Techie IT
×
गृहपृष्ठअन्तर्वार्ता‘विकास निर्माणका योजना सञ्चालन गर्न महँगो छ’

‘विकास निर्माणका योजना सञ्चालन गर्न महँगो छ’

लक्ष्मण पाण्डे, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत– गुल्मी दरबार गाउँपालिका


२०६१ सालदेखि निजामती सेवामा प्रवेश गरेका लक्ष्मण पाण्डे गुल्मी दरबार गाउँपालिका, गुल्मीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन् । २०७७ जेठमा गुल्मी दरबार गाउँपालिकामा पाण्डेको आगमनसँगै योजना छनोट, निर्माण र कार्यान्वयनमा आफ्नै रफ्तार र शैली अवलम्बन गरी पुँजीगत खर्चमा उच्चमत सफलता हासिल गर्न सफल गाउँपालिकाले स्थानीय सरकारको अनुभूति दिलाउने गरी कार्यसम्पादन गरेको जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको बुझाइ छ । पाण्डेसँग आर्थिक राष्ट्रिय दैनिकका लागि पोसकान्त पोखरेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

गुल्मी दरबार गाउँपालिकामा विकासको अवस्था कस्तो छ ?

पहाडी क्षेत्रको भए पनि औसत विकास भएको पालिका हो गुल्मी दरबार गाउँपालिका । विकास निर्माणको मेरुदण्डको रूपमा लिइने सडक सञ्जालको अवस्था लगभग सबै ठाउँमा विस्तार भइसकेको छ । सबै वडा कार्यालयहरूमा स्वास्थ्य सेवा विस्तार भइसकेको छ भने गाउँपालिका स्तरीय १५ शय्याको अस्पताल निर्माण कार्य पनि भइरहेको छ । शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिमा आवश्यक योजनाहरू निर्माणका साथ अगाडि बढेका छौँ भने कक्षा १ को आफ्नै पाठ्यपुस्तक निर्माण गरी अध्ययन अध्यापन गराउँदै आएका छौँ । शैक्षिक संस्थाका कक्षा कोठाहरू मर्मतसम्भार, विद्यालयका भवन निर्माण, शैक्षिक संस्थाहरूमा व्यवस्थित शौचालय, स्वच्छ पिउने पानी, पुस्तकालय, कम्प्युटर ल्याब, विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना गरेर विद्यार्थीहरूको क्षमता विकास र शैक्षिक गुणस्तरलाई विशेष जोड दिएका छौँ ।

व्यावसायिक कृषि प्रणाली कत्तिको फस्टाएको छ ? र कृषि प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू के–कस्ता छन् ?

हरेक क्षेत्रमा फस्टाउँदै गएको व्यावसायिकताले कृषि क्षेत्रलाई थप चलायमान बनाएको छ । हिजोको परम्परागत कृषि प्रणाली क्रमिक रूपमा व्यावसायिक कृषिमा रूपान्तरण भई यान्त्रीकरणको प्रयोगले उत्पादन लागत कम र उत्पादकत्व बढी गर्ने रणनीति अवलम्बन भएको छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार गरी तीनैवटा सरकारले कृषि क्षेत्रमा लगानी र प्रोत्साहन दिएकोले कृषि क्षेत्रमा आकर्षण पनि क्रमिक रूपमा बढ्दै गएको पाइन्छ । संघीयता कार्यान्वयनको यो चार वर्षमा कृषि क्षेत्रमा गाउँपालिकाले धेरै प्रगति गरेको छ । पछिल्लो चरणमा पकेटक्षेत्र निर्माण गरेर कृषि प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढेका छौँ । प्रदेश सरकारको समन्वयमा स्मार्ट कृषि कार्यक्रम, चक्लाबन्दी गरी गरा सुधार गरेर बाँझो खेतबारीलाई कृषियोग्य जमिनमा रूपान्तरण गर्न भूमि बैंकको स्थापना गरी कृषकलाई प्रमोट गर्ने कार्यहरू भएका छन् ।

धेरै कृषकहरू उत्पादनले राम्रो बजार नपाएको गुनासो गर्छन्, गाउँपालिकामा बजारीकरणको अवस्था कस्तो छ ?

