बैंकिङ क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो चुुनौती भनेको बढ्दै गएको वित्तीय सेवाको लागत हो

नेपाल राष्ट्र बैंकमा हाल प्रवक्ताको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाको जन्म वि.सं. २०२१ फागुुनमा भएको हो । जन्मस्थान चितवन भएका निरौलाले मोरङको मधुुमल्हाबाट एसएलसी परीक्षा उत्तीर्ण गरे । सोपश्चात् विराटनगरको महेद्र मोरङ क्याम्पसबाट आईए तहको अध्ययन पूरा गरेका निरौलाले काठमाडौंको त्रिचन्द्र क्याम्पसबाट बीएको अध्ययन पूरा गरे । त्यसपछि काठमाडौंकै त्रिभुुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा एमए गरे । उनले जनप्रशासन क्याम्पसबाट एमपीए तह समेतको अध्ययन पूरा गरे । सोपश्चात् वि.सं. २०४६ माघमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा अधिकृत तृतीय (सहायक निर्देशक) को रुपमा सेवा प्रारम्भ गरेका निरौला अहिले राष्ट्र बैंकमा प्रवक्ताको रुपमा रहेका छन् ।

सेवा अवधिमा राष्ट्र बैंकको विभिन्न विभागको प्रमुुखको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका निरौलाले नेपाल राष्ट्र बैंककै निर्देशनमा नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक (एनसीसी)मा पनि व्यवस्थापन समितिको संयोजकको रुपमा जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । निरौलाकै कुुशल व्यवस्थापकीय क्षमताका कारण डुुब्न लागेको निजी क्षेत्रको एनसीसी बैंकले अहिले नयाँ उचाइ लिएको छ । उनै व्यक्तित्व निरौलासँग नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको पछिल्लो अवस्थाबारे आर्थिक दैनिकका तर्फबाट सुरेश राउतले लिएको अन्तर्वार्ताको संपादित अंश :

अहिले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ ?

नेपालको बैंकिङ क्षेत्र एकदम सहज अवस्थामा रहेको छ । बैंकिङ क्षेत्रका सबै परिसूचकहरु सन्तोषजनक देखिएका छन् । अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा औसत निष्क्रिय कर्जाको अनुपात (एनपीए लेभल) दुुई प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ । ‘ख’ र ‘ग’ अर्थात् भनौँ विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको मर्जरले आशातित उपलब्धि हासिल गरेको छ । यसैगरी वाणिज्य बैंक र लघुुवित्त संस्थाहरुको मर्जर पनि सन्तोषजनक नै रहेको छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सुरु गराएपश्चात् २०७६ जेठ मसान्तसम्म कुुल एक सय ६५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भइसकेका छन् । यसमध्ये एक सय २३ वटा संस्थाहरुको इजाजत खारेज हुन गई कुल ४२ संस्था कायम भएका छन् । यसरी छोटो समयमा यति धेरै संख्यामा बैंक तथा फाइनान्स कम्पनी मर्जरमा जानुु ठूलो सफलता हो । अझै पनि धेरैवटा बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरु मर्जर तथा प्राप्तिमा जाने प्रक्रियामा रहेका छन् । आगामी समय यो संख्या अझै घट्नेछ । यीबाहेकका अहिले बैंकिङ क्षेत्रका अन्य परिसूचकहरु पनि सकारात्मक रहेका छन् ।

तपाईंले भनेअनुसार बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुको संख्या घट्नुु मात्र राष्ट्र बैंकको सफलता हो ?

मैले त्यसो भन्न खोजेको होइन । बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुको संख्या घट्नुु र बढ्नुु मुुलुकको अर्थतन्त्रको आकार र त्यो समयमा आवश्यकताले निर्धारण गर्छ । विगतमा नेपालमा ठूलो जनसंख्या वित्तीय पहुँचबाहिर रहेको थियो । त्यो जनसंख्यालाई वित्तीय पहुँचको दायरामा ल्याउनुु राष्ट्र बैंैकको दायित्व थियो । त्यही भएर राष्ट्र बैंकले विगतको आवश्यकता समेतलाई ध्यानमा राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनको लागि अनुुमति दिने कुरामा केही उदारता देखायो । तर अहिले त्यो अवस्था छैन ।

अहिले धेरैवटा बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरु आइसकेका छन् । अहिले हाम्रो प्रयास भनेको वित्तीय स्थायित्व, वित्तीय सवलता र संस्थागत सुुशासन हो । यी सबै कुरालाई बलियो बनाउनको लागि हामीले मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सुरु गरेका हौं । हालकै अवस्थामा पनि अहिले हामीसँग २८ वटा वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रियस्तरका समेत गरी ३२ वटा विकास बैंक, २४ वटा फाइनान्स कम्पनी, ९१ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु र एउटा पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा रहेको छ । यी सबैको गरी अहिले सातवटै प्रदेशको ७७ वटै जिल्लामा बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुको आठ हजार पाँच सय ६४ वटा शाखाहरु सञ्चालनमा रहेका छन् ।

