फाइभजीले संसारलाई बदल्न सक्छ तर मानवश्रमलाई विस्थापन गर्छ 

राकेश ताम्राकारले संसारकै मोबाइल सेवा प्रणालीबारे अनुुसन्धान र अन्वेषण गर्ने गरेका छन् । चीनको बेइजिङमा बसेर थ्रिजीदेखि फाइभजीसम्मको मोबाइल ‘सिस्टम’ कस्तो हुन्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा समेत चीन सरकारको तर्फबाट बहस गर्दै आएका छन् । उनी झण्डै दुुई साताअघि काठमाडौं आएका थिए । सोही क्रममा आर्थिक दैनिकका प्रतिनिधिले अब संसारभरको मोबाइल सिस्टम कस्तो हुन्छ ? संसारमा सूचना प्रविधि कस्तो अवस्थामा छ र समाजमा यसको भूमिका कस्तो रहन्छ भन्नेबारे लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :

तपाइँ कहिलेदेखि चीन बस्नुभएको हो ?

सन १९९२ को सेप्टेम्बरमा पढ्न पुगेको थिएँ । ८ वर्ष पढेँ त्यसपछि टेलिकम्युनिकेसन क्षेत्रमा काम गर्न थालेँ । जम्माजम्मी २७ वर्ष भयो चाइनामा बस्न थालेको हो ।

सरकारी काम हो ?

कम्पनीचाहिँ सरकारको हो । तर म सरकारी कर्मचारी होइन । कार्यालयहरूमा सरकारी कर्मचारी हुन्छन् । तर, सरकारको स्वामित्वमा रहेको कम्पनीमा सरकारी कर्मचारी नहुन पनि सक्छ । नियुक्तिहरू बहिरबाट हुन्छ ।

कम्पनीको नाम के हो ?

चाइना टेलिकम्युनिकेसन एकेडेमी भनिन्थ्यो तर बाहिर डाटाङ टेलिकम भनेर आउँछ । यसले अनुसन्धान गर्ने र नेटवर्कहरूको निर्माण गर्ने काम गर्छ ।

‘स्ट्यान्डर्ड डिरेक्सन’ भनेको के हो ?

कुनै पनि परिमाणको न्यूनतम मापन स्ट्यान्डर्ड डिरेक्सन हो । नापतौल विभागमा एक किलो ढकमा यति नै हुुनुपर्छ भनेर मापन गरिनु स्ट्यान्डर्ड डिरेक्सन हो । टेक्नालोजिमा स्ट्यान्डर्ड मापन धेरै कम्प्लिकेटेड हुन्छ । सामसुङ, हुवावे, एप्पल तथा अन्य मोबाइलहरूमा फोरजी फाइभजी भनिन्छ । हरेक कम्पनीले आफ्नो प्रतिनिधि पठाउँछन् र एकै ठाउँमा बसेर कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा बहस गरिन्छ । छलफलपछि एउटै स्ट्यान्डर्र्डमा सामानहरू उत्पादन गर्ने लिखित सहमत हुन्छ र सोही लिखित सहमतिअनुसारको उत्पादन गर्नुपर्छ ।

सबैले त्यही मान्नुपर्छ भन्ने हुन्छ ?

टुजीको समयमा त्यस्तै थियो । जापानले आफ्नै बनायो । यूरोपियनहरूले जीएसएम बनायो । अमेरिकाले पीसीएस बनायो । अन्तमा अमेरिका र जापानले बनाएको नेटवर्क हरायो तर युरोपले बनाएको जीएसएम संसारभरि फैलियो । त्यस्तै हुन्छ मनलाग्दी हिसाबले आफै बनाउन खोजियो भने बजार टुक्रिन्छ । अमेरिका, जापान तथा अन्य देशहरूबाट मोबाइल ल्याउनुभयो भने नेपालमा काम नगर्ने तथा अन्य समस्याहरू देखिन्छन् । त्यस्तो नहोस् भन्नका लागि एकै किसिमका प्रविधिहरू प्रयोग गरिन्छ ।

उही सेटमा नेपाली सीमकार्ड हाल्दाचाहिं नचल्ने कारण के हो ?

