Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठअन्तर्वार्ता‘दश वर्षभित्र पूर्वदेखि पश्चिमसम्म रेल चल्छ’

‘दश वर्षभित्र पूर्वदेखि पश्चिमसम्म रेल चल्छ’


काठमाण्डौं,फागुन २२
नेपालसँग रेलको सम्बन्ध जोडिएको झण्डै सय वर्ष बितिसकेको छ । भारतमा ब्रिटिस सरकारले शासन गरिरहेको समयमा रक्सौलदेखि नेपालको अमलेखगञ्जसम्म रेल सञ्चालनमा रहेको थियो । यसैगरी भारतको जयनगरदेखि जनकपुरसम्म पनि रेल चलिरहेको थियो । ०७० सालसम्म पनि सञ्चालन भइरहेको रेल सेवा अहिले पूर्णरूपमा बन्द भएको छ । यसरी बन्द हुनुको एक मात्र कारण नेपालले रेल सेवालाई प्राथमिकता दिन नसक्नु रहेको देख्छन् रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र । नेपालजस्तै भूगोल भएका युरोपका स–साना मुलुकले पनि सजिलैसँग रेल सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर, नेपालमा भने रेलमार्गको विषयलाई तत्कालीन सरकारहरूले प्राथमिकतामा नै दिएनन् । यसअघिका सरकारले महत्व नदिएकै कारण काम हुन नसकेको उनको बुझाइ छ । पहिलो पटक ०७२ सालमा प्रधानमन्त्री भएका वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा रेल सेवालाई आवश्यकता ठानेर उच्च प्राथमिकता दिएपछि अहिले भने यसले सार्थक रूप लिने क्रममा रहेको छ । नेपालमा रेलसेवाको सम्भावना, यसको भविष्य, आवश्यकता र हाल विभागले सम्पादन गरिरहेको कामका बारेमा केन्द्रित रहेर आर्थिक दैनिकका लागि रामहरी चौलागाईंले महानिर्देशक मिश्रसँग गरेको कुराकानीः

विभागले नेपालमा रेल ल्याउन के–के काम गरिरहेको छ ?

रेल विभागको गठन २०६८ सालमा भएको हो । त्यसबेला देखि नै विभागले केही न केही काम त गरिरहेकै थियो । म यस विभागमा आएपछि पनि यस अगाडि तय भएका कामलाई निरन्तरता दिदै नयाँ काम पनि अगाडि बढाइरहेको छु । एउटा सत्य कुरा केहो भने सडक बनाए जस्तो रेलको लिक बनाउन त्यति सजिलो छैन । यो अलिक जटिल संरचना पनि हो । यसको डिजाईनिङ, सञ्चालन, इन्जिनियरिङ, सर्वेलगायतको काम केही जटिल र फरक छ । यसका लागि आवश्यक प्रर्याप्त जनशक्ति पनि नेपालमा छैन । अहिलेसम्म रेलसम्बन्धी जे–जति अध्ययन, अनुसन्धानका कामहरू भइरहेका छन्, ती सबै काम विदेशी मरामर्शदातामार्फत नै भइरहेको छ । यसबीचमा रेल विभागले धेरै फड्को पनि मारिसकेको अवस्था छ । जस्तोः पूर्वदेखि पश्चिमसममको भण्डै एक हजार किलोमिटर विद्युतीय रेलमार्गको डीपीआर तयार भइसकेको छ । यसैगरी पूर्व–पश्चिम खण्डको बीचको केही भागमा काम पनि अगाडि बढिरहेको अवस्था छ । छिमेकी मुलुक भारत सरकारसँग भएको सहमतिअनुसार उसकै सहयोगमा ५ वटा बोर्डर प्वाइन्टमार्फत रेलवे मार्ग बनाउने भनिएकोमा दुईवटामा पार्सियल रूपमा काम भइरहेको र एक ठाउँमा रेल सञ्चालनको लागि अन्तिक तयारी भइरहेको अवस्था छ ।

तपाईंले रेल सञ्चालनको काम अन्तिम तयारी पुगेको भनिरहँदा भारतमा निर्माण भएको भनिएको रेल नेपालमा ल्याउने काम किन हुन सकिरहेको छैन ?

