एक व्यक्ति एक पान, कर प्रणालीमा सुधारको कोशेढुङ्गा बन्नेछ

२०४१ सालमा लेखा समूहको खरिदारबाट निजामति सेवामा प्रवेश गरेका देवीप्रसाद भण्डारी हाल आन्तरिक राजस्व कार्यालय भैरहवामा कार्यालय प्रमुख छन् । २०४१ सालमै नासु भएर बर्दिया जिल्ला प्रशासनमा काम गरेका भण्डारी पछि हुलाक सेवामा सरुवा भई आठ वर्ष हुलाक सेवा विभागमा कार्य गरे । २०४९ सालदेखि राजस्व कार्यलयअर्न्तगत आयकर, बिक्रीकर भन्सार कार्यालय तथा सम्बन्धित कार्यालयहरूमा कार्यसम्पादन गरेका भण्डारी २०५१ सालमा अधिकृत र २०६७ सालमा उप–सचिवमा बढुवा भएका थिए । भन्सार विभागको निर्देशकबाट आन्तरिक राजस्व कार्यालय भैरहवामा सरुवा भई आएका देवीप्रसाद भण्डारीसँग आर्थिक दैनिकका लागि पोसकान्त पोखरेलले गरेको कुराकानीको संक्षिप्त अंश :

गत आर्थिक वर्षमा कार्यालयको राजस्व संकलनको अवस्था कस्तो रह्यो ?

लक्ष्यको तुलनामा झन्डै १३ प्रतिशत राजस्व संकलनमा ह्रास आएता पनि आयकरक र भ्याटमा ३७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । जब कि राष्ट्रिय ग्रोथ हिसाबले यसलाई धेरै राम्रो अशुलीको रूपमा लिन सकिन्छ । तर अन्तःशुल्कमा जम्मा टार्गेटको ७९ प्रतिशत अशुल भएको छ ।

लक्ष्यप्राप्ति गर्न नसक्नुको कारण के हुन सक्छ ?

केही डिष्ट्रिलरीहरूको अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा जस्तो कारोबार नहुनु नै प्रमुख कारण हो । डिष्ट्रिलरीहरूले विगतका आर्थिक वर्षहरूमा भन्दा कम राजस्व बुझाएकोले अन्तःशुल्कअर्न्तगतको राजस्व कम उठ्नुले राजस्व संकलनमा लक्ष्यप्राप्ति गर्न सकेनौँ । अन्तःशुल्क कारोबार अर्थात् मार्केटसँग भरपर्ने हुँदा जति धेरै बिक्री भयो उति धेरै उठ्ने भएकोले यो कम बिक्री वितरणको असर हो । अन्य कुनै कारण छैन ।

केही समय अगाडि कार्यालयले बक्यौता तिर्नको लागि सूचना प्रकाशित गरेर करदाताहरूलाई ताकेता गरेको थियो । सूचनामा उल्लेख भएअनुसारको बक्यौता संकलन गर्न सफल हुनुभयो त ?

कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार करिब २८ करोड बक्यौता संकलन गर्नुपर्ने देखिन्थ्यो । बाँकी रहेको बक्यौता तिर्नको लागि नाम, ठेगानासहित पत्रिकामा सूचना पनि प्रकाशित ग-यौँ । उक्त सूचना प्रकाशितपछि केही उद्योगी व्यवसायीहरू आएर आफ्नो बक्यौता तिर्नुभयो । अरु बाँकी अशुलको लागि बैंक खाता रोक्का गर्ने, सम्पत्ति रोक्का गर्ने कार्य गरेरै भएता पनि अशुलीलाई तीव्रता दिएका छौँ । सम्पर्कमा आउनुभएका केही करदाताहरूलाई बारम्बार ताकेता गर्दा सूचनामा प्रकाशित भएमध्ये आठ करोड रूपैयाँ बक्यौता संकलन भएको छ ।

अब बाँकी बक्यौता कसले र कहिले संकलन गर्ने त ?

