‘अटोमोबाइल्स अनुत्पादक क्षेत्र होइन’

गत मंसिरमा अटो व्यवसायीको छाता संगठन अटो मोबाइल्स एसोसियसन अफ नेपालको अध्यक्ष भएका धुब्र थापा फोर्स मोटर्स नेपालका आधिकारिक बिक्रेताका साथै हिमालय अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष समेत हुन् ।

कास्कीको पोखरालाई आफ्नो मुख्य कर्मभूमि बनाएका थापाले नेपालमा फोर्स मोटर्स बिक्री गर्न थालेको सात वर्ष भयो । अटोको क्षेत्रमा दुई दशक बिताइसकेका उनले आफ्नो व्यावसायिक जीवनमा अहिलेको जस्तो देशमा आर्थिक संकट र आफ्नो व्यवसायमा नै संकट नआएको बताउँछन् । प्रस्तुत छ उनै थापासँग आर्थिक दैनिकका लागि कृष्णप्रसाद लामिछानेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

नेपालमा अहिले अटो व्यवसायको अवस्था कस्तो छ ?

नेपाल विकसित देश भएको हुँदा यहाँ अहिलेसम्म अटोको व्यापार राम्रो रहेको छ । पछिल्ला दिनहरूमा नेपालीको आयस्रोत बढ्दै जाँदा त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा भनेको अटोका व्यापारीहरूले नै पाएका छन् । अहिले रोडमा युरोप अमेरिकाका धनाढ्यले चड्ने गाडीहरू समेत चलेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा नेपाल र नेपालीको विकास हुँदा त्यसले अटोको व्यापारलाई निकै चलाएमान् बनाएको छ ।

देश विकास हुँदा र जनताको आयस्रोत बढ्दा कसरी अटोको व्यापार बढ्छ र ?

हरेक मान्छेको एउटा सपना हुन्छ आफ्नो घर, आफ्नो गाडी र सानो परिवार । यही सपना साकार बनाउन आफ्नो आम्दानी बढ्नासाथ गाडी अनिवार्यजस्तै गरी किनिरहेको पाइन्छ । अर्को कुरा देश विकास गर्ने महत्वपूर्ण साधन भनेकै गाडी हो । जे गर्न पनि सामान बोक्ने भनेकै गाडीले हो । त्यसैले देश विकास हुँदा र त्यस देशका जनताहरू धनी हुँदा त्यस देशमा अटोको व्यापार असाध्यै राम्रो हुने गर्दछ ।

देश विकासको प्रमुख साधन अटो भन्नुहुन्छ, तर सरकारले त अहिले विलासीका वस्तु, अनुत्पादक वस्तु भनेर कडा गरेको छ नि ?

पहिलो कुरा त अटोमोबाइल्स अनुत्पादक क्षेत्र होइन । यसकै कारणले विकासका पूर्वाधारहरू, देश र जनतालाई चाहिने सामानहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सजिलै लैजाने गरिन्छ भने यो अनुत्पादक नभएर उत्पादक क्षेत्रचाहिँ हो । रह्यो विलासी गाडीको कुरा । यो आफ्नो हैसियतअनुसार नेपालीले किन्ने हो । अब सक्छन् भने सबैले चढेको राम्रै हो । आफू चढ्ने अनि अरुले चढ्दाचाहिँ विलासी हुने भन्ने हुँदैन ।

महँगा गाडी बाहिरबाट ल्याउन पनि नहुने आफैँ उत्पादन गर्न पनि नसक्ने अनि सक्नेले पनि गाडी नचढून् भन्ने हो र ? हिजो बहालवाला प्रधानमन्त्रीले पनि मुस्ताङ म्याक्स भनेर नेपाली गाडी चढेकै हो । खै त फेरि ती गाडी ? सरकारको असहयोगकै कारण बन्द भो । उत्पादन गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्न सक्नुप-यो । नेपाली उत्पादन प्रयोग गर्न हौसला दिन सक्नुप-यो बल्ल त्यसपछि यो त्यो भनेर कडा गर्न सकिन्छ ।

विश्वका विभिन्न देशहरूमा प्रदूषण कम गराउने गाडीहरू चलिरहेका छन्, यहाँहरूले आजसम्म पनि नेपालमा युरो ३ मापदण्डमा गाडीहरू भित्र्याइरहनुभएको छ नि ?

