Techie IT
×
गृहपृष्ठअन्तर्वार्ताव्यावसायिक कृषिमा अहिले ठूलो युवाशक्ति लागेका छन्, यसलाई ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्छ

व्यावसायिक कृषिमा अहिले ठूलो युवाशक्ति लागेका छन्, यसलाई ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्छ


काठमाडौँ । कृषि मुलुकको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार हो, यो आधार कमजोर भएको खण्डमा सिंगो मुलुकको अर्थतन्त्र नै कमजोर हुुन्छ । यस अर्थमा जुनसुकै अवस्थामा पनि यो आधार बलियो बनाउनुपर्छ, बलियो बनाउनको लागि ठोस र प्रभावकारीरूपमा काम गर्नैपर्छ । मुुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि पनि कृषि क्षेत्रको विकास हुुनैपर्छ, कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन बढ्नैपर्छ । यही मान्यताका साथ काम गरिरहेका व्यक्ति हुुन् कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा.कृष्णप्रसाद आचार्य । उनले जीवनको धेरै समय नेपालमा कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तार, जलवायुु पर्यटन, पर्यावरण, वन पैदावारलगायतका क्षेत्रमा काम गरिसक्नुुभएको छ । उनै व्यक्तित्व आचार्यस“ग कृषि क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, यस क्षेत्रमा भएका समस्या र यस क्षेत्रको भविष्यको बारेमा केन्द्रित रहेर आर्थिक दैनिकका उपसम्पादक सुरेश राउतले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

डा.कृष्णप्रसाद आचार्य, सचिव– कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय

आम नागरिकले  कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको भूमिका एवं दायित्वलाई कसरी बुझ्ने ?

निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई रूपान्तरण गरी व्यावसायिक एवं प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणालीको विकास गरी कृषि उत्पादन एवं उत्पादकत्व बढाउने र क्षेत्रीय तथा विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा बढाउने मन्त्रालयको प्रमुख उद्देश्य हो ।

यो उद्देश्य पूरा गरेर आम नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु रहेको छ । यसका लागि मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष वा अप्रतक्ष्यरूपमा सम्बन्ध राख्ने सबैजसो क्षेत्रका लागि मात्र गर्छ । कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनसँगै बजारीकरण गरी आमनागरिकको जीवनस्तरमाथि उकास्नु नै मन्त्रालयको प्रमुख कार्य हो ।

कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत कस्ता–कस्ता निकाय तथा विभागहरू सञ्चालनमा रहेका छन् ?

कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत कृषि, पशुसेवा, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग सञ्चालनमा रहेका छन् । यसैगरी केन्द्रीय निकायअन्तर्गत कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र, बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र, प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र सञ्चालनमा रहेका छन् । यसैगरी परिषद्तर्फ नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् र नेपाल पशुु चिकित्सा परिषद् सञ्चालनमा रहेको छ । बोर्डअन्तर्गत भने राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड र राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड सञ्चालनमा रहेको छ भने कम्पनीअन्तर्गत कृषि सामग्री कम्पनी सञ्चालनमा रहेको छ । यसैगरी समितिअन्तर्गत कपास विकास समिति, कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति सञ्चालनमा रहेको छ । यसबाहेक संस्थानअन्तर्गत दुग्ध विकास संस्थान र राष्ट्रिय किसान आयोग सञ्चालनमा रहेका छन् । परियोजनाअन्तर्गत भने रिड, एसडीपीसहितका आधा दर्जन परियोजनाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् ।

यी सबैको व्यवस्थापनका लागि सरकारको कृषि मन्त्रालयको लागि कति बजेट विनियोजन गरेको छ ?

कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतका यी सबै संस्था परियोजनाहरूको लागि प्रतिस्थापन विधेयक पछि कुल ४५ अर्ब पाँच करोड १६ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । यो बजेट राष्ट्रिय बजेटको दुई दशमलव ७६ प्रतिशत हो । सोमध्ये १५ अर्ब जति रासायनिक मलको लागि, आठ अर्ब प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको लागि, प्रदेशत तहका लागि दुुई अर्ब ४७ करोड, स्थानीय तहका लागि छ अर्ब, रिडका लागि एक अर्ब २५ करोड, बीमाका लागि ८० करोड, मन्त्रालयका लागि ५२ करोड, बजार विकास कार्यक्रमका लागि ३० करोड, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा कार्यक्रमका लागि एक अर्ब रूपैयाँ छुट््याइएको छ । यीबाहेक अन्य कार्यक्रम तथा उपशीर्षकहरूमा पनि मन्त्रालयले आफ्नो कुुल वार्षिक बजेटबाट नै रकम छुट्याएको हुन्छ ।

मन्त्रालयका लागि वार्षिकरूपमा झण्डै आधा खर्ब रूपैयाँ बजेट जाने गरेको देखियो ? के यो बजेटको प्रयोग सही र सन्तुुलितरूपमा भएको छ ?

बजेटको प्रयोग सही र सन्तुुलितरूपमा भएको छ, यसलाई हामीले मान्नुुपर्छ । पछिल्ला समय कृषि क्षेत्रमा जति पनि कामहरू भएका छन् । यी सबै कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि भएका हुुन् । मुुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि भएका हुुन् । यसकै लागि सरकारले कृषि मन्त्रालयको लागि झण्डै आधा खर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको हो । अहिले पनि कृषि क्षेत्रले कुल जनसंख्याको करिब ६५ प्रतिशत जनतालाई प्रत्यक्ष वा अप्रतक्ष्यरूपमा रोजगारीको अवसर प्रदान गरेको छ । नेपालको कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन (जीजीपी) मा पनि करिब २७ प्रतिशत योगदान कृषि क्षेत्रको नै रहेको छ । यो सबै बजेटको सही सन्तुुलित प्रयोगकै कारण सम्भव भएको हो, यसमा कसैको दुईमत छैन ।

तपाईँले यसो भनिरहँदा हाम्रा किसानहरू सबैजसो सिजनमा बाली लगाउने समयमा मलका लागि आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था पुग्छन नि, किन ?

विगतमा त्यस्तो भएको थियो । सायद अब त्यस्तो नहोला । हामीले रासायनिक मलको आयात र आपूर्तिलाई व्यवस्थित गर्दै बाली लाउने समयमा किसानले मल नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्नेगरी काम गरिरहेको छ । विगतमा कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिनियमहरू परिमार्जन नहुँदा किसानले केही दुःख झेल्नु परेको हो । सरकारले किसानलाई युरिया मल, डीएपी मल र पोटास मल अनुदानमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । अनुदानमा प्राप्त हुने मल पाउन अब सायद किसानहरूले पहिलाको जस्तै आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था नआउन सक्छ ।

विगतमा किन आउँथ्यो, रासायनिक मल पाउने आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था ?

विगतमा पनि सधैँ त्यस्तो अवस्था आएको होइन, कुनै–कुनै वर्षहरूमा मात्र त्यस्तो भएको हुुनसक्छ । मल खरिदका लागि भएको टेन्डर प्रक्रियालाई अलि सरलीकृत गर्नुपर्छ । विगतमा मल खरिदका लागि गरिने ग्लोबल टेन्डर प्रक्रिया नै जटिल भएका कारण पनि विगतमा त्यस्तो समस्या देखिएको हो । मल आयात गर्ने टेन्डर प्रक्रिया विगतमा ११ पटकसम्म रद्द हुनुले पनि समायनुकूल नीतिनियममा परिवर्तन गर्नुपर्ने देखाउँछ । कृषि क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको समुचित प्रयोग नहुने र तथ्यांगत रूपमा कमजोर हुनुले पनि समयमा मल आपूर्ति हुन नसकेको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि पाँच लाख २० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मलको माग रहेको छ ।

कृषिमा अनुदानका कुरा पनि आउँछन, तर त्यो अनुदान लक्षित वर्गसम्म पुगेको छैन अथवा भनौँ लक्षित वर्गले पाउँदैनन, भनिन्छ नि ?

