लगानीकर्तालाई उद्योग सञ्चालनका लागि सहज वातावरण बनाउँछौं

२०४२ सालमा रोजगारीका लागि भारत गएका त्रिलोचन भट्ट भारतमा नेपालीहरूको दुःख सम्झेर प्रवासी राजनीति सुरु गरेका हुन् । २०४७ साल जेठमा अखिल भारत नेपाली एकता समाजको साधारण सदस्यताबाट राजनीति सुरु गरे । तत्कालीन सामन्ती राज्य व्यवस्थाका विरुद्ध विद्रोह र आफूले भोगेका समस्या अरु नेपाली युवाहरूले भोग्ननपरोस भनेर संघर्षमा लागेका हुन् । स्व. पिता प्रसाद भट्ट र माता : शारदादेवी भट्टका कोखबाट २०२६ जेठ ७ गते केआइसिंह गाउँपालिका ६ फलेडी डोटीमा जन्मेका थिए । विशेषगरी उनको राजनीति भारतमै हुनगयो । उनले २०४८ असार ३ गते अखिल भारत नेपाली एकता समाजको मुम्व्र्य एरिया कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी पाए ।

२०४९ जेठ २५ गते नेकपा एकता केन्द्रको पार्टी सदस्यता प्राप्त गरे । २०५१/२०५२ मा आन्तरिकरूपले युद्धको तयारीका लागि प्रवासमा आर्थिक संकलन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारीसमेत सम्हाले र २०५१ बैशाख २ गते नेकपा माओवादीको इलाका सदस्य २०५४ वैशाखमा अखिल भारत नेपाली एकता समाज नवो मुम्व्र्य नगरकमिटी कोषाध्यक्षको जिम्मेवारीसमेत पाए । त्यसैगरी २०५६ मा महाराष्ट्र राज्यको कलाकार समूहमा आबद्ध भई सांस्कृतिक क्षेत्रमा संलग्न भए । २०५७ जेठ ५ गते अखिल भारत नेपाली एकता समाज महाराष्ट्र समिति कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी प्राप्त गरे ।

२०५७ असार ५ गते नेकपा माओवादीको जिल्ला सदस्य भएपछि जागिर छोडेर पूर्णकालिन युद्धमा संलग्न भए । २०५८ सालमा नेपालमा संकटकाल लागेपछि भारत सरकारद्वारा एकता समाजलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि गठित नेपाली जनअधिकार सुरक्षा समितिको राज्य संयोजकको जिम्मेवारी पनि सम्हाले र २०५९ सालमा पार्टी क्षेत्रिय व्यूरो सदस्य र २०६० मुम्व्र्य जिल्ला पार्टी सेक्रेटरीको जिम्मेवारी पाएका भट्ट भारतमा चौकिदारदेखी ७ नं. प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका छन् । मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको नेपालका ७ सातवटै प्रदेशभन्दा पृथक छ । सामान्य परिवारमा जन्मेका मुख्यमन्त्री भट्ट प्रदेश ७ को समृद्धिका निरन्तर अग्रसर रहेका छन् । यहाँका युवालाई अन्यन्त्र देशमा रोजगारीका लागि जानबाट रोक्न, प्रदेश समृद्धिका लागि विभिन्न नीतिनियम लागू गरको छ । यसै विषयमा केन्द्रित भएर प्रदेश ७ का अर्थतन्त्र र विकास समृद्धिबारे आर्थिक राष्ट्रिय दैनिकका सु.प व्युरो प्रमुख हिमेश विकले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको स्थिति कसरी अघि बढेको छ ?