होइन अहिले हामीले नेपालको गुणस्तर मापदण्ड युरो तीन भएको कारण सोहीअनुसार गाडी पास गराए पनि नेपाली सडकमा युरो ४ का गाडीहरू मजाले चलिरहेका छन् । हामीले नेपाल सरकारलाई कमसेकम युरो ६ मा जान नसके पनि युरो ४ सम्म भने जाऔँ भनिरहेका छौँ । तर सरकारीतर्फबाट त्यसको तयारी नभएको भएर युरो ४ मापदण्ड नभएको मात्र हो । अन्यथा हामीले आयात गर्ने गाडीमा हामीलाई समस्या छैन ।

जहाँसम्म विश्वमा चल्न थालिसकेको युरो ६ को कुरा छ, युरो ४ र युरो ६ उस्तै–उस्तै मापदण्ड हुन्छ । यसमा खासै फरक छैन र प्रदूषणमा पनि यसको ठूलो हात हुँदैन । युरो ३ हुँदामा नै प्रदूषण हुने र युरो ४ वा ६ हुँदा प्रदूषण नहुने भन्ने हुँदैन । प्रदूषण कम गर्न त भौतिक पूर्वाधारहरू पनि त्यहीअनुसारको हुनुपर्छ । नेपालको परिवेशमा अधिकांश रोडहरू महिना/पन्ध्र दिनमा भत्किरहेका हुन्छन् । अब भत्केको रोडबाट उडेको धुलो नदेखेर गाडीको धुँवा मात्र पनि त देख्नुभएन नि ।

केही व्यवसायीहरूबीचमा नै युरो ६ लागू गर्ने कुरामा गम्भीर असहमति छ भनिन्छ नि ?

युरो ६ लागू गर्न केही व्यवसायीले मात्र होइन, यो विषय नाडाले नै उठाएको विषय हो । हिजोदेखि आजसम्म नाडाले युरो ६ लागू गर्न हतार नगरौँ, बरु युरो ४ लागू गरौँ भनिरहेको हो । एकै पटक युरो ३ बाट युरो ६ मा जाँदा मूल्य बढ्नेदेखि सोहीअनुसारको प्राविधिकलाई दक्षता दिन समेत गाह्रो हुने हुँदा नाडाले एकै पटक युरो ६ होइन चरणबद्ध जाऔँ भनिरहेको हो ।

यसमा हामी कुनै पनि व्यवसायीको आजसम्म दुईमत आएको छैन । एकै पटक गाडीको मूल्य धेरै बढ्दा नेपालीको क्रयशक्ति पनि त हेर्नुप-यो । युरो ३ बाट युरो ६ मा जाँदा अहिलेको मूल्यमा २५ देखि ४० प्रतिशतसम्म बढ्न जान्छ अनि एकै पटक धेरै मूल्य बढ्दा यो क्षेत्रमा नकारात्मक असर समेत पर्नजाने हुँदा बिस्तारै जाऔँ भनेर नाडाले सरकारलाई भनिरहेको अवस्था हो ।

त्यसो भए युरो ६ लागू हुनै हुँदैन भन्ने तपाईँहरूको माग हो ?

लागू हुनै हुँदैन भन्ने होइन । युरो ६ लागू गर्दा एकै पटक मूल्य बढ्ने र प्राविधिकहरू नै नभएको अवस्थामा ४ हुँदै ६ मा जाऔँ भनेको हो हामीले । युरो ४ र ६ ले फाल्ने कार्बनडाइअक्साइड उस्तै हो यसको प्रदूषण मापदण्डमा मात्र फरक हो ।

हुन त अहिले पनि बाइक र कारहरू युरो ६ मापदण्डकै आइरहेका छन् । खालि समस्या भनेको कमर्सियल गाडीमा मात्र समस्या हो । नेपालको कुना–कुनामा जाने भनेको कमर्सियल गाडी हो । यही गाडीमा नै धेरै मूल्य बढ्दा हरेक नेपालीहरूलाई समस्या पर्छ । त्यसैले चरणबद्ध जाऔँ मात्र नाडाले भनेको हो ।

अहिलेको अवस्थामा अटो क्षेत्रलाई कस्तो खालको समस्या छ ?

