‘सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरूलाई समानन्तररूपमा लैजान सक्नुपर्छ’

ए लेभलको पढाइ हुने, आईएसओ प्रमाणित र क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटी यूकेबाट ए लेभलको सम्बन्धनप्राप्त प्रदेश नं. ५ को एक मात्र शैक्षिक संस्था हो बुटवल पब्लिक स्कुल । तिलोत्तमा नगरपालिका–३, योगिकुटीमा अवस्थित यो शैक्षिक संस्था २०५९ सालमा हेमलाल शर्मा भुषाल संस्थापक अध्यक्ष भई स्थापना भएको हो । २०२० सालमा गुल्मीको चारपालामा जन्मिएका भुषालले प्राथमिकस्तरको अध्ययन जन्मभूमिकै शैक्षिक संस्थामा गरेका थिए । कक्षा १० सम्मको अध्ययन भारतको दिल्ली पब्लिक स्कुलमा गरेका भुषालले कक्षा ११ देखि एमबीएसम्मको अध्ययन व्यवस्थापन संकायमा पट्ना युनिभर्सिटीबाट गरेका थिए । आफूले अध्ययन गरेकै शैक्षिक संस्था दिल्ली पब्लिक स्कुलमा आठ वर्ष प्रशासनिक क्षेत्रमा काम गरेका भुषाल प्रदेश नं. ५ को शिक्षा क्षेत्रमा उच्च सम्मानित व्यक्तित्व हुन् ।

शैक्षिक संस्थाहरूको छाता संगठन प्याब्सनको केन्द्रीय सदस्यसम्म रहेका भुषाल अन्य धेरै सामाजिक संघसंस्थाहरूमा आबद्धता जनाएका छन् । कक्षा एकदेखि कक्षा पाँचसम्म २२ जना विद्यार्थीहरूलाई अध्यापन गराएर सञ्चालन भएको बुटवल पब्लिक स्कुलले २०६१ सालमा आठसम्मका कक्षाहरू सञ्चालनमा ल्याएको थियो । २०६३ सालमा पहिलो पटक प्रवेशिका परीक्षा (एसएलसीमा) छ जना विद्यार्थीलाई सम्मलित गराएको स्कुलले पहिलो वर्ष नै प्रथम श्रेणीमा शतप्रतिशत उत्तिर्ण गराउन सफल भएको थियो ।

२०७४ सालमा व्यवस्थापन र विज्ञान संकायमा ११ र १२ कक्षाहरू सञ्चालनमा ल्याएको स्कुलमा हाल १३ सयभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भने एक सय ७० जनाले प्रत्यक्ष रोजगार पाएका छन् । स्पष्ट विचार र पर्याप्त योजनाका बावजुत बुटवल पब्लिक स्कुललाई देशमै अग्रणी शैक्षिक संस्थाको दर्जा दिलाउन सफल हेमलाल शर्मा भुषाल उच्च विचार, सामाजिक भावनालगायत अन्य धेरै सकारात्मक गुणहरूको खानीकारूपमा चिनिने हेमलाल भुषालसँग आर्थिक दैनिकका लागि पोसकान्त पोखरेलले गरेको कुराकानीको संक्षिप्त अंश : 

भारतमै उच्च शिक्षा हासिल गरेर भारतमै जागिर खाएको अवस्थामा नेपाल फर्कने मन कसरी पलायो ?

जन्म दिने आमाप्रति सन्तानहरूको माया किन र केका लागि लाग्छ भन्ने कुरा यहाँलाई मैले भनिरहनु पर्दैन । वास्तवमा म भारतमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न जानुको मुख्य कारण भनेको त्यहाँ गएर थप केही सिकेर जन्मभूमि नेपालमा आएर गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता थियो । सानैदेखि मनमस्तिष्कमा केही गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास भएकोले आवश्यकता र अवस्थाले सृजना गरेको वातावरणको कारणले नेपाल फर्केर शैक्षिक संस्था स्थापना गरेको हुँ ।

शैक्षिक संस्था स्थापना गर्ने प्रेरणा कसरी पाउनुभयो त ?

