‘उत्पादनमा आधारित अनुदान, वास्तविक कृषक प्रोत्साहनको भरपर्दो आधार हो’

भनिन्छ, युवाहरूले अवसर पाए भने गरेर देखाइदिन्छन् । हुन त यसयघि पनि दुई स्थानीय तहमा केही समय कार्यसम्पादन गरेका ऋषिराम अर्जेल हाल रिब्दीकोट गाउँपालिका पाल्पाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन् । यसअघि कार्यसम्पादन गरेका स्थानीय तहमा सहज वातावरण नपाउँदा चाहेको व्यावस्थापकीय तरिकाबाट काम गर्न वञ्चित भएका अर्जेललाई रिब्दीकोटमा जनताको बीचमा रहेर काम गर्ने वातावरण बनेको छ । गत वैशाखमा रिब्दीकोट गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा आएसँगै गाउँपालिकामा धेरै कुराहरूमा परिवर्तन आएको देख्न सकिन्छ । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, खानेपानी, सुशासनलगायत अधिकांश क्षेत्रमा भएको परिवर्तनको कारणले पछिल्लो समयमा रिब्दीकोट गाउँपालिका चम्किँदै गएकोे छ । उक्त चम्काइले समृद्ध गाउँपालिकाको रूपमा चिनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । २०४३ साल फाल्गुनमा कपिलवस्तुमा जन्मिएका अर्जेल अंग्रेजी र जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । २०६९ सालमा नासुबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेका अर्जेलको छोटो समयमा पाएको ठुलो जिम्मेवारी उनको कार्यक्षमतालाई प्रस्तुत गर्दछ । नीति, नियम, कानुन तथा संवैधानिक व्यवस्थाको परिधिभित्र रही जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, स्थानीय एकमत भई कार्यसम्पादन गरे छोटो समयमै प्रगति गर्न सकिने धारणा राख्ने रिब्दीकोट गाउँपालिका पाल्पाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम अर्जेलसँग आर्थिक दैनिकका लागि पोसकान्त पोखरेलले गरेको कुराकानीः

रिब्दीकोट गाउँपालिकामा विगतको अवस्थामा कस्तो परिवर्तन आएको छ ?

‘गुणस्तरिय आर्थिक, सामाजिक, भौतिक पूर्वाधारको विकास माध्यमबाट समृद्ध रिब्दीकोटको आधार’ भन्ने गाउँपालिकाको मूल मन्त्रलाई आत्मसाथ गर्दै विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन गरिएको छ । विगतको तुलनामा धेरै विकास निर्माणका कामहरू भएका छन् । वास्तवमा संघीयता आफैँमा उन्नत व्यवस्था भएकोले संघीयताको मर्मअनुसार कार्यसम्पादन गर्ने हो भने दु्रत गतिमा विकास हुने कुरामा दुईमत छैन । रिब्दीकोट समग्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषि, स्वास्थ्य, पूर्वाधारको विकासमा लगायतका क्षेत्रहरूमा धेरै नै परिवर्तन भएको छ ।

पछिल्लो दुई वर्षयता सम्पन्न योजनाहरूको अवस्था कस्तो छ ?

सबै वडा कार्यालयहरूमा सहजरूपमा यात्रा गर्न सक्ने गरी सडक विस्तार र स्तरोन्नतिका कामहरू भएका छन् । एक घर एक धारा स्वच्छ पिउने पानीको अवधारणाअनुरूप घरघरमा धाराहरू जोड्ने अभियान धमाधम चलिरहेको छ । गाउँपालिकाको खानेपानी समाधानको लागि चालू आर्थिक वर्षमा चारवटा एक÷एक करोडका खानेपानीका योजनाहरू सम्पन्न हुँदै छन् । गत वर्ष पनि खानेपानीका दुईवटा योजनाहरू सम्पन्न ग¥र्यौं । गाउँपालिकाको मुख्य प्राथमिकता कृषि र पशुपालन भएकोले ति क्षेत्रको विकास नै रिब्दीकोटको विकासको आधार हो । कृषि र पशुपालन क्षेत्रको विकास र विस्तारले गाउँपालिकाको उत्पादन वृद्धि मात्र नगरी रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्दै आयात प्रतिस्थापनमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ ।

कृषि र पशुपालन क्षेत्रको प्रवद्र्धनात्मक विकासमा गाउँपालिकाले कस्तो भूमिका खेलेको छ ?