सधैँ सबै क्षेत्रमा त्यस्तो भएको होइन, कहीँ कतै त्यस्तो भएको हुुन सक्छ । त्यसको जानकारी मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको खण्डमा मन्त्रालयले त्यसको बारेमा सत्य, तथ्य जाँचबुुझ गर्छ, दोषी देखिएकालाई कारबाही गर्छ । तर त्यसको जानकारी मन्त्रालयमा आउनु प¥यो । हामीले कृषिजन्य वस्तुु उत्पादनका लागि प्रयोग हुुने मल, बीउ, विभिन्न किसिमका कृषि उपकरणहरू, भण्डारण, व्यावसायिक खेती तथा पशुपालन, तरकारी एवं फलफूल खेती आदिमा विभिन्न शीर्षकमा अनुदान दिने गरेका छौँ ।

त्यो अनुुदान सबैलाई नपाएको अथवा भनौँ लक्षित वर्गले नपाएको अथवा लक्षित वर्गसम्म नपुुगेको भन्ने होइन । अहिले तपाईँ आफैँ देख्नुु सक्नुहुन्छ, गाउँ–गाउँमा, शहरका खाली जग्गाहरूमा कुुनै न कुुनै रूपमा टहरा वा गोठ बनाएर व्यावसायिक खेती तथा पशुुपालन गरिएको छ । यो सबै अनुदानकै कारण सम्भव भएको हो । कोभिड–१९ को कारण रोजगारी गुमाएर धेरै युवाहरू स्वदेश फर्किएका छन् ।

स्वदेशमा नै उनीहरूलाई स्वरोगार बनाएर आर्थिक सुरक्षा कायम गर्न पनि सरकारले कृषि क्षेत्रमा अनुदान बढाएको हो । जुुन यस क्षेत्र अर्थात् कृषिजन्य वस्तुहरूको उत्पादन र बजारीकरण गर्न निकै प्रभावकारी देखिएको छ ।

तपाईँ प्रभावकारिताको कुरा गर्नुहुन्छ, अनुदानका कुरा गर्नुहुुन्छ, तर कृषि क्षेत्र अझैसम्म पनि सम्मानित पेसा हुुन नसकेको अथवा किसानहरूलाई हेलाको दृष्टिकोणले हेरिने गरेको तितो अनुभव हामीले भोगेका छौँ नि ?

विगतमा यस्तो थियो । किसान भन्नेबित्तिकै नाक खुम्च्याउने एउटा जमात थियो । तर अहिले त्यो जमातमा परिर्वतन आइसकेको छ । हामी परम्परागत कृषि प्रणालीबाट अहिले व्यावसायिक कृषितर्फ धकेलिएका छौँ । अहिले यो क्षेत्रमा निकै नै ठूलो युवा शक्ति होमिएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएको ठूला युवा जमात अहिले आफ्नै देशमा व्यावसायिक कृषि कर्म गरेर रमाएका छन् । कसैले व्यावसायिक रूपमा कालिज पालेका छन्, कसैले टर्की, कसैले बंगुर, कसैले कुखरा, त कसैले गाईबाख्रा भैँसी पालन गरेका छन् ।

व्यावसायिक तरकारी तथा फलफूल खेतीमा पनि ठूलो युवाशक्ति लागेका छन् । यो समूहले कृषि क्षेत्रमा आउँदा आत्मसम्मानको महसुुस गरेको छ । यस अर्थमा अहिले किसानभन्दा नाक खुम्चाउनुुपर्ने अवस्था छैन । सबैले आत्मसम्मान पाएका छन् । कोही पनि कृषि पेसाबाट पलायन हुुनुपर्ने अवस्था छैन, अथवा नहुनु सक्छ ।

तपाईँको भनाइलाई हामीले कुन हदसम्म सत्य मान्ने ? कृषि क्षेत्रमा यति धेरै समस्या रहेका छन्, किसानहरूको अवस्था दयनीय भएको हामीले देखेका छौँ नि ?