एउटै प्रविधि भएपछि फ्रिक्वेन्सी फरक हुनसक्छ । नेपालमा नेपाल टेलिकमको थ्रीजीको फ्रिक्वेन्सी १८ सय मेगाहर्जतिर होला । फोन बनाउने कम्पनीहरूले नै कुन क्षेत्रमा आफ्नो फोनको प्रयोगकर्ताहरू छन् त्यतैतिरको फ्रिक्वेन्सीमा सहज रूपमा चल्ने ढंगले बनाउँछन् । सबैतिर चल्ने फोन बनाउन केही कम्प्लिकेटेड र महंगो हुन्छ । अन्य ठाउँमा बनाएको फोेन नेपाल टेलिकमको फ्रिक्वेन्सी छैन भने काम गर्दैन ।

फ्रिक्वेन्सी नभएको अवस्थामा दुरसञ्चार प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी निर्माणको लागि अनुरोध गर्न सक्छ तर निकै महंगो पर्न जान्छ । बनाउन इन्कार गर्यो भने चाहिँ चल्दैन । केही समयअगाडि नेपालमा सिडिएमए फोन उपलब्ध थियो । उक्त फोनको नेटवर्क अझै छ तर हाल फोन बनाउने कम्पनी छैन । त्यसकारण नेपालमा अन्य ठूला देशहरू भारत र चीनमा कुनकुन फ्रिक्वेन्सी चलेका छन् त्यसै आधारमा निर्धारण गरियो भने सहज हुन्छ ।

दक्षिण एसियामा हामीले चलाइरहेको प्रविधि कुन हो ? अहिले हामी फोर जी चलाइरहेका छौँ भनौँ । टुजी, थ्रीजी र फोरजी भनेको के हो ?

नेपालमा मोबाइलको प्रयोग टुजीदेखि सुरु भएको हो । त्यसभन्दा अगाडि वानजी पनि थियो । वानजी मोबाइलहरू अहिलेको वायरलेस फोनहरू जत्तिकै ठुला हुन्थे, एक केजीसम्मका गह्रौँ । त्योचाहिँ धेरै चलेन । नेपालसम्म त आइपुग्न पनि सकेन । टुजी भएपछि नेपालमा पनि मोबाइलहरू आउन थाले । टुजीमा मुख्यतया फोन कलको सुविधा हो त्यसमा एसएमएसको सुविधा पनि जोडिएर आएको थियो ।

फोन र एसएमएसले मात्र चित्त नबुझेपछि प्रविधिमा अझै खोजगर्दै जाँदा थ्रीजीको विकास भयो । त्यतिबेला नोकिया तथा मोटरोला मोबाइलहरू चलनचल्तीमा थिए । थ्रीजीसम्म आइपुग्दा एप्पलको आइफोन पनि आइसकेको थियो । हेर्दा आकर्षक, म्युजिक पनि राम्रो सुन्ने, इन्टरनेट चल्ने, फोटोहरू पठाउन मिल्ने भएपछि मानिसहरू त्यसतर्फ आकर्षित भए । त्यतिबेला पनि मोबाइल इन्टरनेटले निकै सुस्त काम गर्ने समस्या देखिएपछि फोरजी सेवा सञ्चालनमा ल्याइयो । त्यसपछि पहिलेको भन्दा दश गुणा छिटो चल्न थाल्यो । नेपालमा चाहिँ फ्रिक्वेन्सी ५ मेगाहर्जमा चलाउने भएको कारण फोरजी पनि त्यति द्रुत गतिमा चल्न सक्दैन ।

अन्य देशको फोरजी र नेपालको फोरजीमा फरक छ ?

प्रविधि उही हो । ब्याण्डविड्थ फरक पर्छ । यो प्राधिकरणले गर्नुपर्ने काम हो । प्राधिकरणले टेलिकमलाई पाँच मेगाहर्ज दिएको छ भनेपछि उसले पाँच मेगाहर्ज मात्र चलाउन पाउँछ । प्राधिकरणले २० मेगाहर्जको दिएको भए गति एकदम तीव्र हुने थियो ।

प्राधिकरणले २० मेगाहर्ज नदिनुको के कारण हुनसक्छ ?

मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो दुरसञ्चार प्राधिकरणकै कमजोरी हो । प्राधिकरणले राम्रो योजनाका साथ फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन गर्न नसक्नु नै उसको कमजोरी हो । फ्रिक्वेन्सी त्यसै राखेर पनि खेर जाने नै हो । थ्रीजी र फोरजी आइसक्यो अब पछि गरौँला भनेर बस्यो भने प्राधिकरणलाई झन गाह्रो पर्छ । सेवा सुचारु हुनुभन्दा पहिले नै प्राविधिक तयारी गर्नुपर्छ ।

जी र मेगाहर्ज एकअर्कामा कसरी सम्बन्धित छन् ?