राम्रोलाई प्रोत्साहन गरी गलतलाई निरुत्साहित गर्नु, विकास निर्माणका सम्भावित क्षेत्रको अध्यन र कार्यान्वयन, आवश्यकताका आधारमा योजनाहरू छनोट, देखिएका समस्याहरूको समाधान, पक्षपातरहित जनमुखी सेवा, जनताका अधिकारको रक्षालगायतका धेरै कुराहरू स्थानीय सरकारका काम, कर्तव्य, अधिकार तथा जिम्मेवारीअन्तर्गत पर्दछन् । रिब्दीकोट गाउँपालिकामा जनस्तर उकास्ने प्रमुख सम्भावनाका क्षेत्रहरू कृषि र पशुपालन भएकोले ती क्षेत्रको विकास नै समृद्ध रिब्दीकोट निर्माणको आधार हो । कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा गाउँपालिकाले विभिन्न प्रकारका प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ । कागती, सुन्तला, नास्पाती, लगायत गाउँपालिकाको हावापानी अनुसारका फलफूल, तरकारीका बीउबिजन र बिरुवाहरू वितरण, माटो परीक्षण, व्यावसायिक कृषि प्रणालीको लागि कृषकको मागको आधारमा हाते ट्याक्टरलगायतका कृषि उपकरणहरूको वितरण, बजार व्यवस्थापनको लागि कृषकहरूसँग सहकार्य, कृषि तालिम, उत्पादनमा आधारित अनुदान, गोठ तथा खोर सुधारका कार्यक्रमहरूलगायतका कृषि प्रोत्साहनका विभिन्न कार्यहरू भएका छन् ।

उत्पादनमा आधारित अनुदानका कुरा गर्नु भयो उक्त अनुदान कस्तो खालकोे अनुदान हो ?

वास्तविक कृषकहरू समक्ष अनुदान नपुगेर अन्यत्रै गयो भन्ने आवाजहरू बेलाबेलामा सञ्चार माध्यमहरूमा उठ्ने गरेका छन् । स्थानीय तहबाट कृषिका लागि छुट्याइएका अनुदानहरू त कृषकसम्म पुगेकै छन् । तर संघ र प्रदेशका अनुदानका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी भएनन् भन्ने बढी गुनासाहरू सुनिन्छन् । वास्तविक कृषकसम्म अनुदान पु¥याएकै छौँ त्यसमा पनि एकमुष्ठ दिइने अनुदानभन्दा उत्पादनमा आधारित अनुदान बढी प्रभावकारी हुने देखिएपछि हामीले उक्त योजना अगाडि सारेका हाँै । जसले जति उत्पादन गर्छ उसले उति धेरै अनुदान पाउँछ । प्रतिकेजी टमाटर एक रूपैयाँदेखि दुई रूपैयाँ ५० पैसासम्म र दुधमा प्रतिलिटर दुई  रूपैयाँ नगद अनुदानको व्यवस्था मिलाएका छौँ । जसले जति धेरै उत्पादन गर्छ उति धेरै अनुदान पाउने हुँदा मलाई थोरै प¥यो उसलाई धेरै प-यो भनेर गुनासो गर्ने, विरोध गर्ने, झगडा गर्ने जस्ता गतिविधि सधैँका लागि अन्त्य हुन्छन् । व्यावसायिकरूपमा हाई भोलुममा उत्पादन गर्नेहरूको एकमुष्ठ गर्दा अनुदान रकम पनि धेरै हुनेहुँदा कृषकहरू उत्पादन वृद्धि गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्ने गरेको पाइन्छ ।

अनुदान वितरणको प्रक्रिया कसरी मिलाउनुभएको छ ?

सहकारी नै अनुदान वितरणको मुख्य माध्यम हो । कृषकहरूले सहकारीमा बेच्नुहुन्छ र सहकारीबाट तथ्याङ्क लिएर सोही आधारमा दिने गरेका छौँ ।

गाउँपालिकामा हुने मुख्य कृषि उत्पादनहरू के–के हुन ?