दिल्ली पब्लिक स्कुलमा काम गर्दागर्दै त्यहाँका साथीभाइ तथा गुरुहरूले प्रेरणा दिनुभएको थियो । दीर्घकालीन योजनासहित उहाँहरूले दिएको प्रेरणा र तत्कालीन समयमा नेपालमा गुणस्तरीय शैक्षिक संस्थाको आवश्कता महसुसपश्चात् उहाँहरूको विचारमा सहमत भई शैक्षिक संस्था स्थापना गरेको हुँ । शैक्षिक संस्था स्थापना गर्न उहाँहरूको अमूल्य सहयोगले गर्दा आज बुटवल पब्लिक स्कुल भनेर गर्व गर्नसक्ने वातावरण सृजना भएको छ । त्योभन्दा पनि ठूलो कुरा यहाँ अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरू अहिले उच्चस्तरका पदहरूमा कार्यरत छन् । ती विद्यार्थीहरूको मुखबाट बुटवल पब्लिकको कारण म यहाँसम्म आउन सफल भएको हुँ, भन्दा झन् खुशी लाग्छ । बुटवल पब्लिक स्कुलले सानो संख्यामा भए पनि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह ग-यो । यो मेरा लागि सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो ।

यहाँले शैक्षिक संस्था स्थापना गर्दा नेपालको शैक्षिक अवस्था कस्तो थियो ?

त्यति राम्रो थिएन । सामुदायिक विद्यालयहरू एकदमै काम मात्रामा थिए । निजी शैक्षिक संस्थाहरूकै हालिमुहाली थियो तर पनि तत्कालीन समयमा अहिलेको जस्तो नतिजा दिएको अवस्था थिएन । माओवादीको द्वन्दको कारण शैक्षिक संस्थाहरू डराइडराइ अध्यापन गराएका थिए । अनुमति लिन डराउँथे ।

पल्छिल्लो केही समययता संस्थागत विद्यालयहरूलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने आवजहरू पनि उठेका छन् नि ?

हामीलाई त्यसमा कुनै आपत्ति छैन । राज्यले चाहन्छ भने गर्न पनि सक्छ । प्याब्सनको केन्द्रीय सदस्यको हैसियतले भन्नु पर्दा प्याब्सनको प्रत्येक महिनामा बैठक हुने गर्दछ । प्याब्सनले सरकारले राम्रो गर्छ भने विद्यालय बन्द गर्न तयार हुने एक खालको छलफल पनि अगाडि बढाएको छ । यदि निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरू राष्ट्रियकरण हुँदा देशको शिक्षा क्षेत्रले प्रगति गर्छ भने हामी तयार छौँ । तर हामीसँग पनि सरसल्लाह हुनु प-यो । हाम्रा पनि कुराहरू सुनिन प-यो । भारत, अमेरिका, चीनले निजी क्षेत्रका स्कुलहरूलाई प्रमोट गरिरहेका छन् । नेपालको यो के एजेण्डा हो, के गर्न खोजिएको छ । कसरी अगाडि बढाइएको छ । कतै राजनीति स्वार्थबाट प्रेरित छ कि भन्ने शंका उपशंकाहरू पनि उब्जिँदै गएका छन् । समयक्रमसँगै खुल्ने कुरा हो । अहिले यसलाई धेरै बहसको विषय नबनाऔँ ।

यसरी संस्थागत विद्यालय बन्द वा राष्ट्रियकरण गर्दा राज्यलाई फाइदा वा नोक्सान के हुन सक्छ त ?

