको पालना गर्दै र गराउँदै आफ्नो जिम्मेवारीका गतिविधिहरूलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र जनचाहनाअनुसार अगाडि बढाउनु कर्मचारी संयन्त्रको लागि मुख्य चुनौती हो । कानुनी पाटो एकातिर जनचाहना अर्कोतिर त्यसैमा सीमित स्रोत र साधनका बीच असीमित जनचाहनालाई सम्बोधन गर्नु स्थानीय तहहरूको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । जहाँसम्म मेरो विचारमा त्रिपक्षीय सम्बन्धलाई कायम राख्दै सुशासनको प्रत्याभूत गर्ने विषय स्थानीय तहको मुख्य भएकोले सोहीअनुसार चल्नुपर्ने देखिन्छ ।

संघीयताको नयाँ अभ्यासमा स्थानीय तहहरूले कार्यसम्पादन गरेको पनि चार वर्ष बितिसक्यो । यो चार वर्षमा स्थानीय तहहरूले जनअपेक्षाअनुसार उपलब्धिहरू हासिल गर्न सकेका छन् त ?

तपाईं, म, हामीमा एउटा के गलत संस्कारको विकास भएको छ भने हामी तातै खाऊँ जल्दै मरौँ भन्छाँै तर त्यो गलत हो । कुनै पनि कुरा भन्ने र बोल्नेबित्तिकै हुन जादुमय छडीको आवश्यकता पर्छ जुन कथाहरूमा सीमित छ । त्यो केवल सुन्नमा मधुर हुन्छ । जहाँसम्म स्थानीय तहहरूले गरेको कार्य जनअपेक्षाअनुकूलको भयो कि भएन भन्ने कुरा छ त्यो भएको छ र हुँदै छ । आफ्ना नागरिकलाई नजिकबाट बुझ्ने, सुन्ने र छुने क्षमता स्थानीय तहहरूसँग हुनेहुँदा स्थानीय तहहरूलाई जनचाहनाअनुसारका कार्यसम्पादनमा मुख्य चासो र प्रेरणा पनि मिलेको छ ।

जनताको बीचबाट कार्यसम्पादन गर्नु स्थानीय तहको मुख्य विशेषता भएकोले जनताका कामहरू नहुने भन्ने कुरै भएन अवश्य पनि भएका छन् । त्यसमा कहीँ थोरै कहीँ धेरै आफ्नो स्थानको कुरा हो तर नभएको र नहुने भन्ने सवाल नै उब्जिँदैन । दुःखको कुरा के हो भने अधिकांश स्थानीय तहहरूले दीर्घकालीन महत्व बोक्ने योजनाहरूभन्दा काम तत्काल देखिने योजनाहरू बढी कार्यान्वयनमा ल्याउनु हो । त्यो ट्र्याक पनि अब विस्तारै परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अब पनि पुरानै ट्र्याकमा चल्ने हो भने समृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिमा हामी पछाडि पर्दर्छौँ । यो चार वर्षको कुरा गर्ने हो भने स्थानीय तहमा विकास निर्माणको क्षेत्रमा जग बसिसकेको छ । आधारभूत आवश्यकताहरूले लभगलभग पूर्णता पाएका छन् । अब, जगभन्दा माथिको विकासको आवश्यकता खड्किएको छ । त्यो विकास भनेको दीर्घकालीन महत्व बोक्ने आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको विकास हो । जुन विकासले बढ्दो बेरोजगारी, गरिबी, अशिक्षालाई न्यूनीकरण गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ ।

समृद्धिको सपना पूरा गर्न यहाँले पटक–पटक भन्नेगरेको कुरा अब विकास निर्माणको मोडेल परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने छ, यो के र कस्तो हो केही प्रकाश पार्नुहुन्छ कि ?

हामी पुरानै परम्परागत विकास मोडेल अवलम्बन गर्दै सोहीअनुसार सञ्चालित छौँ । जमाना कहाँबाट कहाँ पुग्यो हाम्रो त्यो पुरानो शैली पनि परिवर्तन उत्तिकै जरुरी विषय हो । विश्वको मानचित्र हेर्दा हामी धेरै पछाडि छौँ । हामी पछाडि पर्नु हाम्रो चाहना नभएर हाम्रो कार्यशैली हो । हामी तत्काल देखिने कार्यमा हात बढाउँछौँ जुन दीर्घकालीन हुँदैन तर दीर्घकालीन हुने कुरामा हामी कम प्राथमिकता दिएर लाग्दछौँ । यो नै हाम्रो मुख्य कमजोरी हो । अहिलेको जमनामा पनि हामीले पुरानै परम्परागत शैलीमा बजेट विनियोजन गर्दछौँ ।

उदाहरणका लागि दश लाखको योजनामा एक लाख छुट्याएर पनि काम गर्न पछि पर्दैनौँ । त्यो हिसाबले उक्त योजना सम्पन्न हुन दश वर्ष लाग्छ । दश वर्षमा उक्त योजनामा भएको पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, अर्थात् चौथो वर्षका कामहरू स्वतः पुनः दोहो-याउनुपर्ने प्रकृतिका हुन्छन् । मेरो भन्नुको तात्पर्यता यो हो कि काम गर्दा र योजनाहरू छनोट गर्दा विवेकको प्रयोग गरेर दीर्घकालीन महत्व बोक्ने योजनाहरू छनोट गरौँ । एक पक निर्माण गरेको संरचना कम्तीमा पनि ५० वर्ष चल्न सक्नुप-यो । सडक निर्माण गछौँ कालोपत्रे गर्छौँ कम्तीमा त्यो २०/३० वर्ष चलोस् । हिजो जे भयो भोलिका लागि जे गरिँदै छ त्यसले नयाँपन देओस् र अर्को पुस्तासम्मले त्यसको उपयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो ।