कर घटाएर दायरा बढाएका छौँ

अछामको घुघुरकोटमा जन्मिएका नृप वड कैलालीको धनगढी उप–महानगरपालिकाको प्रमुख हुन् । वड नेतृत्वको धनगढी नगर भर्खरै नगर विकास कोषको सूचकको आधारमा यस वर्ष २ सय ९३ नगर मध्ये अब्बल ठहरिएको छ । खेलकूद र राजनीतिमा रुची राख्ने उनी २०३७ सालबाट धनगढीमा बस्दै आएका हुन् । व्यवस्थापनमा स्नातकसम्मको अध्ययन पूरा गरेका वड राजनीतिमा लागेपछि अध्ययन टुटेको बताउँछन् ।

संघीयतामा थुप्रै अवसर र चुनौतीहरु देखेका वड नगर विकासको प्रबल सम्भावना देख्छन् । यद्यपि, अनेक चुनौती पनि उत्तिकै रहेको उनको बुझाइ छ । “स्थानीय सरकारको रुपमा नगरसँग जनताको आशा र भरोसा छ,” उनी भन्छन्, “यसैले जनतासँग मेरो उपस्थिति हरदम हुनुपर्छ ।” एक वर्षको अनुभवमा नगरपालिकाको प्रशासनिक नेतृत्व बारबार परिवर्तन हुँदा अझै अपेक्षित गति लिन नसकेको बुझाइ छ उनको ।

नगरको विकासमा एकीकृत योजनाको आवश्यकता देखेका वड विकासमा सार्वजनिक निजी साझेदारीका योजना चाहिने बताउँछन् । स्थानीय विकासमा प्रदेश र संघ सरकारसँग समन्वय गर्न क्रियाशील उनीसँग एक वर्षको कार्यानुभवको आधारमा धनगढीको विकासका विविध आयामहरुमा केन्द्रित रही आर्थिक राट्रिय दैनिकका लागी हिमेश वि.कले गरेको कुराकानीको संपादित अंश :

नगरप्रमुख भएर काम गर्न कत्तिको चुनौती महसुस गर्नुभएको छ ?

नगरप्रमुख हुँदा एकदमै एकदमै खुशी लागेको छ र संगसंगै एकदमै चुनौती पनि रहेको छ । जनताका ईच्छा–आकांक्षाहरु बिसौँवर्ष सम्म स्थानीय सरकार नभएका कारणले त्यतिकै थन्किएर बसेका छन् । मूलुकमा पटक–पटक आन्दोलन भएका कारणले धेरै कुरा रोकिएको अबस्था थियो । अब बिकाससँगै जनताका ईच्छा–आकांक्षा पनि सँग–सँगै लैजानुपर्ने भएकाले केही गाह्रो जस्तो पनि देखिएको छ ।

हामी नागरिकको बीचमा रहेर उनीहरुका सम्पुर्ण समस्याका अगाडी उभिनु परेको छ । चाहे त्यो उपचारका क्रममा, कृषिका क्रममा, स्वास्थ्यका क्रममा, शिक्षाका क्रममा । पहिला शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एउटा निकायले हेर्ने गथ्र्यो तर अहिले आएर समग्र रुपमा स्थानीय तहले हेर्ने गरेको छ । तर कानुनका केही प्रावधान र कर्मचारी अभावका कारण संविधानले स्थानिय सरकारलाई अधिकार धेरै दिएपनि काम भने त्यति गर्न सकिएको छैन् । त्यहाँमाथी हामी तीन तहको सरकार चलाउने अभ्यास भर्खर गर्दै छौँ त्यसैले पनि केही असहज भएको हो ।