प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमको नीति र प्रदेश ७ को बजेट पास भइसकेको छ । त्यसलाई कार्यक्रम बनाएर जुन–जुन क्षेत्रमा रकमहरू विनियोजित गरेका छौँ । त्यसलाई कार्यक्रमका रूपबाट अगाडि बढाएर जानेछौँ । अहिले प्रत्येक सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यक्रम बढाइराखेको छ । प्रदेशको आफ्नै निकाय विगतका दिनहरूमा नभएका कारण अबका दिनमा आफ्नै ठोस निकाय बनाएर अख्तियारी दिएर प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अख्तियारी दिनेछौँ ।

प्रदेश समृद्धिका लागि ठोसरूपमा कार्य क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले काम गर्ननसकेको आरोप छ नि ?

आरोप लगाउने भन्ने कुरा एउटा कुरा हो, ६ महिनाभित्र के–के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सबैले बुझेकै छ । किनभने हामी आम नागरिकलाई जानकारी छ । हाम्रो देशमा संघीयताको अभ्यास नयाँ हो । हाम्रो सरकार फागुन ६ गते गठन भएको सबैलाई अवगत नै छ । फागुन ६ गते अहिले सम्म दुईवटा बजेट ल्यायौँ । प्रदेशको कानुन निर्माण गरेका छौँ । निर्माणका प्रक्रियमा अगाडि बढेका छौँ । अहिले मुख्य कुरा भनेकै नै कानुन नै हो । त्यसपछि बजेट आइसकेपछि बजेटको कार्यान्यनको पक्षमा कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्ने अवस्थामा छौँ । राजनीतिक पूर्वाग्रही तरिकाले लगाएको आरोप हो । र मलाई लाग्छ ६ महिना बजेट नै कार्यान्वयनमा नजाँदासम्म सो–कुरा भनेको तुक लाग्दैन् ।

गौरीफण्टा नाकालाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारले कस्तो कदम चाल्दै छ ? प्रादेशिक अन्तरसम्बन्ध सुदृढ बनाउने योजना के छ ?

गौरीफण्टा र गड्डाचौकीको नाकाको विषयमा मुख्य कुरा भनेको दुई देशको बीचका सिमानाका विषयमा संविधानत्व सम्भवत प्रदेश सरकारभन्दा पनि केन्द्रीय सरकारले हेर्ने संवैधानिक अधिकार छ । तर पनि प्रदेश सरकारले पनि यहाँबाट हुने समस्याहरू जनताले भोग्दै आएका दुख कष्टहरूलाई सामाधान गर्नका लागि अर्थात् सहजीकरण गर्नाका लागि प्रदेश सरकारका तर्फबाट पनि कैलाली र कञ्चनपुरको दुईओटा मुख्य नाकाहरूमा हेल्प डेस्क राख्ने र आउने जाने मानिसहरूको रेकर्ड प्रणाली राख्ने भनेर बजेटमा पनि ल्याएका छौँ र त्यसका लागि प्रारम्भिक अध्ययन पनि गरेका छौँ । त्यसलाई सक्दो छिटो सञ्चालमा ल्याउने तयारीमा रहेका छौँ ।

पदबाहली सम्हालेको भोलिपल्टै भारतमा रोजगारीका लागि जाने कामदारहरूलाई प्रदेश सरकारले नियन्त्रण गर्ने पहल कदमी चाल्ने घोषणा गर्नुभएको थियो, तर नियन्त्रण भएन नि ?

नियन्त्रणभन्दा पनि तिनीहरूको रोजगारी भनेको महत्पूर्ण विषय हो । रोजगारी सिर्जना भन्ने कुरा नीतिगतरूपबाट त्यो विषयलाई अगाडि बढाइराखेको कुरा पनि छ र यति छिटै नै त्यसको परिणाम आउने कुरा होइन् । हामीसँग औधोगिक –धन्दाहरू छैन, कृषि प्रणाली आधुनिकीकरणमा छैन । अहिलेसम्म पर्यटन उद्योगलाई अगाडि बढाउन सकिरहेका छैनौँ । त्यसकारण रोजगारीको विषयलाई सिर्जना गर्ने कुरा मुख्य मेरो लक्ष्य हो । त्यो सिर्जना गर्नका लागि नीतिगत कुराबाट अगाडि बढिरहेका छौँ । त्यो फेरि ६ महिनामै सम्भव हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन् । 