शिक्षा क्षेत्रमा राज्यले फाइदाभन्दा पनि शैक्षिक गुणस्तर कस्तो दिने भन्ने कुरा प्रमुख महत्वको विषय हो । शिक्षाको एउटा सिस्टम हुन्छ, सरकारी होस् या प्राइभेट । समानान्तर शिक्षा विश्वका कुनै पनि देशमा छैन । खर्च गर्न सक्नेले महँगा शैक्षिक संस्थाहरूमा पढाउन चाहन्छन् भने नसक्नेले आफ्नो क्षमताअनुसारका शैक्षिक संस्थामा पढाउँछन् । सक्नेले निजी क्षेत्रका महङ्गा स्कुलहरूमा पढाए, नसक्नेले सामुदायिक विद्यालयमा पढाए भन्ने कुरा त्यति सान्दर्भिक छैन । नसक्नेलाई राज्यले सोहीअनुसारका व्यवस्था मिलाएर निजी क्षेत्रका भन्दा राम्रा शैक्षिक गुणस्तर दिनसक्ने स्कुलहरू स्थापना गरेर अध्यापन गराउनु प-यो । सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर सुधारियो भने सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयबीच प्रतिस्पर्धा हुँदा अझै राम्रो नतिजा निस्कन्छ । जसको फाइदा पुरै राज्यले लिन सक्छ ।

यदि राज्यले निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरूलाई राज्यको स्वामित्व रहने गरी सञ्चालन गरे अहिलेको जस्तै गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध हुन सक्ला त ? या यतिबेलाका सामुदायिक विद्यालयजस्तै होलान त्यतिबेला सरकारीकरण गरिएका संस्थागत विद्यालयहरू ?

सरकार त्यो प्रक्रियामा गएछ भने त्यो एकदमै राम्रो पक्ष हो । तर त्यसलाई मेन्टेन गर्न फलामको चिउरा चपाउनुजस्तै हो । अहिले जति पनि सरकारी कर्मचारीहरू छन्, निजी क्षेत्रका भन्दा दक्ष छन् । तर तिनै सरकारी स्कुलहरूको नतिजा कमजोर छ । निजी क्षेत्रले देशभरि टपिरहेको अवस्था छ । उहाँहरूले एजेण्डा त बनाउनु भएको छ तर कसरी बनाउनु भएको छ थाह छैन । जसरी पनि निजी विद्यालयहरूलाई ध्वस्त पार्नुपर्छ भन्ने रणनीति मात्र हो । गुणस्तरीय शिक्षा दिएर सामुदायिक विद्यालयप्रति आकर्षण बढाऔँ भन्नेतर्फ कसैको ध्यान पुग्न सकेको छैन ।

निजी क्षेत्रलाई नराम्रो देखाएर घरघर गएर बच्चा तान्ने प्रवृति गलत छ । शिक्षा क्षेत्रमा चाहे निजी, चाहे सामुदायिक कसैले पनि हाम्रो स्कुलमा बच्चा ल्याउन पर्छ भनेर घरघर जानु गलत हो । यदि राम्रो शैक्षिक संस्था छ भने स्वतः शैक्षिक संस्थाप्रति अभिभावक विद्यार्थीको आकर्षण बढ्ने हुँदा शैक्षिक गुणस्तर मेण्टेन गर्नु उपयुक्त उपाय हो ।

एउटै देशको नागरिकले राज्यलाई कर तिरेर सञ्चालन भएका संस्थागत विद्यालय र तिनै संस्थागत विद्यालयलगायतका अन्य क्षेत्रहरूको करबाट सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयप्रति राज्यको विभेदकारी नीतिमा यहाँको धारण के छ ?

हाम्रो देशमा सबैभन्दा विडम्बनाको विषय भनेकै यही हो । दिनरात मेहनत गरेर राज्य निर्माणको लागि कर तिरिरहेकाहरूको कुनै सम्मान छैन । सम्मान त भएन भएन तर अपमान पनि त गर्नु भएन नि । सबैलाई गरेर खाने वातावरणको सृजना गरेर देश बनाऔँ भन्नुको सट्टा बन्दै गरेको संरचना पनि भत्काऔँ भन्नु कत्तिको बुद्धिमता हो । सामुदायिक र संस्थागत दुवै विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी नेपाली नै हुन् । एउटै आमाका सन्तानहरू कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गराउनु भनेको दण्डित गर्नु हो । सामुदायिक र संस्थागत भनेर क्षेत्रको आधारमा व्याख्या गर्नुभन्दा शैक्षिक गुणस्तरको आधारमा समानरूपले हेरिनु पर्छ ।

अझै पनि नेपालमा व्यावहारिक शिक्षाको अभाव देखिन्छ नि, होइन ?