जिम्मेवारी त आन्तरिक राजस्व कार्यालयकैै हो । आयकर ऐनअनुसार भएभरको सम्पत्ति जफत गरेर रोक्का गरेर वा लिलाम गरेर अशुल गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । बक्यौता बाँकी रहनु कार्यालयको कारणले भन्दा पहिलेको सिस्टमको त्रुटीको कारणले भएको हो । यदि नेपाली करदाताको बक्यौता रहेको भए हामी चलअचल सम्पत्ति रोक्का राखेर घरमै गएर पनि संकलन गर्नसक्ने अवस्था हुन्थ्यो तर बक्यौता रहने अधिकतम करदाताहरू भारतीय मुलुकका भएकोले ती सबैले नेपालमा कारोबार बन्द गरेको अवस्था छ । न उहाँहरूको नेपालमा कुनै सम्पत्ति छ । न पूरा ठेगाना छ । नेपालमा कहीँकतै केही गरेको भए पनि समात्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो तर त्यसो नहुँदा उक्त बक्यौता संकलनको लागि ठूलो समस्या देखिन्छ ।

भनेपछि २० करोड राष्ट्रिय कोषमा आउनुपर्ने सम्पत्तिको माया मार्नुप-यो राज्यले ? कि अझै पनि उठ्न सक्ने आधारहरू छन् ?

कठिन छ । यदि नेपालमा भएको भए सम्भव हुने थियो । ती सबै ब्यक्तिहरू कहाँ छन् भन्ने केही अत्तोपत्तो छैन् । उतिबेला व्यवसाय गर्ने बेलामै ट्रेकिङ गरेर बक्यौता रहन नदिनु पर्ने हो, त्यसो गरिएन । त्यो विषयमा हामीले हामीभन्दा माथिल्लो निकायलाई जानकारी गराउँछौँ । माथिल्लो निकायले के गर्छ भन्ने कुराको लागि केही समय धैर्य गर्नुपर्ने हुन्छ । विगतका ती कमीकमजोरीको कारणले बक्यौता रहन गए पनि अहिले ती कमीकमजोरीलाई सुक्ष्मरूपमा अध्ययन अनुसन्धान गरी अहिले प्रत्येक कारोबारलाई ट्रेकिङ गरी सोही वर्षमा हेरेर बक्यौता नराख्ने गरी सचेत भएर लागेको अवस्था छ । विगतको भन्दा अहिलेको कर प्रणाली केही परिमार्जित भएको छ । वास्तवमा नेपालकै नागरिक भएको भए राज्यलाई कर तिर्नु पर्छ बक्यौता राख्नु हुँदैन भन्ने ज्ञान हुन्थ्यो । अन्य देशको नागरिकलाई ती कुराहरूले महत्व नदिने हुँदा समस्या देखिएको हो ।

राज्यले एक व्यक्ति एक पान नम्बरको अवधारणा अगाडि सारेको छ । यहाँको विचारमा राज्यको उक्त अवधारणाले कत्तिको प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ ?

अहिलेको आर्थिक ऐनले एक व्यक्ति एक पान अवधारणा अगाडि सारेको छ यो कर प्रणालीमा सुधारको लागि कोशेढुङ्गा सावित हुनेमा विश्वस्त हुने वातावरणको सृजना भएको छ । कुनै पनि व्यक्तिले काम गर्दा खेरी पान नं. लिनु सुरक्षित हुनु हो । यो अवधारणा अत्यन्तै प्रभावकारी, युगान्तरकारी र कालान्तरमा यो प्रणालीले कर प्रणालीमा वृहत सुधार आउने सबैको अपेक्षा छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय भैरहवामा चालू आर्थिक वर्षको छोटो समयमा छ हजारले व्यक्तिगत पान नम्बर लिएको अवस्था छ । पछिल्लो समयमा कर तिर्नुपर्छ, करको दायरामा आउनुपर्छ, व्यावसाय गरेपछि पान नम्बर लिनु पर्छ, तलब खानेले व्यक्तिगत पान नम्बर लिनु पर्छ, हाम्रो भविष्यलाई सुरक्षित गरी सकारात्मक भूमिका खेल्छ भन्ने कुरामा क्रमशः आम नेपालीको बुझाइ बढ्दै गएको छ । यसले कर शिक्षा बढ्दै गएको प्रष्ट हुन्छ । जुन राज्यको लागि सकारात्मक पक्ष हो ।

व्यक्तिगत पान अवधारणाले राज्य नियन्त्रणमुखी हुनलाग्यो कि भन्ने हल्लाहरू पनि सुनिन्छन् नि, यहाँलाई के लाग्छ ?