गाउँ–गाउँमा सिहदरबार भनेर नारा त लगाएका छौँ तर अझैँपनि जनताको अधिकार पु-याउन भने सकेका छैनौं । हामी जनताका अधिकारका लागि गाउँ–गाउँमा दौडिन्छौँ,तर हामी मात्र दौडेर हुँदैन कर्मचारी दौडिदैनन् । कर्मचारी दौडिनका लागि स्थानिय तहमा पुग्ने कर्मचारी नै छैनन् । सरकारले मिलाउन नसकेको भन्ने कि अर्थात के भन्ने स्थानीय कर्मचारी र निजामती कमर्चरारी बिचमा ठूलो दरार आएको छ । यी दुईवटाको मिलमिलाप कहिल्यै पनि हुँदैन् । सौताको जस्तो व्यवहार गर्ने गर्छन् । उनीहरुको निर्णयकारणले गर्दा निजामती कर्मचारी पनि राज्यका बिरुद्ध उत्रियो । अनि स्थानीय कर्मचारी पनि राज्यको बिरुद्ध छ । यस्तो अबस्था ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा देखिएको छ ।

कर्मचारी कै कारण स्थानीय तहमा काम गर्न गाह्रो भएको हो ?

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत संघ सरकारको मान्छे आउनुहुन्छ । अनि उहाँहरुले कागजमा लेखेको कार्यक्रम बाहेक केही पनि अगाडी बढाउनु हुँदैन् । उहाँहरुले मनोमानी काम गर्नुहुन्छ । हाम्रो सरोकारको विषय र अन्य सरकारी कार्यालयको विषय भनेकै फरक हो । स्थानीय सरकार जनतासंग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ, कामहरु तत्काल गुर्नपर्छ तर उहाँहरु नियम र कानुनी प्रावधान ल्याएर काम अल्झाईदिनु हुन्छ । मैले जनताका प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कामपनि गर्न सकिन भने छ स्थानिय सरकार भएको कुनै अर्थ भएन नी ।

अर्को समस्या के पनि भइदियो भने सय प्रतिशत अधिकार भएर पनि समस्या भएको छ । नगरपालिकामै ४७ वटा विभाग छ । दिनको एक पटक मात्र बैठ्क बस्ने हो भने सिधैँ डेढ महिना लाग्छ । नगरपलिकामा यस्तो अबस्था देखिएको छ । हामीले नगरपालिकाका कर्मचारीको संयन्त्रलाई राम्रो बनाउन सक्यौं भने उज्जवल भविष्य छ । हाम्रो संस्कारले पनि हामी पछाडी परेका छौंँ । पदको चाकरी गर्न पछाडी पर्दैनौंँ । त्यस कारण पनि पछाडी परेका छौं ।

नगरलाई समृद्ध बनाउने अवसर पाउनुभएको छ , अहिलेसम्म के के गर्नुभयो ?

हामीले राम्रो गर्न सक्यौं र सबै कुराको व्यवस्थापन गर्न सक्यौं भने अबसरै–अबसर रहेको छ । हामीले बनाएका निती नियमलाई कार्यान्वयन गर्न लागेको छौँ । यहाँका जनताहरुको मागलाई अगाडी राखेर घोषणापत्रहरु बनाएका छौं । माग सम्वोधन गराउनका लागि सल्लाह सुझावका लागि महिनामा एक पटक बैठ्क बस्ने गरेका छौं । शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत विधागनत विज्ञहरुसँग बस्ने गरेका छौं । वडा अध्यक्ष लगायतसँग बसेर के गर्न सकिन्छ भनेर अबको १५ बर्षिय रणनिती दिनुहोस् भनेका छौँ । १५ वर्षमा धनगढीलाई समृद्ध बन्ने खाका तयार गरेका छौँ । तर अहिले हामी सोचे अनुसार जान सकेनौं । किनभने धेरै कुराहरुको तालेमेल हुन सकेका छैनन् । हामी आईसकेपछि ९ वटै वडामा स्वास्थ्य केन्द्रहरु सञ्चालन ग-र्यो । एउटा वडामा अस्पताल नै सञ्चालनमा ल्यायौं ।

धनगढी उप–महानगरपालिकामा समस्याहरु चाँही के–के छन् ?

