Techie IT
×
गृहपृष्ठअन्तर्वार्ता‘अटोमोबाइल्स अनुत्पादक क्षेत्र होइन’

‘अटोमोबाइल्स अनुत्पादक क्षेत्र होइन’

धुब्र थापा, अध्यक्ष– अटो मोबाइल्स एसोसियसन अफ नेपाल (नाडा)


गत मंसिरमा अटो व्यवसायीको छाता संगठन अटो मोबाइल्स एसोसियसन अफ नेपालको अध्यक्ष भएका धुब्र थापा फोर्स मोटर्स नेपालका आधिकारिक बिक्रेताका साथै हिमालय अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष समेत हुन् ।

कास्कीको पोखरालाई आफ्नो मुख्य कर्मभूमि बनाएका थापाले नेपालमा फोर्स मोटर्स बिक्री गर्न थालेको सात वर्ष भयो । अटोको क्षेत्रमा दुई दशक बिताइसकेका उनले आफ्नो व्यावसायिक जीवनमा अहिलेको जस्तो देशमा आर्थिक संकट र आफ्नो व्यवसायमा नै संकट नआएको बताउँछन् । प्रस्तुत छ उनै थापासँग आर्थिक दैनिकका लागि कृष्णप्रसाद लामिछानेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

नेपालमा अहिले अटो व्यवसायको अवस्था कस्तो छ ?

नेपाल विकसित देश भएको हुँदा यहाँ अहिलेसम्म अटोको व्यापार राम्रो रहेको छ । पछिल्ला दिनहरूमा नेपालीको आयस्रोत बढ्दै जाँदा त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा भनेको अटोका व्यापारीहरूले नै पाएका छन् । अहिले रोडमा युरोप अमेरिकाका धनाढ्यले चड्ने गाडीहरू समेत चलेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा नेपाल र नेपालीको विकास हुँदा त्यसले अटोको व्यापारलाई निकै चलाएमान् बनाएको छ ।

देश विकास हुँदा र जनताको आयस्रोत बढ्दा कसरी अटोको व्यापार बढ्छ र ?

हरेक मान्छेको एउटा सपना हुन्छ आफ्नो घर, आफ्नो गाडी र सानो परिवार । यही सपना साकार बनाउन आफ्नो आम्दानी बढ्नासाथ गाडी अनिवार्यजस्तै गरी किनिरहेको पाइन्छ । अर्को कुरा देश विकास गर्ने महत्वपूर्ण साधन भनेकै गाडी हो । जे गर्न पनि सामान बोक्ने भनेकै गाडीले हो । त्यसैले देश विकास हुँदा र त्यस देशका जनताहरू धनी हुँदा त्यस देशमा अटोको व्यापार असाध्यै राम्रो हुने गर्दछ ।

देश विकासको प्रमुख साधन अटो भन्नुहुन्छ, तर सरकारले त अहिले विलासीका वस्तु, अनुत्पादक वस्तु भनेर कडा गरेको छ नि ?

पहिलो कुरा त अटोमोबाइल्स अनुत्पादक क्षेत्र होइन । यसकै कारणले विकासका पूर्वाधारहरू, देश र जनतालाई चाहिने सामानहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सजिलै लैजाने गरिन्छ भने यो अनुत्पादक नभएर उत्पादक क्षेत्रचाहिँ हो । रह्यो विलासी गाडीको कुरा । यो आफ्नो हैसियतअनुसार नेपालीले किन्ने हो । अब सक्छन् भने सबैले चढेको राम्रै हो । आफू चढ्ने अनि अरुले चढ्दाचाहिँ विलासी हुने भन्ने हुँदैन ।

महँगा गाडी बाहिरबाट ल्याउन पनि नहुने आफैँ उत्पादन गर्न पनि नसक्ने अनि सक्नेले पनि गाडी नचढून् भन्ने हो र ? हिजो बहालवाला प्रधानमन्त्रीले पनि मुस्ताङ म्याक्स भनेर नेपाली गाडी चढेकै हो । खै त फेरि ती गाडी ? सरकारको असहयोगकै कारण बन्द भो । उत्पादन गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्न सक्नुप-यो । नेपाली उत्पादन प्रयोग गर्न हौसला दिन सक्नुप-यो बल्ल त्यसपछि यो त्यो भनेर कडा गर्न सकिन्छ ।

विश्वका विभिन्न देशहरूमा प्रदूषण कम गराउने गाडीहरू चलिरहेका छन्, यहाँहरूले आजसम्म पनि नेपालमा युरो ३ मापदण्डमा गाडीहरू भित्र्याइरहनुभएको छ नि ?

