‘कोष सञ्चालन गर्न बनेको ऐनको जन्म नै गलत प्रक्रियाबाट भयो’

विष्णुबाबु मिश्र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । उनी कोषबाटै जागिर सुरु गरेर प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुने शौभाग्य प्राप्त गर्ने कर्मचारी पनि हुन् । तर उनी कोषबाट बाहिरिएपछि पनि त्यहाँभित्रको घटनामा मुछिएर चर्चामा आउने गरेका छन् । त्यसरी चर्चामा आइरहनुको कारण के हो ? भनेर आर्थिक दैनिकले त्यसको कारण जान्ने कोसिस गरेको छ । मिश्रसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना कहिले भएको हो ?

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना कर्जा सुरक्षा निगम प्रालिको नामबाट २०३१ साल असोज ४ गते भएको थियो त्यसपछि २०७२ सालसम्म पटक–पटक यसको नाममा परिवर्तन आए पनि २०७३ साल असोज ३ गते निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन २०७३ को अधीनमा रही यस कोषको स्थापना भएको हो ।

तपाईँ यस कोषमा कति सालमा प्रवेश गर्नुभएको थियो ?

म २०४८ साल चैत २९ गते प्रधान सहायक तह ५ सरहको पदमा सेवा प्रवेश गरेको हो ।

तपाईँको अवकाश कहिले भयो ?

२०७८ साल असोज २६ गते प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदबाट अवकाश पाएको हो ।

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको वर्तमान अवस्था कस्तो छ त ?

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको आर्थिक र भौतिक अवस्था सक्षम छ । तर नीतिगत अवस्था कमजोर छ ।

आर्थिक र भौतिक अवस्था कस्तो छ त ?

कोषको वर्तमान अवस्थामा १९ अर्बभन्दा बढी रकम छ । जुन नेपालको दुई÷चारवटा संस्थासँग मात्र रहेको छ । भौतिक अवस्था सातवटै प्रदेशको शाखा कार्यालय र केन्द्रीय कार्यालय समेत आफ्नै भवनबाट सञ्चालन भएको अवस्था छ ।

नीतिगत अवस्था किन कमजोर छ ?

कोष सञ्चाल गर्न बनेको ऐनको जन्म नै गलत प्रक्रियाबाट भएको छ । त्यस कारण नीतिगत अवस्था कमजोर भएको छ ।

त्यो कसरी ?

संसारभरि नै निक्षेप सुरक्षण र कर्जा सुरक्षण (ऋण र धनको) एउटै संस्थाबाट सुरक्षण हुँदैन तर कोष सञ्चालन गर्न बनेको ऐनले ऋण र धन (निक्षेप र कर्जा सुरक्षण) एउटै संस्था यस कोषबाट सञ्चालन गर्ने गरी ल्याइएको छ ।

त्यो कसरी ?

निक्षेप सुरक्षणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको आम जनताको निक्षेप सुरक्षण गरिन्छ । विश्वभर निक्षेप सुरक्षण कार्यक्रम आम जनताको हितको लागि सञ्चालनमा ल्याइन्छ ।

त्यो कसरी ?

निक्षेप सुरक्षणको शुल्क आम जनताले नितिरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तिर्छ र त्यसको क्षतिपूर्ति गर्ने अवस्था आएमा त्यसको भुक्तानी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अवसानपछि निक्षेपकर्ताले पाउँछन् ।

कर्जा सुरक्षणको बारेमा पनि प्रस्ट पारिदिनुहुन्छ कि ?

कर्जा सुरक्षण भनेको बैंकको लगानी पनि नडुबोस् र आम जनतालाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न पुँजीको कमी नहोस् भन्ने उद्देशयबाट सञ्चालन गरिन्छ । यस्ता अवस्थाबाट आम जनताभन्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था बढी लाभान्वित हुने गर्दछन् । यसको क्षतिपूर्ति ऋणीले कुनै पनि कारणबाट ऋण नतिरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भुक्तानी दिने गरिन्छ ।

निक्षेप सुरक्षण कार्यक्रम सञ्चालनले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको छ कि छैन ?