सुन्तला, टमाटर, आलु, च्याउ, कागतीलगायतका तरकारी जन्य उत्पादनहरूको खेती व्यावसायिक रूपमै हुने गर्दछ । त्योबाहेक अन्य केही परम्परागत खेती पनि हुने गर्दछ ।

कृषि उत्पादन निर्यातको अवस्था कस्तो छ ?

बल्ल सुरु गरेका छौँ । क्रमशः निर्यात पनि बढ्दै गएको छ । अहिले कृषि र पशुमा कर्मचारी नहुँदा उत्पादन तथ्याङ्क राख्न सकेका छैनौँ । गत वर्ष दुई करोडभन्दा बढीको टमाटर र तीन करोड रूपैयाँभन्दा बढी सुन्तला निर्यात गर्न सफल भयौँ । विशेष गरेर गाउँपालिकामा उत्पादित सुन्तला, टमाटर, च्याउ, कागतीहरूको निर्यात अवस्था राम्रो छ । गतवर्षभन्दा यो वर्ष अझै वृद्धि हुने अनुमान छ ।

उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण, अन्य अनुदान तथा सहुलियतका कार्यक्रमहरूले कृषि क्षेत्रमा आकर्षण बढेको छ त ?

अवश्य पनि, काम गरिसकेपछि प्रतिफल नआउने कुरा पनि हुँदैन । हिजोको तुलनामा धेरै आकर्षण बढेको छ । आजको तुलनामा भोलिका दिनहरूमा आकर्षण बढ्नेमा हामी विश्वस्त छौँ । अहिले सम्भावनाहरूमा अवसरहरूको खोजी भैरहेको समयमा स्थानीय तहले गर्ने सहकार्यका कारण यो अवस्थामा वृद्धि हुनेमा दुईमत छैन । काम गर्दै जाँदा कहिलेकाही निराश बन्नु पर्ने वातावरण बन्नसक्छ, त्यो हरेक क्षेत्रमा लागू हुन्छ । एक समयको निराश पनमा विचल्ली हुनुहुँदैन भन्ने आम नागरिकका ज्ञानको दियो बलिसकेको हुँदा सरकारले आड दिए कृषि क्षेत्र अवश्य फस्टाउँछ । गाउँपालिकाकै सन्दर्भ उठाउँदा एउटै कृषकले १५ सयभन्दा बढी सुन्तलाका बोटहरू लगाएर सुन्तला उत्पादनको साथै, टमाटर, अन्य तरकारी तथा खाद्यन्न उत्पादन गरेको अवस्थालाई हेर्दा पनि कृषि क्षेत्रमा गाउँपालिकाको अवस्था देख्न सकिन्छ ।

कृषिमा युवा वर्गको संलग्नता कत्तिको छ ?

खास गरेर महिलाहरूको संलग्नता बढी छ । युवाहरूको संलग्नता नभएको भन्ने होइन तर जुनरूपमा हुनुपर्ने थियो त्यो रूपमा छैन् । धेरै युवाहरू वैदेशिक रोजगारीको लागि अन्य मुलुक गएको अवस्था छ । गाउँमा भएजति सबै व्यावसायिकतामै व्यस्त हुनुहुन्छ ।

चालू आर्थिक वर्षको कति बजेटमा के–कस्ता योजनाहरू कार्यान्वयनमा आएका छन् ?

५१ करोडभन्दा माथि छ । त्यसमा हामीले गाउँपालिकाको आर्थिक, सामाजिक विकास, भौतिक विकासलगायत चौतर्फी क्षेत्रका योजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ । खासगरी हामीले आफ्नो वडा आफँै बनाऊँ भन्ने नीतिको अवलम्बन गरेका छौँ । जसका लागि वडा कार्यालयहरूलाई पनि केही स्वायत्तता दिएका छौँ । उहाँहरूले नै योजना छनोट गर्नसक्ने वातावरणको सृजना भएको छ ।

गाउँपालिकाबाट सञ्चालित हुने योजना वडा कार्यालयलाई स्वायत्तता दिएर गर्दा त्यसले कुनै असर पार्दैन ?