हो, रेल निर्माणको काम हाल भारतमा भइरहेको छ । रेल तयार भइसकेको पनि छ । तर, हाम्रो आफ्नै आन्तरिक कारणले गर्दा त्यो ल्याउन सकिरहेका छैनौँ । आन्तरिक कारण भनेको केहो भने रेल सञ्चालनको लागि त आवश्यक विज्ञ मेनपावर त चाहियो तर त्यसको व्यवस्थापन गर्ने क्रममा अहिले हामी लागिरहेका छौँ । साथै, केही स्वदेशी र केही विदेशी मेनपावर लिएर हामी सञ्चालनको काम अगाडि बढाउने गरी तयारी अगाडि बढाउँदै छौँ । हामीलाई स्वदेशी वा विदेशी जुन मेनपावर सस्तो पर्न जान्छ, त्यसलाई नै अहिले उपयोग गर्ने हो ।
विभागले अर्को विषयमा पनि फडको मारेको अवस्था छ । यति ठूलो लागानी गरेपछि त्यसलाई आइसोलेसन गर्नु हँुदैन । त्यसको लागि आन्तरिकरूपमा दुई देशकको इन्टर कनेक्टीभिटी भएन भने त्यसवाट जे फाइदा लिनुपर्ने हो त्यो लिन सकिँदैन । त्यसका लागि चीनले केरुङदेखि काठमाडौँ र भारतले रक्सौलदेखि काठमाडौँसम्म रेलमार्ग जोडने तयारीलाई तीव्र बनाएका छन् ।

नेपालका दुवै छेमेकी मुलुकहरू चीन र भारतले नेपाललाई रेलमार्गसँग जोड्नको लागि तीव्ररूपमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । यसलाई हामीले कसरी र कुन रूपमा बुझ्न आवश्यक छ ?