नेपालमा निक्षेप सुरक्षण कार्यक्रम प्रभावकारीरूपमा लागू हुन सकेको पाइँदैन । किनकि लाभ लिने व्यक्तिलाई यसको सञ्चालन भएको नै पत्तो छैन । तर निक्षेप सुरक्षण गराउने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यसलाई बोझको रूपमा लिएको पाइन्छ ।

किन बोझको रूपमा लिएका त ?

आम जनतालाई हुने लाभको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सुरक्षण शुल्क तिरेर सुरक्षण गराउनु परेको कारण बोझका रूपमा लिएका छन् ।

तपाईँको विचारमा के लाग्दछ ?

केन्द्रीय बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्ने नीतिलाई हेर्ने हो भने नेपालमा निक्षेप सुरक्षणको आवश्यकता छैन । किनकि विश्वको विभिन्न देशमा राम्रोसँग सञ्चालनमा आइरहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सानो त्रुटिका कारण नै छोटो समयमै संकटग्रस्त हुन पुग्दछन् र छोटो समयमै लिक्विडेसनमा गएको पाइन्छ । त्यस्ता देशमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा खराब नीतिको कारण खराब अवस्थामा पुगेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निश्चित नीति नियममा मात्र रहेर संरक्षण गर्ने गरिन्छ, जब कि हाम्रो देशमा दुई/तीन वर्षसम्म केन्द्रीय बैंकले आफूले बिग्रिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गरेर भए पनि प्राणदान दिएको विगतको अनुभवले देखाउँदछ । जब केन्द्रीय बैंकले नै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र खराब नीतिबाट बिग्रन पुगेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लामो समय लगाएर बचाउने हो भने निक्षेप सुरक्षणको किन आवश्यकता पर्छ र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बोझको रूपमा नहेरुन् त ।

किन तपाईँले निक्षेप सुरक्षण र कर्जा सुरक्षण कार्यक्रम एउटै संस्थाबाट सञ्चालन गर्न हुँदैन भन्नुभएको ?

निक्षेप सुरक्षण र नाफामुखी कार्यक्रम हो भने कर्जा सुरक्षण गर्ने घाटामुखी कार्यक्रम हो । किनकि निक्षेप सुरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था विश्वमा घाटामा गएको पाइँदैन । किनकि निक्षेपकर्तालाई क्षतिपूर्ति दिएपछि लिक्विडेसनमा गएको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको चलअचल सम्पत्तिमा निक्षेप सुरक्षण गर्ने संस्थाको पहिलो हाबी रहने हुँदा यस्तो संस्था घाटामा जाने सम्भावना न्यून रहन्छ । त्यस कारण निक्षेप सुरक्षण गर्ने संख्या विश्वभरि एक देशमा एउटा मात्र हुन्छ र त्यो पनि सरकारले कि केन्द्रीय बैंकले सञ्चालनमा ल्याउँदछन् र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सामाजिक सुरक्षाको दायित्वको आभास दिएर सुरक्षण शुल्क तिर्न लगाइन्छ ।

कर्जा सुरक्षण कार्यक्रमबाट नाफाभन्दा घाटा हुने सम्भावना बढी रहन्छ । विश्वमा कर्जा सुरक्षण कार्यक्रम साना तथा मझौला उद्यमीलाई आफ्नो धितोले मात्र पुँजी नपुग्ने वा धितो नभएको तर राम्रो व्यावसायिक कार्ययोजना भएको व्यक्तिमा गरिने कर्जा लगानीको सुरक्षण गर्न सञ्चालनमा ल्याउने गरिन्छ । यो अत्यधिक जोखिममुखी कार्यक्रममा भर पर्छ । यस्ता कारण धन र ऋणको सुरक्षण कार्यक्रमलाई एउटै संस्थाबाट सञ्चालनमा ल्याउनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तबाट हेर्ने हो भने पनि दुवै काम एउटै संस्थाले सञ्चालन गर्न हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो । विश्वभर पनि दुवै कार्य एउटै संस्थाबाट सञ्चालन भएको पाइँदैन ।

किन नेपालमा एउटै संस्थाबाट सञ्चालनमा ल्याइएको त ?