जति जी बढ्दै गयो उति धेरै मेगाहर्जको आवश्यकता पर्छ । फोरजीमा २० मेगाहर्ज सम्मको फ्रिक्वेन्सीले काम गर्न सक्छ । फाइभजीको लागि सय मेगाहर्जसम्म चाहिन सक्छ । जति ठूलो जी भयो त्यति नै इन्टरनेट फास्ट हुन्छ । फाइभजीमा हुने पिक डाटा रेट एक जिविपिएससम्म जान सक्छ । यसबाट इन्टरनेटबाट कुनैपनि सामाग्रीहरू डाउनलोड गर्दा १५ देखि २० सेकेण्डमै डाउनलोड हुन्छ । तर, नेपालमा फोरजीका गति हेर्ने हो भने अधिकतम २० देखि ३० एमबीपीएससम्मको हुन्छ । यसलाई पनि विकास त गर्न सकिन्छ । स्पिड बढाउनको लागि ५ मेगाहर्जबाट बढाएर २० मेगाहर्जसम्म पुर्याउने हो भने इन्टरनेटको स्पिड तत्काल बढ्छ ।

प्राधिकरणले मेगाहर्ज कहाँबाट ल्याउँछ ?

फ्रिक्वेन्सी प्राधिकरणकै सम्पत्ती हो । जस्तै एफएम सञ्चालन गर्नुपर्यो भनेपनि प्राधिकरणसंँग फ्रिक्वेन्सी माग्नुपर्छ । एमएमलाई एक मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सी भए पनि पुग्छ । टुजीको लागि ८ सय मेगाहर्ज, ९ सय मेगाहर्ज, १८ सय मेगाहर्ज र १९ सय मेगाहर्ज छ । १८ सयको रेञ्जमा २०/२० मेगाहर्ज एनसेल र एनटीसीलाई मिलाएर फ्रिक्वेन्सी दिने हो भने इन्टरनेटमा केही विकास हुन सक्छ । अहिले नेपाल टेलिकम र एनसेल र स्मार्टलाई एकदुई मेगाहर्जको टुक्राटुक्री दिइएको छ । ससान टुक्राहरूले टुजी र थ्रीजीको लागि अप्ठ्यारो हुँदैन । टुजीले फोन मात्र गर्ने हो ससाना परिमाणमा पनि मजाले काम गर्न सक्छ । फोरजी र फाइभजी आएको खण्डमा अप्ठ्यारो हुन्छ ।

फोन नसुन्निनु पनि यसैको कारण हो ?

फोन नसुन्निनु फ्रिक्वेन्सीको भन्दा पनि अन्य कारणहरू हुन सक्छन् । एउटा टावरको कारणले हुन्छ । एउटा टावरले कतिसम्मको तरङ्ग कभर गर्ने भनि प्लान गरिएको हुन्छ । टावरको क्षमताभन्दा बाहिर पुगेर फोन गर्यौँ भने सिग्नल क्याच गर्न सक्दैन । त्यसलाई कभरेज होल भनिन्छ । कभरेज होल हुन नदिनका लागि नेपाल टेलिकम र अन्य प्रदायक कम्पनीहरूले धेरै बस्ती भएको ठाउँहरूमा धेरै टावर निर्माण गरेको हुन्छ । गाउँतिर र मानिसको बस्ती कम भएका क्षेत्रहरूमा कम टावर राखेका हुन्छन् । धेरै टावरहरू राख्दा लगानी धेरै हुन्छ । त्यसैल ग्रामीण इलाकाहरूमा थोरै टावरहरू राखिएको देखिन्छ । त्यसको प्रयोग पनि थोरै मानिसहरूले गर्ने भएको हुँदा सहज पनि हुन्छ ।

कतिपय ठाउँमा टावर हुन्छ, फोन हुन्छ तर थ्रीजी र फोरजी नचल्ने हुन्छ त्यसको कारणचाहिं के हो ?

थ्रीजी र फोरजीको टावर छुट्टै हुन्छ । काठमाडौँमा थ्रीजी र फोरजीले एउटै फ्रिक्वेन्सीमा काम गर्छ भने उदाहरणको लागि थ्रिजीको टावर सिंहदरबारमा राखिएको छ र फोरजी विस्तार भएको खण्डमा सुरुमा फोरजीको लागि २० वटा टावर राख्यो । थ्रीजीको टावरले काठमाडौँभरि चल्छ भने फोरजीको २० वटा टावरले थोरैे ठाउँमा मात्र कभर गर्छ । कभरक्षेत्रभन्दा बाहिर गयो भने सिग्नल हुँदैन । जेनेरेशन बढ्दै जाँदा टावरहरू पनि फेर्दै जानुपर्छ ।

तर, यहाँ टावर फेरिएको जस्तो लाग्दैन नि ?