होइन, योजना सञ्चालन, मुल्याङ्कन, अनुगमनलगायत अन्य सबै कामहरू गाउँपालिकाबाटै हुन्छन् । वडास्तरीय योजनाहरू छनौट वडा कार्यलयबाटै भएर आउने हुँदा वडा स्तरीय योजना छनोटमा स्वायत्तता दिएको मात्र हो । एउटा वडा कार्यालयमा विनियोजन हुने विकास बजेट भनेको ६३ लाख रूपैयाँदेखि ७० लाख रूपैयाँसम्म हो ।

चालू आवको आठ महिना बितिसक्यो अहिलेसम्म बजेट खर्चको अवस्था कस्तो छ ?

हामी वैशाख मसान्तसम्म वडास्तरीय र गाउँपालिका स्तरीय सबै योजनाहरू सम्पन्न गर्ने नीतिअनुरूप सञ्चालित भएका छौँ । अहिले सबै योजनाहरू सम्झौता भई कार्यान्वयनको चरणमा छन् । अहिलेको अवस्थासम्म पुँजीगत खर्चको अवस्था ४० प्रतिशतभन्दा बढी छ ।

गाउँपालिका सञ्चालनको लागि अहिलेसम्म आवश्यक कति नीति नियम निर्माण भएका छन् ?

नीति–नियम, ऐन–कानुन, कार्यविधि आवश्यकताअनुसार बनाइने हुँदा गाउँपालिकालाई आवश्यक अधिकांश निर्माण भैसकेका छन् भने केही निर्माणको क्रममा छन् । हालसम्म सबै गरेर २५ वटा जति निर्माण भएका छन् ।

गाउँपालिकामा आन्तरिक आम्दानीका स्रोतहरू के–के छन् र स्रोत वृद्धिमा केही योजनाहरू अगाडि सार्नुभएको छ त ?

गाउँपालिका आन्तरिक स्रोतमा कमजोर छ । आन्तरिक आम्दानीको मुख्य स्रोत सम्पत्ति करलाई पनि जनताकै इच्छाअनुसार लिने गरेका छौँ । अन्य स्थानीय सरकारहरूले कर धेरै लिए । जनतालाई बोझ बोकाए भन्ने गुनासाहरू सुनिएको समयमा रिब्दीकोटले जनताको बीचबाट निस्किएको करको मूल्य निर्धारण आवाजलाई नै निर्णायर्थ मानी सोहीअनुसार सम्पत्ति कर लगाएका छौँ । मालपोत कर, सम्पत्ति कर, व्यावसाय कर मात्र आन्तरिक आम्दानीका प्रमुख स्रोत हुन । स्रोत वृद्धिका अन्य त्यस्ता केही आधारहरू छैनन् । जनतालाई कर तिर्न प्रेरित गर्ने, गाउँपालिका भएर आवजावत गर्ने सिमेन्ट खानीका टिप्परहरूबाट प्रदुषण शुल्क लिने सोचमा छौँ । जनतामा संघीयताले करको भारी बोकायो भन्ने गुनासो हुँदा करको शुल्क वृद्धि गर्ने अवस्थापनि छैन । हामीकहाँ माथिबाट आउने बजेटकै सही सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने पनि कायापलट गर्न सक्छौँ । त्यसैलाई मितव्ययी तरिकाले राम्रोसँग सदुपयोग गर्दै अगाडि बढेका छौँ ।

तराई क्षेत्रमा भन्दा पहाडी क्षेत्रको विकासमा चुनौतीहरू हुन्छन् भन्ने सुनिन्छ पहाड र तराई दुवै क्षेत्रमा अनुभव प्राप्त प्रशासकीय अधिकृतको नाताले भन्नुपर्दा त्यसको वास्तविकता के होला ?

मैले चुनौतीभन्दा बढी अवसर देखेको छु । सबै जनप्रतिनिधि विकास निर्माणप्रति एकदमै चिन्तनशील हुनुहुन्छ । काम गर्न कुनै खालका समस्या र अप्ठ्याहरू छैनन् । विकास निर्माण एक्लैले सम्भव नहुने हुँदा मिलन नै यसको चुनौती र अवसर सृजना गर्ने आधार हो । जहाँ मिलन हुन्छ, त्यहाँ विकासले गति लिएको हुन्छ । मिलन नहुने र बढी व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रेरित हुने जुनैसुकै क्षेत्रको पनि विकास निर्माण अनिश्चित बन्छ । जहाँ राम्रोलाई प्रशंसा गर्दै नराम्रोलाई सुधारात्मक सुझाव दिएर सच्चाइन्छ त्यही ठाउँले समृद्धि हासिल गर्छ ।

गाउँपालिकामा सुशासनको अवस्था कस्तो छ ?