यसमा प्रस्टरूपमा भन्ने हो भने निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण ऐन २०७३ निर्माणको अवस्था दुई/तीन जना अर्थमन्त्री नियुक्त हुनुभयो । तर गभर्नर एउटै थिए उनको कमजोरीको कारण यस्तो हुन गएको जस्तो मलाई लाग्दछ ।

निक्षेप सुरक्षण, कर्जा सुरक्षण र बीमामा के फरक छ ?

निक्षेप सुरक्षणमा बैंकले सुरक्षण दस्तुर तिर्छ, फाइदा बचतकर्ताले पाउँछ । यसको पुनर्बीमा हुँदैन, यसको बीमाङ्क रकम थपघट भइरहन्छ भन्ने साधारण बीमामा त्यस्तो हुँदैन यसमा सुरक्षण दस्तुर बीमाङ्क फेरिएअनुसार दस्तुर पनि फेरिन्छ । अन्य बीमामा यस्तो हुँदैन यसमा सुरक्षण दस्तुर तिर्नेलाई लाभ हुँदैन अन्य बीमामा सुरक्षण दस्तुर तिर्नेलाई नै लाभ प्राप्त हुन्छ । कर्जा सुरक्षणमा पनि सुरक्षण दस्तुर ऋणीले तिर्ने र क्षतिपूर्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पाउने अवस्था छ । यसको पनि अन्य बीमाको जस्तो पुनर्बीमा गर्ने व्यवस्था हुँदैन । त्यस कारण निक्षेप र कर्जा सुरक्षण र अन्य बीमामा ठूलो भिन्नता छ बीमा कार्यक्रम शुद्ध नाफामूलक कार्यक्रम हो भने निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण नाफा नभई राज्यद्वारा सञ्चालित सेवामुखी कार्यक्रम हो भन्न सकिन्छ भने अन्य साधारण बीमा पूर्णरूपमा राज्यको दायित्वमा आउँदैन ।

तपाईँको विचारमा नेपालमा निक्षेप सुरक्षण कार्यक्रम राम्रोसँग चलेको छ त ?

मेरो विचारमा नेपालमा निक्षेप सुरक्षण कार्यक्रम राम्रोसँग चलेको छैन । मैले माथि नै भनिसकेँ नाफा लिने व्यक्तिहरूलाई निक्षेप सुरक्षणबारे थाहै छैन । सुरक्षण शुल्क व्यहोर्ने संस्थाले बोझको रूपमा हेरिरहेको छ भने अर्काेतर्फ सुरक्षण रकम थोरै सुरक्षण दस्तुर अत्यधिक बढी रहेको अवस्था छ । सुरक्षण शुल्क बढीमा शून्य दशमलव एक प्रतिशत र सुरक्षण दस्तुरको सीमा पाँच लाख रुपैयाँसम पु-याउनुपर्ने देखिन्छ । त्यसमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन ल्याउने नीति वर्तमान अवस्थाकै रहने हो भने नेपालमा निक्षेप सुरक्षणको आवश्यकता नै देखिँदैन ।

तपाईँको विचारमा कर्जा सुरक्षण कार्यक्रम राम्रोसँग चलेको छ त ?

मेरो विचारमा नेपालमा कर्जा सुरक्षण कार्यक्रम लागू नै भएको छैन, किनकि कर्जा सुरक्षण कार्यक्रम लागू गरेपछि विनाधितो तथा परियोजनामुखी कर्जा सुरक्षणमा जोड दिनुपर्नेमा कोषमा भएको कर्जा सुरक्षण नियमावलीले धितोमुखी कर्जालाई जोड दिएको छ । त्यसको पनि ‘क’ वर्गदेखि ‘ग’ वर्ग र ‘घ’ वर्गमा विभेदकारी नीति लिएर कोष अगाडि बढेको छ । अर्थात् कर्जा सुरक्षण नियमावली एउटै भएपछि ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गमा एउटा नीति र घलाई अर्काे नीति लागू गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