राज्यले कर लिनुलाई नियन्त्रणमुखी भन्न मिल्दैन् । पि पान भनेको कुनै पनि व्यक्तिले व्यक्तिगतरूपमा गरेको आर्थिक कारोबारलाई आफ्नो रेकर्ड सिस्टममा राख्न भनेर व्यक्तिको सुरक्षाको लागि गरिएको हो । यसमा सरकारले कन्ट्रोल ग-यो भन्ने कुरामा सान्दर्भिकता छैन् ।

अझै पनि धेरै व्यवसायी तथा व्यक्तिहरू करको दायरामा आउन सकेको अवस्था छैन, यसमा कमजोरी कसको हो जस्तो लाग्छ ?

यसमा एउटाको कमजोरीभन्दा पनि समग्रमा हामी सबैको कमजोरी हो । व्यापार विजनेश बढिरहेको छ । व्यावसायिक किसिमहरू बढिरहेका छन् । टेक्नोलोजी बढेको छ । त्यो आधारमा पर्याप्त मात्रामा डोर टु डोर सेवा गरेर करदाता शिक्षा दिनलाई हामीले पनि नसकेकै हो । र जनताहरूले पनि कर तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा जान्दाजान्दै कर शिक्षामा ध्यान नदिँदा त्यो अवस्थाको सृजना भएको हो । अहिले आएर त्यो अवस्था धेरै न्यून भएको छ । कर शिक्षालाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाइएको छ । पेशागत, सेवागत, वस्तुगत सबै संगठनहरूमार्फत प्रत्येक महिनामा दुईपटक उहाँहरूले भनेबमोजिम कर शिक्षा दिँदै आएका छौँ । स्थानीय सरकारका अधिकारीहरू तथा त्यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरूलाई राखेर कर शिक्षा दिने गरेका छौँ । हामी ढुक्क छौँ अबको केही समयभित्र करको दायरामा आउनुपर्ने सबै दायराभित्र आउनुहुन्छ ।

प्रसङ्ग बदलौँ, कर भुक्तानी र फिर्तासम्बन्धी भएको व्यवस्थाको बारेमा केही प्रकाश पारिदिनुहोस् न ?

दश लाखभन्दा बढीको कर भुक्तानी गर्दा चेक, ड्राफ्ट वा विद्युतीय माध्यमबाट गर्नुपर्ने कानुन व्यवस्था गरिएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्तासम्बन्धमा लगातार चार महिना मिलान गरेर बाँकी रहेको रकम दर्ता भएको व्यक्तिले एकमुष्ठ फिर्ताको लागि निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै कुटनीतिक नियोगको कर फिर्तासम्बन्धमा नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिसमा कुटनीतिक सम्बन्धप्राप्त नियोगले नेपालभित्र कर लाग्ने वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा तिरेको करको रकम फिर्ता माग गर्ने व्यवस्था छ । आम उपभोक्ताको लागि वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा त्यस्तो खरिदको मूल्य प्रचलित कानुनबमोजिम विद्युतिय माध्यमबाट भुक्तानी गरेमा निजलाई नगद प्रोत्साहन हुनेगरी भुक्तानी गर्ने करको दश प्रतिशत रकम विभागले तोकेको प्रक्रियाबमोजिम बैंक खातामा जम्मा गरिदिने कानुनी व्यवस्था छ ।

कर छुटसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको बारेमा संक्षिप्त जानकारी दिनुहोस न ?

कुनै आय वर्षमा वर्षभरि पूर्णरूपले सञ्चालनमा रहेको विशेष उद्योगबाट भएको आयमा लाग्ने करमा छुट हुने कानुनी व्यवस्था पनि छ । बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको आयमा ३० प्रतिशतका दरले कर लागेको रहेछ भने सो करमा एक तिहाइका दरले, निकायको आयमा लाग्ने करमा २० प्रतिशतले, दफाबमोजिम अर्को कुनै करमा छुट सुविधा पाउने रहेछ भने त्यस्तो छुटको पनि व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी नेपालको स्रोतबाट कुनै आयवर्षमा निकासीबाट भएको आयमा बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको आयमा २० प्रतिशतका दरले कर लागेको रहेछ भने सो करमा एक तिहाइले, निकायको आयमा लाग्ने कर २० प्रतिशतले र दफाबमोजिम अन्य कुनै छुट पाउने रहेछ भने उल्लिखितबमोजिम कर छुट पाउने व्यवस्था गरिएको छ । योबाहेक कर छुटसम्बन्धी अन्य दफागतरूपमा कानुनी व्यवस्था गरिएकोले जानकारीको लागि सम्बन्धित कार्यालय तथा आन्तरिक राजस्व विभागको वेवसाइटबाट पनि हेर्नसकिने व्यवस्था छ ।

आयको गणना कसरी गरिन्छ ? र खर्च कट्टी गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था कस्तो छ ?