होइन अहिले हामीले नेपालको गुणस्तर मापदण्ड युरो तीन भएको कारण सोहीअनुसार गाडी पास गराए पनि नेपाली सडकमा युरो ४ का गाडीहरू मजाले चलिरहेका छन् । हामीले नेपाल सरकारलाई कमसेकम युरो ६ मा जान नसके पनि युरो ४ सम्म भने जाऔँ भनिरहेका छौँ । तर सरकारीतर्फबाट त्यसको तयारी नभएको भएर युरो ४ मापदण्ड नभएको मात्र हो । अन्यथा हामीले आयात गर्ने गाडीमा हामीलाई समस्या छैन ।

जहाँसम्म विश्वमा चल्न थालिसकेको युरो ६ को कुरा छ, युरो ४ र युरो ६ उस्तै–उस्तै मापदण्ड हुन्छ । यसमा खासै फरक छैन र प्रदूषणमा पनि यसको ठूलो हात हुँदैन । युरो ३ हुँदामा नै प्रदूषण हुने र युरो ४ वा ६ हुँदा प्रदूषण नहुने भन्ने हुँदैन । प्रदूषण कम गर्न त भौतिक पूर्वाधारहरू पनि त्यहीअनुसारको हुनुपर्छ । नेपालको परिवेशमा अधिकांश रोडहरू महिना/पन्ध्र दिनमा भत्किरहेका हुन्छन् । अब भत्केको रोडबाट उडेको धुलो नदेखेर गाडीको धुँवा मात्र पनि त देख्नुभएन नि ।

केही व्यवसायीहरूबीचमा नै युरो ६ लागू गर्ने कुरामा गम्भीर असहमति छ भनिन्छ नि ?

युरो ६ लागू गर्न केही व्यवसायीले मात्र होइन, यो विषय नाडाले नै उठाएको विषय हो । हिजोदेखि आजसम्म नाडाले युरो ६ लागू गर्न हतार नगरौँ, बरु युरो ४ लागू गरौँ भनिरहेको हो । एकै पटक युरो ३ बाट युरो ६ मा जाँदा मूल्य बढ्नेदेखि सोहीअनुसारको प्राविधिकलाई दक्षता दिन समेत गाह्रो हुने हुँदा नाडाले एकै पटक युरो ६ होइन चरणबद्ध जाऔँ भनिरहेको हो ।

यसमा हामी कुनै पनि व्यवसायीको आजसम्म दुईमत आएको छैन । एकै पटक गाडीको मूल्य धेरै बढ्दा नेपालीको क्रयशक्ति पनि त हेर्नुप-यो । युरो ३ बाट युरो ६ मा जाँदा अहिलेको मूल्यमा २५ देखि ४० प्रतिशतसम्म बढ्न जान्छ अनि एकै पटक धेरै मूल्य बढ्दा यो क्षेत्रमा नकारात्मक असर समेत पर्नजाने हुँदा बिस्तारै जाऔँ भनेर नाडाले सरकारलाई भनिरहेको अवस्था हो ।

त्यसो भए युरो ६ लागू हुनै हुँदैन भन्ने तपाईँहरूको माग हो ?

लागू हुनै हुँदैन भन्ने होइन । युरो ६ लागू गर्दा एकै पटक मूल्य बढ्ने र प्राविधिकहरू नै नभएको अवस्थामा ४ हुँदै ६ मा जाऔँ भनेको हो हामीले । युरो ४ र ६ ले फाल्ने कार्बनडाइअक्साइड उस्तै हो यसको प्रदूषण मापदण्डमा मात्र फरक हो ।

हुन त अहिले पनि बाइक र कारहरू युरो ६ मापदण्डकै आइरहेका छन् । खालि समस्या भनेको कमर्सियल गाडीमा मात्र समस्या हो । नेपालको कुना–कुनामा जाने भनेको कमर्सियल गाडी हो । यही गाडीमा नै धेरै मूल्य बढ्दा हरेक नेपालीहरूलाई समस्या पर्छ । त्यसैले चरणबद्ध जाऔँ मात्र नाडाले भनेको हो ।

अहिलेको अवस्थामा अटो क्षेत्रलाई कस्तो खालको समस्या छ ?