पुरानै टावरमा पनि राख्न मिल्छ । त्यही भित्र नै प्रविधिको परिमार्जन गरेर क्षमता बढाएको हुन सक्छ । जस्तै टेलिकमको सेट अप बक्समा थप परिमार्जन गरेर आएको हुनसक्छ । हामीले हेर्दा नदेखिने तर भित्र फोरजी उपलब्ध हुने ढङ्गबाट पनि गरिएको हुन्छ ।

संसारभरको मोबाइल फोनमा एकरूपता कायम गर्नका लागि हुने बहसमा कति मानिसहरूले भाग लिन्छन् ?

त्यसमा वर्किङ ग्रुप भनेर धेरै समुहहरू हुन्छन् । म जाने वर्किङ ग्रुप वान भन्छ । न्युनतम छ सय प्रतिनिधिहरूले भाग लिएका हुन्छन् । अन्य संस्थाहरूबाट वर्किङ ग्रुपसहितको हिसाब गर्दा १३ सयसम्म पनि पुग्न सक्छ । यो सम्मेलनमा भाग लिन आउने सङ्ख्या मात्र हो । त्यसको पछाडि अनुसन्धानको टोलिहरू पनि पुगेका हुन्छन् । मोबाइल प्रविधिबाहेक अन्य प्रविधिको सम्वन्धमा पनि सम्मेलन र छलफल हुन्छ । इन्टरनेट प्रविधि, सोलार प्रविधि इत्यादि ।

अहिले फाइभजी लञ्चको तयारीमा छ, फाइभजी पुर्ण रूपमा कार्यन्वयन हुँदा कस्तो हुन्छ ?

फाइभजी सुरुवात भइसकेको छ । पहिलो फाइभजीको नेटवर्क कोरियामा चली पनि सक्यो । बिस्तारै जापान, चाइना, अमेरिकालगायत अन्य देशमा पनि आउँछ । पहिलो कुरा त स्पिडकै हो । फोरजीको तुलनामा फाइभजीको स्पिड धेरै नै छिटो हुन्छ । वाइफाई र नेपाल टेलिकमको फोरजी इन्टरनेट चलाउँदा खासै फरक देखिँदैन । डाउनलोड गर्दा २० देखि ३० एमबिपिएससम्मको स्पिड हुन्छ । तर, फाइभजी आयो भने सय देखि पाँच सय र आठ सय एमबीपीएससम्मको स्पिड लिन सक्छ ।

मेगाविट्स (एमबीपीएस) भन्नाले सामान्य अर्थमा के बुझिन्छ ?

एमबिपिएस भन्नाले मेगाबिट्स पर सेकेन्ड हो । एक सेकेन्डमा १० लाखवटा बिटहरू पठाउन सक्छ । हामीले फोटो खिचेको मेगाबाइटमा देखाउँछ । जति धेरै एमबीपीएस भयो त्यति छिटो फोटाहरू जान्छ । थ्रीजीमा किलोबिट्स (केबीपीएस) मात्र उपलब्ध हुन्छ । थ्रीजी र फोरजीमा जीबीका फाइलहरू पठाउन मुस्किल हुन्छ । फाइभजी आएपछि सहज रूपमा जान्छ ।

अन्य प्रयोगहरूमा आइओटी नामक प्रविधि पनि विकासको चरणमा छ । आइओटी भन्नाले इन्टरनेट अफ थिङ्स भन्ने बुझिन्छ । यसबाट विभिन्न वूतुहरू जस्तै, फ्रिज, साइकल, गाडीलगायत हरेक वूतुलाई इन्टरनेटमा कनेक्ट गरेर अटोमेटिक बनाउन सकिन्छ । फाइभजीमा आइआइओटी नामक प्रविधि विकास गरिँदै छ । इण्डस्ट्रीयल इन्टरनेट अफ थिङस भनिन्छ, यसबाट विभिन्न उद्योगधन्दाहरूलाई अटोमेटिक गर्न सकिन्छ । उद्योगहरूमा रोबोटहरूले काम गर्छन ती सबै फाइभजीमा कनेक्ट हुन्छन् ।

सेल्फ ड्राइभिङ पनि फोरजीको अर्को विकसित रूप हुन सक्छ । सवारी साधनहरूमा ड्राइभरको आवश्यकता नपर्ने । हामीकहाँ आइपुग्न धेरै समय लाग्छ तर अमेरिका र युरोपियन क्षेत्रहरूमा यसको परीक्षण भइरहेको छ । फाइभजीले गाडीलाई कन्ट्रोल गरिएको हुन्छ र बाटोको स्थिति, ट्राफिक लाइट, ट्राफिक जामहरूको बारेमा जानकारी दिन्छ । ढिलासुस्त भइरहेका सरकारी कामहरू फाइभजीले छिटो बनाउँछ । एउटा कम्पनी दर्ता गर्नका लागि दिनदिनै धाइरहने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य हुन सक्छ । प्रविधि प्रयोग गरेर अटोमेटिक बनाइयो भने सहज हुन्छ ।

त्यसो गर्दा सरकारी डाटाहरू कत्तिको सुरक्षित हुन्छ ?