भन्न त हामीले व्यावहारिक शिक्षा भनेका छौँ तर म्यानपावरको अवस्था कमजोर छ । अहिले सरकारी शैक्षिक संस्थाहरूमा टेक्निसियन शिक्षाको अध्ययन गराउने कुराको थालनी भएको छ, जुन एकदमै राम्रो पक्ष हो । तर यो प्रक्रियाले विश्वका कुनै पनि देशमा अध्यापन गराइँदैन । पहिला त बेसिक लेवल राम्रोसँग अध्यापन गराउनु प-यो । बेसिक लेवल राम्रोसँग नगरेको विद्यार्थीले एक्कासी उच्च शिक्षाको शिक्षा आर्जन कसरी गर्न सक्छ । मुख्य कुरा बच्चालाई तल्लो कक्षाबाटै त्यो खालको मेकानिजममा अध्यापन गराएर लैजानु पर्छ । आठ कक्षासम्म कुनै ज्ञान छैन, नौ कक्षामा पुगेपछि कम्प्युटर इन्जिनियर पढ्न लगाइन्छ । यसले उनीहरूलाई फाइदा गर्दैन । त्यसको लागि कक्षा १० सम्म विद्यार्थीहरूमा एउटा आधारभूत स्टाण्डर्ड हुने खालको वातावरण सृजना गर्न सक्ने शैक्षिक माहोल बनाउनु जरुरी देखिन्छ ।

बेसिक लेवल पास गरेपछि गरिने प्राविधिक अध्ययन र एक्कासी गरिने प्राविधिक अध्ययनले भविष्यमा कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ ?

पहिले त एकाडमिक स्ट्रङ हुनु प-यो । ढोका खोल्ने भनेको १२ पछि नै हो । त्योभन्दा पहिले नेपाली, अग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा दक्ष बनाउनु पर्छ । जसले गर्दा भविष्यमा विद्यार्थीमा थप नयाँ कुरा प्रतिपादन गर्ने क्षमताको बृद्धि हुन्छ । कक्षा सातसम्म बल्ल बल्ल पास भएको विद्यार्थीलाई आठमा गएर सिभिल ओभरसियर बन भनेर हुँदैन । जेनतेन ओभरसियर त होला तर इन्जिनियर बन्न कठिन हुन्छ ।

संस्थागत विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरू राष्ट्रिय भाषा नेपालीमा नै कमजोर हुन्छन्, किन ?

केही समय पहिले यहाँले भनेजस्तो भएता पनि विगतका तीन/चार वर्षयता त्यो अवस्थामा धेरै सुधारिएको छ । हाम्रै स्कुलको कुरा गर्दा गत वर्ष १०/१५ जना विद्यार्थीले ९० भन्दा धेरै अंक ल्याए । यस हिसाबले पनि सुधार हुँदै गएको बुझ्नु पर्दछ ।

पछिल्लो समयमा संस्थागत विद्यालयहरूबीच अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा धेरै देखिन्छ । यसले शैक्षिक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रश्नहरू उब्जाउला त ?

पक्कै पनि यस्तो प्रतिस्पर्धाले राम्रो सन्देश त फैलाउँदैन । तर पनि आवश्यकभन्दा धेरै संस्थाहरू हुनु र विद्यार्थी कम हुनुले घरघर जाने विभिन्न सेवा सुविधा दिने प्रलोभन देखाउने । हाम्रै शैक्षिक संस्थामा ल्याउनु पर्छ भन्ने । तीन पुस्ताअघिका नालनाता खोज्ने परिपाटी विल्कुलै गलत छ । पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रका विद्यालयहरू मात्र सामुदायिक विद्यालयहरू घरदैलो अभियानमा हिँडेका छन् । राम्रो स्थापित शैक्षिक संस्थाले यसो गर्नु आफ्नै इज्जत गुमाउनु हो । वास्तवमा घरदैलो अभियानबाट भन्दा गुणस्तरीय शिक्षाबाट विद्यार्थी आकर्षण गर्न सक्नुपर्छ ।

विद्यामान समयमा संस्थागत विद्यालयका समस्याहरू के के छन् ?