सातवटै प्रदेशका सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये २०७६ जेठ मसान्तसम्म सात सय ३० स्थानीय तहहरुमा वाणिज्य बैंकहरुको शाखा पुगिसकेको छ । राष्ट्र बैंकले यी सबै कार्यको एउटै उद्देश्य वित्तीय पहुँच, विस्तार, वित्तीय स्थायित्व, वित्तीय सबलता र वित्तीय सुुशासन नै । यी सबै गर्नको लागि लागि राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सुरु गरेको हो । वास्तवमा यी सबै कुराहरुलाई व्यवस्थित गर्नको लागि नै राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । संख्या घट्नुु मात्र सफलता होइन । सिंगो वित्तीय प्रणालीमा सुधार आउनुु त्यो नै सफलता हो ।

तर पहिला भटाभट बैंक तथा फाइनान्स कम्पनी खोल्न अनुुमति दिने अनि अहिले बलपूर्वक मर्जरमा जाऊ भन्ने, यसलाई धेरैले राष्ट्र बैंकको अपरिपक्व निर्णय मान्नेहरु पनि छन् नि ?

हेर्नुुहोस्, विकासको चरणमा यहाँ मात्र होइन, जहाँ पनि उद्धार नीति अपनाइन्छ । हामीले पनि त्यही आर्थिक उदारीकरणको नीतिलाई आत्मसात् गर्दै बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुलाई तत्कालीन समयको आवश्यकता हेरेर सञ्चालनको लागि अनुुमति दिएका हौँ । सबै देशमा यस्तो हुन्छ, सबै देशका केन्द्रीय बैंकहरुले यस्तो गर्छन् । बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुको संख्या बढेपछि त्यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । अर्थतन्त्रको आकार बढ्छ । हामीले त्यही अर्थतन्त्रको आकार बढाउन बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुलाई अनुुमति दिने कुरामा केही उदार नीति अपनाएका हौँ । अहिले अर्थतन्त्रले सही आकार लिइसकेको छ । त्यही भएर नै हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या कटौती गरेका हौं । वास्तवमा केन्द्रीय बैंकले चाहेर वा नचाहेर बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुको संख्या घट्ने बढ्ने होइन । यो सबै बजारको आवश्यकताले निर्धारण गर्ने हो ।

राजनीतिक घटनाक्रमले बैंकिङ क्षेत्रलाई कस्तो प्रभाव पारेको हुन्छ ?

राजनीतिक स्थिरतामा नै सिंगो मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धि जोडिएको हुन्छ, यसलाई नकार्न सक्दैन । जुुन देशमा राजनीतिक स्थिरता हुन्छ, त्यहाँ सबै कुराको स्थिरता हुन्छ । तर राजनीतिक संरचना र आर्थिक संरचना फरक कुरा हुुन् । राजनीतिक संरचनासँग आर्थिक संरचनाको तुुलना गर्न मिल्दैन । तर राजनीतिको प्रभाव त सबै क्षेत्रमा परेको हुन्छ नै ।

पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकका धेरै नीतिहरु विवादित भए नि ?

ती नीतिहरु विवादित भएका होइनन्, विवादित बनाइएका हुुन् । राष्ट्र बैंकले विश्व बैंैकिङ क्षेत्रमा देखिएका नयाँ प्रविधि, प्रयोग, बजारको आवश्यकता, बैंकिङसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलगायत सबैको ठोसरुपमा अध्ययन र अनुुसन्धान गरेर ऐन नीतिहरु जारी गर्ने गर्छ । यी नीतिहरु जारी गर्दा राष्ट्र बैंकले विशेष गरी बैंकिङ क्षेत्रमा पार्ने अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन प्रभावहरुबारे अध्ययन अनुुसन्धान गरेको हुन्छ, हचुुवाको भरमा ल्याएको हुुँदैन । जस्तै ती बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुको निक्षेप तथा कर्जाबीचको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर)सम्बन्धी व्यवस्था, कुलिङ पिरियड नै भनौँ । वास्तवमा राष्ट्र बैंकले ल्याउने हरेक नीति वित्तीय स्थायित्व, वित्तीय सबलता र संस्थागत सुुशासनको पालनालाई बलियो बनाउनको लागि ल्याउने हो । बैंकिङ प्रणालीमार्फत मुुलुकलाई आर्थिक विकास र समृद्धिमा अगाडि लानको लागि ल्याउने हो ।

यदि राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्थायित्वलाई जोड दिएर ऐन नियम ल्याएको भए, तपाईंहरुले जारी गरेको व्यवस्थाविरुद्ध अदालत जानुुपर्ने त थिएन होला नि ?