हाम्रा दुईवटै छिमेकी मुलुकहरूले रेलवे मर्गको प्रारम्भिक अध्ययनको कामको साथसाथै विस्तृत अध्ययनको काम पनि छिटै थाल्ने तयारी गरिरहेका छन् । अहिले चीनमा फैलिएको कोरोना महामारी सक्रमणका कारण यो काममा केही शिथिलता आएको छ र त्यसले काममा केही बाधा पनि पु¥याएको छ ।
अर्को हामीले संघीय राजधानी काठमाडौँमा ट्राफिक जामको सहजीकरणको लागि मेट्रो रेल सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि अध्ययन गरिरहेका छौँ । त्यसको लागि सुरुमा ५ स्थानका लागि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको काम भएको छ । त्यसमध्ये अहिले दुईवटा स्थानको लागि डीपीआर अध्ययनको काम भइरहेको त्यसमध्ये एउटा खण्डको कामको काम लगानी बोर्डमार्फत भइरहेको छ । जस्तो, काठमाडौँको नागढुंगादेखि काभ्रेको धुलिखेलसम्मको काम उसले गरिरहेको छ । यस्तै काठमाडौँकै बुढानिलकण्ठदेखि चोभारसम्मको काम रेल विभागमार्फत अगाडि बढिरहेको अवस्था छ । यी ठाउँको केही भागको कामका बारेमा सम्झौता भइसकेको पनि छ । चाइनिज परामर्शदातामार्फत यो काम भइरहेको थियो । तर, हालै चीनमा फैलिएको कोरोना भाइरसले काममा केही बाधा पु¥याएकोले काममा केही ढिला हुने अवस्था देखिएको छ । एक वर्षभित्रमा उसले अध्ययनको काम सकेर हामीलाई प्रतिवेदन बुझाउने गरी सम्झौता भएको थियो ।
यसैगरी पोखरादेखि काठमाडौँ जोडने रेलमार्गबारे अध्ययन गर्ने काम पनि रेल विभागमार्फत भइरहेको छ । यसैगरी पोखरा लुम्बिनी सम्भाव्यता अध्ययनको काम सकिएको छ । मुख्यगरी अहिले निजगढदेखि बर्दिबाससम्मको कन्ट्रक्सनको काम रेल विभागले अनुभवको लागि भनेर पनि केही काम गरिरहेको छ । भारतीय रेल नआउञ्जेलसम्म प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्म जोडने गरी काम अगाडि बढाएका छौँ ।
नेपालमा रेलको इतिहास लामो भए पनि नेपालीहरूले खासै रेल चढ्न पाएका छैनन्, अब त्यो सपना कहिलेसम्म पूरा होला ?
नेपालीको लागि रेल नौलो होइन । तर, हामीले रेलसम्बन्धी कामलाई प्राथमिकतामा राख्न नै सकेनौ । सन १९२७ इस्वी सम्वतदेखि नेपालमा रक्सौल हुँदै बारा जिल्लाको अमलेखगञ्जलसम्म रेल चल्दथ्यो । यो झण्डै सय वर्षको इतिहास हो । यसैगरी भारतको जयनगर हुँदै १९४९ देखि जनकपुरसम्म रेल सञ्चालन भइरहेको थियो । यति लामो इतिहास भए पनि नेपालले यसबीचमा थप काम अगाडि बढाउन सकेन ।
मेरोबीचारमा यी दुईवटै रेलमार्गले नेपाल र भारतलाई जोडने काम भारतमा ब्रिटिस सरकार रहेको समयमा भएको हो, उसले नै बनाइदिएको हुनुपर्छ । यी दुई रेल सेवामध्ये रक्सौल अमलेखगञ्ज पूर्णरूपमा विस्थापित नै भइसकेको छ भने जयनगर जनकपुरसम्म सञ्चालन रहेको रेल पनि गत ०७० सालदेखि बन्द भएको छ तर त्यो टेक्नोलोजी पनि निकै पुरानो भएकोले पनि बन्द भएको हो । सोही ठाउँमा भारत सरकारको सहयोगमा नयाँ सिस्टम विकास गरेर आधुनिक रेल सञ्चालन गर्ने तहमा हामी पुगेका छौँ ।

०६८ सालमा स्थापना भएको रेल विभागले झण्डै एक दशक पुग्न लाग्दासमेत आजसम्म कुनै पनि एक ठाउँको काम पूरा गरेर रेल सञ्चालन गर्न किन सकिरहेको छैन ?

मैले माथि पूर्वाधारको बारेमा धेरै कुरा बताइसकेँ । अहिले जयनगर जनकपुर, बिजुलपुरा कुर्थासम्मको सम्पूर्ण काम सकिएको र रेल सञ्चालनको अन्तिम तयारी भइरहेको छ । मेनपावर व्यवस्थापनको लागि पनि सरकारले विभागलाई स्वीकृति दिइसकेको छ । अब कर्मचारीको नियुक्ति छिटै हुनेछ र त्यसपछि रेल सञ्चालनमा आइहाल्छ ।

विभागले भारतमा निर्मित रेल नै ल्याउन नसकेको कुरा बाहिर आएको छ नि ?

रेल ल्याउन नसेकको होइन । यसको आफ्नै प्रोसेस हुन्छ । समय पनि बाँकी छ । हामीले दिएको समय अझै एक महिना बाँकी नै रहेको छ । दुईवटै रेल तयार भएर टेस्टिङमा रहेका छन् । ल्याउन सकिएन भन्ने कुरा सत्य होइन । हामी ल्याउने प्रक्रियामा छौँ ।

नेपालमा चाँडै नै सञ्चालनमा आउन लागेको रेलको यात्रु क्षमताको बारेमा पनि सर्वसाधरणलाई जानकारी गराइदिनुुहोस् न ?