डाटा सुरक्षाको ठुलै चुनौति हुन्छ । प्रविधिको प्रयोग गरेर कामलाई छिटोछरितो बनाउने क्रममा सरकारले डाटा सुरक्षाको लागि त्यस्तै खालको जनशक्ति तयार गर्नुपर्दछ । अहिल्यै नआएपनि कुनै न कुनै समयमा नेपालमा पनि फाइभजी र यसको विकसित रूप भित्रिन्छ , अहिल्यैदेखि त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति तयारीमा लागियो भने सम्भव हुन सक्छ ।

अन्य देशहरूमा डाटा सुरक्षा र साइबर सेक्यूरिटीमा ठूलो लगानी गरेर अगाडि बढीरहेको छ । अनुसन्धान गरेर डाटा सुरक्षाको उपायहरू खोजी भइरहेका छन् ।
साइबर सेक्युरिटीको चुनौती, साइबर क्राइम हुँदै साइबर वार भयो भने के हुन्छ ? एकले बनाएको प्रविधि अर्कोले मान्दिँन भन्यो भने के हुन्छ ? जस्तो अहिले अमेरिका र चाइनाको बीचमा मतभिन्नता देखिएको छ ।

साइबर वार सुरु नै भइसक्यो भन्दा पनि हुन्छ । यो फुल स्केलमा गयो भने झनै खतरनाक हुन्छ । अमेरिकाले चाइनाको हुवावे कम्पनीमाथि लगाएको प्रतिवन्ध पनि साइवर वारको सुरुवात हो । अमेरिकाभित्र हुवावे कम्पनीका मोबाइल र अन्य विद्युतिय साधनहरू चलाउँदा अमेरिकाको डाटा चोरिने सम्भावना भएको आँकलन गरेर अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएको हुनसक्छ ।

ठूलाठूला मुलुकहरूले डाटा सुरक्षाको लागि उपायहरू लगाउन सक्छ तर नेपालजस्तो साना र विकासशील मुलुकहरूमा डाटा सुरक्षाको अत्यन्त चुनौती छ । चाइनामा नै डाटा सुरक्षाको लागि हुवावे मोबाइलमा गुगल नचल्ने बनाएको छ ।

केही समयअघि अमेरिकाले इरानको मिसाइल सिस्टम नै ह्याक गरिदिएको समाचार बाहिर आएको थियो । त्यस्तै हो साइबर वार । हतियार, मिसाइलहरूमा साइबर एट्याक गरेर नचल्ने बनाउन सक्छ । अर्को कुरा फाइभजीमा इलेक्ट्रीसिटी डिस्ट्रिब्युसन सिस्टमको व्यवस्था गरिएको हुन्छ पछि अन्य मुलुकहरूले उक्त सिस्टमलाई ह्याक गरेर सिस्टम नै डाउन गरिदिन पनि सकछ ।

नेपालको सिस्टम हङकङ र भारतसँग निर्भर छ हो ?

नेपालबाहिर कनेक्सनका लागि मात्र अन्य मुलुकसँंग निर्भर छ । नेपालभित्रै कनेक्सनका लागि नेपाल टेलिकमकै फाइभर नेटवर्क रहेको छ । काठमाडौँदेखि पोखरा हुँदै विराटनगर जान्छ । हामीले इन्टरनेट चलाउँछौँ, गुगल तथा फेसबुक अमेरिकाको हो । यो कनेक्सन कुनै न कुनै माध्यमबाट उनीहरूको सर्भरसँग कनेक्ट हुनपर्यो । सर्भर त बाहिरी देशमै हुन्छ ।

मतलव हामीकहाँ कुनै पनि सर्भर छैन ?