मैले त्यतिखेर पनि त्यो भनेको हैन । मैले सुरुवातमा हामी गछौँ र सुरुवात गर्ने लक्ष्य रहेको छ भनेको हो । त्यसका लागि कार्यक्रम बनाएर लगानीकर्तालाई कसरी भित्र्याउने र यहाँ कसरी उद्योगधन्दा सिर्जना गर्ने र त्यसपछि कृषिलाई कसरी आधुनिकीकरण गर्ने, कृषि उद्योग कसरी बनाउने, पर्यटक उद्योग कसरी बनाउने, जलविद्युत् कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा प्रारम्भिक सर्भे प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ । 

यो नंं. १ कुरो दोस्रो कुरो के देखिन्छ भने जाने व्यक्तिलाई पहिलो कुरो रोजगारी दिएर नै हो । अर्को कुरो भनेको हाम्रो मानसिकता भनेको भारतमै गएर रोजगारी गरेर पैसा कमाइन्छ भन्ने नै हो । अरुभन्दा पनि बाध्यता नै मूल जड हो । कुरो के भने नेपालीहरू आफ्नै देशमा त्यो मेहनत गर्नुभन्दा पनि अन्त गएर त्यो मेहनत खर्चिन्छन् । हामीले यो प्रवृतिको मानसिकता परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो ।

प्रादेशिक अन्तरव्यापार अभिवृद्धि गर्ने योजना कस्तो छ ?

पहिलो कुरो त अहिलेको अवस्थामा हामी सबै कुरो त योजना निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा छौँ । किनकि पहिलो चरणमा बजेट आयो, बजेट आएर स्थानीय ठाउँमा बजेटलाई परिचालन गर्ने च्यानलहरू निर्माण र कार्यालयहरू स्थापना गर्ने कुरा र यो सँगसँगै अरु के हो भने धेरै कुराहरू नभएका कारण अध्ययन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिएको छ । चाहे त्यो विकास निर्माणमा होस्, चाहे त्यो जुनसुकै कुरामा होस् । यसलाई अगाडि बढाउनक लागि प्रारम्भिकरूपले प्रक्रिमा अगाडि बढाइराखेका छौँ र त्यसलाई हामी छिटोभन्दा छिटो परिणाम ल्याउँछौँ ।

यस प्रदेशमा निजी क्षेत्रमा लगानीकर्ताहरूको अझै पनि नजर पर्नसकेको छैन । आगमी दिनमा लगानीकर्ताहरू भित्र्याउन कस्तो नीति अख्तियारी गरिनेछ ?
विगतमा एकात्मक किसिमको राज्य व्यवस्था भएका कारणले गर्दा हाम्रो क्षेत्रमा लगानीकर्ताहरू आउन सकेनन् । लगानीकर्ताहरू यो प्रदेशमा नआउने विभिन्न कारणहरू छन् । अब हामीले प्रदेश निर्माण गरेर गएपश्चात् प्रदेशलाई समृद्ध बनाउनका लागि निजी लगानीकर्ताहरू भित्र्याउनका लागि हामीले एउटा त उद्योग नीति बनाउने तयारीमा रहेका छौँ ।