हाल निर्माण भइरहेको रेल पाँचवटा डिब्बाका अर्थात् कार हो । यो आधुनिक रेल पनि हो । यसमा बसेर चारदेखि पाँच सय मानिसले सजिलै यात्र गर्न सक्छन् भने अलि कोचाकोच र उभिएर झण्डै १२ देखि १३ सय जनाले यात्रा गर्न सक्नेछन् ।

नेपालमा ल्याउनको लागि तयारी अवस्थामा रहेको ट्रेनको लागत मूल्य कति हो त ?

दुईवटा रेलको कुल मूल्य ८४ करोड ६५ लाख हो । खरिद प्रक्रिया नेपाल र भारत सरकारबीच भएको जीटुजी सम्झौताअनुसार गर्न लागिएको हो ।

रेल नेपालमा भित्रिएपछि सञ्चालनको लागि आवश्यक जनशक्ति पनि भारतबाट ल्याउने हो कि नेपालमा त्यो जनशक्ति उपलब्ध छ ?

नेपालमा भएको पुरानो मोडलका रेल नै विस्थापित भइसकेको छ । रेलवे कम्पनी त छँदै छ । त्यसमा थोरै कर्मचारी पनि छन् । तर, आधुनिक रेलको लागि आवश्यक जनशक्ति हामीसँग छैन अर्थात् रेल चलाउने, मर्मत गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने जनशक्तिको अभाव छ । सिस्टम नै सबै नयाँ आइसकेको छ । भारतको कुरा गर्नुपर्दा स्टेशनमा आधुनिक प्रविधि वा डिजिटल सिस्टमको विकास भइसकेको छ । हामी पनि ढिलोचाँडो त्यसरी नै अगाडि नबढी सुखै छैन । त्यही भएर अहिले हामीले २६ जना विदेशी र करिब दुई सय जति नेपाली कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ ।

रेल संरचना निर्माणको लागि विभागभित्र पनि कर्मचारीको अभाव रहेको कुरा बाहिर आएको छ, वास्तविकता के हो ?