हामीकहाँ बजारीकरणको लागि त्यस्तो कुनै समस्या देखिँदैन । अर्गानिक उत्पादन बढी हुँदा बजारमा उक्त उत्पादनको माग पनि बढी नै हुन्छ । धेरै कृषकहरूले सहकारी संघसंस्थासँग जोडिएर बजारीकरण गर्नुभएको छ भने कतिपय कृषकहरूले आफैँ बजारसम्म पु-याएर आफ्नो उत्पादन बिक्रीवितरण गर्नुभएको छ ।

कृषिमा आकर्षण कत्तिको बढ्दो छ ?

अन्य क्षेत्रहरूमा भन्दा कृषि क्षेत्रमा मिहिनेत बढी हुने हुँदा ह्वात्तै आकर्षण बढ्न सक्ने अवस्था छैन । तर पनि क्रमिक रूपमा यो पेसा अंगाल्नेहरूको संख्या बढ्दो छ । भूकम्प, कोरोना महामारीजस्ता प्राकृतिक विपत्ले कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएकोले यो पेसा अंगाल्न चाहनेहरूको संख्या बढ्दै गएको छ । गाउँपालिकामा पनि हिजोको तुलनामा कृषि उत्पादनको अवस्था बढ्दै गएको छ । जसले यसप्रतिको आकर्षणलाई प्रमाणित गर्छ ।

पहाडी क्षेत्रमा विकास निर्माण चुनौतीपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा प्रशासकहरूबाट सुन्ने गरिन्छ, त्यसको प्रमुख कारण के हुनसक्छ ?

चुनौती त हरेक क्षेत्रमा हुन्छ, तर पहाडी क्षेत्रको विकास निर्माणका कार्यहरूमा मुख्य चुनौती भनेको भौगोलिक विकटता नै हो । छरिएर रहेका बस्तीहरू पनि अर्को समस्याको विषय हो । दुई/चारवटा घर एउटा डाँडामा हुन्छन् फेरि अर्को दुई÷चारवटा घर भेट्नको लागि अर्को डाँडामा जानुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा विकास निर्माणका योजनाहरू सञ्चालन गर्न धेरै महँगो पर्ने हुन्छ ।

पाँच वर्षसम्म पनि गाउँपालिकाले आफ्नै प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न सकेको छैन नि ?

आफ्नै प्रशासनिक भवन निर्माण हुन नसक्नुको एउटै कारण भनेको पर्याप्त मात्रामा सार्वजनिक जग्गा नभेटिनु हो ।

चालू आवमा कति बजेटमा के–कस्ता योजनाहरू कार्यान्वयनमा आएका छन् ?

कुल ४५ करोड ६५ लाख रूपैयाँमध्ये ३३ करोड १५ लाख ६५ हजार रूपैयाँ चालूतर्फ रहेको छ भने बाँकी पुँजीगततर्फ रहेको छ । ११ करोड ८५ लाख रूपैयाँ पुँजीगत बजेटअन्तर्गत सडक स्तरोन्नति, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, भवन निर्माण, सुरक्षित आवासअन्तर्गत जस्तापाता खरिद गरी खरका छानाहरू विस्थापित गर्ने कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा आएका र आउँदै छन् ।

पुँजीगत बजेट र चालू बजेटको उच्च अन्तर देखिन्छ नि ?

यो समस्या एउटा गुल्मी दरबार गाउँपालिकाको मात्र नभएर देशभरको हो । स्थानीय तहहरूलाई बजेटको लागि माथिका दुई सरकारमा निर्भर रहनुपर्नुे मुख्य विडम्बनाको विषय हो । गाउँपालिकाको आफ्नै आन्तरिक आम्दानीको स्रोत कम हुँदा विकास बजेट बढाउन नसकेको अवस्था छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता, शिक्षक कर्मचारीको तलबमा अधिक बजेट खर्च हुँदा पुँजीगतमा भन्दा चालूमा खर्च बढी देखिन गएको हो । हामीले चालू खर्चलाई सक्दो कम गर्दै पुँजीगत खर्चलाई अधिक गर्ने प्रयास गरिरहेका त हुन्छौँ तर नगरी नहुने क्षेत्रमा खर्चै गर्नुुपर्ने स्थिति हुनेहुँदा प्रयास केही हद सफल भए पनि पूर्णरूपमा सफल हुने स्थिति रहँदैन ।

आन्तरिक आम्दानीको अवस्था कस्तो छ र स्रोत वृद्धिमा कुनै सम्भावना तथा योजनाहरू तयार भएका छन् त ?