मुख्य समस्या भनेकै सरकारको विभेदकारी नीति हो । सरकारले कर तिरेर आफ्नै देशका नागरिकले सञ्चालनमा ल्याएका निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाप्रति देखाएको नीति नागरिकलाई हिनताबोध गराउने खालको छ । के संस्थागत के सामुदायिक एकै प्रकारको समानन्तर नीतिबाट शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालित हुन पर्छ ।

नेपालको शिक्षा प्रणाली सुधारको लागि के–कस्ता विधि तथा प्रक्रियाहरू अपनाइनु पर्लाजस्तो लाग्छ ?

दुवै क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरूलाई समानन्तररूपमा सञ्चालन गर्नु पर्छ । आवश्यक नीति नियमहरूको निर्माण गरी दक्ष जनशक्ति तयार गर्नेगरी अध्यापन गराउनुको साथै शैक्षिक संस्थाहरूलाई राजनीतिक गन्धबाट टाढै राख्नु पर्दछ ।

अन्त्यमा, एउटा सफल शैक्षिक संस्थाको संस्थापक अध्यक्षको हैसियतले भन्नुपर्दा सामुदायिक विद्यालयहरूले शैक्षिक गुणस्तरमा सुधारको लागि के गर्नु पर्ला ?

मुख्य कुरा त सामुदायिक विद्यालयहरूलाई राजनीतिकबाट टाढा राख्नु पर्छ । शिक्षकहरूले तलब पाक्छ नै भनेर कम पढाउने परिपाटीको अन्त्य गरी विद्यार्थीहरूलाई छोराछोरीको रूपमा हेरेर अध्ययन गराउनु पर्छ । त्यहाँका प्रअ, अध्यक्ष, शिक्षकहरूले १२/१४ घण्टा बढाउनु प-यो । विद्यार्थीहरूका गतिविधिहरू नियाल्नु प-यो । अभिभावकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रही विद्यार्थीहरूका कमिकमजोरीहरूको सुधार गर्नु प-यो । धेरै ट्रेनिङहरू लिनु भा‘छ । निजी क्षेत्रका भन्दा दक्ष शिक्षकहरू हुनुहुन्छ । आफ्नो जिम्मेवारी सम्झेर केही कडा परिश्रम गर्नु भयो भने अवश्य सुधार हुन्छ । 


सहकारी–कृषि
कर्पोरेट
अन्तर्वार्ता

‘भ्रमण वर्ष २०२० बाट गुणात्मक पर्यटनमा जोड दिई पर्यटकको संख्यामा वृद्धि गर्न सक्छौं’

सरकारले २०७४ साउन २९ गते ‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०’ मनाउने घोषणा गरेको थियो । भ्रमण वर्षमा २० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । सरकारले भ्रमण वर्षको सन २०२० मा २० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने लक्ष्य...

बच्चु श्रेष्ठ पर्यटन व्यवसायी तथा पर्यटन परामर्शदाता
कार्टून
cartoon

भिडियो
cyberlink adds

हाम्रो बारेमा

आर्थिक दैनिक चाहना पब्लिकेसन प्रा.लि.द्वारा प्रकाशित पूर्ण आर्थिक दैनिक पत्रिका हो ।

सम्पर्क

Chahana Publication (Pvt.) Ltd. , Aarthik National Daily (Aarthik Rastriye Dainik)

Setodewal Marg, Kupondole, Lalitpur

Tel : +977-1-5554236

Fax : +977-1-5523181

Email : aarthik.dainik@gmail.com

Marketing Email : marketing.arthikdainik@gmail.com