उद्योगको विकास गर्न झण्डै तीन अर्ब बजेट

काठमाडौं, जेठ १६
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि बिहीबार बजेट सार्वजनिक गरेको छ । संघीय संसद्को दुवै सदनमा अर्थमन्त्री युवाराज खतिवडाले बिहीबार सार्वजनिक गरेको बजटको आकार १४ खर्ब७४ अर्ब ६४ करोड रूपैयाँ रहेको छ भने जसमध्ये उद्योग स्थापना तथा पूर्वाधार विकासका लागि भन्दै झण्डै तीन अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सबै प्रदेशमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न,सुरु गरिएका औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई अघि बढाउन, निर्माणाधीन व्यापारिक मार्गलाई औद्योगिक कोरिडरको रूपमा विकास गर्न र स्थानीय तहमा थप एक सय ३० औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्नका लागिदुई अर्ब ६४ करोड विनियोजन गरिएको छ । बजेटमार्फत औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राममा स्थापना हुने विशेष उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।यस्तै लकडाउन अवधिभर बन्द उद्योगले विद्युत्को डिमाण्ड शुल्क छुट पाउने र माग कम हुने समयको विद्युत् खपतको महशुलमा ५० प्रतिशत छुट दिइने भएको छ भने उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याइने बताइएको छ ।

कोरोना भाइरसको कारण हाल सञ्चालन अवरुद्ध भएका उद्योगहरू स्वास्थ्य सुरक्षा कायम गरी सहज सञ्चालनमा ल्याइनेछ, बजेटमा भनिएको छ,स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित, उच्च मूल्य अभिवृद्धि गर्ने र निर्यातमूलक प्रकृतिका उद्योगको स्थापना तथा विस्तारलाई विशेष प्रोत्साहन गरिनेछ । औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) एवं औद्योगिक ग्राममा स्थापना हुने उद्योगलाई कर प्रणालीमार्फत थप प्रोत्साहन दिइनेछ ।

कृषि, पर्यटन तथा वनलगायतका क्षेत्रसँग अग्र र पृष्ठ सम्बन्ध स्थापित हुने साना तथा मझौला उद्योगको विकास र विस्तार गर्न उद्यमशीलता, सीप र प्रविधिको उपयोगमा जोड दिइने तथा स्वदेशी वस्तुको उपभोग गर्दै आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न कपास, रेशम, उन बाँस, केरा अल्लो तथा वनस्पतिजन्य धागो उत्पादन र स्वदेशी कपडा उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिनुको साथै राज्य कोषबाट खर्च व्यहोरिने सुरक्षाकर्मीलगायतका राष्ट्रसेवकको पोशाक, जुत्ता र अन्य उपभोग्य सामग्री स्वदेशमा उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ ।

बजेटमार्फत सरकारले रुग्ण तथा बन्द उद्योगमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइने बताएकोछ । रुग्ण तथा बन्द उद्यागलाई निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा थप लगानी, नवीन प्रविधिको प्रयोग र व्यावसायिक व्यवस्थापनको माध्यमबाट पुनरुत्थान गरिनेछ । सरकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा विशेष अािर्थक क्षेत्र (सेज) र अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, जग्गा प्राप्ति, विद्युत् पहुँच र सडक मार्ग निर्माणको कार्य सम्पन्न गरिनेछ । निर्माणाधीन सेजको कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । सरकारले फलाम, तामा, युरानिमयलगायतको पदार्थ खोजी तथा उत्पादन गर्ने समेत बताएको छ ।

अगामी वर्ष नवलपरासीको धौवादी फलाम खानीबाट उत्पादन सुरु गर्न पहुँचमार्ग निर्माण र मेसिनरी जडान गर्ने कार्य सम्पन्न गरिनेछ । सुर्खेतमा बहुमूल्य पत्थरको प्रशोधन केन्द्र स्थापन गरिनेछ । दैलेख र अन्य सम्भाव्य स्थानमा पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन् गरिनेछ, बजेटमा भनिएको छ, सुन, तामा, युरानियम, फलामलगायत सम्भाव्य खनिज वस्तुको अन्वेषण तथा व्यावसायिक उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने तथा बैतडी तथा बझाङमा रासायनिक मलमा प्रयोग हुने फस्फोराइट अन्वेषण तथा उदयपुरको कम्पुघाटमा म्याग्नेसाइटको विस्तुत अध्ययन तथा अन्वेषण गरिनेछ ।

दैनिक जनवीवनका अत्यावश्यक वस्तु, औषधि र स्वास्थ्य सामग्री एवम स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्न सामूहिक टेडमार्ग प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था सुरु गरिनुको साथै सबै प्रदेशमा गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय स्थापना गरिने भएको छ । औद्योगिक व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि स्थापित राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र र औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको पुनर्संरचना गरी एकीकृत संस्थाको रूपमा सञ्चालन गरिने भएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रलाई लक्षित बजेट,कार्यान्वय पक्ष कस्तो हुन्छ त्यसमा निर्भर रहन्छ : निजी क्षेत्र : निजी क्षेत्रले बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रलाई लक्षित गरेर आएकोबताएका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले कोरोना भाइरसबाट बच्न तथा उपचार गर्नको लागि दिएको प्राथमिकता राम्रो भए पनि स्वस्थ भएपछि जीवनयापन गर्ने विषय भने समेट्न नसेकेको बताए । कोरोना भाइरसको कारण जीवन रक्षाको लागि आएको बजेट राम्रो छ, उनले भने, तर जीवनरक्षापछि जीवनलाई चलायमान गर्नुपर्ने भन्ने विषय बजेटले समेट्न सकेन ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि सरकारले ९० अर्ब ६९ करोड रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । उनले विद्युत्मा दिएको छुट स्वाग्तयोग्य भएको बताए । लकडाउन अवधिमा विद्युत्मा दिएको छुट तथा डिमाण्ड शुल्कमा दिएको छुटको विषय स्वागतयोग्य छ, उनले भने, उद्योगको क्षेत्रमा अन्य राहतको कुरा भने आउन सकेन । अध्यक्ष श्रेष्ठले कृषि, पर्यटन, वैदेशिक रोजगारीको विषयमा आफूहरूले दिएको सुझाव समेटिएको बताए । कृषि क्षेत्रको विकास तथा पर्यटन उद्योगलाई दिनुपर्ने राहतको विषय समेटिएको भए पनि कार्यान्वयनमा भने शंका रहेको उनको भनाइ छ । यस्तै उनले बैंकले दिने छुटको व्यवस्था पनि निरन्तरता भएको बताए ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिश मोरले पनि कोरोना भाइरस अर्थात् स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्रित भईबजेट आएको बताए । कोरोना भाइरसको बाबजुद पनि आर्थिक क्षेत्र कसरी सञ्चालन गर्ने, लगानी कसरी ल्याउने,स्वास्थ्य क्षेत्र कसरी बलियो बनाउने, आधुनिक कृषिलाई कसरी लागू गर्ने, विदेशमा रहेका नागरिक कसरी फिर्ता ल्याउने विषयमा बजेट केन्द्रित भएको छ, उनले भने, यसका साथै परिसंघका केही विषय सम्बोधन भएको छ । बजेटमार्फत उद्योगलाई छुट दिने विषय स्वदेशी उद्योगको प्रोत्साहनको विषय राम्रो भएको बताउँदै उनले भने, कार्यान्वयको पाटो कस्तो हुन्छ त्यसमा निर्भर हुनेछ।