हामीकहाँ सानातिना सर्भरहरू राखिएका हुन्छन् । देशभित्र चलाउनका लागि ब्याण्डविथ किन्ने हो । बाहिर पठाउनका लागि अन्य देशहरूसँग सम्बन्ध हुन्छ । नेपालबाट बाहिर जाने कनेक्सन पहिले भारतबाट जाने गर्दथ्यो । पछि हङकङबाट पनि हुने बनाइयो । फोन गर्दा पनि त्यस्तै हो । सुनधाराबाट जावालाखेल हुँदै जान्छ । हामीले यहाँबाट अमेरिका फोन गर्न पर्यो भने शुरुमा सुनधारा कनेक्ट हुन्छ त्यसपछि इन्टरनेशनल एक्सचेञ्ज जहाँ छ त्यहाँबाट भारतहुँदै जहाँ गरिएको हो त्यहाँ जान्छ । इन्टरनेटको प्रक्रिया पनि त्यस्तै हो । इन्टरनेटमा फाइबर जोडिएको कारण द्रुत गतिमा तरङ्गहरूको एक्सचेञ्ज हुन्छ ।

मोबाइल प्रविधिमा चाइना कुन अवस्थामा छ ?

मोबाइल प्रविधिमा चाइना निकै अगाडि छ । टूजीको समयमा चाइनामा प्रविधिको विकास भइसकेको थिएन । अमेरिका र युरोपियन मुलुकहरूले थ्रीजी निर्माण गरिसक्दा चाइनामा भर्खर प्रविधिको विकास भएको थियो । त्यतिबेला मोबाइल प्रविधिमा निकै ठूलो राशी लगानी गरेर अनुसन्धान र खोजमा लागेको थियो । अन्य मुलुकको तुलनामा चाइनामा फोरजी पनि केही ढिला सुचारु भएको थियो । फाइभजीसम्म आइपुग्दा चाइनाले अन्य देश सँगसँगै प्रविधिको विकास गरेर प्र्रतिस्पर्धात्मकरूपमा अगाडि आइसकेको छ ।

मोबाइल र अन्य प्रविधिको विकासले संसारलाई सुरक्षितभन्दा बढी असुरक्षित बनाएको जस्तो लाग्दैन ?

केही हदसम्म भन्न मिल्छ । सबै कुरा प्रविधिबाट हुने भएपछि सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि केही खतरा हुन सक्छ । प्रविधिको प्रयोग गरेर ठगीका क्रियाकलापहरू पनि भइरहेका हुन्छन् । यस हिसाबले हेर्दा केही बेफाइदा र चुनौतीहरू त छन् । अन्य हिसाबमा फाइदाजनक पनि छ । प्रविधिको विकास सँगसँगै त्यसलाई सुरक्षित बनाउने उपायहरूको पनि विकास भइरहेका हुन्छन् । चोर र पुलिसको खेलमा चोरले अनेक तिकडम रचेर चोर्ने दाउ खोजिरहँदा पुलिसले पनि हरेक उपाय र प्रविधिको प्रयोग गरेर चोरलाई समाउछ, त्यस्तै हो ।

प्रविधिको विकासको उद्देश्य सुविधाका लागि हो । धेरै जसो कामहरू मनोरञ्जनका लागि पनि हो । विभिन्न प्रयोजनमा प्रयोग हुने हुँदा सुचनाको चोरी हुने, ह्याक हुने सम्भावना पनि हुन्छ । त्यसको लागि साइबर सेक्युरिटी अर्थात् साइबर आर्मीको आवश्यकता पर्दछ । चाइनामा साइबर आर्मी सार्वजनिकरूपमा नदेखिए पनि भित्रभित्र भने भएको अनुमान छ । प्रविधिको प्रयोगमार्फत कसैले अश्लिल फोटो पठाउने, गाली गर्ने, धम्की दिने गरेको छ भने साइबर आर्मीहरूले त्यसको निगरानी राखिरहेका हुन्छन् र त्यसलाई तत्काल पक्राउ गरेर कारवाहीको दायरामा ल्याइन्छ । भीपीएनको प्रयोग गरेर त्यस्ता क्रियाकलापहरू गरिएको छ भने चाहिँ पक्राउ गर्न गाह्रो हुन्छ । चाइनामा धेरै भीपीएनहरू ब्याण्ड छन् ।

भाइबरबाट हुने ठगीलाई नियन्त्रण गर्नका लागि नेपाल पुलिसले भाइबरसँग विवरण माग्दा दिँदैनन् नि किन हो ?