त्यो कसरी भने ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विनाधितो कर्जा मात्र पनि सुरक्षण गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ भने ‘घ’को वित्तीय संस्थालाई त्यसको छुट छैन । त्यसमा पनि नेपालमा भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी नीतिलाई हेर्ने हो भने नेपालमा कर्जा सुरक्षण कार्यक्रम नै चाहिँदैन । नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी गर्दा अधिक धितो र ऋणीको आयस्रोत हेरेर मात्र कर्जा लगानी गर्ने गर्दछ । अन्यत्र विश्वबजारमा रहेका बैंकहरूले जस्तो परियोजना र ऋणीको ल्याएको व्यावसायिक अवधारणाको आधारमा ऋण दिँदैनन् । हुन त त्यसमा केही ऋणीको ऋण लिएपछि ऋण नतिरे पनि हुन्छ भन्ने सोचले पनि नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्था यस्तो नीति लिने बाध्य भएको हुन सक्दछन् ।

हेर्नुस् न नेपाल सरकारले आव २०७४/०७५मा ल्याएको सहुलियत कर्जा कार्यक्रमलाई हेर्ने हो भने पनि पहिलो नम्बरमा ऋण लिने अत्यधिक हुनेखाने र मध्यम वर्गले प्राथमिकता पाएका छन् । एउटा सम्पन्न व्यापारीले ३५ लाखसम्म वार्षिक अनुदान पाएको छ गरिब किसानले पाँच लाख पनि ऋण पाएको छैन । यस्तो हुँदाहुँदै पनि उक्त सहुलियत ऋण कर्जा कार्यक्रम ६० प्रतिशतभन्दा बढी दुरूपयोग भएको पाइन्छ ।

हाल करिब ६० अर्बजति सहुलियतपूर्ण कर्जा कोषले सुरक्षण गरेको पाइन्छ । ती कर्जाको दुरूपयोगको मात्र अधिक छ तर त्यसको क्षतिपूर्ति निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले दिनुपरेमा कसरी दिने भन्नेमा न कोषले छुट्टै सोच बनाउन सकेको छ नै सरकारले क्षतिपूर्ति कोष नै स्थापना गरेको छ । यस्तो अवस्थामा कोषमाथि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विश्वास कसरी विश्वास गरुन् र कर्जा सुरक्षण कार्यक्रम सफलरूपमा सञ्चालनमा आएको भन्न सकिन्छ ।

तपाईँको चारवर्षे कार्यकालमा कस्तो उपलब्धि हाँसिल गरेको छ त ?

कोषमा मैले ३० वर्ष छ महिनाजति कार्य गरे पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हैसियतले चार वर्ष कार्य गर्ने अवसर पाए । त्यो अवसर मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको कार्यकालमा पाएको हो । मैले प्रमुख कार्यकारी पद सम्हाल्दा कोषको चुक्ता पुँजी तीन अर्ब र जगेडा कोष तीन अर्ब रुपैयाँ गरेर छ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । केन्द्री्रय कार्यालय र तीनवटा शाखा कार्यालय मात्र रहेका थिए । ती कार्यालय पनि भाडाको भवनमा सञ्चालित रहेका थिए । सरकारी अवरोध र सञ्चालक समितिको केही अध्यक्षहरू (मेरो कार्यकालमा छ जना सचिवहरू अध्यक्ष भएका थिए) असहयोग र दुई वर्ष कोरोनाको कहरको बाबजुत पनि मेरो कार्यकालमा चुक्ता पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ पु¥याउन सफल भएको थियो । त्यसमा पनि थप सात अर्बमध्ये नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकबाट चार अर्ब रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको र बाँकी तीन अर्ब कोषकै कमाइबाट थप भएको छ । जगेडा कोषमा सात अर्ब ४९ करोड पुगेको अवस्थामा पु-याइएको थियो । सबै प्रदेशमा शाखा कार्यालय विस्तार भएको छ । सो पनि आफ्नै भवनबाट सञ्चालनमा आएको छ । केन्द्रीय कार्यालयमा छ तले आधुनिक भवनमा कार्यालय सञ्चालन आएको छ । आधुनिक सफ्टवेयर निर्माण गरी सोमा डाटाइन्ट्री गर्ने सुरुआत भएको थियो दक्ष प्राविधिक कर्मचारीको अभाव र केही कर्मचारीको व्यक्तिगत स्वार्थले सोलाई पूर्णरूपमा सञ्चालन ल्याउन अवरोध भएकै अवस्थामा मेरो कार्यकाल समाप्त भएको थियो ।

