Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठनेपालबाँकेका आठ स्थानीय तहमा राहतका लागि ३१ करोड

बाँकेका आठ स्थानीय तहमा राहतका लागि ३१ करोड


जिएम यादव
बाँके, वैशाख १८
विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण गरिएको लकडाउनका कारण समस्यामा परेका कामदार, मजदुर र विपन्न परिवारलाई राहतस्वरूप गरिने सहयोग बाँकेमा पनि जारी रहेको छ । बाँकेमा रहेका आठवटा स्थानीय तहहरूले झण्डै ३० हजार जनाका लागि ३१ करोडबराबरको राहत वितरण गरिने जनाएका छन् ।

बाँकेका अधिकांश स्थानीय तहले विपत् व्यवस्थापन कोषबाट राहतका काम गरेका छन् भने केही विकासका कार्यका लागि राखिएको बजेट रूपान्तरण गर्नेगरी राहत बाँडिरहेका हुन् । बाँकेका ८ वटा स्थानीय तहले राहतका लागि ३१ करोड रूपैयाँको व्यवस्थापन गरेका छन् । बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले राहतका लागि २१ करोड ७१ लाख पाँच सय रूपैयाँ खर्च गर्दै छ । नगरप्रमुख डा. धवल समशेर राणाले केही पैसा स्थानीय तह र केही उपमहानगरपालिकाबाट व्यवस्थापन गरेर राहतका लागि खर्च गरेको जानकारी दिएका छन् ।

‘राहत रकम अभाव भएमा अन्य शीर्षकबाट रकमान्तर गरेर राहतका लागि खर्च गर्नेछौं’, नगरप्रमुख डा. राणाले भने । नेपालगन्जले पहिलो चरणमा १२ हजार चार सय छ जनालाई राहत वितरण गरिरहेको छ । जसमा प्रत्येक परिवारका लागि एक हजार सात सय ५० रूपैयाँको प्याकेज बनाइएको छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले १५ केजी चामल, ५ केजी पिठो, २ केजी दाल, १ लिटर तेल, १ केजी नुन, १ एउटा साबुन वितरण गरिरहेको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले भाडामा बस्नेहरूका लागि पनि राहत वितरणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । ‘यसअघि स्थायी बासिन्दालाई बाँडेका थियौं, अब भाडामा बस्ने विपन्नलाई राहत दिन वडामार्फत सूची तयार हुँदै छ’, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख थापाले भनिन् ।

यस्तैगरी खजुरा गाउँपालिकाले पहिलो चरणको राहत वितरण सकेको छ । खजुराले अब थप राहत आवश्यक भएमा जाँचबुझ गरी सिफारिस गर्न सर्वदलीय संयन्त्र बनाएको छ । जसको सिफारिसको आधारमा थप राहतको निर्णय लिइने गाउँपालिका अध्यक्ष किस्मतकुमार कक्षपति बताउँछन् । ‘लकडाउनलाई कडाई गरिनेछ, कसैलाई भोकै मर्न दिनेछैनौं’, गाउँपालिकाका अध्यक्ष कक्षपतिले भने । खजुरा गाउँपालिकाले एक हजार सात सय ४४ घरधुरीलाई खाद्यान्न सामग्री वितरण गरिएको योजना अधिकृत दिलबहादुर पौडेलले जानकारी दिएका छन् । त्यसका लागि २३ लाख ९४ हजार बजेट खर्च गरिएको उनले बताए ।

खजुरामा रहेका ८ वटै वडाले पठाएको सूचीअनुसार खजुरामा २५ किलो चामल, २ किलो दाल, १ किलो नुन, १ लिटर तेल वितरण गरिएको हो । खजुराले विपत् व्यवस्थापन कोषबाट राहतको रकम खर्च गरेको हो । खजुराको विपत् व्यवस्थापन कोषमा २५ लाख रूपैयाँ रहेको थियो । कोषबाट स्वास्थ्य सामग्रीका लागि पनि खर्च गरिएको योजना अधिकृत पौडेलले बताए । उनले कोभिडका लागि प्रदेश सरकारले १० लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराउने भने पनि खातामा भने आइनसकेको जानकारी दिएका छन् ।

जानकी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिबहादुर खत्रीले जानकीका सबै वडामा राहत वितरण गरिसकेको जानकारी दिएका छन् । जानकी गाउँपालिकाले राहत वितरणका लागि ३१ लाख रूपैयाँ जगेडा कोषबाट खर्च गरेको हो । ‘तीन हजार १२ घरधुरीलाई राहत वितरण गरिनेछ’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खत्रीले भने । जानकीले दुई प्रकारले राहत वितरण गर्दैछ । ५ जनाभन्दा कम परिवार संख्यालाई १५ केजी चामल, २ केजी दाल, १ केजी नुन र १ लिटर तेल र ५ जनाभन्दा बढी परिवार सदस्य रहेकालाई २५ केजी चामल, ३ केजी दाल, १ केजी नुन र १ लिटर तेल दिन लागिएको हो । अधिकृत खत्रीले पहिलो चरणको राहतका सन्दर्भमा वैशाख २१ गते समीक्षा बैठक गरिने जानकारी दिएका छन् ।

डुुडुवा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पर्शुराम उपाध्यायले राहत वितरणका लागि साढे १५ लाख रूपैयाँ छुट्याइएको जानकारी दिएका छन् । एक हजार तीन सय बढीलाई राहत दिन सुरु गरिसकेको छ । प्रशासकीय अधिकृत उपाध्यायले बजेट अपुग भएमा थपिने बताएका छन् । ‘संघ र प्रदेशबाट पनि केही पैसा आउनेछ’, उनले भने, ‘त्यो पनि कोभिड नियन्त्रण र राहतका लागि खर्च गरिनेछ ।’ नरैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहले आठ सय ५० परिवारलाई राहत वितरण गरेको बताएका छन् ।

राहत र कोरोनासम्बन्धी अन्य कार्यका लागि २५ लाख रूपैयाँ छुट्याएको जानकारी दिएका छन् । ‘आवश्यक परेकालाई राहत दिन्छौं’, उनले भने । बैजनाथ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्रजंग शाहीले दुई हजार नौ सय ४० परिवारलाई खाद्यान्न वितरण गरिएको बताएका छन् । त्यसका पालिकाले त्यसका लागि पहिलो चरणमा ३० लाख छुट्याएको थियो । कोहलपुर नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारतीले चार हजार तीन सय बढी परिवारलाई राहत वितरण गरेको बताएका छन् । जसका लागि ४७ लाख रूपैयाँ खर्च गरिएको छ ।

राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर बस्नेतले चार हजार बढीलाई राहत वितरण गर्नुपर्ने अनुमान गरेको जानकारी दिएका छन् । यद्यपि, छानबिनबाट उक्त संख्यामा कमी आउने उनले बताए । ‘वडामार्फत राहत वितरण गरिनेछ’, उनले भने । विपद् व्यवस्थापन कोषबाट एक करोड रूपैयाँ खर्च गर्न लागिएको प्रशासकीय अधिकृत बस्नेतले जानकारी दिए ।


क्याटेगोरी : नेपाल

तपाईको प्रतिक्रिया

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x