उहाँहरु किन जानुभयो, त्यो उहाँहरुको पाटो हो । हामीले हाम्रो कार्यक्षेत्र अर्थात् भनौँ राष्ट्र बैंकको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर ऐन, नियमहरु जारी गरेका हौं । यद्यपि हामीले सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गर्नुुपर्छ, गरेका छौं । जहाँसम्म बैंकका प्रमुुख कार्यकारी अधिकृत र बैंकका सञ्चालक तथा अध्यक्षको हकमा तोकिएको उमेर हद छ, त्यो यहाँ मात्र होइन । हाम्रै छिमकी मुलुुक भारतमा पनि प्रमुुख कार्यकारी तथा सञ्चालकको हकमा उमेर हद तोकिएको छ । भारतको भारतीय रिजर्व बैंकले सन् २०१४ सेप्टेम्बरदेखि नै प्रमुुख कार्यकारीहरुको हकमा अधिकतम ७० वर्षको उमेर हद तोकेको छ । यो व्यवस्था भारतमा मात्र होइन, विश्वका एक सयभन्दा बढी मुलुुकहरुमा रहेको छ । हामीले बैंकिङ क्षेत्रलाई थप उत्तरदायी बनाउन यो व्यवस्था ल्याएका हौं । यसलाई विवादित बनाउनुुपर्ने आवश्यकता थिएन र छैन पनि ।

केन्द्रीय बैंकको जिम्मेवार व्यक्तिको नाताले भन्नुपर्दा नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले सबैभन्दा ठूलो चुुनौती के हो ?

नेपाली बैंकिङ क्षेत्र अहिले स्थिरतातर्फ गइसकेको छ । बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरु अहिले वित्तीयरुपमा थप सबल र थप जिम्मेवार बन्दै गएका छन् । अहिले बैंकिङ क्षेत्रको चुनौती भनेको सञ्चालन खर्च बढ्नुु हो । यो खर्चलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि पनि राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा प्र्राप्तिसम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्न जोड दिएको हो । नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो चुुनौती भनेको नै बढ्दै गएको वित्तीय सेवाको लागत हो । यसलाई घटाउनुुपर्छ । यो कार्य निकै चुुनौतीपूर्ण रहेको छ ।

अहिले लघुुवित्त संस्थाहरु धेरै नाफामुुखी भए, चर्को ब्याज लिन्छन् भनिन्छ नि ?

विगतमा हामीले पनि यस्तै सुनेका थियौं । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको तुुलनामा लघुुवित्त संस्थाहरुको व्यवस्थापन खर्च बढी हुुन्छ । संस्थाहरुको कार्यगत दायरा, कर्जा तथा लगानीको आकारअनुुसार पनि लघुुवित्त संस्थाहरुमा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका संस्थाहरुको तुुलनामा केही प्रतिशतले बढी ब्याज हुन्छ । तर अब यो घट्छ । लघुुवित्त संस्थाहरुको प्रतिस्पर्धा सहकारी संस्थाहरुसँग हुन्छ । सहकारी विभागले अब देशभरका सबै सहकारी संस्थाहरुलाई कर्जामा १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नलिन र यदि लिएको खण्डमा कारबाही गर्ने समेतको निर्देशन दिइसकेको छ ।

यो अवस्थामा अब बाध्य भएर लघुुवित्त संस्थाहरुले कर्जाको ब्याज घटाउनुपर्छ, सहकारी संस्थाहरुभन्दा कम प्रतिशत ब्याजमा कर्जा दिनैपर्छ । मलाई लाग्छ, सहकारी क्षेत्रमा भएको ब्याजदरसम्बन्धी पछिल्लो व्यवस्थाले लघुुवित्त संस्थाहरुको पनि ब्याजदर घट्छ, घटाउनैपर्छ । लघुुवित्त संस्थाहरुले आफ्नो क्षमता र उत्पादकत्व बढाउनैपर्छ । सहकारी संस्थाहरुसँगको प्रतिस्पर्धामा खरोरुपमा उत्रिनैपर्छ । तर त्यो प्रतिस्पर्धा स्वस्थ हुुनुुपर्छ । किनकि स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा नै स्वस्थ व्यवसाय अर्थात् भनौ व्यावसायिक मर्यादा कायम हुुन सक्छ ।

अहिले सरकारले दिने भनेको ब्याज अनुदानको दुरुपयोग भएको छ, भनिन्छ नि ?