हाम्रो प्रदेशमा कस्ता किसिमका प्राकृतिक स्रोतहरू छन् ? त्यसको पहिचान गरी कस्तो खाले उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ, त्यो र अन्य उद्योगहरू ल्याएर कस्तो खाले लगानी गर्न सकिन्छ ? त्यो प्रदेशको नीतिमा हुनेछ । अर्को कुरो निजी लगानीकर्ताहरूलाई यो प्रदेशमा भित्र्याउनका लागि के–के सहुलियत दिन सक्छौँ । त्यो महत्वपूर्ण विषय हुन्छ । निजी लगानीकर्ताहरूलाई उद्योग सञ्चालनका लागि जग्गा उपलब्धताको कुरा, विद्युत् उपलब्धताको कुरा, सुरक्षाको कुरा उनीहरूलाई उद्योग दर्ता गराउने कुरा जुन हाम्रो नेपालको कानुनी जटिलताका कुराहरू छन् । त्यसलाई कसरी सहज बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरामा हामी नीति बनाउने कुरामा प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेका छौँ । प्रदेश सरकारले निजी लगानीकर्ताहरूलाई अझै पनि ७ नं. प्रदेशमा स्वागत गर्दछ र अझै बलियो नीति बनाएर लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्ने काममा प्रयत्न रहने जानकारी गराउन चाहन्छौँ ।

प्रदेशको करको नीति के हो ?

प्रदेशको करको नीति हामीले बजेटमा पास गरिसकेका छौँ । र त्यो जनता माझ आइसकेको अबस्था हो । प्रदेश सरकारले प्रत्यक्षरूपले उठाउन सक्ने कर पनि कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छौँ र जुन साझा करका कुराहरू छन् जस्तै : प्रदेश, केन्द्र र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छ त्यो अनुसार नै अगाडि बढेका छौँ ।

कृषकहरूले बाँझो खेत राखे करको दायरामा ल्याउने भनिएको छ नि ?

अहिले हाम्रा नेपालीहरूको बानी के बसेको छ भने कृषियोग्य जमिनलाई उपयोगमा नल्याएर अनउपयोगी ढंगले जग्गालाई छोडिदिने एउटा प्रथा छ । हामीले कृषिलाई अगाडि बढाउनका लागि प्राथामिकता दिएका छौँ । त्यसमा झन् प्रदेश सरकारले कृषि उद्योगका कुरा ल्याएको छ र त्यसमा झन् कृषकहरूलाई सहुलियत दिने कुरा पनि भनिएको छ । जस्तै : माटो जाँचका कुराहरू छन्, बीउविजनका कुराहरू छन्, सिंचाइका कुराहरू छन् यी सबै कुराहरू सरकारले उपलब्ध गर्छ र यो नीति हामीले लिएका छौँ । त्यो भइसकेपछि हामीले उपयोगी जमिन प्रयोग गर्नुपर्छ । हिजोका दिनमा बाजेका पालामा त्यो जग्गालाई प्रयोग गरेर हामीले खाद्यन्न पूर्ति गरिरहेका थियौँ । अहिले त्यो जग्गालाई कामविहीन बनाएको छ । यस्तै कुरालाई निरुत्साहित गर्न यस्तो नीति ल्याएको हो । यसले के देखाउन्छ भने प्रदेश सरकार कृषि योग्य जमिनलाई कृषिमा प्रयोग गर्नुपर्छ र कृषिबाट नै समृद्धि हुने देखिन्छ भन्ने बुझेर प्रदेश सरकाले यो नीति ल्याएको हो ।

प्रदेश सरकारले सवारी साधन कर निकै चर्को लगाएको सर्वत्र विरोध छ नि ?

यसलाई धेरै चर्को भनेर भन्न मिल्दैन । आमरूपमा धेरै मानिसहरूले प्रयोग गर्ने सवारी साधनहरू छन् । केन्द्र सरकार बराबर नै छ । जुन कम मात्रामा खरिद हुने एकआधले मात्रा खरिद गर्ने सवारी साधान छ । जुन ठूलो स्केलमा प्रयोग हुने आम जनतालाई असर पर्ने कुरा होइन । किनभने अरु प्रदेशलाई पनि हामीले बुझेका छौँ । प्रदेश सरकारले सवारी साधनमा चर्को कर लगायो भन्ने कुरा बजारमा हल्ला फैलिएको कुरो छ । मलाई लाग्छ यो प्रदेशलाई समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउने हो भने विकासको बाटोमा अगाडि बढाउने हो भने आम जनतालाई रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यको व्यवस्था गर्ने हो भने सामान्यरूपमा तिर्नुपर्ने कर तिर्नलाई धेरै अप्ठ्यारो मान्नु हुँदैन् । प्रदेश सरकारले यहाँका जनतालाई दुख दिने गरेर यहाँका जनताको आयभन्दा धेरै कर लगाएको छैन् । यसलाई हामीले सहजरूपले लिनुपर्छ । बाहिरबाट आएको होहल्लालाई आधिकारिक मान्नुहुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ ।