झण्डै तीन खर्ब ५० अर्ब लगानी रहेको करिब ९८ हजार कर्मचारी रहेको अटो क्षेत्रलाई सरकारले अलि संवेदनशील रूपमा लिग्नुपर्ने हो तर त्यस्तो भएको छैन ।
पछिल्लो समयमा सरकारको टार्गेट नै यही क्षेत्र भएको छ । कहिले विलासी वस्तु भनेर त कहिले अनुत्पादक क्षेत्र भनेर जसरी यस क्षेत्रलाई सरकारले टार्गेट गरेको छ । अटो लोनमा मार्जिन घटाएर जसरी नेपाल राष्ट्र बैंकले एलसी बन्द ग-यो त्यसले गर्दा हामीसँग भएको एक/डेढ महिना त हाम्रो स्टकले धान्छ । त्यसपछि हामीले बेच्ने केही हुँदैन र यसमा आबद्ध ९८ हजार कर्मचारीको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ । हामीले कमाएर कर्मचारीलाई दिने हो । गुमाएर त दिन सकिँदैन नि ।

सरकारले अटो व्यवसायलाई अनुत्पादक भनिरहनुको कारण तपाईँहरूले तिर्नुपर्ने कर नतिरेर हो ?

सरकार आजसम्म यही कुरामा त भ्रममा छ । तथ्यांक दिएका छौँ हामीले, त्यो हेर्नुप-यो नि । अहिले भर्खरको तथ्यांक हेर्ने हो भने अटो व्यवसायीले पछिल्लो ८ महिनामा ७० अर्बको आयात गरेर सरकारलाई एक खर्ब १४ अर्ब राजस्व तिरेका छौँ । जब कि यही आठ महिनामा ४६ अर्बको सामान आयात हुँदा राज्यलाई चार अर्ब मात्र तिर्ने सेक्टर पनि छ ।

जब कि राज्यलाई यतिठूलो योगदान दिने अटोलाई बन्द गरेर नगन्य योगदान भएको अरु महँगा सामान आयात गर्ने सेक्टर खुला राखिँदै आएको छ । यसले पनि पुष्टि हुन्छ कि हाम्रो राज्यले कस्तोलाई प्रायोरोटीमा राखेको छ भन्ने कुरा ।
हामीले राज्यको जीडीपीको २५ प्रतिशत योगदान गरेका छौँ । यदि हाम्रो व्यवसाय तलमाथि हुँदा मात्र पनि सरकारले नै आफ्ना कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ ।

यसमा नाडाको तर्फबाट तपाईँहरूको सुझाव के हो त ?

सरकारले यस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रलाई चारैतिरबाट निशाना बनाएर रोक्नुभन्दा पहिला हामीसँग पनि सल्लाह सुझाव लिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । अहिले देशलाई संकट परेको छ । यस्तो बेलामा सरकारले चार÷छ महिनापछि भुक्तानी दिने गरेर एलसी खोल भन्न सक्नुपर्छ ।

सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्दा व्यापारीहरूलाई व्यापार गर्नुछ उनीहरू पनि यसमा राजी हुन्छन् । यसो गर्दा देशले तत्काल विदेशी पैसा बाहिर पठाउन परेन यो एउटा महत्वपूर्ण फाइदा हुन्छ । अर्को भनेको हामी व्यापारीलाई पनि फाइदा भयो । हामीले तुरुन्त बैंकलाई ब्याज तिर्न परेन । तेस्रो अझ महत्वपूर्ण फाइदा भनेको हामीले व्यापार गरेको पैसा बैंकमा नै राख्छौँ, जसले ठूलो पैसा बैंकमा जम्मा हुँदा तरलता समस्या पनि समाधान हुन्छ ।

त्यसैले सरकारले यस कुरालाई पोजिटिभ हिसाबमा लिएर गइदिनुप-यो, जसले ९८ हजार कर्मचारी पनि बाँच्छन् । यसमा अर्बौँ लगानी गर्ने व्यवसायी पनि बाँच्छन् भन्ने मात्र हो ।


क्याटेगोरी : अन्तर्वार्ता

तपाईको प्रतिक्रिया