समस्या भन्दा पनि काम निरन्तर रुपमा चलिरहेको छ । एकखालको काम गर्ने समूह भयो भने काम गर्न सक्ने अबस्था हो । र काम पनि चलेकै छ । स्थानीय सरकारले बनाउने कानुन बनाएर बसेकै छौं । कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने हकमा लागेका छौं । तर, प्रदेशले दिनुपर्ने कानुन एउटा पनि दिन सकेको छैन् । स्थानीय सरकारलाई २२ वटा साझा कानुनहरुमध्ये प्रदेश सरकारको एउटा कानुन पनि ८८ वटै स्थानीय तहमा आएको छैन् । त्यस कारणपनि हामी सबै ठाउँमा रोकिएका छौं ।

धनगढी उप–महानगरमा रहेको नगर विकास समिती यात खोरज गरौं, प्रदेश सरकारमा समावेश गरौं । त्यसो गर्दा काम गर्न सहज हुन्छ । योजना निर्धारण गर्ने पाटो स्थानीय सरकारको मातहतमा नगर विकास समितीलाई राखौं । जुन हामी सँग भएका प्राविधीकहरुलाई त्यस ठाउँको प्रमुख बनाएर राखौं । किनभने जग्गाका कानुन,बाटोघाटोका कानुन नगर विकास सँग छ । तर स्थानीय सरकार सँग छैन् । केही कानुन स्थानीय सरकार सँग छ । केही कानुनहरु नगर विकास सँग छ । यी दुई कानुनहरुलाई मर्ज गरेर जादाँ झन विकासको गति अगाडी बढ्छ ।

धनगढी–उप महानगरपालिकाले लिएको पाइलट प्रोजेक्ट के छ ?

प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा फाप्ला मैदान निर्माणमा जानुपर्छ कि भन्ने लागेको छ । पर्यटकीय क्षेत्रको डिपिआर तयार गरेर त्यसलाई अगाडी बढाउँदैछौं । सडकको सन्दर्भमा केही आफैँले काम ग-र्यो केही बनाउँदैछौं । केही डिपिआरको तयारीमा छौं । केही सम्पन्न भईसकेको छ । विशेषगरी यो वर्ष डिपिआरकै वर्षको रुपमा नै मनाई रहेका छौं ।

जाकोर बाबा ताल, शिबपुरी धाम, बेहडाबाबालाई धार्मिक पर्यटकीय करिडोरमा लाग्ने तयारीमा रहेका छौं । एकिकृत कार्ययोजना बनाएर काम ग-यो भने सजिलो हुने रहेछ, हामीकहाँ कस्ता भयो भने कानुन मन्त्रालय गौरीफण्टाको, भौतिक मन्त्रालय क्याम्पस चौकको, अनि शहरी बिकास मन्त्रालय बंगलादेशको जस्ता हाम्रा मन्त्रालयहरु भए अब यहाँबाट कालोपत्रे बनाउँदै जान्छु,पछिबाट आएर खानेपानीले भत्काउँदै जान्छ । बिद्युतले आएर पोल गाडँदै जान्छ । त्यस कारण विकासका लागि एकिकृत योजना हुन जरुरी रहेको छ ।

त्यो योजनामा खानेपानी, विद्युत, टेलिफोन जे पर्छ एकिकृत कार्यक्रम बनाएर जाने । स्थानीय बनाउँदा पनि संघले बनाउँदा पनि अर्थात प्रदेशले बनाउँदा पनि एकखाले निती नियम बनाएर जानुप-र्यो । यी सबैलाई जोडेर बनाउँ । यिनीहरुको सचिवलाइ एक संगठन बनाएर जानुपर्छ । जस्तैः अहिले ६ लेन सडक त्यो स्थानीय तह अर्थात धनगढी उप–महानगरपालिकामा पर्दैन तरपनि हामीले हेरेका छौं । यो एक किसीमको प्लानिङ्ग गरेर जानुप-र्यो । काठमाण्डौंमा बन्यो नी एकिकृत योजना अर्थात उपत्यका विकास प्राधिकरण त्यस्तै हुनुप-र्यो अनि पो काम गर्न सजिलो हुन्छ । त्यस्तो हुँदा कुनै पनि प्रोजेक्टमा असर पर्दैन ।