किसानहरू जो अहिलेसम्म पनि परम्परागत कृषि प्रणालीलालाई नै आत्मसात् गर्दै आउनुुभएको छ, उहाँहरूको जीवनस्तरमा केही समस्या देखिएको हुुनसक्छ । तर व्यावसायिक रूपमा कृषि गर्नेहरूको अवस्था त्यस्तो छैन । जो किसानहरू परम्परागत खेतीपातीमा आबद्ध हुुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि जागरुक हुुनुप¥यो । सरकारले मल, बीमा, विभिन्न किसिमका प्राविधिक सहयोग, उत्पादन, भण्डारण बजारीकरणमा विभिन्न माध्यमहरूबाट सहयोग गरिरहेको छ ।

त्यो सहयोगमा समाहित हुुनुप¥यो । आफै पनि जागरुक हुुनुप¥यो । कृषि क्षेत्रमा भएका समस्याहरू समाधानका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई झक्झकाइरहनुु प¥यो । किसानहरूमा रहेको समस्या हामीले पनि अनुुभव गरेका छौँ । यसका लागि तीनै तहका बीचमा समन्वय हुुनुपर्छ । किसानहरूले उत्पादन गरेको वस्तुुको भण्डारण र बजारकीरणसम्मको व्यवस्था सरकारले गर्नुुपर्छ, यसमा मन्त्रालयको पनि केही कमजोरी छ । यो कमजोरीलाई हटाएर हामी कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि रोजगारी र व्यवसाय विस्तारका लागि काम गरिरहेका छौँ ।

कृषि क्षेत्रको विकासको लागि मन्त्रालयले देखेको अन्य समस्या के–के हुुन् ?

हाम्रो खेतीप्रणाली अहिलेसम्म पनि मौसमी नै छ अर्थात् मौसम राम्रो हुँदा अर्थात् पानी पर्दा उत्पादन राम्रो हुन्छ, पानी नपर्दा उत्त्पादन कम हुुन्छ । यसमा सुधार ल्याउनका लागि पर्याप्त मात्रामा सिँचाइको सुविधा उपलब्ध गराउनुुपर्छ । जुन ठाउँमा जुन वस्तुको उत्पादन सम्भव छ, त्यहाँ त्यही उत्पादन गर्नुपर्छ । त्यसलाई त्यही वस्तुको पकेट जोन बनाउनुपर्छ । भारतसँग भएको खुला सीमामा कृषि क्षेत्रका लागि छुट्टै क्वारेन्टाइन बनाउनुपर्छ ।

किसानहरूले उत्पादन गरेको वस्तुुको सुरक्षित रूपमा भण्डारण गर्नका लागि पर्याप्त मात्रामा कोन्ड स्टोरको निर्माण गर्नुपर्छ । कृषि उत्पादन र बजारकीकरण लागि पर्याप्त मात्रामा पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्छ । यस क्षेत्रका लागि चाहिने दक्ष जनशक्ति, प्राविधिकहरूका विकास गर्नुपर्छ ।

किसान र उपभोक्ताको बीचमा हुुने बिचौलिया र कार्टेलिङको अवस्था अन्त्य हुुनुपर्छ । यसो भएको खण्डमा नेपालमा कृषि क्षेत्रमा विकास हुुन धेरै समय लाग्दैन । अहिले हामी यसैका लागि काम गरिरहेका छौँ ।

कृषि क्षेत्रमा हामीले सन्तोष मान्न लायकका क्षेत्रहरू पनि होलान् नि ?

किन नहुनु अवश्य छ । अहिले कृषिअन्तर्गतको पशु वस्तुुहरूको उपचारका लागि जति पनि खोपहरू आवश्यक हुन्छ । ती सबै नेपालमा नै बन्छन् । यसमा हामी आत्मनिर्भरजस्तै रहेका छौं । अहिले बाहिरबाट पशुुहरूको उपचारका लागि खोप ल्याउनुपर्ने अवस्था छैन । कुुखराको मासुमा हामी लगभग आत्मनिर्भर छौँ । माछामा पनि त्यही अवस्था छ । दुध र दुग्धजन्य वस्तुहरूमा हाम्रो अवस्था राम्रो छ ।