भाइबर, गुगल, मेसेन्जर इत्यादिमा कम्पनीको प्राइभेसी पोलिसीहरू हुन्छन् । प्रयोगकर्ताहरूको विवरण तथा अन्य डाटाहरू सेयर नगर्ने । ठुलो ठुलो क्राइम गरेर प्रहरीले अनुसन्धान गरेको छ भने कम्पनीहरूले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । अमेरिका तथा युरोपियन मुलुकहरूमा यस्ता थुप्रै घटनाहरू पनि भएका छन् । हाम्रोे देशको हकमा नियम र उनीहरूसँगको सहकार्य कस्तो छ त्यसमा भर पर्छ । हामीले माग्दा उनीहरूले दिएन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमार्फत माग्न सक्नुप-यो । यो विषयमा चाइनमा केही फरक छ । चाइनामा सरकारले भन्यो पछि प्रविधि प्रदायक कम्पनीहरूले मान्नै पर्छ । कानुन पनि त्यही ढङ्गले बनाइएको छ, नमानेको खण्डमा कारवाही हुन्छ । चाइनामा भाइबर मेसेन्जर इमो लगायतका सञ्जालहरू चल्दैनन् ।

नेपालको फोरजी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको छ त ?

नेपाल आफैंले अनुसन्धान गरेर बनाउने नभइ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटै विकास भएर आउने भएको कारण यसमा मापदण्डहरू पूरा गरिएको हुन्छ । ब्याण्डविथ र फ्रिक्वेन्सी रेञ्जमा फरक पर्न सक्छ ।

नेपालको फोरजीको संयोजन गर्ने काम हुवावेले गरिरहेको छ तर त्यही हुवावेलाई युरोप र अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाइरहेको छ । नेपालमा चाहिँ यसले कस्तो हानि गर्ला ?

हुवावेले मोबाइल बनाउन आवश्यक पर्ने अन्य म्याटेरियलहरू अमेरिकाबाट ल्याउँदै आएको थियो । अमेरिकाले हुवावे मोबाइल प्रतिवन्ध सँगै ती म्याटेरियलहरू पनि चिनमा नपठाउने निर्णय गरेको छ । चिनमा हुवावेलाई आवश्यक पर्ने अन्य चिजहरूको उत्पादन नभएको हुँदा हुवावे मोबाइल केही सङ्कटमा परेको छ । उनीहरूसँग भएको स्टकले तीन महिनामात्र मोबाइल उत्पादन गर्न सक्ने भनेका छन् । हुवावेले नेपाल टेलिकमसँग एक वर्षभित्र फोरजी सेवा विस्तार गर्ने भनेर सम्झौता गरेको छ तर तीन महिनापछि मोबाइल उत्पादन गर्न सकेन भने त्यो सम्भावना रहँदैन । त्यस्तो भयो भने सरकारले अन्य कम्पनीहरूसँग पुनः सम्झौता गर्न सक्छ । हुवावे कम्पनी बन्द भयो भने हामीले महंगो शुल्क तिरेर अन्य कम्पनीको मोबाइल फोन र प्रविधिहरू चलाउनुपर्ने हुन्छ ।

त्यसो भए विस्तार हुन लागेको फोरजी धरापमा छ भन्न सकिन्छ ?

हुवावेको पनि आफ्नै योजना होला । सीमित स्रोत भएपछि प्राथमिकताका आधारमा काम गरिरहेको हुन सक्छ । चाइना र अमेरिकाबिच चलिरहेको द्वन्द्व लामो समयसम्म कायम रहिरह्यो भने हुवावेले नेपालको फोरजी विकासमा समस्या पार्न सक्छ । कि हुवावेले आफुलाई चाहिने अन्य वूतुहरू आफैं बनाउन पर्यो, सक्षम पनि छ । तर त्यसको लागि समय लाग्छ । एकदुई वर्षभित्रै हुन भने सक्दैन ।

सरकारले बेलैमा पुनर्विचार गर्दा हुने हो ?

त्यस्तो पनि हुन सक्छ । हुवावेले नेपालमा थ्रीजी सेवाको विस्तार पनि गरेको हो । फोरजी सेवा सुचारु गर्नका लागि सफ्टवेयरमात्र परिमार्जन गरे पुग्छ । हुवावेले त्यही अनुसारको प्रस्ताव समेत राखेको थियो । सफ्टवेयर मात्र परिमार्जन गर्ने हो भने सस्तोमै फोरजी सेवा सुचारु हुने आश्वासन हुवावेको थियो । चार अर्ब अथवा १४ अर्बको कुरा त्यतिबेलै आएको हो । पछि कुनै कारणले रद्द भएको थियो । त्यसपछि नेपालले सफ्टवेयरमा परिमार्जनले नहुने भन्दै शुरुदेखि नै नयाँ चाहिने धारणा ब्यक्त गरेको थियो । त्यसको लागि सरकारले धेरै पैसा खर्चिनुपर्ने भयो । सफ्टवेयर परिमार्जन गरेर पनि चल्ने त उस्तै हो तर टेलिकमले ठुलै रकम तिरेर नयाँ प्रविधि नै भित्र्याउने निर्णय गर्यो । केही चलखेल भएर पनि हुनसक्छ ।

फाइभजीले अहिलेको संसारलाई कति बदल्न सक्छ ?