धनगढी उप–महानगरपालिकाले बनाउँन लागेको सघन शहरी कार्यक्रम अन्तर्गत कालोपत्रे बनाउँदै छौं । त्यसमा भएका रुखहरु हटाउने तरखरमा लागेका छौं । रुख हटाउनै समस्या भएको छ । ३ पटक फाईल काठमाण्डौं पठाउँदा तीनै पट्क फाईल फिर्ता आएको छ । अझै पनि यो रुख काट्ने प्रक्रिया अगाडी बढाएका छौं । निःशुल्क आपँ र लिच्छीका बोट वितरण ग-र्यो नगरपलिकाले कस्तो नियम बनाएको छ भने जस्को घरमा २ वटा बोट लगाएन भने उसको घर पास नगर्ने नियम बनाएका छौं ।

धनगढी उप–महानगरपालिकाको करको अबस्था कस्तो छ ? करको विषयमा जनताको विरोध त छैन ?

यस नगरपालिकामा करको विषयमा जनताको कुनै विरोध छैन् । म निर्वाचित हुने वितिकै पहिलो अभियान कर घटाउने नै थियो । मैले शुरुवातमै ३० प्रतिशत कर घटाएर हिडिँको व्यक्ति हो । त्यसैले यहाँ करको विषयमा कुनैपनि समस्या छैन् । मैले धनगढी उप–महानगरपालिका दुई वटै परिषदमा १५/१५ प्रतिशतका दरले कर घटाएको हो ।

कर घटाउँदा आन्तरिक आम्दानीमा असर त गरेन् ?

साविक नगरपालिकाको कुरा त एउटा रह्यो । तर अहिले त ३ वटा साविक गाविसहरु पनि मिलाएर बनाईएको हो । साविक नगरपालिकाको करमा जाने हो भनेपछि ३ वटै साविक गाविसलाई निकै समस्या हुने भो । तीन वटा गाविसको लेभलमा ल्याउनका लागि पनि कर कम गरेका हौं । तर करको दायरा चाहीँ बढाएका छौं । अझैँपनि करको दायरा बढ्छ । कर लगाउने दायरामा ५ रुपैयाँ भए पनि सुरु गरेका छौं । यसलाई व्यवस्थापन गरेर लैजादैँ छौं । ३ वटा गाउँपालिका कारणले यो लेभललाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको हो । हामीले त्यस्ता पिछडिएका वडामा सुविधाहरु दिएर असार सम्ममा एउटा लक्ष्यमा पुगेमा अनि मात्र कर बढाउनतिर जानेछौं ।

धनगढी उप–महानगरपालिकामा परामर्श समितीको भूमिका कस्तो रहन्छ । यसको भूमिका कस्तो रहन्छ ?

परामर्श समतीको बैठ्क निरन्तर रुपमा चलिरहेको छ । परामर्श समितीको ब्यापक छलफल मात्र कर लगाउने गरिन्छ । राजस्व परामर्श समितीको संयोजक नै उप–मेयर रहने प्रावधान रहेको छ । समितीमा सम्बन्धित क्षेत्रका बिज्ञहरुलाई बोलाएर छलफल गर्न तर्फ लाग्छौं । अनि मात्र करको दायरा तोक्ने कार्य हुन्छ ।

धनगढी उप–महानगरपालिकालाई मोडल नगरपालिका बनाउन कस्तो खाले कार्यक्रम ल्याउनुभएको छ ?

नगरपालिकालाई मोडल बनाउँन पहिला त पर्यटकीय क्षेत्रलाई विशेष जोड् दिएको छु । एक दुईवटा कुरालाई व्यवस्था गरेर लग्न सक्यौं भने अरुले पनि ,साथ दिने सम्भावना देखिन्छ । शैक्षिक क्षेत्रमा फरक तरिकाले ल्याउने कोसिस गरिरहेको छु । अहिले सम्मको शिक्षामा हामी कमजोर भएका छौं । एकतातिर विद्यार्थीको वर्ष खर्च भयो । एकातिर अभिभावकको आर्थिक खर्च भयो । त्यसैले हामीले एउटै किसीमको शिक्षा दियौं त्यस कारणले पनि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेनौं ।