एउटा कुरा के हो भने नयाँ किसिमको संस्था स्थापना हुँदा जुनसुकै ठाउँमा यस्तो समस्या आउँछ । जस्तो नेपालमा २०४२ सालमा नेपाल टेलिभिजनको स्थापना हुँदा विदेशी मेनपावर ल्याएर नै काम गराइएको थियो । रेडियो नेपालको पनि हालत त्यस्तै थियो होला । सडक विभागको कुरा गर्नुपर्दा पनि भारतले नै मेनपावर पठाएर नेपालमा सुरुमा सडक बनाएको इतिहास छ । अहिले विश्व नै प्रविधिमार्फत ग्लोबोलाइज भइरहेको समयमा मेनपावरलाई ठूलो समस्याको रूपमा लिनुहँुदैन । विस्तारै नेपालमा पनि जनशक्ति टे«न भइरहेको छ । डिजाइनतर्फमा अहिले पनि यस्तो जनशक्तिको खाँचो रहेको छ । तर, रेल विभागमार्फत हुने र भइरहेका अन्य कामहरूको लागि अहिले सडक विभागबाट मेनपावर ल्याएर काम गरिरहेको अवस्था छ । अहिले रेल विभागमा काम गरिरहेका सबै कर्मचारी प्राय सडक विभागबाट यता आएका हुन् । रेल, सडक र सिभिल इन्जिनियरको काम प्राय मिल्दाजुल्दा नै छन् । जस्तो पुल, सडक त्यहाँ पनि बनाउनुपर्छ, यता पनि बनाउनुपर्छ । उता कालोपत्रे बिच्छ्याइन्छ भने यता लिक हुन्छ । अब रह्यो मेकानिकलको कुरा, सडकमा पनि मेनाकिल छन्, त्यही जनशक्ति यता आएर काम गरिरहेको छ । लेनको काम गर्ने जनशक्ति तालिमको लागि बाहिर पठाएका छौँ । रेलवे इन्जिनियरको पढाइ नै फरक हुने हैन ।
हामी भारतमा रेलवेसम्बन्धी इन्जिनियरिङ पढेर आएकाहरू नै सडक विभागमा रहेर काम गरेका हौँ । सडक निर्माणको काम सिभिल इन्जिनियरिङ पढेकाहरूले नै गर्न सक्छन् । मात्र लिकको कामको लागि मात्र रेलवेसम्बन्धी पढेकाहरूको आवश्यकता पर्दछ । यी सबै कामको लागि बिस्तारै मेनपावर पनि तयार हँुदै जानेछ । पाठ्यक्रममा पनि यो विषय समेटिने यससम्बन्धी पढाइ गर्न तयारी पनि भइरहेको छ । मैले भन्न खोजेको केहो भने मेनपावर कमी हँुदैमा काम रोकिनेवाला छैन । अहिले पनि डीपीआरको काम थोरै विदेशी र धेरै नेपाली पनि सँगसँगै लागेर गरिरहेका छौँ । यसकारण टेक्नोलोजी पनि बिस्तारै ट्रान्सफर हुँदै जानेछ । यससँगसँगै हाम्रा दुई छिमेकी मुलुकले पनि हामीलाई भरपुर सहयोग गरिरहेका छन् । यसकारण पनि जनशक्तिको अभाव हुनेछैन ।

नेपाली जनताले मुलुकभित्र सहजरूपमा रेल चढेर पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको यात्रा कहिलेसम्म गर्न पाउलान् ?

सरकारले रेलमार्गको डीपीआर तयार गर्ने जिम्मेवारी रेल विभागलाई सुम्पेको छ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको काम सकाउन लगानी पनि ठूलै किसिमको आवश्यक पर्छ । यसको लागत झण्डै–झण्डै ९ देखि १० खर्ब पर्न जान्छ । यो मार्ग भनेको पूर्वको काँकडभिट्टादेखि पश्चिम महेन्द्रनगरको गड्डाचौकीसम्मको हो । यसको लम्बाई ९ सय ४५ किलोमिटरको हुनेछ । यो रेलवे मार्ग निर्माणको सुरुमा त एकैचोटी अनुमानित रकम आवश्यक पर्नेछैन । यो एकैचोटी निर्माण हुने पनि होइन । बहुवर्षे रूपमा काम गर्दै जाने हो । अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको मध्यपहाडी पनि राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्गकै मोडमा नै बन्दै जाने हो । सुरुमा करिब एक खर्बजति सरकारले उपलब्ध गरायो भने पनि काम अगाडि बढाउन सकिन्छ । सुरु फेज भनेको प्रिपरेसनको अवस्था भएकोले धेरै ठूलो रकम आवश्यक पर्दैन र क्रमशः काम गर्दै जाँदा लागत रकम पनि बढ्दै जाने हो । मेरो भनाइ केहो भने सरकारले आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने आगामी दश वर्षभित्रमा नेपालीले रेल चढेर पूर्व–पश्चिमको यात्रा गर्न सक्छन् ।

तपाईंहरूलाई काम गर्न अहिले के कुराले समस्या पारेको छ त ?