प्रदेशभित्रका स्थानीय तहको समानुपातिक विकासको लागि के–कस्तो योजना अघि बढाउँदै हुनुहुन्छ ?

यसमा प्रत्यक्षरूपमा स्थानीय तहमा केन्द्रीय सरकारले सिधै अनुदान दिने कुरा छ । प्रदेश सरकारले पनि केही अनुदान दिने कुरा छ । र प्रदेश सरकारले पनि केही अनुदान दिएका छौँ । सबै स्थानीय तहको समानुपातिक विकासको लागि केन्द्रीय सरकारले नै बजेट तोकिदिएको स्थिति र सही तरिकाले सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरो प्रदेश सरकारको हो ।

यसमा के कुरा भन्न चाहन्छु भने हिजो दिनमा विकास नपाएका ठाउँ, दूरदराजका जनतालाई अनुभूत हुने खालको विकास नभएका ठाउँहरू, दुर्गम ठाउँहरू र पिछडिएका ठाउँहरूलाई प्राथामिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरो प्रदेश सरकारको रहेको छ । यसमा थप के कुरा गरेका छौँ भने कुनै पनि स्थानीय तहले मापदण्डभित्र रहेर काम गर्दा उत्कृष्ट काम गर्ने स्थानीय तहलाई थप प्रोत्साहनका रूपमा बजेट दिने भन्ने पनि प्रदेश सरकारले अगाडि सारेको छ ।

हामी केही मापदण्डहरू छिटो भन्दा छिटो स्थानीय तहमा पठाउँछौँ । त्यो मापदण्डभित्र कामगर्ने स्थानीय तहलाई प्रोत्साहनस्वरूप बजेट थप्ने निर्णय गरेका छौँ । यसले के हुन्छ भने विकासको गति एक सन्तुलन र सकारात्मक प्रतिस्पर्धात्मकरुपमा अगाडि बढ्छ । दूरदराजमा विकास जाओस् भन्ने कुरो मुख्य हो । 


सहकारी–कृषि
कर्पोरेट
अन्तर्वार्ता

पहिलो प्राथमिकता सडक नै हो

जिल्लाको विकट मानिने भोटेकोशी गाउँपालिका वडा नं. १ लिस्तीका अध्यक्ष हुन् मुके शेर्पा । विकासप्रेमी नेताको रुपमा जिल्लामा छवि बनाएका शेर्पाले आफ्नो वडालाई समृद्ध बनाउन विभिन्न उदाहरणीय कामहरु गरेका छन्...

मुके शेर्पा, अध्यक्ष भोटेकोशी गाउँपालिका–१ लिस्ती, सिन्धुपाल्चोक
कार्टून
cartoon

भिडियो
cyberlink adds

हाम्रो बारेमा

आर्थिक दैनिक चाहना पब्लिकेसन प्रा.लि.द्वारा प्रकाशित पूर्ण आर्थिक दैनिक पत्रिका हो ।

सम्पर्क

Chahana Publication (Pvt.) Ltd. , Aarthik National Daily (Aarthik Rastriye Dainik)

Setodewal Marg, Kupondole, Lalitpur

Tel : +977-1-5554236

Fax : +977-1-5523181

Email : aarthik.dainik@gmail.com

Marketing Email : marketing.arthikdainik@gmail.com