मेरो कार्यकालको सुरुआत अगाडि निक्षेप र कर्जा सुरक्षण नियमावलीको निर्माण भएको थिएन त्यसको निर्माण पनि मेरै कार्यकालमा भएको हो । सरकारी हस्तक्षेप अत्यधिक हुने सञ्चालक समितिको अध्यक्ष छ/छ महिनामा फेरिने र मेरै कार्यकालमा छवटा अध्यक्ष मैले पाएँ । जसको कारण भनेजस्तो नियमावली निर्माण गर्न सकिएन । कर्जा सुरक्षण रकम ११ अर्ब मात्र थियो त्यसलाई बढाएर दुई खर्ब पु-याउन कोष सफल भएको थियो । निक्षेप सुरक्षण रकम तीन खर्ब थियो त्यसलाई बढाएर आठ खर्ब पु-याइएको थियो । म सबै काम मैले मात्र गरेँ भन्दिनँ सम्पूर्ण कर्मचारीको सहयोगमा नै कोषले प्रगति गरेको मान्दछु ।

तपाईँको विचारमा सफलरूपमा निक्षेप र कर्जा सुरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न के गर्नुपर्ला ?

मेरो विचारमा सफलरूपमा निक्षेप र कर्जा सुरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अन्य देशमाझैँ निक्षेप र कर्जा सुरक्षा कार्यक्रम बेग्ला–बेग्लै संस्थाका रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्दछ निक्षेप सुरक्षण कार्यक्रम नेपाल सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्दछ भने कर्जा सुरक्षण कार्यक्रम नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सहभागितामा सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ त्यो पनि छुट्टाछुट्टै ऐन नै ल्याएर सञ्चालनमा ल्याउन सक्नुपर्दछ साथै कर्जा सुरक्षण कार्यक्रम हालको भन्दा छट्टै अवधारणा ल्याएर सञ्चालन गर्नुसक्नु पर्दछ । कर्जा सुरक्षण कार्यक्रमलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बाध्यताले हैन स्वेच्छाले सञ्चालन गर्नसक्ने वातावरण कोषले सिर्जना गर्ने वातावरण तयार पार्न सक्नुपर्दछ ।

त्यसो भए तपाईँको विचारमा कर्जा सुरक्षण कार्यक्रमलाई सफलतापूर्वक सञ्चालनमा ल्याउन कोषले आफ्नो नीतिमा सुधार जरुरी छ ?

हो, सुधार जरुरी नै छ ।

नेपाल सरकारले आव २०७५–०७६ मा ल्याएको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्छ ?

मलाई तत्कालीन विद्वान् अर्थमन्त्रीज्यूले ल्याउनुभएको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम हचुवाको भरमा ल्याउनुभएको हुँदा राम्रो पनि छैन र त्यसले सफलता पनि पाउन सक्दैनजस्तो लाग्छ ।

किन त्यस्तो भन्नुभएको हो ?