अहिले सबै जनशक्तिहरु शुन्यमा गएका छन् । एउटा जनशक्ति पढेर बाहिर जान्छ । एउटा जनशक्ति नेपालमै । हामीले बाहिर जाने जनशक्तिलाई दक्ष बनाएर पठाउन सकेका छैनौं । त्यसले पनि अहिले धनगढी उप–महानगरपालिकाका ४/५ वटा विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा लागु गरेको छु । नेपाललाई कृषी प्रधान देश भन्ने तर धनगढी उप–उप–महानगरपािलका भने जेटिए शुन्य छ । बाहिरबाट जेटिए लगाएर काम अराउन अप्ठयारो छ । त्यस कारण पनि जेटिए उत्पादन गर्न सजिलो छ ।

कम्तीमा ६० प्रतिशत जेटिए उत्पादन गर्ने लक्ष्य उप–महानगरपालिकाले लिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हेर्ने भने १० हजारका लागि भारतमा रोजगारीमा छन् तिनीहरुलाई मात्र जेटिए अध्ययन गरायौं भनेपनि नेपालमै रोजगारी पाउँन्छन् । नगरपालिकाले भर्खरै जेटिए पढाई एउटा विद्यालयमा सञ्चालन गरेको छ । मोटरसाइकल तालिमको कक्षा पनि सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा लागेको छ ।

नगरपालिकाले सानो काम गर्ने व्यक्तिलाई पनि सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा रहेको छ । चोक–चोकमा कामको रोजगारीका लागि बस्ने एरिया बनाउने तयारीमा छौं । यसको रोजगार सँगै हाम्रो समयको पनि सदुपयोग हुन्छ । यस विषयका अभियानमा पनि म लगायत नगरपालिका पनि लागेको छ । यसका लागि पनि सम्बन्धित बिज्ञहरुलाई समेत बोलाएर छलफल गरेका छौं । कुन–कुन विद्यालयमा सञ्चालन गर्ने जमिन भएकाले कृषि सञ्चालन गर्ने, भौतिक पूर्वाधार भएकाले त्यस्तैखाले काम गर्ने यसका लागि आर्थिक,भौतिक सहयोग गर्न तयार रहेको छ । त्यसका लाग १÷१ करोड रुपैयाँ लगानी गर्न समेत तयार रहेको छ ।

संघ र प्रदेशको हकमा तपाईको सम्बन्ध कस्तो छ ?

समन्वय र सम्बन्धका कुरामा त्यस्तो केही पनि छैन् । राम्रै छ । तर प्रदेशको हिसाबमा प्रदेश चल्न नै सकेको छैन् । काम गर्ने तरिका संघले गाह्र्रो गरेको छ । विकासका विषयमा स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने भनेर बारम्बारा भन्दैँ आएका छौं । तपाईहरुको प्रतिनिधी छ भन्दै आएका छौं । मेरो क्षेत्रमा २ वटा साँसद हुनुहुन्छ । जनशक्ति पनि हामी सँगै छ । अनि धनगढीमा खोलेको केन्द्रले ५ वटा जिल्ला हेर्नुपर्छ भने कहिल्य हेर्छ त केन्द्रले । प्रदेशका ८८ वटा स्थानीय तहमा प्राविधिक छनी किन मगाउनु प-र्यो केन्द्रबाट मिलेर काम गरौंन् । जुन क्षेत्रको कार्यक्रम छ,त्यस क्षेत्रको संयोजक बनाएर पठाउँन्छौं । प्रदेशको सांसद भएर मलाई सदस्य बनाउनुहोस् । म पनि सहयोग गर्छु ।

धनगढी उप–महानगरपालिकामा कार्यक्रम गर्ने हो भने त्यसको सदस्य यहाँको (डि) सदस्य हुन्छ । अन्य नगरपालिकामा त्यहीँ अनुसार काम अघि बढ्दै जान्छ । बेकारका केन्द्र बनाएर नजानुहोस् । यसरी अर्थतन्त्रमा समस्या पर्छ । प्रदेशले बजेट हाल्यो तर नगरपालिका त मेरो होनी मैले जानकारी पाउँनु प-र्यो नी मलाई थाहा नै हुँदैन् । मेरो जिम्मेवारी नै छैन् । हामीलाई थाहा नै छैन् । बजेट छुट्याएदेखी नै भनेको तपाईहरु यो कानुन ल्याउनुहोस् भनेर तर बनाएनन् । त्यसलाई उप–महानगरपालिकालाई यो मोडालिटमा लग्न जरुरी छ ।

धनगढी उप–महानगरपालिकाको बजेट खर्चको अबस्था के छ र रकमान्तरको अबस्था कस्तो छ ?