कुनै व्यक्तिले उल्लेखित दफाबमोजिम बेग्लाबेग्लै कर छुट सुविधा पाउने कारोबार गरेको रहेछ भने त्यस्तो सुविधा लिन आयको गणना गर्दा छुट्टाछुट्टै व्यक्तिले सो आय मात्र प्राप्त गरेसरह मानी आय गणना गर्नुपर्दछ । स्थायी लेखा नं. नभएका कर्मचारी तथा कामदारलाई वितरण गरेको पारिश्रमिक तथा ज्याला खर्च एवम् स्थायी लेखा नम्बर उल्लेख नभएको एक हजार रूपैयाँभन्दा बढी मूल्यको विजकबापतको खर्च कट्टी गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

कृषि उपज आयातमा अग्रिम आयकारसम्बन्धी कस्तो व्यवस्था गरिएको छ ?

व्यापारिक प्रयोजनको लागि पैठारी हुने भन्सार दरबन्दीको भाग एकमा पर्ने राँगा, भैंसी, खसी, बोका, भेडा, च्याङ्ग्रा, भाग तीनमा पर्ने विवित तथा ताजा हिमीकृत गरिएको माछा, भाग छमा पर्ने ताजा फलफूल, भाग सातमा पर्ने ताजा तरकारीहरू र भाग आठमा पर्ने ताजा फलफूलहरूमा भन्सार प्रयोजनको लागि कायम मूल्यमा पाँच प्रतिशत तथा भाग दुईको मासु भाग चारको दूधजन्य पदार्थ, भाग १० को कोदो फापरलगायतको खाद्यन्न, भाग ११ को मैदा आटा, तथा पिठो, भाग १२ को जडीबुटी, भाग १४ को बनस्पतिजन्य उत्पादनमा दुई दशमलव पाँच प्रतिशत अग्रिम आयकर भन्सार विन्दुमै अशुलउपर गर्ने व्यवस्था छ ।

वर्तमानको व्यवस्थाअनुसार रोजगारीको आयमा लाग्ने कर व्यवस्थाको बारेमा केही बताइदिनुहोस् न ?

चार लाख रूपैयाँसम्म रोजगारीको करयोग्य आय भएका एक प्रतिशत । चार लाख रूपैयाँभन्दा बढी तर पाँच लाख रूपैयाँसम्म चार हजार रूपैयाँ र चार लाखभन्दा बढी करयोग्य आयमा दश प्रतिशत । पाँच लाख रूपैयाँभन्दा बढी सात लाख रूपैयाँसम्म कर योग्य आय भएमा पाँच लाख रूपैयाँसम्म १४ हजार रूपैयाँ र पाँच लाखभन्दा बढी करयोग्य आयमा २० प्रतिशत । सात लाख रूपैयाँभन्दा बढी तर २० लाख रूपैयाँसम्म करयोग्य आय भएमा सात लाखसम्म १४ हजार रूपैयाँ र सात लाखभन्दा माथि ३० प्रतिशत र २० लाख रूपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आय भएमा लागेको करको दरमा थप २० प्रतिशत अतिरिक्त कर बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

के–कस्ता कारोबारहरू अनिवार्य, अस्थायी तथा स्वच्छिक दर्ता गर्ने व्यवस्था छ ?

मदिरा, वाइन, इटा उत्पादन, डिस्को थेक, हेल्थ क्लब, मसाज थेरापी, मोटरपार्टस, विद्युतीय सफ्टवेयर, भन्सार एजेन्ट, खेलौनाको व्यावसाय, कवाडी तथा पत्रुको व्यावसाय, सफ्टवेयर, ट्रेकिङ, -याफ्टिङ, अल्ट्रालाइट फ्लाइट, प्याराग्लाइडिङ, पर्यटक सवारी, क्रसर, बालुवा खानी, स्लेट र ढुङ्गा उद्योगसम्बन्धी व्यावसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्तिका साथै महानगरपालिका, उप–महानगरपालिका, नगरपालिका, विभागले तोकेको क्षेत्रभित्र हार्यवेयर, सेनेटरी, फर्निचर, फिक्स्चर, फर्निसिङ, अटोमोबाइल्स, ईलोक्ट्रोनिक्स, मार्बल, शैक्षिक तथा कानुनी परामर्श, लेखा तथा लेखा परीक्षण सेवा, क्याट्रिङ सेवा पार्टी प्यालेस व्यवसाय, पार्किङ सेवा, मेशिनरी उपकरण प्रयोग भएको ड्राइक्लिनर्स, बारसहितको रेष्टुरेण्ट, आइसक्रिम उद्योग, कलर ल्याब, बुटिक, सुटिङसर्टिङसहितको टेलरिङ व्यावसाय, शिक्षण संस्था वा स्वास्थ्य संस्था वा अन्य निकायमा युनिफर्म आपुर्ति गर्ने व्यक्ति अनिवार्यरूपमा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