सर्वप्रथम त यस्ता सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम हाम्रोजस्तो गरिब देशमा विस्तृत अध्ययन गरेर ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ । दोस्रो सहुलियतपूर्ण कार्यक्रम ल्याउनुअघि कार्यक्षेत्र र कार्यक्रम एकीन हुनुपर्छ । त्यसको सफलतापछि मात्र विस्तृत क्षेत्रमा लान सक्नुपर्दछ । हामीकहाँ त्यसो नगरी पहिलो सातवटा क्षेत्र पहिचान गरियो । पछि त्यसमा पनि केही क्षेत्र थप गरियो र एकैचोटी देशभरि लागू गरियो । यो नै सबैभन्दा कमजोर पक्ष हो । तेस्रो पक्ष भनेको सरकारले कार्यक्षेत्र र कार्यक्रम तोक्नुपर्नेमा त्यसो नगरी देशभरका आम जनतालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन जान राज्यद्वारा प्रचारप्रसार गरियो । एकै पटक त्यो भार थेग्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सक्ने वा नसक्ने राय समेत लिइएन । चौथो त्यसरी लगानी गरिएको कर्जा सुरक्षण गर्ने निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको कानुन र आर्थिक क्षमता छ छैन समेत यकिन गरिएन । सोही कारण नेपाल सरकारले घोषणा गरेको १० महिनापछि झिनोरूपमा कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको पाइन्छ । एउटै सहुलियतपूर्ण कर्जालाई कर्जा सुरक्षण पनि गराइयो माइक्रो कर्जा बीमा कार्यक्रममा पनि समावेश गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दुईवटा बीमा संस्थामा सुरक्षण गर्न लगाई राज्यको सम्पत्ति दुईतर्फ खर्च गराउने कार्य गरियो ।

पाँचौँ सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम ल्याएको आज तीन वर्ष पूरा भइसकेको अवस्था रहे पनि अझै सहुलियत पूर्ण कर्जा कार्यक्रमको निर्देशिका र सोलाई सुरक्षण गर्ने कर्जा सुरक्षण नियमावली अर्थ मन्त्रालयमा संशोधनको पालो कुरेर बसिरहेको पाइन्छ ।

छैटौँ, बैंकलाई सहुलियतपूर्ण कर्जामा लगानी गर्न बाध्यकारी नियम बनाउनु उपयुक्त हो तर संख्या नै तोकेर सके पनि नसके पनि योग्य ऋणी भए पनि नभए पनि लगानी गर्न बाध्य पार्ने काम गरियो, त्यो त्रुटिपूर्ण कार्य हो ।

सातौँ, नेपाल राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले ६० प्रतिशत सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रममा भएको लगानी दुरूपयोग भएको पाइएको प्रतिवेदन दिइँदा दिइँदै थप लगानी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दबाब दिइयो ।

आठौँ, नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले आम जनतालाई आफ्नो नजिकको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा गएर सहुलियत कर्जा लिन र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नदिएमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा उजुरी दिन आम सञ्चारको माध्यमद्वारा बिगुल फुकियो । आम जनतालाई उसको ऋण लिन आवश्यक पर्ने योग्यता क्षमताबारे मौन बसियो ।

नवौँ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको दबाब र निर्धारित संख्या पु¥याउन सही ऋणीको पहिचान नगरी हुने खानेलाई बोलाउँदै सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने काम हुन गयो ।
दशौँ, अत्यधिक सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरूपयोग
१ पुरानो ऋणको ब्याज किस्ता तिर्न सहुलियत कर्जा
२ आमाको नाउँमा छोरालाई व्यापार गर्न
३ दिदीबहिनीको नाउँबाट दाजुले गर्ने व्यापारको लागि
४ सहरका आधुनिक ब्युटीपार्र्लरको सुविधा विस्तारको लागि
५ पत्नीको नाउँमा कर्जा लिएर पतिले प्रयोग गर्ने र
६ चलिरहेका बुटिक व्यापार विस्तारजस्ता कार्यक्रममा पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा जानु ।
एघारौँ, सहुयितपूर्ण कर्जा ठूला घरानियाँ व्यापारीले बढी पाउनु, हालसम्म दुई खर्ब ५६ अर्बको सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी भई एक लाख ४६ हजारले ऋण पाएर १५ अर्ब ७३ करोड ब्याज अनुदान दिइए पनि जम्मा ६० अर्ब रुपैयाँ जति मात्र विपन्न वर्ग तथा १५ लाखमुनिको ऋणको मात्र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा सुरक्षण हुन गएको छ । करिब दुई खर्ब रुपैयाँ सहुलियत कर्जा ठूला ऋणीको लागि गएको पाइन्छ ।

बाह्रौँ, १५ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ ब्याज अनुदान दिइएको सरकारी खर्चबाट आम जनता र राज्यले के पायो भन्ने तथ्यांक सरकारसँग छ त ?