हाम्रा समस्याका बारेमा हामीले माथि पनि चर्चा गरिसकेका छौँ । पहिलो समस्या त विभागसँग रेलसम्बन्धी दक्ष, अनुभवी जनशक्तिको अभाव रहेको छ । सडक विभागसँग कर्मचारी मागेर काम गर्नुपरेको छ । सडक विभागलाई नै इञ्जिनियर अपुग रहेको भनेर सञ्चार माध्यममार्फत बाहिर आइरहेका छन् । उसलाई नै कर्मचारी अपुग भएपछि हामीलाई उसले कहाँबाट दिन्छ ? हामीले १० जनाको माग गर्दा मुस्किलले ४ जना पाइरहेका छौँ । साधनस्रोतको पनि कमी नै छ । भौतिक पूर्वाधार भने राम्रो छ । रेल विभागको आफ्नै सुविधासम्पन्न भवन छ । विभागसँगै रहेको सडक आयोजना निर्देशनालय आफ्नै भवनमा जाँदै छ । त्यसपछि त्यो ठाउँलाई रेल विभागले नै प्रयोग गर्नेछ । यसैगरी डिजाइनको काम सकिए पनि अब काम अगाडि बढाउनको लागि स्पष्ट नीति चाहियो । सरकारले गर्नुपर्ने आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर हामीलाई निर्देशन दिनुप¥यो । नत्र जति ढिला हुन्छ त्यसको निर्माण मूल्य पनि त्यति नै बढ्दै जान्छ ।अहिले हामीले रेलमार्गको लागि भनेर जग्गा रोकेर राखेका पनि छैन । भोलि त्यो ठाउँमा कुनै उद्योग, करकारखाना स्थापना भयो भने के गर्ने ? यस्तो परिस्थिति आयो भने यस्को लागत मूल्य झन् बढ्छ । जग्गाको स्वरूप परिवर्तन हुँदै जाने र सरकारले पनि यस्ता विषयलाई समयमा ख्याल गर्न सकेन भने समस्या झन् जटिल बन्दै जानेछ । त्यसकारण डीपीआर तयारसँगै कामलाई अगाडि बढाउन पाइयो र सकियो भने समयमा काम गर्न सिकाउन पनि पनि सजिलो पर्नेछ । साथै निर्धारित लागत मूल्यमा काम सम्पन्न गर्न सजिलो पर्छ । साथसाथै जनताले प्रतिफल पनि प्राप्त गर्नसक्नेछन् ।अर्को कुरा, रेलसम्बन्धी आवश्यकताको विषयलाई लिएर धेरै बहस र छलफलहरू चल्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकिरहेको छैन । नेपालमा किन रेल आवश्यक छ र भन्ने टाइपका अनावश्यक हल्लाहरू नै बढी बाहिर आइरहेको पाइएको छ । रेल किन र केका लागि आवश्यक छ भनेर पनि बहस चल्नुपर्छ । यसबाट हुने फाइदाका विषयलाई लिएर आम मानिसमा चर्चा हुनुप¥यो । यसलाई नकारात्मक नभएर सकारात्मकरूपमा लिँदै आवश्यकता हो भने छिटो बनाउनु प¥यो । युरोपका सानो–सानो मुलुकमा रेल सञ्चालनमा छन् । तर, नेपालमा चाहिँ रेल नै आवश्यक छैन भनेर हल्ला चलाउनु भएन । अहिले सानो वा ठूलो मुलुक जुन भए पनि रेल अनिवार्य यातयातको अत्यावश्यक साधन बनिसकेको छ । हाम्रोजस्तो भू–बनोट भएका मुलुकहरूमा पनि रेल चलिरहेका छन् । जनकपुमा यसअघि सञ्चालनमा रहेको रेलमा पनि सजिलै करिब एक हजारले यात्रा गर्न सक्थे । त्यति मानिसलाई यात्रा गराउनको लागि कतिवटा सवारी साधन आवश्यक पर्ला, त्यसको कल्पना गरौँ त । त्यो पनि आधा घण्टाको समयमा लामो दूरीको यात्रा गर्न सकिन्छ । यसबाट धेरै कुराको बचत हुनेछ ।


क्याटेगोरी : अन्तर्वार्ता

तपाईको प्रतिक्रिया