आकस्मिक वा मौसमी करयोग्य कारोबार भएमा कारोबारको सीमा लाग्दैन । जस्तैः प्रर्दशनी, मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा त्यस्तै अल्पकालीन र आकस्मिक प्राकृतिकको कारोबार अस्थायीरूपमा दर्ता हुनेलगायतको व्यवस्था छ । त्यस्तै, थ्रेसहोल्डको कारणले कारोबार अंकको आधारमा दर्ता हुन अनिवार्य नभएता पनि कुनै व्यक्तिको कारोबारको प्रकृति करयोग्य भएमा त्यस्ता व्यावसायीले स्वैच्छिकरूपमा दर्ता गर्न सक्छन् । स्वैच्छिक दर्ताको विकल्प त्यस्ता व्यवसायीलाई हुन्छ जसले करयोग्य वस्तु तथा सेवाको आपुर्ति अन्य दर्तावाल करदातालाई गर्दछन् ।

 

अन्त्यमा, नेपालमा जहाँ गए पनि धुम्रपान, मद्यपान र मदिरापान गर्न सकिन्छ, किराना पसल, होटल तथा रेष्टुरेण्ट, नास्ता पसल, पान पसल र निषेधित क्षेत्रमा पनि खुलारूपमा बिक्री वितरणहरू भैरहेको देखिन्छ । प्रत्येक मिनेटमा त्यस्ता क्षेत्रहरू भेटिनु राम्रो पक्ष हो र ?

धुम्रपान, मद्यपान र मदिरापान यी तीनै कुराको प्रयोग स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ । यो सबैलाई थाह छ । तर पनि यसको बिक्री वितरण र प्रयोग उच्चरूपमा भैरहेको छ । राज्यलाई सबैभन्दा धेरै कर बुझाउने क्षेत्रहरू भनेका यिनै हुन् । यहाँले भनेजस्तो जहाँ पायो त्यही त्यस्ता क्षेत्रहरू भेटिनु त्यति राम्रो पक्ष हो जस्तो लाग्दैन । अहिलेको आर्थिक ऐनले उक्त कुरालाई केही कडाइ गरेको छ । एकै पटक सबै कुराहरू सुधार्न कठिन हुने हुँदा समयक्रमसँगै त्यस्ता क्षेत्रहरू कम हुँदै एउटा निश्चित क्षेत्रमा मात्र सीमित हुने अवस्था आउँछ । 


सहकारी–कृषि
कर्पोरेट
अन्तर्वार्ता

अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण वित्तीय संस्था बन्न चाहन्छौें

२०३० साल मंसिर महिनामा अर्घाखाँची जिल्लामा जन्मिएका प्रकाश पौडेल वित्तीय क्षेत्रको प्रशंसनीय नाम हो । व्यवस्थापन संकायमा लुम्विनी वाणिज्य क्याम्पसबाट स्नाकोत्तर गरेका पौडेल २०५२ साल पश्चिमाञ्चल फाइनान्स कम्पनी लि. मा...

प्रकाश पौडेल प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंक लि., बुटवल, रुपन्देही
कार्टून
cartoon

भिडियो
cyberlink adds

हाम्रो बारेमा

आर्थिक दैनिक चाहना पब्लिकेसन प्रा.लि.द्वारा प्रकाशित पूर्ण आर्थिक दैनिक पत्रिका हो ।

सम्पर्क

Chahana Publication (Pvt.) Ltd. , Aarthik National Daily (Aarthik Rastriye Dainik)

Setodewal Marg, Kupondole, Lalitpur

Tel : +977-1-5554236

Fax : +977-1-5523181

Email : aarthik.dainik@gmail.com

Marketing Email : marketing.arthikdainik@gmail.com