कुनैकुनै देशहरूले सीक्सजीको पनि अनुसन्धान सुरु गर्न थालिसके । तर तुरुन्तै आउँदैन । फाइभजीले संसारलाई बदल्न सक्छ । तर, मानवश्रमलाई विस्थापन गर्छ । सरकारले उचित नियम, कानुन र योजना बनाउँछ । मानवश्रमलाई विस्थापन गरेपछि बेरोजगारको समस्या बढ्छ । यसबारे विकसित मुलुकहरूमा बहसहरू सुरु भइसकेका छन् । स्वीजरल्याण्डमा यसै विषयमा बहस भएको थियो । उनीहरूले बेरोजगारहरूलाई न्युनतम ज्याला सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा निस्किएको थियो । त्यस्तै अमेरिका लगायतका विकसित मुलुकहरूमा त्यस्ता कम्पनीहरू जसले मानिसको सट्टामा मेसिनहरूको सहायताले काम गर्छन उनीहरूसँग धेरै दरमा कर उठाउने सोही करबाट बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

प्रविधिको बोर्डर हुँदैन । डिजिटल बोर्डर नभएपछि हाम्रो जस्तो सानो मुलुक ‘कोल्याप्स’ भएर जाने खतरा पनि हुन सक्छ नि ?

डिजिटल सिमाना भनेको आइपी एड्रेस हो । आइपी एड्रेस रोकेर रोक्न सकिने कुरा पनि होइन । नेपालमा पनि सबै सरकारी कार्यलय, यातायातदेखि लिएर विद्युत् सप्लाई र पानी सप्लाईलाई फाइभजीमा जोड्यो भने कुनै देशको मानिसले ह्याक गरेर बिगार्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा नेपालजस्तो सानो मुलुकलाइ समस्या पर्न सक्छ किनभने हामीकहाँ त्यसलाई सुरक्षाका लागि आवश्यक जनशक्ति तयार भएका हुँदैनन् । हामीकहाँ एउटा टेलिफोन एक घरबाट अर्को घरमा सार्न पर्यो भने न्युनतम एक हप्ता लाग्छ । त्यसकारण केही चुनौती अवश्य छन् । प्रविधिकोे विकास हुँदै जाँदा नेपालमाथि अदृश्य हस्तक्षेप हुन्छ । ह्याक गर्ने, सुचना चोरी हुने समस्या आउन सक्छ । यस्तो हुन नदिनका लागि अहिल्यैदेखि सरकारले पूर्वाधारको विकास गर्न जरुरी छ । 


सहकारी–कृषि
कर्पोरेट
अन्तर्वार्ता

अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बैंकिङ क्षेत्रकै सबैभन्दा ठूलो समस्या हो

रूपन्देहीबाट उदाएका सक्षम बैंर्कसको रूपमा चिनिने प्रदिपकुमार श्रेष्ठ वित्तीय क्षेत्रको परिचित नाम हो । क्षेत्रीयस्तरबाट सञ्चालनमा आएका रूपन्देहीका दुई विकास बैंकहरू एक आपसमा मर्जर भएर बन्न लागेको तिनाउ मिसन डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा पदीय जिम्मेवारी सम्हाल्नुले पनि श्रेष्ठको वित्तीय क्षेत्रमा सफल र सक्षम नेतृत्वले कुशल कार्यव्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको प्रष्ट...

प्रदिपकुमार श्रेष्ठ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, तिनाउ मिसन डेभलपमेण्ट बैंक लि., रुपन्देही
कार्टून
cartoon

भिडियो
cyberlink adds

हाम्रो बारेमा

आर्थिक दैनिक चाहना पब्लिकेसन प्रा.लि.द्वारा प्रकाशित पूर्ण आर्थिक दैनिक पत्रिका हो ।

सम्पर्क

Chahana Publication (Pvt.) Ltd. , Aarthik National Daily (Aarthik Rastriye Dainik)

Setodewal Marg, Kupondole, Lalitpur

Tel : +977-1-5554236

Fax : +977-1-5523181

Email : aarthik.dainik@gmail.com

Marketing Email : marketing.arthikdainik@gmail.com