हाम्रै मूल्याङ्कनलाई आधार मान्नुभन्दा जनताको माँझबाट निस्कने आवाजलाई आधारमान्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ । छिटो छरितो सेवा प्रवाह, आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा गाउँस्तरबाटै योजना छनोट, सेवा प्रवाहलाई सरल सहज र प्रभावकारी बनाउन सबै वडामा वडा सचिवको व्यवस्था, घर घरमा नागरिक वडापत्र राख्ने अभियान पनि सक्रिय भएका छौँ । सुशासन र पारदर्शिताको प्रवद्र्धनको लागि प्रत्येक वार्ड र गाउँपालिकामा चौमासिकरूपमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने गरेका व्यवस्था मिलाएका छौँ

चौमासिक रूपमा सार्वजनिक सुनुवाइको कार्यक्रम गर्नुको कारण के हुन सक्छ ?

जनताको एक एक थोपा पसिनाबाट सञ्चालित सरकारका गतिविधिको बारेमा जान्ने जनताको अधिकार हो । कहाँ कति बजेट खर्च भयो के कस्ता विकास निर्माणका कामहरू भए वा भएनन् ? जनताका लागि स्थानीय सरकारले के गरेको छ र के गर्नु पथ्र्यो ? यावत जनताका जिज्ञासाहरूलाइ सम्बोधन गर्दै सुशासन युक्त प्रशासनिक सेवालाई अझ प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालन गर्नु नै प्रमुख उद्देश्य हो । सम्भवत चौमासिकरूपमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने रिब्दीकोटको यो अभ्यास देशकै पहिलो हो । अन्य स्थानीय तहमा सार्वजनिक सुनुवाइ नहुने होइन हुन्छन् तर वार्षिकरूपमा । चौमासिकरूपमा गरेर हामीले सुशासनमा फरकपन दिएका हौँ ।

सार्वजनिक सुनुवाइपछिको नतिजा कस्तो छ त ?

राम्रो छ । सबै खुसी हुनुहुन्छ स्थानीय सरकारले राम्रो गरेको छ भनेर । सार्वजनिक सुनुवाइमा गुनासाहरू राख्नुहुन्छ । सुझाव दिनुहुन्छ । प्रश्न गर्नुहुन्छ । आफ्ना योजनाहरूको बारेमा सुनाउनुहुन्छ । कुराहरू साटासाट गरेर समृद्ध गाउँपालिका निर्माणमा हामीलाई पनि सहयोग पुग्दछ । उहाँहरूकै लागि निर्माण भएको स्थानीय सरकारले कसरी हुन्छ जनतालाई बढीभन्दा बढी सुविधा सम्पन्न बानाउने मुख्य लक्ष्य भएकोले जनताको बीचमा रहेर कार्यसम्पादन गर्न यो नीति अपनाएका हौँ । जसले जनतालाई अपनत्व कायम राख्ने वातावरणको सृजना गर्दै सुशासनमा महत्वपूर्ण योगदान पुगेको छ ।

जाँदाजाँदै, स्थानीय तहहरूमा भ्रष्टाचार बढ्यो भनेर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ, वास्तवमा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेकै हो त ?

देशको शक्तिशाली आयोगको प्रतिवेदनलाई हो र होइन भन्नसक्ने अवस्था नभए पनि सबैलाई एउटै नजरले हेरिनु हुँदैन भन्ने मेरो बुझाइ हो । गल्ती एउटाले गर्छ दोष अर्कोलाई पनि दिने हाम्रो गलत परम्पराको अन्त्य नभएसम्म राम्रा पक्षहरू पनि ओझेलमा परी विकास निर्माणमा अवरोध सृजना निश्चित छ । गलतलाई दण्डित गर्दै राम्रोलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्थाको सुरुवात आजैबाट गर्नुपर्छ । कुनै कुनै स्थानीय तहमा बढेको भ्रष्टाचारलाई समाहित गरेर सात सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई जोड्नु सरासर गलत हो जस्तो लाग्छ ।