पछिल्लो समय तरकारी र फलफूलजन्य वस्तुहरूको आयातमा पनि कमी आउन थालेको छ । यस्तो आयात कम हुुनु भनेको खपत कम भएर होइन, हाम्रो उत्पादन पनि बढ्नुुले हो । केरा उत्पादनमा पनि हाम्रो उत्पादन राम्रो छ । पछिल्लो समय दैनिक उपभोग्य वस्तुअन्तर्गत चामलको आयात भने बढेको छ । किन यस्तो भयो हामी यसको कारण खोज्दै छौँ ।

कृषिजन्य उत्पादनमा जलवायुु परिवर्तनको निकै ठूलो भूमिका हुन्छ, यसका लागि मन्त्रालयले के गर्दै छ ?

हो, अबको विश्वव्यापीकरणमा कृषिजन्य वस्तुुहरूको उत्पादनका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको जलवायुु परिवर्तन र यसबाट उत्पन्न हुुने अवस्था हो । जस्तो मुस्ताङमा स्याउको उत्पादन केही समय निकै राम्रो भयो । मुुस्ताङमा पानी पर्ने थिएन । जब जलवायुु परिवर्तनका कारण त्यहाँ पानी पर्न थाल्यो । त्यहाँ उत्पादन हुुने स्याउहरूमा नपाक्दै कुुहिन थाले । यो समस्या अहिले हामीले भोगिरहेका छौँ ।

यो त एउटा सानो उदाहरण मात्र हो, कृषि उत्पादनमा जलवायुु परिवर्तनले कतिको असर पार्छ भन्ने बारेमा । राज्यले यसका लागि ठोस नीति ल्याउनुुपर्छ । यस्तो हुुन नदिनका लागि पर्याप्त मात्रामा अध्ययन अनुसन्धान गरेर सोही किसिमको बीउबिजन, औषधीको प्रयोग गर्नुपर्छ । विषादीयुक्तभन्दा पनि प्राकृतिकरूपमा नै कृषि क्षेत्रमा आउने रोगव्याधीहरूको नियन्त्रण गर्नुपर्छ । कीटनाशक औषधिको प्रयोग गरी पर्यावरण नै समस्या आउने किसिमको कुुनै पनि कार्य गर्नुु हुँदैन । राज्यले यसका लागि ठोस नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्छ, यी नीति तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुुपर्छ ।

अन्त्यमा मन्त्रालयको सचिवको हैसियतमा आगामी समय नेपालको कृषि क्षेत्रको भविष्य कस्तो देख्नुुहुन्छ ?

नेपालको कृषि क्षेत्रको भविष्य निकै नै राम्रो छ । यसका लागि हामीले नेपालको परम्परागत कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिकतामा ढाल्ने पर्छ । जसको सुरुवात निकै नै पहिला भइसकेको छ । नेपालको पर्यटन क्षेत्र कृषि क्षेत्रसँगै जोडिएर आउँछ । त्यसकारण कृषि पर्यटनलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि लानुुपर्छ ।

अहिले नेपालको वैदेशिक शिक्षा वा रोजगारीबाट फर्किएको ठूुलो जमात कृषि क्षेत्रमा होमिएको छ, कृषि क्षेत्रको विकासका लागि, कृषि क्षेत्रमार्फत मुुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि यो निकै राम्रो हो । अहिले कृषि क्षेत्रको विकास गर्न, उत्पादन बढाउन जति पनि काम भएका छन् र हुुनेछन् त्यसको केही प्रतिशत मात्र काम भएको खण्डमा पनि नेपालको कृषि क्षेत्रमा अबको केही समयपछि निकै माथि उठ्ने निश्चित छ । कृषि क्षेत्रको भविष्य राम्रो छ । यो क्षेत्रमा हामीले गर्व गर्न सक्ने ठाउँहरू प्रशस्त र पर्याप्त रहेका छन् ।


क्याटेगोरी : अन्तर्वार्ता

तपाईको प्रतिक्रिया