झण्डै तीन खर्ब ५० अर्ब लगानी रहेको करिब ९८ हजार कर्मचारी रहेको अटो क्षेत्रलाई सरकारले अलि संवेदनशील रूपमा लिग्नुपर्ने हो तर त्यस्तो भएको छैन ।
पछिल्लो समयमा सरकारको टार्गेट नै यही क्षेत्र भएको छ । कहिले विलासी वस्तु भनेर त कहिले अनुत्पादक क्षेत्र भनेर जसरी यस क्षेत्रलाई सरकारले टार्गेट गरेको छ । अटो लोनमा मार्जिन घटाएर जसरी नेपाल राष्ट्र बैंकले एलसी बन्द ग-यो त्यसले गर्दा हामीसँग भएको एक/डेढ महिना त हाम्रो स्टकले धान्छ । त्यसपछि हामीले बेच्ने केही हुँदैन र यसमा आबद्ध ९८ हजार कर्मचारीको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ । हामीले कमाएर कर्मचारीलाई दिने हो । गुमाएर त दिन सकिँदैन नि ।

सरकारले अटो व्यवसायलाई अनुत्पादक भनिरहनुको कारण तपाईँहरूले तिर्नुपर्ने कर नतिरेर हो ?

सरकार आजसम्म यही कुरामा त भ्रममा छ । तथ्यांक दिएका छौँ हामीले, त्यो हेर्नुप-यो नि । अहिले भर्खरको तथ्यांक हेर्ने हो भने अटो व्यवसायीले पछिल्लो ८ महिनामा ७० अर्बको आयात गरेर सरकारलाई एक खर्ब १४ अर्ब राजस्व तिरेका छौँ । जब कि यही आठ महिनामा ४६ अर्बको सामान आयात हुँदा राज्यलाई चार अर्ब मात्र तिर्ने सेक्टर पनि छ ।

जब कि राज्यलाई यतिठूलो योगदान दिने अटोलाई बन्द गरेर नगन्य योगदान भएको अरु महँगा सामान आयात गर्ने सेक्टर खुला राखिँदै आएको छ । यसले पनि पुष्टि हुन्छ कि हाम्रो राज्यले कस्तोलाई प्रायोरोटीमा राखेको छ भन्ने कुरा ।
हामीले राज्यको जीडीपीको २५ प्रतिशत योगदान गरेका छौँ । यदि हाम्रो व्यवसाय तलमाथि हुँदा मात्र पनि सरकारले नै आफ्ना कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ ।

यसमा नाडाको तर्फबाट तपाईँहरूको सुझाव के हो त ?

सरकारले यस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रलाई चारैतिरबाट निशाना बनाएर रोक्नुभन्दा पहिला हामीसँग पनि सल्लाह सुझाव लिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । अहिले देशलाई संकट परेको छ । यस्तो बेलामा सरकारले चार÷छ महिनापछि भुक्तानी दिने गरेर एलसी खोल भन्न सक्नुपर्छ ।

सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्दा व्यापारीहरूलाई व्यापार गर्नुछ उनीहरू पनि यसमा राजी हुन्छन् । यसो गर्दा देशले तत्काल विदेशी पैसा बाहिर पठाउन परेन यो एउटा महत्वपूर्ण फाइदा हुन्छ । अर्को भनेको हामी व्यापारीलाई पनि फाइदा भयो । हामीले तुरुन्त बैंकलाई ब्याज तिर्न परेन । तेस्रो अझ महत्वपूर्ण फाइदा भनेको हामीले व्यापार गरेको पैसा बैंकमा नै राख्छौँ, जसले ठूलो पैसा बैंकमा जम्मा हुँदा तरलता समस्या पनि समाधान हुन्छ ।

त्यसैले सरकारले यस कुरालाई पोजिटिभ हिसाबमा लिएर गइदिनुप-यो, जसले ९८ हजार कर्मचारी पनि बाँच्छन् । यसमा अर्बौँ लगानी गर्ने व्यवसायी पनि बाँच्छन् भन्ने मात्र हो ।