अहिले १० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ काम सञ्चालनमा रहेका छन् । अबका केही दिनमा काम सकिए एकमुष्ठ खर्च हुने देखिन्छ । रकममन्तर छ तर सुत्रले निकै नै गाह्र्रो भएको छ । १२/१५ ओटा योजनाहरु छुट्याएको छ । बाख्रा नहुने ठाउँमा भैसीँ दिएको र त्यसमा रकम स्तान्तरण गर्न सकिन्छ ।

अन्त्यमा केही भन्न चाहनु हुन्छ ?

प्रदेशले १/१ लाखका दरले बजेट नछुट्याईयोस् यसरी छुट्याउँदा विकास भएको देखिदैँन् । सरकारलाई मजबुत बनाएर जान जरुरी छ । कुनै ठाउँमा बजेट प्रशस्त रुपमा बजेट विनियोजन गर्दा विकासको गति अगाडी बढ्छ । जस्तै : खप्तडमा टुक्रे बजेट हाल्नु भन्दा एकै पटक १ अर्ब बजेट विनियोजन गरौं न सिधैँ १ अर्ब रकम विनियोजन गर्दा सरकारलाई टेवा पुग्छ । ८८ स्थानीय तहको विकासको गति अगाडी बढ्छ । त्यो रकम विनियोजन गरेको बाटोमा सबै बाटो जोडिन्छ नी ।

अहिले खप्तडमा ५ सय जना जान्छ नी, अर्ब रकम विनियोजन गरेपछि ५ हजार जना जान्छन् नी । अनि ती मान्छेले आफ्नो करिडोर बनाउँछन् नी । खप्तड जाने मान्छे सर्बप्रथम त धनगढी आउँछन् । अनि पर्यटकले यहाँ खर्च गर्छ । आर्थिक स्रोत बलियो हुँदै जान्छ । प्रदेश सरकारले विमानस्थल,गौरीफण्टा नाका लगायतको विषयमा आवाज उठाउन जरुरी रहेको छ ।

नेपालगन्जबाट मानसरोवर जाँदा निकै महँगो पर्छ भने धनगढीबाट सस्तो पर्छ यहाँको एयरर्पोर्टलाई मानसरोबर जाने हवाईको सहज वातावरण मिलाए झन पर्यटक घुँईचो लाग्छ । भारतले १ लाख रुपैयाँ मानसरोवरका लागि छुट्याएको छ । त्यो आर्थिक आम्दानी हुन सक्ने सम्भावान देखिएको छ । बझाङ्को एयरर्पोर्ट खोल्न जरुरी रहेको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले पहल कदमी चाल्न जरुरी रहेको छ ।


सहकारी–कृषि
कर्पोरेट
अन्तर्वार्ता

‘दृढ संकल्पको साथै इच्छाशक्तिको पनि उत्तिकै आवश्यकता छ’

२०४९ सालदेखि निजामती सेवामा प्रवेश गरेका रोमनाथ न्यौपाने हाल शुद्धोधन गाउँपालिका रूपन्देहीमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् । पिछडिएको...

रोमनाथ न्यौपाने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शुद्धोधन गाउँपालिका, रूपन्देही
कार्टून
cartoon

भिडियो
cyberlink adds

हाम्रो बारेमा

आर्थिक दैनिक चाहना पब्लिकेसन प्रा.लि.द्वारा प्रकाशित पूर्ण आर्थिक दैनिक पत्रिका हो ।

सम्पर्क

Chahana Publication (Pvt.) Ltd. , Aarthik National Daily (Aarthik Rastriye Dainik)

Setodewal Marg, Kupondole, Lalitpur

Tel : +977-1-5554236

Fax : +977-1-5523181

Email : aarthik.dainik@gmail.com

Marketing Email : marketing.arthikdainik@gmail.com