यदि सरकारले तोकेको ब्याज अनुुदान तोकिएको क्षेत्रभन्दा बाहिर लिएको छ, अथवा त्यसको दुुरुपयोग भएको छ भने त्यो कुुनै पनि हालतमा सह्य हुुँदैन । त्यो ब्याज अनुुदान भनेको करदाताले तिरेको पैसा हो । करदाताले तिरेको त्यो पैसा बैंकिङ प्रणालीभित्र कुनै पनि तरिकाबाट परिचालित भएको अवस्थामा त्यसको पूर्णरुपमा सदुपयोग हुुनुुपर्छ, त्यो पूर्णरुपमा पारदर्शी हुुनुुपर्छ । यदि त्यसको सही रुपमा सदुुपयोग नभएको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संंस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) मात्र होइन र लिने र दिने सम्बन्धमा धेरै ऐनहरु पनि आकर्षित हुन्छन् । त्यो अवस्थामा त्यो ब्याज अनुुदानको दुुरुपयोग गर्ने, ब्याज अनुुदानको लागि सिफारिस गर्ने, अनुुदान लिने र दिने सबै व्यक्तिहरु कारबाहीमा पर्न सक्छन् । त्यसकारण ब्याज अनुुदानको कुनै पनि रुपमा दुरुपयोग हुनुुहुुँदैन र कसैले गर्नु पनि हुुँदैन । अनुुदानको सही रुपमा जुुन क्षेत्रको लागि ब्याज अनुुदान लिएको हो, त्यसमा नै प्रयोग गर्नुुपर्छ । यसको अर्को विकल्प छैन ।

राष्ट्र बैंक जहिले पनि वित्तीय पहुँच र वित्तीय समावेशिताको कुरा गरिरहेको छ तर अहिले धेरै ग्राहकहरु बैंकहरुको व्यवहारप्रति रुष्ट भएका छन् ?

हो, अहिले बैंकहरुप्रति अथवा भनौं बैंकहरुले प्रवाह गर्ने सेवाप्रति सर्वसाधारणहरुको गुुनासो सुुनिन थालेको छ । यी गुनासोहरु विभिन्न माध्यममार्फत केन्द्रीय बैंकले पनि सुनेको हुन्छ । अहिले नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेपको आकार मुुलुकको जीडीपी अर्थात् भनौँ कुुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकार बराबरको भइसकेको छ । यो अवस्थामा नेपालमा अझैसम्म पनि वित्तीय सेवा प्राप्त गर्नेहरुको लागि कानुुन बन्नसकेको छैन । वास्तवमा बैैैंकिङ सेवा उपभोक्तासम्बन्धी कानुुन बन्न नसक्नुु मुुलुकको कमजोरी हो । यही कारणले पनि वित्तीय सेवाग्राहीहरुको गुुनासो सहीरुपमा सम्बोधन हुुन नसकेको हो । आशा गरौं, राज्यको जिम्मेवार निकायले बैंकिङ सेवा उपभोक्तासम्बन्धी कानुन बनाओस्, त्यसको सहीरुपमा कार्यान्वयन गरोस् !

अन्त्यमा के भन्नुुहुन्छ ?

मुलुकको सिंगो वित्तीय प्रणाली अर्थात् भनौँ वित्तीय क्षेत्र सुुदृढ होस् । बजेटको मूल्यअनुुसार आठ दशमलव पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यलाई पहिल्याउने गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह होस् । उत्पादन र रोजगारी समेत बढ्ने क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह होस् । एउटा जिम्मेवार नियमनकारी निकायको नाताले राष्ट्र बैंक सधैँ राज्यले परिकल्पना गरेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई वास्तविकतामा उतार्न सदैव कटिबद्ध रहेको छ । 


सहकारी–कृषि
कर्पोरेट
अन्तर्वार्ता

‘दृढ संकल्पको साथै इच्छाशक्तिको पनि उत्तिकै आवश्यकता छ’

२०४९ सालदेखि निजामती सेवामा प्रवेश गरेका रोमनाथ न्यौपाने हाल शुद्धोधन गाउँपालिका रूपन्देहीमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् । पिछडिएको...

रोमनाथ न्यौपाने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शुद्धोधन गाउँपालिका, रूपन्देही
कार्टून
cartoon

भिडियो
cyberlink adds

हाम्रो बारेमा

आर्थिक दैनिक चाहना पब्लिकेसन प्रा.लि.द्वारा प्रकाशित पूर्ण आर्थिक दैनिक पत्रिका हो ।

सम्पर्क

Chahana Publication (Pvt.) Ltd. , Aarthik National Daily (Aarthik Rastriye Dainik)

Setodewal Marg, Kupondole, Lalitpur

Tel : +977-1-5554236

Fax : +977-1-5523181

Email : aarthik.dainik@gmail.com

Marketing Email : marketing.arthikdainik@gmail.com