आन्तरिक आम्दानीका स्रोतहरू त्यति धेरै छैनन् । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाबाट ४० देखि ५० लाखसम्म हुन्छ । अरु अन्य स्थानीय तहहरूको जस्तै मालपोतलगायतका क्षेत्रबाट केही उठ्छ ।

स्थानीय सरकारको अनुभूति दिलाउने खालका कामहरू के–के छन् ?

धेरै क्षेत्रहरूमा भएका कामहरूले जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा स्थानीय सरकारको अनुभूति दिलाएको छ । पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलगायतका केही क्षेत्रमा भएका प्रगतिहरूले अनुभूतिको लागि मलजल गर्ने काम गरेको छ । उपभोक्ता प्रशिक्षक कार्यक्रम, सामाजिक मेलमिलापकर्ताहरूको लागि तालिम, विभिन्न अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू, शाखा प्रमुखको नेतृत्वमा कोभिड विशेष टिम परिचालन, कोभिड संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन, कोभिड अस्पतालमा आइसोलेसन निर्माण, जनतासँग गाउँपालिका रेडियो कार्यक्रम सञ्चालन, गर्भवती महिलाको स्वास्थ्यप्रति विशेष ख्याल राख्दै ‘कस्तो छ आमा’ कार्यक्रम सञ्चालन, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सुशासन र संस्थागत विकासको क्षेत्रमा सम्पन्न भएका मुख्य ५४ वटा क्रियाकलापहरूको बुँदागत रूपमा टिपोट गरी जनतालाई जानकारी गराउनेजस्ता कामहरू भएका छन् ।

गत आवमा बजेट खर्चको अवस्था कस्तो रह्यो त ?

बजेट खर्चमा पनि हामीलाई राम्रै सफलता मिलेको छ । कोभिडको कारण कार्यसम्पादनमा केही समस्या थपिए पनि ९० प्रतिशत चालू र ८० प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ । चालू आवमा कुनै त्यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना भएन भने पुँजीगत बजेट शतप्रतिशत खर्च गर्न सक्ने गरी योजना निर्माण गरेर अगाडि बढेका छौँ ।

एउटा स्थानीय सरकारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हैसियतले भन्नुपर्दा संघीयतामा स्थानीय तहहरूको समृद्धिले राष्ट्रिय समृद्धिमा कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ ?

टुप्पोबाट भएको विकासले दीर्घकालीन महत्व राख्न सक्दैन । त्यसैले फेदैबाट विकास गर्नु उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ  । उदाहरणका लागि हामीले घरको जगलाई पनि लिन सकिन्छ । घरका माथिल्ला तलाहरू जति बलिया भए पनि घरको बोझ थाम्न सक्दैन जबसम्म जग बलियो हुँदैन । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय नारालाई सार्थक पार्न स्थानीय तहको समृद्धि पहिलो जरुरी विषय हो । स्थानीय तहहरू भनेका देशका जग हुन् । अर्को समृिद्ध भनेको देख्दा तीन अक्षरको सङ्गम भए पनि यसको अर्थ र महत्व धेरै विशाल छ । कस्तो समृद्धि ? कुन क्षेत्रको समृद्धि ? आर्थिक क्षेत्रको मात्र समृद्धि कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलागायत अन्य क्षेत्रको समृद्धि ? भन्ने हुन्छ । तर यहाँ हामीले चाहेको समृद्धि भनेको सबै क्षेत्रको समृद्धि हो । हरेक कुरालाई जोडेर बनाइएको समृद्धि मात्र वास्तविक समृद्धि भएकोले हामीलाई एउटा क्षेत्रमा भएको प्रगतिले पुग्दैन । जसका लागि सबै क्षेत्रमा उत्तिकै प्रगतिको आवश्यकता पर्छ । त्यसको लागि एउटा सानो क्षेत्रको रूपमा स्थापना भएका स्थानीय तहहरूबाट अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्न जरुरी हुन्छ ।


क्याटेगोरी : अन्तर्वार्ता

तपाईको प्रतिक्रिया