तेह्रौँ, सहुलियत कर्जामा राजनीति हुनु, सुरुवातमा पनि धेरैजसो सत्तासीन पार्टीका कार्यकर्र्ताहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा पाएको देखिन्छ भने वर्तमान गठबन्धन सरकार आएपछि पूर्णरूपमा सहुलियतपूर्ण कर्जा रोकिएको छ । यसको दोषी को हो त ? भन्ने पहिचान हुन सकेको पाइँदैन । यिनै कारणहरूले गर्दा सहुलियतपूर्ण कर्जाले सफलता नपाएको जस्तो मलाई लाग्छ ।

तपाईँको विचारमा कस्तो सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम चाहिन्छ र त्यो सफल हुन्छ र त्यसले राम्रो प्रतिफल दिन्छ त ?

सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउँदा निम्नलिखित बुँदामा ध्यान दिइएमा त्यसले सफलता पाउने मैले देख्दछु ।
१ प्राविधिक शिक्षासहितको सहुलियतपूर्ण कर्जा
२ व्यवसाय सञ्चालन गर्दा अत्यावश्यक प्राविधिक सहयोग दिने राज्यको प्रतिबद्धता
३ सही व्यवस्थापनको छनोट
४ सही ऋणीको पहिचान
५ बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई रकमको सीमा मात्र तोक्ने, सही ऋणीको पहिचान गर्ने पूर्णाधिकार
६ सरकार र केन्द्रीय बैंकको न्यून हस्तक्षेप
७ सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा रकम र अनुदानरकम पाँच लाख रुपैयाँसम्म ७५ प्रतिशत ब्याज अनुदान, १५ लाख रुपैयाँसम्म ५० प्रतिशत ब्याज अनुदान र १५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म ३० प्रतिशत ब्याज अनुदान (ऋणीको क्षमताको आधारमा ब्याजमा अनुदान दिने व्यवस्था)
८ कर्जा दिँदा १५ लाख रुपैयाँदेखि माथि धितो लिने नभएमा राम्रो परियोजनालाई आधार मान्ने र १५ लाखदेखि माथि कर्जा दिँदा सुरक्षण गर्ने संस्थाले पनि परियोजना अनिवार्य अध्ययन गर्ने व्यवस्था ।
९ माइक्रो कर्जा बीमा तथा कर्जा सुरक्षणमध्ये एक ठाउँमा मात्र कर्जा सुरक्षण तथा कर्जा बीमा गरे पुग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।

यसबाट कहीँकतै कर्जा दुरूपयोग भए पनि राज्यलाई ठूलो नोक्सानी हुँदैन र ऋणीको व्यवसाय असफल भए पनि उसले सिकेको प्राविधिक शिक्षाको प्रयोग अन्यत्र गर्न सक्दछ । जसको कारण स्वरोजगार वा रोजगारी वृद्धि हुन सहयोग पुग्दछ । जसको कारण देशको आर्थिक विकासमा पनि मदत पुग्न जान सक्दछ जस्तो मलाई लाग्दछ ।

तपाईँको विचारमा कर्जा सुरक्षण कार्यक्रम सफलरूपमा सञ्चालनमा ल्याउन कस्तो नीति आवश्यक पर्दछ ?

त्यो अहिले आफू पदबाहिर रहेको बेलामा यस्तो नीति ल्याउनुपर्दछ भन्नु त्यति उपयुक्त हुँदैन, किनकि मेरो विचारमा वर्तमान व्यवस्थापन असहमत पनि हुन सक्दछ । जुन कुरा बाहिर आउँदा त्यसले समाजमा प्रभाव पार्ने गरी प्रयोगमा आउने वातावरण बन्दैन त्यस्तो कुरामा नखोल्नु नै उपयुक्त हुन्छ हैन र ?